कबाडगंजचे नवाब गजाआड

 

राज्याचे अल्पसंख्याक कार्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांची अखेर 3 मार्चपर्यंत सक्तवसुली संचलनालयाच्या (ईडीच्या) कोठडीत रवानगी करण्यात आली. तब्बल 8 तासांच्या चौकशीनंतर ईडीने त्यांना अटक केली, तेसुद्धा गुन्हेगारी जगताशी असलेल्या आर्थिक हितसंबंधांच्या आरोपावरून. भंगाराच्या (कबाड) व्यवसायातून महाराष्ट्रासारख्या राज्याच्या मंत्रिपदापर्यंत उडी मारणार्‍या तथाकथित नवाबाला गजाआड जावे लागले आहे.

मुंबई आणि लगतच्या परिसरात ईडीने काही दिवसांपूर्वी छापेमारी केली होती. डॉन दाऊद इब्राहीमची मुंबईतली मालमत्ता आणि त्या संपत्तीशी निगडित व्यवहार करणारी काही नेतेमंडळी ईडीच्या रडारवर होती. काही दिवसांपूर्वी या प्रकरणात एनआयए आणि ईडीकडून मुंबईत संयुक्तपणे छापे टाकण्यात आले होते. कुख्यात गुंड दाऊदची दिवंगत बहीण हसीना पारकर हिच्याशी संबंधित मालमत्तांवरही छापे टाकण्यात आले होते. तसेच दाऊदचा भाऊ इकबाल कासकर यालाही ईडीने अटक केली होती. याच इकबाल कासकरच्या चौकशीत मलिक यांचे नाव पुढे आल्याचे सांगितले जाते.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानंतर ईडीने ही कारवाई सुरू केली होती. या छापेमारीनंतर काही नेते अडचणीत येऊ शकतात, याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरूच होती. त्याला अखेर बुधवारचा (23 फेब्रुवारी) मुहूर्त लागला. ईडीचे अधिकारी भल्या सकाळी मलिक यांच्या घरी दाखल झाले. त्यानंतर सुमारे 1 तास मलिक यांची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीनंतर सकाळी 7.30 वाजता नवाब मलिक यांना ताब्यात घेतले.

तेथून ईडी कार्यालयात नेऊन मलिक यांची सुमारे 8 तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. या अटकेनंतर मलिक यांना न्यायालयात उपस्थित केले असता कोर्टाने त्यांना आगामी 3 मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली. मलिकांना कोठडी सुनावण्यापूर्वी कोर्टात सुमारे 4 तास सुनावणी झाली. या वेळी ‘आपल्याला जबरदस्तीने अटक करण्यात आली आहे, या प्रकरणी कोणतेही समन्स न देता आपल्याला या ठिकाणी आणण्यात आले आणि सही घेण्यात आली, आपल्यावर कोणत्या अधिकारांखाली कारवाई करण्यात आली आहे याचीही माहिती देण्यात आली नाही’ असा नेहमीचा कांगावा मलिकांनी करून पाहिला. पण तो फळला नाही.

इतकेच कशाला, सकाळपासूनच ईडी कार्यालयाबाहेर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून ठिय्या आंदोलन आणि जोरदार घोषणाबाजी सुरू होती. आठ तासांच्या चौकशीनंतर अखेर मलिक यांना ईडी कार्यालयाबाहेर आणण्यात आले. त्या वेळी मलिक हसत हसत हात वर करत बाहेर आले. पण ते उसने अवसानच ठरले.

वास्तविक मलिक यांच्यावर अशी कारवाई होणार, याची कुणकुण खुद्द मलिक यांच्यासह त्यांच्या पक्षाच्या लोकांनाही होती. ज्या वेळी त्यांच्या जावयाला सहा महिने कोठडीत काढावे लागले, त्याच वेळेस खरे तर त्यांची नियती ठरली होती. ही कल्पना असल्यामुळेच असावे कदाचित, परंतु त्यांच्या पक्षाने त्यांना अलीकडे वार्‍यावर सोडले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते असणारे नवाब मलिक मुखंड कधी झाले आणि तिथून ते बोलघेवडेपणाकडे कधी वळले, हे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनाही कळले नाही. कामाशी काम ठेवणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आपले काम आणि आपण बरे असा पवित्रा घेणारे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी कधीही स्वत:चे नाव मलिकांशी जोडू दिले नाही. ज्या वेळी समीर वानखेडे यांच्यासारख्या प्रामाणिक अधिकार्‍यावर मलिक तोंडसुख घेत होते, नाही नाही ते आरोप करत होते, त्या वेळी मलिकांच्या बाजूने कोण उभे राहत होते? तर सर्वत्र आपले तोंड वाजवून नाव खराब करून घेतलेले काँग्रेसचे नाना पटोले! इतके कशाला, मलिकांचे मालक शरद पवार हेसुद्धा कधी मलिक यांच्या बाजूने बोलले नाहीत.

