ग्राम भाजपाचे, पंचाईत ‘मविआ’ची

 

 

राज्यातील नागरी भागांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील, याची हमी सध्या कोणीही देऊ शकत नाही. मात्र ग्रामीण भागांतील ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्या आणि दणदणीत, नेहमीच्या उत्साहाने झाल्या. राज्यातील सत्तांतरानंतर झालेल्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील या पहिल्याच ग्रामीण निवडणुका होत्या. त्यामुळे सगळ्याच राजकीय पक्षांनी या निवडणुकांना महत्त्व दिले होते. या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने आपले वर्चस्व सिद्ध केले. शहरी भागातील, शेटजी-भटजींचा पक्ष अशा नाना तर्‍हेने हेटाळणी करण्यात आलेल्या भाजपाने आपली मुळे सर्वच थरांतील मतदारांपर्यंत, किंबहुना नागरिकांपर्यंत पोहोचलेली आहेत, हे सिद्ध केले. आधीच्या निवडणुकांप्रमाणेच याही निवडणुकांमध्ये भाजपाने ग्रामीण महाराष्ट्रात जोरदार मुसंडी मारली.

 

 

 

राज्यातील 7 हजार 135 ग्रामपंचायतींसाठी 18 डिसेंबरला मतदान पार पडले. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, नंदुरबार, पुणे, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, नागपूर, सोलापूर, सातारा, गडचिरोली, औरंगाबाद, सांगली, जालना, कोल्हापूर, चंद्रपूर, अकोला, यवतमाळ, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, बुलडाणा, वाशीम, वर्धा, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांमधील या ग्रामपंचायत निवडणुकांचे निकाल मंगळवारी (20 डिसेंबर) रोजी जाहीर झाले. यामध्ये राज्यातील सत्तारूढ भाजपा आणि शिंदे गट (बाळासाहेबांची शिवसेना) अव्वल ठरले. भाजपाच्या ताब्यात 1966, राष्ट्रवादीच्या ताब्यात 1446, शिवसेना ठाकरे गटाच्या ताब्यात 661, काँग्रेसच्या ताब्यात 838 तर शिंदे गटाच्या ताब्यात 842 ग्रामपंचायती आल्या आहेत. काही ठिकाणी बिनविरोध निवडी झाल्या, तर काही ठिकाणी अपक्षांचादेखील बोलबाला पाहायला मिळाला. अपक्षांच्या ताब्यात तब्बल 1336 ग्रामपंचायती गेल्या आहेत.

 

 

 

या निवडणुकांत भाजपाने बाजी मारली, हे स्पष्ट झाले आहे. अगदी हातचे राखूनच भाजपाबद्दल बोलणार्‍या माध्यमांनीही या यशावर शिक्कामोर्तब केले आहे. दुसर्‍या क्रमांकावर राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे. राज्यातील 2482 ग्रामपंचायती जिंकून पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टी नंबर वन ठरली आहे, असा दावा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. तसेच या यशाबद्दल कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करतानाच मतदारांचे आभारही मानले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात भाजपा-बाळासाहेबांची शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत पुन्हा एकदा मतदारांनी युतीला कौल दिला आहे, असे बावनकुळेंनी सांगितले.

 

 

 

हा काही पहिलाच विजय नाही. याआधी ऑगस्ट महिन्यात राज्यात 284 नगर पंचायतींमध्ये निवडणुका झाल्या होत्या. त्यात भाजपाने 80, तर शिंदे गटाने (तेव्हा बाळासाहेबांची शिवसेना हे नाव मिळाले नव्हते) 40पेक्षा अधिक ठिकाणी विजय मिळविला होता. राज्यात सत्ताबदल होऊन भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर झालेली ती पहिली ग्रामपंचायत निवडणूक होती. तीत शिंदे गटाने आपली ताकद दाखवून दिली आहे.

