सामंजस्याचा मार्ग स्वीकारावा

 

 

 

मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही इदगाह विवादासंदर्भात, शाही इदगाहचे सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल 20 जानेवारीपर्यंत जिल्हा न्यायालयाला सादर करण्याचे आदेश नुकतेच देण्यात आले. हा अंक वाचकांच्या हातात पडेल, तोवर सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले असेल. हे सर्वेक्षण न्यायालयांनी नियुक्त केलेले अधिकारी करतील. या संदर्भात न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना नोटिस बजावून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना, ‘ज्यांना सत्याचा सामना करण्यात कोणतीही अडचण नाही आणि जगापासून लपवून ठेवण्यासारखे काही नाही, ते या सर्वेक्षणाला विरोध करणार नाहीत’ असे विहिंपच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्याने म्हटले आहे. तर, इदगाहमध्ये सर्वेक्षणाचे आदेश दिल्याने संतप्त झालेल्या ओवेसींनी मु्स्लिमांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप केला आहे.

 

 

वास्तविक या विषयात सर्व काही न्यायालयाच्या चौकटीत चालू असताना, या कायदेतज्ज्ञ मुस्लीम नेत्याकडून अशी निषेधाची बांग दिली जाणे हे गैर आहे. मात्र असे नेतेच त्यांच्या अनुयायांची दिशाभूल करत असतात. माथी भडकवणारी त्यांची वक्तव्येच अशांतता माजवण्यासाठी उद्युक्त करत असतात.

 

 

क्रूर आक्रमक औरंगजेबाने 1670मध्ये केशवदेवाचे मंदिर उद्ध्वस्त करून ही इदगाह उभारली, असा इतिहास आहे. त्यामुळे इदगाहचे सर्वेक्षण झाल्यास तिथे हिंदू मंदिराचे अवशेष सापडतील असे हिंदू पक्षाचे म्हणणे आहे. तर, ही मशीद कृष्ण जन्मभूमीवर उभारली गेली नसल्याचे मुस्लीम पक्षाचे म्हणणे आहे. यावरून न्यायालयाच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशाचे महत्त्व अधोरेखित होते.

 

 

 

कायदेशीर लढा देऊन, न्याय्य मार्गाने अयोध्या येथे राम मंदिरनिर्माणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर काशी, मथुरा येथील मंदिरनिर्माणाचा मार्गही न्यायालयाच्या चौकटीतूनच प्रशस्त केला जाईल अशी अटकळ होती. त्याप्रमाणे, काशी येथेही ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात आले. त्याच मार्गाने आता मथुरेचा विषयही पुढे जात आहे.

 

 

 

अयोध्या, मथुरा, काशी अर्थात राम-कृष्ण-शिव ही केवळ भारतातील हिंदूंची श्रद्धास्थाने नाहीत, तर ते या राष्ट्राचे मानबिंदू आहेत. या दैवतांच्या मंदिरांच्या विध्वंसाचा इतिहास हा भारतीय अस्मितेला लागलेला कलंक आहे. तो पुसून टाकण्याचे काम केंद्रातील सरकार करते आहे. त्यासाठी कायद्याचा मार्ग निवडला आहे आणि हीच गोष्ट इथल्या मुस्लिमांना आणि त्यांचे लांगूलचालन करण्यात हयात घालवलेल्या समर्थक राजकीय पक्षांना बोचते आहे. त्यातूनच त्यांच्यामागे आंधळेपणाने जाणार्‍यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न प्रसारमाध्यमांना व समाजमाध्यमांना हाताशी धरून चालू आहे.

 

 

 

जेव्हा रामजन्मभूमी आंदोलन ऐन भरात होते, तेव्हा तत्कालीन सरकारने मंदिरासंदर्भातला एक कायदा संमत केला. ‘रामजन्मभूमी सोडून भारतातील इतर जी काही मंदिरे, प्रार्थनास्थळे आहेत त्यांची 1947 साली जी परिस्थिती (स्थिती) होती, ती तशीच ठेवली जाईल, त्याचे उल्लंघन करणे गुन्हा ठरेल’. असे त्या 1991च्या कायद्यात नमूद केले आहे. वास्तविक हा कायदा म्हणजे राज्यकर्त्यांच्या मुस्लीम अनुनयाचे, कायद्याच्या आडून कायदेशीर अडथळे कसे उभारता येतात याचे एक मासलेवाईक उदाहरण आहे. देशभरात रामजन्मभूमी आंदोलनाने जी वातावरणनिर्मिती झाली होती, त्याला प्रतिक्रिया म्हणून हा कायदा आला. आंदोलन चालू असल्याने राम मंदिराचा अपवाद करण्यात आला. एक प्रकारे काशी, मथुरा या मंदिरांचा प्रश्न परस्पर निकाली काढायचाही तो प्रयत्न होता. मात्र 1991च्या कायद्याच्या कलम 4नुसार, जी वास्तू कायद्यानुसार प्राचीन स्मारक वा वारसा स्थळ आहे, तिला हा कायदा लागू होत नाही. वारसा स्थळासंदर्भातला 1958चा जो कायदा आहे त्यानुसार, ऐतिहासिक, पुरातत्त्वीय किंवा कलात्मक मूल्य असलेली एखादी वास्तू जर 100 वर्षांपेक्षा जुनी असेल, तर तिची गणना प्राचीन वास्तूमध्ये होते. तेव्हा 1991च्या कायद्याचे कलम 4 आणि 1958चा पुरातन वास्तूसंदर्भातला कायदा याचा एकत्रित विचार केला, तर काशी, मथुरा या पुरातन वास्तू/वारसा स्थळे असल्याने त्यांनाही 1991चा कायदा लागू होत नाही.

 

 

 

संपूर्ण भारतभरात मुस्लीम आक्रमकांनी तीन हजाराहून अधिक मंदिरे उद्ध्वस्त करून तिथे मशिदी उभारल्या. याचे अनेक कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध आहेत. तरीही विश्व हिंदू परिषदेने केवळ या तीन मंदिरांचीच मागणी केली होती. तरीही आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले.

 

 

 

मथुरा येथील भगवान कृष्णाच्या जन्मस्थानावर उभारलेले मंदिर हे ख्रिस्तपूर्व सहाव्या शतकापासून धार्मिक महत्त्व असलेले हिंदूंचे श्रद्धास्थान आहे. हे मंदिर अनेक वेळा उद्ध्वस्त होऊनही पुन्हापुन्हा उभारले गेले ते त्यावरील असाधारण श्रद्धेमुळेच. येथील शाही मशीद श्रीकृष्णजन्मभूमी मंदिरावर बांधल्याचे अनेक पुरावे यापूर्वीही सापडले आहेत. सुरक्षा कर्मचार्‍यांसाठी खोल्या

 

 

बांधण्याकरिता मशीद परिसरात खोदकाम करताना मजुरांना दगडी खांब, कोरीव काम, हिंदू देवाची मूर्ती सापडली. त्या वेळी ती बाब अधिकार्‍यांच्या कानावर घालण्यात आली होती.

 

 

 

तेव्हा, ‘पूछेंगी जब अदालत, तो पत्थर गवाही देंगे’ या ओळीचा मथितार्थ लक्षात घेऊन, भारतीय मुस्लिमांनी ही तीन मंदिरे त्यांच्या मूळ जागी बांधण्यासाठी सामंजस्य दाखवायला हवे. ते त्यांच्याच हिताचे आहे. ओवेसीसारख्या नेत्यांच्या मागे भरकटत जाण्याऐवजी मुस्लिमांनी हा सामंजस्याचा पर्याय स्वीकारावा.