समाजाची सद्यकालीन परिस्थिती चिंताजनक आहे. एका बाजूला जातीचे अवडंबर माजवले जात आहे, तर दुसरीकडे अहिंदूंची पाठराखण करण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. अहिंदू समाजाकडून - म्हणजे मुसलमानांकडून आपला धर्म काटेकोरपणे पाळला जातो. बहुपत्नीत्व, तलाक अशा गोष्टीचे समर्थन ते त्यांच्या धर्मग्रंथातून शोधतात. लव्ह जिहादच्या माध्यमातून हिंदू समाजातील मुलीची फसवणूक केली जाते. प्रेमाचे नाटक करून धर्मांतर आणि ते शक्य नसल्यास हिंसा अशा मार्गाने वाटचाल सुरू आहे. शासनाने याविषयी कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेतला, तर त्याला विरोध करण्यासाठी पुरोगामी मंडळी मैदानात उतरली आहेत. नुकत्याच महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समितीला विरोध सुरू झाला आहे.
लव्ह जिहाद हा विषय आता नवा राहिला नाही. गेली अनेक वर्षे लव्ह जिहादसंबंधी साधकबाधक चर्चा होत असते. विशेषत: हिंदू मुलगी आणि मुस्लीम मुलगा असेल, तर ‘दोघेही सज्ञान आहेत, प्रेमाला धर्म, जात आडकाठी ठरू नये, अशा प्रेमविवाहाकडे धार्मिक दृष्टीकोनातून बघू नये, या देशात लोकशाही आहे, संविधानानेच कोणालाही कोणाबरोबर लग्न करण्याचा अधिकार दिला आहे..’ अशी मुस्लीम समाजाचे समर्थन करणारी प्रवचने स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणारे लोक देत असतात. एका अर्थाने ते लव्ह जिहादचे समर्थन करत असतात. यामागे राजकीय समीकरणे असतात, हे आता लपून राहिलेले नाही. पण अशा प्रेमप्रकरणातून जेव्हा हत्या होते, हिंदू मुलीवर मानसिक, शारीरिक अत्याचार केले जातात, तेव्हा मात्र ही मंडळी मूग गिळून गप्प बसलेली असतात.
काही महिन्यांपूर्वी मुंबईत रूपाली चंदनशिवे या महिलेचा गळा चिरून तिची हत्या करण्यात आली. तिची चूक काय होती? तिची चूक एवढीच होती की तिने आपल्या आईवडिलांचा सल्ला न ऐकता एका मुसलमान तरुणाशी निकाह केला. काही दिवसांतच तिच्यावर अनेक बंधने लादली गेली. शेवटी तिने बुरखा घालण्यास नकार दिला. वसईतील श्रद्धाचे पस्तीस तुकडे करून जंगलात टाकले गेले. श्रद्धानेही आपल्या आईवडिलांचा सल्ला मानला नव्हता. लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या श्रद्धाचे थंड डोक्याने पस्तीस तुकडे करणार्‍या आरोपीने आपला गुन्हा कबूल करून या कृतीमुळे ‘जन्नतमध्ये हूर भेटतील’ असे जिहादचे समर्थन केले आहे. अशा अनेक घटना देशभर घडत असून नुकतीच झारखंडमध्ये दिलदार नावाच्या मुसलमानाने कटरच्या साह्याने जनजाती समूहातील रुबिकाचे पन्नास तुकडे केले आहेत. वानगीदाखल वरील तिन्ही घटनांचा विचार केला, तर असे लक्षात येते की हे प्रेमविवाह नाहीत, तर हिंदू धर्मातील मुलींना भुलवून, आंधळ्या प्रेमाची पट्टी बांधून त्यांना जिहाद वास्तवात आणण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. एकदा का निकाह झाला की मग ती मुलगी मानसिक, शारीरिक शोषणाची शिकार होते. या शोषणाविरुद्ध जी आवाज उठवते, विरोध करते, तिची हत्या केली जाते.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आणि तातडीने कार्यवाही केली. तेरा सदस्य असलेल्या ‘आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती’ची घोषणा नुकतीच झाली. राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या या समितीने आंतरधर्मीय विवाह व त्यातील परिवाराची मानसिकता समजून घ्यावी, दोन्ही कुटुंबांना व ज्यांचा विवाह झाला आहे अशा युवक-युवतीशी संवाद करून हा विवाह दोन्ही परिवारांना परस्परांविषयी आपुलकी निर्माण झाली आहे का? नसेल तर ती कशी होईल, आंतरधर्मीय, आंतरजातीय विवाह कायद्यात काही बदल घडवून आणण्यासाठी बिंदू सुचवावे, संबंधित अधिकारी व यंत्रणा यांच्यात समन्वय निर्माण करावा अशी समितीकडून शासनाची अपेक्षा असेल. यांचा अर्थ आंतरधर्मीय विवाह झाल्यानंतर दोन्ही परिवारांना एकत्र जोडण्यासाठी, विपरीत घटना होऊ नये, म्हणून प्रबोधन करण्याचे काम करण्याच्या उद्देशाने समितीची घोषणा नुकतीच झाली आहे,