त्यामुळेच नोव्हेंबर महिन्यात जेव्हा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घणाघात केला आणि नवाब मलिक यांचे गैरव्यवहार पुराव्यानिशी उघडकीस आणले, तेव्हा मलिक यांचे भवितव्य ठरले होते. किंबहुना हे विधिलिखित कळून आल्यामुळेच की काय, मलिकांची जीभ आणखीनच सैल सुटली. वाटेत येणार्‍या कोणालाही ही जिभेची तलवार छाटू लागली. कदाचित या बोलण्यामुळेच कोणी तरी आपल्यावर कारवाई करावी आणि त्यानिमित्ताने हौतात्म्य पत्करता यावे, हा त्यांचा होरा असावा. (शिवसेनेचे मुखंड संजय राऊत सध्या हीच मोडस ऑपरेंडी गुन्ह्याची कार्यपद्धत वापरत आहेत. पण त्यांनाही याच वाटेने जायचे आहे. म्हणूनच मलिकांनी राजीनामा देऊ नये, हे सांगायला ते सर्वात पुढे धावले. पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा!) पण तसे झाले नाही. ईडी असो किंवा सीबीआय असो किंवा अन्य यंत्रणा, त्या कायदे पाळून काम करणार्‍या संस्था आहेत. अंडरवर्ल्डसारखे दिला आदेश आणि केला एखाद्याचा गेम ही त्यांची पद्धत नाही. त्यामुळे पुरेसा पुरावा हाती येण्यासाठी त्यांना चार महिन्यांचा वेळ लागला. खुद्द इकबाल कासकरनेच तो पुरावा दिला म्हटल्यावर आणखी वेळ दवडायची गरज नव्हती.

देवेंद्र फडणवीस यांनी मलिकांचे काळे धंदे उघडकीस आणल्यानंतर मलिक सैरभैर झाले होते. मलिक यांनी 1993 बाँबस्फोटातील दोन आरोपींकडून कुर्ला परिसरात सुमारे तीन एकर जमीन खरेदी केली होती. ही जमीन मलिकांनी आरोपींकडून कवडीमोल भावात खरेदी केली होती. त्या वेळी या दोन्ही आरोपींवर टाडाअंतर्गत खटला चालवला जात होता. टाडाच्या आरोपींच्या जमिनी सरकार ताब्यात घेते, असा कायदा त्या वेळी होता. त्यामुळे ही जमीन सरकारी ताब्यात जाण्यापासून वाचवण्यासाठी नवाब मलिक यांनी खरेदी केली होती का? असा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला होता. त्याचे उत्तर आजही मिळालेले नाही.

फार कशाला, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरोचे अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या संदर्भात बोलू नये अशी तंबी न्यायालयाने दिली असतानाही मलिकांनी तिचे उल्लंघन केले होते. त्यामुळे मलिकांना मुंबई उच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागावी लागली होती. मलिक हे वानखेडे कुटुंबीयांना जाहीरपणे लक्ष्य बनवीत असल्याने समीर यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी नवाब मलिक यांच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. या प्रकरणी नवाब मलिक यांनी कोर्टात हमीपत्र दिले होते की, ते समीर वानखेडे यांच्याबाबत बोलणार नाहीत. परंतु, 5 डिसेंबर रोजी ट्विटर स्पेसवर आयोजित पत्रकार परिषदेत मलिकांनी वानखेडे यांच्याविषयी भाष्य केले होते. त्याचप्रमाणे मलिकांनी दादर येथील चैत्यभूमीवरही वानखेडे यांना उद्देशून वक्तव्य केले होते. त्यामुळे ज्ञानदेव वानखेडेंनी मंत्री मलिक यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. वानखेडे यांच्याविषयी न बोलण्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात देऊनही त्यांनी वक्तव्य केल्याचे यामध्ये म्हटले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी 7 डिसेंबर रोजी मंत्री नवाब मलिकांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता, त्याबद्दल बिनशर्त माफी मागतो आणि यापुढे विधाने करणार नाही, अशी हमी देतो, अशी बाजू मलिक यांनी मांडली. या घटना जुन्या नाहीत. फक्त दोन-तीन महिन्यांआधीच्या आहेत. त्यामुळे लोकांना त्यांचे विस्मरण झालेले नाही.

अशाच प्रकारे भाजपा नेते मोहित कंबोज यांच्या विरोधात बोलल्याबद्दलही त्यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ कायद्याच्या भाषेत मलिक हे निर्ढावलेले गुन्हेगार (हॅबिच्युअल ऑफेंडर) आहेत. तेव्हा आता मी भाजपाविरोधात बोललो, केंद्राच्या विरोधात बोललो म्हणून माझ्यावर आरोप केले हे त्यांचे दावे अजिबात चालणार नाहीत. मलिकांच्या मालकांनी तर मलिक हे मुस्लीम असल्यामुळे त्यांचे नाव दाऊदशी जोडले गेल्याचे तारे तोडले. वर माझ्यावरही असे आरोप झाले होते, हेही मोठ्या तोर्‍यात सांगितले. तसे असेल, तर देशातील 15 कोटी मुस्लिमांचे नाव दाऊदशी जोडले गेले असते. त्यांच्याकडे कोणी बोट दाखवत नाही, मग मलिकांच्या नशिबात हे का आले? याचा विचार मालकांनी करावा. हसीना पारकरच्या निकटवर्तीयांच्या व इकबाल कासकरच्या जबान्यांतून मलिकांची रवानगी ईडीच्या ताब्यात झाली आहे. आता कांगावा करून उपयोग नाही. आता कायद्याला त्याचे काम करू द्या.