 

 

 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपा आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाने आघाडी करून एकत्रित 3000पेक्षा जास्त ग्रामपंचायती खेचून आणल्या. शिवसेना (अक्षरश: बाळासाहेबांची, म्हणजे 2019 पूर्वीची!) आणि भाजपाची युती ही विचारांची युती होती, हिंदुत्वाची युती होती हे या यशाने पुन्हा सिद्ध केले. दुसरीकडे वैचारिक सुंता करून उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्याबरोबरच्या महाविकास आघाडीची पुरती धूळधाण उडाली. एकेकाळी संपूर्ण महाराष्ट्रावर कब्जा केलेल्या या दोन पक्षांसह मिळून उद्धव सेनेला 2950 ग्रामपंचायतींवर वर्चस्व मिळविता आले. काँग्रेसला तर अनेक ठिकाणी जोरदार धक्का बसला.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जनतेने पहिल्यांदाच भाजपाच्या पदरात हे घवघवीत यश टाकले आहे. महापुरुषांचा अवमान आणि महाराष्ट्राची अस्मिता वगैरे अस्तित्वात नसलेले मुद्दे काढून रान पेटविण्याचा प्रयत्न लोकांनी चाणाक्षपणे हाणून पाडला.

 

 

 

राज्य निवडणूक आयोगाने 7,751 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची घोषणा केली होती. त्यापैकी 616 ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व सदस्य पदांसाठीची निवडणूक बिनविरोध झाली होती. बाकीच्या 7 हजार 135 ग्रामपंचायतींसाठी मतदान झाले होते. राज्य निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार या निवडणुकीत 74 टक्के मतदान झाले होते.

 

 

 

अक्षम आणि उद्दाम अशा उद्धव ठाकरे यांना पायउतार होण्यास भाग पाडून एकनाथ शिंदे यांनी जुलै महिन्यात राज्याचे नेतृत्व सांभाळले. त्यानंतर मतदारांनी दिलेला हा पहिलाच कौल होता. यात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्यावर सर्वाधिक परिणाम होईल, असे गणित तथाकथित राजकीय पंडितांनी मांडले होते. ते चूक निघाले. प्रत्यक्षात राष्ट्रवादीने आपल्या मित्रपक्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक 1650 ग्रामपंचायती ताब्यात घेतल्या. त्याखालोखाल काँग्रेस 990 आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेला (उबाठा शिवसेना) 666 जागांवर समाधान मानावे लागले. थोडक्यात म्हणजे या सर्व पक्षांमध्ये उबाठा शिवसेना शेवटच्या क्रमांकावर फेकली गेली.

 

 

 

पक्षातून 40 आमदार फुटल्यामुळे ग्रामपंचायतीतील निवडणुकांत हे हाल झाले, अशी सारवासारव आता ठाकरे गटाकडून केली जात आहे. काही माध्यमांनीही त्या युक्तिवादाला टेकू देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु त्यात फारसे तथ्य नाही. सत्ता गेल्यामुळे ठाकरे गटाचे हे नुकसान अपेक्षित होते असे म्हणावे, तर सत्ता असतानाही त्यांचे तेच हाल होते. नेमके या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या 32 जिल्ह्यांमधील 106 नगरपंचायतींचे आणि दोन जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक निकालांचे आकडे हे स्पष्ट करतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे त्या ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातून मतदान झाले होते. त्या वेळी एकूण जागा होत्या 1800पेक्षा अधिक. त्या वेळी मोजणी झालेल्या जागांपैकी भाजपाचे 384पेक्षा जास्त सदस्य निवडून आले होते, तर 24 नगरपंचायती भाजपाकडे आल्या होत्या. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांना एकत्र मिळून 67 नगरपंचायतींवर ताबा मिळविता आला आणि त्यांना 944 जागा मिळाल्या. मात्र यात गोम ही होती, की राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना 344 जागी विजय मिळाला होता, तर 25 नगरपंचायतींवर त्यांचे वर्चस्व होते. काँग्रेसला एकूण 316 जागा आणि शिवसेनेला एकूण 284 मिळाल्या होत्या. सेनेकडे सर्वांत कमी म्हणजे 14 नगरपंचायती गेल्या. तब्बल 41 नगरपंचायतींमध्ये शिवसेनेला भोपळाही फोडता आला नाही.

 

 

 

इतके कशाला, सत्तांतरानंतर केवळ दोन महिन्यांनी - ऑक्टोबर महिन्यात भाजपा आणि बाळासाहेबांची शिवसेना युतीला एकूण 478 ग्रामपंचायतींमध्ये विजय मिळाला होता, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांना एकूण 299 ग्रामपंचायतींमध्ये यश मिळाले होते.