समितीची कार्यकक्षा समजून न घेताच तिला विरोध करण्यासाठी अनेक संस्था-संघटनांनी पुढाकार घेतला आहे. यामध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती अग्रक्रमावर आहे. लव्ह जिहादच्या नावाने राज्यात धार्मिक तणाव व उन्मादाचे वातावरण तयार करून आंतरधर्मीय विवाहितांच्या सुरक्षित जगण्याच्या हक्कावरच राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार घाला घालत आहे, असा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने आरोप केला असून निकोप समाज आणि समृद्ध सहजीवनासाठी प्रेम, परिचयोत्तर आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहाचा आम्ही पुरस्कार करतो असे समितीने म्हटले आहे. आपल्या निवेदनात समिती म्हणते की, केंद्र सरकार व त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या पक्ष, संघटना तसेच सनातनी प्रवृत्ती या आंतरधर्मीय विवाहांना आधी छुप्या पद्धतीने आणि आता उघडपणे विरोध करून राज्यासह देशातील सामाजिक वातावरण तापवत आहेत. जनमानस भयभीत व संभ्रमित केले जात आहे.
केवळ अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने अशी भूमिका घेतली नसून अन्य चौदा संघटनांनी राज्य महिला आयोगाकडे आपला विरोध नोंदवणारी निवेदने सादर केली आहेत. हा शासन निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे. प्रश्न असा आहे की, रूपाली, श्रद्धा, रुबिका या अलीकडच्या काळात लव्ह जिहादच्या शिकार झालेल्या हिंदू मुलींबद्दल या संस्था-संघटनांनी काय भूमिका घेतली होती? याचा शोध घेतला पाहिजे. रूपाली, श्रद्धा, रुबिका यांची हत्या झाली त्याचा साधा निषेधही न करणारे केवळ मुस्लीम लांगूलचालन करण्यासाठी अशी निवेदने देत आहेत, हे वेगळे सांगायला नको. गजवा ए हिंदचे ते समर्थक आहेत. म्हणजेच पडद्यामागे राहून मुस्लिमांचे समर्थन करणारे आहेत असे म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही. या संस्था-संघटनांनी केलेल्या निवेदनाचा आधार घेऊन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनीही या समितीच्या विरोधात सूर लावला आहे. एकूणच काय, तर तुम्ही कोणतीही विधायक भूमिका घ्या, आम्ही त्याला विरोध करणारच अशी सामाजिक संस्था-संघटनांची मानसिकता झाली असून त्यांच्या मुळाशी हिंदुत्वाला विरोध आहे, हे वेगळे सांगायला नको.
गेल्या आठ वर्षांपासून ज्या प्रकारे केंद्र सरकारने भूमिका मांडली आहे, ती या मंडळींच्या पचनी पडत नाही. कारण केंद्र सरकार लांगूलचालन करण्यापेक्षा विकासाची भाषा करते आहे. शोषणाविरुद्ध शड्डू ठोकून मैदानात उतरलेले सरकार या पुरोगामी मंडळींना नको आहे, म्हणून अशा प्रकारे ते विरोधी भूमिका घेत आहेत. लव्ह जिहाद ही समस्या आहे, त्यामागे मुस्लीम मानसिकता आणि त्यांच्या धर्मग्रंथाचे समर्थन उभे केले आहे. देश जर संविधानानुसार चालवायचा असेल, तर अशी समांतर व्यवस्था आणि कट्टर मानसिकता मोडून काढावी लागेलच. त्यासाठी कठोर कायदे करावे लागतील. राज्य सरकारने त्याच दृष्टीकोनातून समितीची स्थापना केली आहे. जर समन्वय आणि संवादातून हिंदू मुलींच्या हत्या थांबणार असतील, तर त्याला विरोध करण्यासाठी पुरोगामी मंडळी मैदानात का उतरत आहेत? हे समजून घेतले पाहिजे. काही झाले तरी आम्ही मुस्लीम लांगूलचालन चालूच ठेवणार या मानसिकतेचा त्याग करून सामाजिक वास्तव समजून घेण्याची संधी पडद्यामागे उभे राहून मुस्लीम समर्थन करणार्‍यांवर आली आहे. त्यांनी या संधीचा फायदा घेतला पाहिजे.
