चीन पुढे काय करणार?

 

अरुणाचल प्रदेशमधील तवांग प्रदेशातील यांगत्से येथे चिनी सैनिकांकडून झालेला घुसखोरीचा प्रकार हा पूर्णपणे खोडसाळपणा आहे. यासाठी चीनने साधलेले टायमिंग अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारत आणि चीनमध्ये असणार्‍या सीमारेषेला ‘लाइन ऑफ अ‍ॅक्च्युअल कंट्रोल’ असे म्हटले जाते. या सीमारेषेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे, ते म्हणजे ही सीमारेषा अधोरेखित करण्यात आलेली नाहीये. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सीमारेषा अधोरेखित करण्याबाबत करार झालेले आहेत. तसा प्रकार एलएसीबाबत नाहीये. सुमारे 1000 किलोमीटरची मॅकमोहन रेषा अस्तित्वात असली, तरी त्यामध्येही पर्वतीय क्षेत्र, दर्या, नद्यांची पात्रे असल्याने ती स्पष्टपणे अधोरेखित होत नाही. यामुळे ज्या ठिकाणी चीन आणि भारताचे सैन्य आहे, त्याच सीमारेषेला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळेच त्याला ‘अ‍ॅक्च्युअल कंट्रोल’ म्हटले जाते. परंतु चीनकडून या एलएसीच्या मर्यादेचे सातत्याने उल्लंघन केले जाते आणि त्याला आपण घुसखोरी म्हणतो. 1975च्या दरम्यान एलएसीवर काही हिंसक चकमकी झालेल्या होत्या. 15 जून 2020 रोजी गलवानमध्ये अशाच प्रकाराची पुनरावृत्ती घडली. आता अडीच वर्षांच्या काळानंतर चीनने तशीच आगळीक केली आहे. तवांगमध्ये घडलेल्या झटापटीचे, चकमकीचे रूपांतर गलवान संघर्षासारखे झाले असते; परंतु भारतीय सैन्याने वेळीच बंदोबस्त केल्यामुळे चिनी सैन्याचे अतिक्रमण रोखण्यात आपल्याला यश आले.

 

 

 

 

गेल्या 60-70 वर्षांचा इतिहास पाहिल्यास चीनकडून एलएसीवर शेकडो वेळा घुसखोरीचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे आताच्या घटनेमध्ये अस्वाभाविक किंवा आश्चर्यजनक असे काही नाही. भारत-चीनमध्ये 1996मध्ये पहिला सीमा करार झाला. त्यानंतर 2013पर्यंत एकूण चार सीमा करार झाले. पण यापैकी एकाही करारामध्ये सीमारेषा अधोरेखित करण्याची कोणतीही तरतूद नाहीये. त्यामुळे अशा प्रकारचे उल्लंघन वारंवार होत असते. परंतु त्याला हिंसक रूप देणे, सैन्याची कुमक वाढवणे हा जो प्रकार चीनने सुरू केला आहे, त्यातून एलएसी सातत्याने तणावग्रस्त बनत चालली आहे. अर्थात, चीन हे जाणूनबुजून करत असून त्यामागे भारतावर दबाव आणत राहण्याची सुनियोजित रणनीती आहे. या रणनीतीला अनेक पदर आहेत. काही अंतर्गत कारणे आहेत, तसेच आंतरराष्ट्रीय संदर्भ आहेत. तात्कालिक कारणांचा विचार करता, 9 डिसेंबर रोजी जेव्हा तवांगमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न झाला, त्याच्या आधी एक दिवस - म्हणजे 8 डिसेंबर रोजी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान चीनला स्पष्टपणे एक इशारा दिला होता. त्यांनी सांगितले की, “एलएसीवर स्टेटस-को कायम राहावा या संदर्भात दोन करार झालेले आहेत. त्यानुसार कुणीही एकतर्फी हा स्टेटस-को भंग करण्याचा प्रयत्न करता कामा नये. असे असताना जर चीनने कुरघोडी केली, तर त्याला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता भारतामध्ये आहे.” त्यानंतर नऊ तारखेला हा प्रसंग घडला. यातून चीनने कुठेतरी सीमेवर आपले नैतिक प्रभुत्व दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाकिस्तानकडूनही अशा प्रकारचे प्रयत्न होत असत, पण आपण त्याचा बिमोड केला आहे.

