जुनाच खेळ पुन्हा नव्याने

‘राज्यघटना नव्याने लिहिली पाहिजे’ अशी मागणी करणारे तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी नुकताच महाराष्ट्रात दौरा केला. के. चंद्रशेखर राव यांचा हा दौरा राजकीय होता, हे वेगळे सांगायला नको. आपल्या दौर्यात त्यांनी महाराष्ट्राचे यशस्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या स्वतंत्र भेटी घेतल्या. मुंबईत एक पत्रकार परिषदही झाली, पण ती प्रश्न-उत्तरांशिवाय झाल्याने के. चंद्रशेखर राव यांचा महाराष्ट्र दौरा कशासाठी होता, हे प्रसारमाध्यमांनी आपापल्या परीने सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यातील एक आकलन असे की आगामी राष्ट्रपती निवडणुकीत व २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींविरोधात लढण्यासाठी तिसर्या आघाडीच्या अस्तित्वाची हाक के. चंद्रशेखर राव यांच्या दौर्याने दिली आहे. भाजपा, हिंदुत्व यांच्याविरोधात आघाडी करून लढण्यासाठी याआधी राष्ट्रीय पातळीवर अनेक प्रयत्न झाले आहेत आणि ते अळवाच्या पानावरील थेंबासारखे अस्तित्वहीन झाले. आता पुन्हा नव्याने तिसर्या आघाडीचे माकड घेऊन के. चंद्रशेखर राव मदारी बनू पाहत आहेत. या वेळी मदारी बदलला असला, तरी तो हा खेळ खेळायला सहजासहजी तयार झालेला नाही.

तेलंगण राज्यात सत्ता असलेल्या पक्षाचा नेता प्रादेशिक पक्षांना एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी प्रयत्न करतो, यामागे काय कारण आहे? के. चंद्रशेखर राव यांचा राजकीय प्रवास अस्थिर आहे. कधी एनडीएची, तर कधी यूपीएची साथसंगत करून ते कायम सत्तेची ऊब चाखत आले आहेत. तेलंगण राज्याच्या निर्मितीनंतर त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणापेक्षा प्रादेशिक राजकारण करण्यावर भर दिला. त्यांनी आपल्या मंत्रीमंडळात अनेकांना मंत्री केले, पण त्यांनी खातेवाटप केले नव्हते. एकाधिकारशाहीचा अजब नमुना के. चंद्रशेखर राव यांनी पेश केला होता. भावनिक आवाहनावर आपण जास्त तग धरू शकत नाही, ते त्यांनी ओळखले आहे. तेलंगणमध्ये भाजपाचे बळ वाढत आहे. हैदराबाद महानगरपालिका निवडणुकीत याची प्रचिती आली आहे. तेलंगणमध्ये भाजपाचे वाढते प्राबल्य ही के. चंद्रशेखर राव यांच्यासाठी धोकाची घंटा आहे. भलेही राज्यात काँग्रेस पक्षाचा विरोधी पक्षनेता असेल, पण के.चंद्रशेखर राव यांना पुढील काळात भाजपाशी दोन हात करावे लागणार आहेत, या वास्तवाची तीव्र जाणीव के. चंद्रशेखर राव यांना झाली नसेल, असे म्हणणे मूर्खपणा ठरेल. राजकीय सारिपाटावर आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी तिसर्या आघाडीशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय के. चंद्रशेखर राव यांच्यापुढे नाही. ते काँग्रेसशी समझोता करू शकत नाहीत आणि भाजपाला आपले म्हणू शकत नाहीत. मग पर्याय राहतो तो केवळ तिसर्या आघाडीची मोट बांधण्याचाच.

के. चंद्रशेखर राव यांनी याआधीही अशा प्रकारचे प्रयत्न केले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधून केंद्रातील भाजपा सरकारला शह देण्याचा मनसुबा घेऊन त्यांनी कोलकाता येथे ममता बॅनर्जींची भेट घेतली होती. काँग्रेस व भाजपा यांना समर्थ पर्याय म्हणून प्रादेशिक पक्षांची वज्रमूठ बांधण्यासाठी के. चंद्रशेखर राव यांना पुरेशी रसद मिळाली नाही. तो प्रयोग फसला. आता पुन्हा नव्याने तोच खेळ घेऊन के. चंद्रशेखर राव मुंबई आणि बारामतीचा दौरा करून गेले आणि या दौर्यानंतर ‘दिल्लीच्या सत्तेचा रस्ता उत्तर प्रदेश नाही, तर महाराष्ट्र नक्की करेल’ अशा वल्गना झाल्या.

के. चंद्रशेखर राव ज्या नेत्यांना भेटले, त्यांचे पक्ष एका अर्थाने प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांची कदाचित एकजूट होण्यास मदत होईल. पण एवढ्यापुरती ही गोष्ट मर्यादित नाही. एकमेकांना भेटलेल्या या तीन पक्षांच्या नेत्यांची आणखीही काही साम्यस्थळे आहेत. तीन पक्ष एकाधिकारशाहीचा अप्रत्यक्षपणे पुरस्कार करतात. आपल्या वारसांची राजकीय व्यवस्था करणे हेच तिन्ही पक्षप्रमुखांचे मुख्य काम आहे. अस्मितेचे राजकारण हा या पक्षांचा ऑक्सिजन आहे आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची, भाजपाची यांना पराकोटीची भीती वाटते. तिन्ही पक्षांना आगामी काळात आपल्या अस्तित्वरक्षणासाठी झगडावे लागणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर ‘एक से भले दो’ या न्यायाने प्रादेशिक पक्षाची एकजूट करण्याची टूम घेऊन के. चंद्रशेखर राव मुंबईत आले होते. मात्र ‘मोदींसाठी तगडे आव्हान’ अशा शब्दांत या दौर्याचे वर्णन करून आपल्या अस्तित्वरक्षणासाठी पळापळ करणार्या मंडळींना शूरवीरांचा मान देण्याचा प्रयत्न केला गेला.

तेलंगणातील सत्ता कशी टिकेल? महाराष्ट्रात महाआघाडी सरकारचे भवितव्य काय? याच चिंतेतून ही गळाभेट झाली असली, तरी बेष्ट शियेम आणि कायम भावी पंतप्रधान यांनी के. चंद्रशेखर राव यांना कशा प्रकारे स्वीकारले आहे, हे लवकरच कळेल आणि त्यावरच तिसर्या आघाडीच्या जन्माची कथा पुन्हा नव्याने लिहिली जाईल. तोपर्यंत मदारी आणि माकड यांचा खेळ पाहत राहणे एवढेच आपल्या हाती आहे.