 

 

 

याचाच अर्थ हा की पक्षनिहाय पाहिले, तर एकटा भाजपा पहिल्या स्थानावर होता. दुसरीकडे सत्तेत असूनही, पक्षाचा मुख्यमंत्री असूनही शिवसेना त्या वेळी चौथ्या जागी फेकला गेला होता. त्या तुलनेत मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पक्षाला मिळवून दिलेले यश उठून दिसते. महाविकास आघाडी करूनही शिवसेनेचे हे हाल आहेत. मग एकनाथ शिंदे यांनी जो मुद्दा सत्तांतराच्या वेळीस मांडला होता, तो खरा म्हणावा लागेल. “राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस वाळवीप्रमाणे आपल्या पक्षाला पोखरत आहेत आणि त्यांची शक्ती वाढवत आहेत” ही त्यांची तक्रार होती. निवडणुकीच्या निकालांनी ती तक्रार वाजवी असल्याचे दाखवून दिले आहे.

 

 

 

शिवसेनेची ही गत, तर भाजपाची कथाच वेगळी. महाविकास आघाडी नावाच्या कामचलाऊ अनागोंदीच्या 26 महिन्यांच्या काळात भाजपा सत्तेबाहेर होता. सत्ताधारी वेगवेगळ्या मार्गाने विरोधकांची कोंडी करत होते. कोरोना निर्बंधांच्या नावाखाली मुस्कटदाबी करत होते. मात्र भाजपाची पक्ष संघटना मजबूत होती. नेते आणि कार्यकर्ते यांची एकजूट होती. आपल्या नेत्याशी (फडणवीस) आणि पक्षाशी दगा झाला आहे, ही सल प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या मनात होती. दुसरीकडे तेव्हाच्या सत्ताधारी आघाडीत बेबनाव होता. कोरोनाचा सामना करणे आणि राज्यात विकासकामे करणे यापेक्षा आघाडीचे नेते कमाईमध्ये गुंतले होते. त्यांच्यात समन्वयही नव्हता आणि सौहार्दही नव्हते. राष्ट्रवादी काँग्रेस आपल्याला पोखरत आहे, ही सल प्रत्येक सच्च्या शिवसैनिकाच्या मनात तर होतीच, शिवाय लोकही सरकारच्या विरोधात होते. लोकांची ती नाराजी वेगवेगळ्या निकालांमधून दिसून आली.

म्हणूनच राज्यात नोव्हेंबर 2019मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत, जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुकीत किंवा पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत लोकांनी भाजपाला कौल दिला.

 

 

 

जनमताचा हा धसका एवढा जबरदस्त होता, की ओबीसी आरक्षणाच्या नावावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच न घेण्याचा चंग मविआने बांधला होता. म्हणून त्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव विधिमंडळात मंजूर करून घेतला.

 

 

विधिमंडळाचे ते अधिवेशनही असेच थातूरमातूर बोलावलेले, कारण विधिमंडळाचा सामना करण्याचीही धमक मुख्यमंत्री ठाकरे व त्यांच्या सरकारमध्ये नव्हती. याउलट राज्यातील सत्ता आणि शिंदे गटाशी युती असल्यामुळे सर्वाधिक ग्रामपंचायतींवर आमचा झेंडा फडकेल, असा दावा भाजपाच्या नेत्यांनी केला होता. तो खरा ठरला. या सरकारने सत्तेवर आल्यापासून घेतलेले धडाकेबाज निर्णय आणि लोकांशी थेट असलेला संवाद, यातून हा आत्मविश्वास येतो.

 

 

 

थोडक्यात म्हणजे तळागाळातल्या सर्व घटकांशी नाळ जुळलेला पक्ष म्हणून भाजपाने आपले नाणे या निवडणुकीतून खणखणीतपणे वाजवून घेतले आहे. राष्ट्रीय विचारांच्या वारशाशी एकनिष्ठ असलेले एकनाथ शिंदे यांच्यासारखे शिलेदार जोडीला आहेत. त्यामुळे राज्याच्या गावागावात (ग्राम) कमळ फुलले आहे. याच्या उलट ‘तेल गेले तूपही गेले, हाती धुपाटणे आले’ अशी महाविकास आघाडी नावाच्या जुगाडची अवस्था झाली आहे. फडणवीसांनी या आघाडीचे वर्णन एकदा तीन चाकांची गाडी असे केले होते. मात्र ही तीन चाकेसुद्धा तीन दिशांना जात आहेत आणि प्रत्येक एक चाक उरलेल्या दोन चाकांना खाऊ पाहत आहे, अशी या आघाडीची पंचाईत आहे. या निवडणुकीचा हाच अन्वयार्थ आहे.