 

 

 

 

गेल्या दोन वर्षांमध्ये चीनने लदाखच्या पश्चिमेकडील भागात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. मात्र 2017च्या डोकलाम संघर्षानंतर आपण सीमेवर मोठ्या प्रमाणात साधनसंपत्तीचा विकास केला. विशेषत: लदाख क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर देण्यात आला. यापूर्वी एलएसीवर पोहोचण्यासाठी आपल्याला दोन ते तीन दिवस लागायचे. आता तो कालावधी काही तासांवर आला आहे. याचे कारण या भागात रस्तेबांधणी, विमानतळांचा विकास, भुयारी मार्ग, पुलांची उभारणी आदी कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा चिनी सैनिक पुढे येण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा त्यांना तेथे भारतीय सैन्य दृष्टीस पडते. यापूर्वीच्या काळात सैनिकांऐवजी त्या भागातील गुराखी, मेंढपाळ अथवा काही नागरिक दृष्टीस पडायचे. चीनच्या सीमेलगतच्या भागात साधनसंपत्तीचा विकास न करणे हा भारताच्या चीनसंदर्भातील धोरणाचा एक भाग होता. 2009-10पर्यंत तर या भागात साधनसंपत्तीचा विकास करायचा नाही, असे भारताचे धोरण होते. पण 2017नंतर भारताने सीमेवर साधनसंपत्तीचा अत्यंत जाणीवपूर्वक विकास केल्यामुळे गलवानच्या किंवा पूर्व लदाखच्या भागात जेव्हा चिनी सैन्याशी संघर्ष झाला, तेव्हा त्यांना भारत या भागात आपल्यास जशास तसे उत्तर देऊ शकतो, याची प्रचिती आली. त्यामुळे चीनने आता आपले लक्ष पूर्वेकडे वळवले आहे. अरुणाचल प्रदेशावर चीन पूर्वीपासून आपला दावा सांगत आहे. अरुणाचल हा दक्षिण तिबेटचा भाग आहे, असे चीनचे म्हणणे आहे. तवांगवर चीनची अनेक वर्षांपासून करडी नजर आहे. बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा यांनी किंवा भारतीय नेत्यांनी या भागाला भेटी दिल्यास चीनने निषेध नोंदवलेला आहे. हा भाग भारताचा असूनही आपण चीनची दादागिरी सहन करत आलो आहोत. आता ही दादागिरी आक्रमक करण्याचे चीनचे मनसुबे दिसताहेत.

 

 

चीनच्या या वाढत्या आक्रमकपणामागे एक महत्त्वाचे कारण आहे. पुढील एक वर्षासाठी जी-20 या जगातील सर्वांत शक्तिशाली संघटनेचे अध्यक्षपद भारताकडे आहे. 1999मध्ये स्थापन झालेल्या या संघटनेचे 2008मध्ये पुनरुज्जीवन झाले. या 23 वर्षांच्या काळात पहिल्यांदा भारतात या संघटनेचे वार्षिक संमेलन पुढील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात भरणार आहे. भारताने या संमेलनाला राष्ट्रीय महोत्सवाचे स्वरूप दिले आहे. भारतभर त्यासाठीच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सप्टेंबर महिन्यात जी-20 संघटनेच्या सदस्य देशांचे प्रमुख भारतात येणार आहेत. यामध्ये अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया, जपानसह अनेक प्रगत आणि पुढारलेल्या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांचा समावेश असणार आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे वाढते महत्त्व, वाढता प्रभाव अधोरेखित होणार आहे. साहजिकच चीनसाठी ही सर्वांत मोठी पोटदुखी ठरली आहे. कारण संपूर्ण आशिया खंडामध्ये चीनचे एकमेवाद्वितीय वर्चस्व असेल, ही शी जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षी रणनीती आहे. इतर कोणतीही सत्ता चीनला विरोध, स्पर्धा करणारी किंवा तुल्यबळ नसावी, असा चीनचा प्रयत्न आहे. दुर्दैवाने मागील काळात चीनची अरेरावी वाढत असताना भारताने एक प्रकारे त्याला मूकसंमती देण्याचे काम केले. उदाहरणार्थ, तिबेट हा चीनचा भाग आहे हे आपण मान्य केले आहे. ‘वन चायना पॉलिसी’अंतर्गत हाँगकाँग-तैवान संदर्भातील चीनचे धोरण आपण स्वीकारलेले आहे. भारताच्या या भूमिकेची चीनला सवय झाली होती. पण अलीकडील काळात चीनचा हा पारंपरिक अजेंडा चालत नाहीये. गेल्या काही वर्षांपासून आपण चीनला जशास तसे उत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे चीन डिवचला गेला आहे. आज जग भारताकडे चीनला पर्याय म्हणून पाहत आहे. कोरोना काळात जगाला चीनवरच्या अतिअवलंबित्वाच्या दुष्परिणामांविषयीची जाग आली. त्यामुळेच संपूर्ण जगभरातून आता चीनला पर्याय असला पाहिजे, ही भूमिका घेऊन जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भरीव योगदान देऊ शकेल, गुंतवणुकीसाठी-उद्योगधंद्यांसाठी अनुकूल असेल अशा देशांचा शोध घेतला जात आहे. या सर्व दृष्टीकोनातून भारत हा एक समर्थ पर्याय ठरत असल्यामुळे आणि जागतिक गुंतवणूकदारांचा, उद्योजकांचा भारताकडे ओढा वाढत चालल्यामुळे चीन प्रचंड अस्वस्थ आहे.

 

 

 

आणखी एक गोष्ट म्हणजे, ज्या ज्या वेळी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील जवळीक वाढते, तेव्हा तेव्हा चीन असुरक्षित बनतो आणि भारताला डिवचण्याचा प्रयत्न करतो. भारत हा आशिया खंडापुरताच मर्यादित राहावा, भारत हा मोठी सत्ता म्हणून पुढे येऊ नये हा चीनचा अत्यंत पारंपरिक अजेंडा आहे. अलीकडील काळात भारत क्वाडचा सदस्य बनला आहे. अमेरिकेने वेळोवेळी भारताला समर्थन दिलेले आहे. अलीकडेच जो बायडेन यांनी भारताला मिळालेले जी-20चे अध्यक्षपद सर्वार्थाने यशस्वी करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू, असे सांगितले आहे. जी-20च्या संमेलनाला शी जिनपिंगही उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे हा संघर्ष चीन वाढवणार नाही, हे निश्चित आहे. गलवाननंतर भारत-चीन संबंध तणावपूर्ण बनले. मोदी-जिनपिंग यांच्यातील केमिस्ट्री मागे पडली. इंडोनेशियातील बालीमध्ये दोन्ही नेते एकमेकांना भेटले, तेव्हा केवळ हस्तांदोलन झाले, पण कोणतीही बैठक झाली नाही. यावरून दोन्ही देशांतील संबंध तणावपूर्ण बनलेले आहेत. अशा स्थितीत हा नवा संघर्ष उद्भवला आहे. तथापि, ही चीनची जुनी खोड आहे. छोट्या-मोठ्या कुरापती काढून भारताला डिवचून सीमाप्रश्न चिघळत ठेवण्यात चीनला अधिक स्वारस्य आहे. तथापि, गलवान संघर्षानंतर चीनला एक गोष्ट पूर्णपणे कळून चुकली आहे, ती म्हणजे आजचा भारत हा 1962चा भारत नाहीये. तो जशास तसे रणनीतीने चालणारा अण्वस्त्रधारी देश आहे. त्यामुळेच चीन एका मर्यादेपलीकडे भारताशी तणाव वाढू देत नाही.

गेल्या काही आठवड्यांमध्ये चीनमधील साम्यवादी शासनाविरुद्ध आणि शी जिनपिंग यांच्या एकाधिकारशाहीविरुद्ध बीजिंग, शांघाय, वुहान यांसारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने करण्यात आली. चिनी सरकारच्या झिरो कोविड पॉलिसीला विरोध हे त्यामागचे कारण सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात तो जिनपिंग यांच्याविरोधातील उठाव होता. 1989मध्ये लोकशाही हक्कांसाठी तियेनआनमेन चौकात झालेल्या ऐतिहासिक आंदोलनानंतरचा सर्वांत मोठा उठाव होता. जिनपिंग यांना तिसर्‍यांदा राष्ट्राध्यक्षपदासाठी मुदतवाढ देण्यात आली, तेव्हाही विरोधाचे अनेक स्वर उठले. पण ते दडपून टाकण्यात आले. या आंदोलनामुळे जिनपिंग यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. कारण आपल्या महत्त्वाकांक्षांची पूर्तता करण्यामध्ये कसलाही अडसर राहिलेला नाही, अशी जिनपिंग यांची धारणा झाली होती. तिला या अंतर्गत उठावांनी छेद दिला आहे. या मुद्दयावरून चिनी जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठीही तवांगमधील कुरघोडी केलेली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा कुरघोड्यांतून चीनमधील राष्ट्रवादी भावनांना फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केला जातो. चीनने अशा टॅक्टिक्स यापूर्वी अनेकदा वापरल्या आहेत. जिनपिंग यांना साम्यवादी पक्षातूनही अंतर्गत विरोध आहे. त्यामुळे आपले स्थान बळकट करण्याच्या उद्देशातूनही अरुणाचलचा मुद्दा पुढे आणला गेला असण्याची शक्यता आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर भूतानच्या हद्दीत येणारी काही गावे चीनने वसवली आहेत. त्यामुळे भारताने या भागात अत्यंत दक्ष राहण्याची गरज आहे. विशेषत: ज्या ‘चिकननेक’ भागामुळे संपूर्ण भारत ईशान्य भारताशी जोडला जातो, त्या भागाची सुरक्षितता वाढवणे आवश्यक आहे. एलएसीवर गावे वसवण्यामागे चीनची एक रणनीती आहे. सुरुवातीला तेथे निवार्‍याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा दिखावा करायचा आणि नंतर याच गावांचे रूपांतर लष्करी छावण्यांत किंवा युद्धतळामध्ये करायचे. दक्षिण चीन समुद्रात चीनने हीच रणनीती वापरली होती. तेथील निर्मनुष्य बेटांवर चीनने मनुष्यवस्ती वसवण्यास सुरुवात केली आणि नंतर त्यांचे रूपांतर लष्करी नाविक तळांमध्ये केले. हे लक्षात घेता भारताने अरुणाचलच्या सीमेवरील सुरक्षा वाढवणे आवश्यक आहे. अलीकडील काळात तेथे रस्तेबांधणी, विमानतळांची उभारणी यांसारख्या सुविधांचा विकास होत आहे. चीनला याची पूर्ण कल्पना आहे.

सारांशाने सांगायचे झाल्यास 9 डिसेंबरची चीनची आगळीक चिंताजनक नक्कीच आहे, पण चीन हा संघर्ष फार मोठ्या प्रमाणावर पुढे घेऊन जाण्याच्या शक्यता नाहीत. कारण चीनचे सध्या अन्य 19 देशांशी सीमावाद सुरू आहेत. चीनची स्वत:ची भूमी अवघी 40 टक्के आहे. 60 टक्के भूमी चीनने इतर देशांकडून बळकावली आहे. चीन एका वेळी अनेक शत्रूंना कधीच अंगावर घेत नाही. त्यामुळे भारताच्या वाढत्या प्रभावामध्ये अडथळे निर्माण करणे, त्यासाठी देशांतर्गत पातळीवर असुरक्षितता वाढवणे, राजकीय नेतृत्वाबाबत असंतोष वाढवणे यासाठी चीन आगामी काळात असा खोडसाळपणा करत राहील. चीनची ही पारंपरिक रणनीती आहे.

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.