कोरोनानंतरचं जग

 

दिल्लीत कामानिमित्त गेलो होतो. मुक्काम स्वाभाविकपणे मुलीच्या घरी होता. सकाळी काही परिचित भेटायला आले होते. त्यांचं चहापाणी झालं. ते गेल्यानंतर मुलीच्या लक्षात आलं, घरातलं दूध संपलेलं आहे. तिच्या कॉम्प्लेक्सच्या आतच दूध मिळण्याचं दुकान होतं. मी म्हटलं, “मी आणतो की खाली जाऊन दूध.” मुलीने मला थांबवलं. म्हटलं, “राहू द्या बाबा, मला आलंही मागवायचं आहे. मी ’ब्लिंकइट’ करते.”

 

“आँ...” माझा प्रश्नार्थक चेहरा.

 

“हो बाबा, ’ब्लिंकइट’ आणून देईल की घरी.”

 

“अगं, पण अर्धा लीटर दूध आणि थोडंसं काय ते आलं. इतक्या कमी वस्तू ते पाठवतील?”

 

“हो. मग त्यात काय झालं? नुसतं आलं किंवा लिंबूसुद्धा त्यांनी पाठवलं असतं.”

 

“पण त्यांना परवडतं कसं?”

 

“काही नाही बाबा, प्रत्येक वस्तूवर बाजारभावापेक्षा दोन रुपये जास्त घेतात. पण तितकाच आपला वेळ वाचतो आणि दगदगही कमी होते. त्यामुळे त्यांना परवडतं, तसं आपल्यालाही परवडतं.”

 

“अगं, पण ते अर्धा तास घेतील. खालीच तर मिळतं दूध. मी आणतो की जाऊन. त्यात काय मोठंसं?”

 

“बाबा, बरोबर दहाव्या मिनिटाला दूध आणि आलं घरपोच येतं की नाही, ते बघा..”

 

 

तिने ’ब्लिंकइट’ अ‍ॅपवर ऑर्डर केली. मागवलेलं सामान दहाव्या मिनिटाला आलं नाही, तर ते आलं बरोब्बर आठव्या मिनिटाला!

ब्लिंकइट (Blinkit) हे तसं जुनं अ‍ॅप. अगदी 2013पासूनचं.पूर्वी याचं नाव होतं ’ग्रोफर्स’. इन्स्टंट डिलिव्हरीचा हा प्लॅटफॉर्म तसा यथातथाच चालत होता. किंवा असं म्हणू या, कसाबसा तग धरून होता. पण कोरोनाचा लॉकडाउन सुरू झाला अन सारी गणितं, सारे संदर्भ बदलले. ब्लिंकइटसारख्या अ‍ॅपची मागणी प्रचंड वाढली. नोव्हेंबर 2021मध्ये ह्या अ‍ॅपद्वारे रोज सव्वा लाख ऑर्डर्स भारतातल्या तीस शहरांमध्ये पोहोचवल्या जात होत्या. ह्या कंपनीत गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणूकदारांची रांग लागली होती. 2021पर्यंत ह्या कंपनीत त्रेसष्ट कोटी अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक झाली होती. अन सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी, अर्थात 24 जून 2022ला झोमॅटोने ही कंपनी विकत घेतली.

 

 

 

 

कोरोनानंतर ह्या डन्झो, स्विगी इन्स्टामार्ट, अंकल डिलिव्हरी, झेप्टो, ब्लिंकइट यासारख्या अ‍ॅप्सचा जबरदस्त बोलबाला आहे. ऑनलाइन शॉपिंगला सोनेरी झळाळी मिळालेली आहे. रिलायन्स, डी मार्ट यासारख्या मोठमोठ्या रिटेल चेन्स ऑनलाइन शॉपिंग्जवर जास्त भर द्यायला लागल्या आहेत. ’ऑनलाइन डिलिव्हरी’ आणि ’इन्स्टंट डिलिव्हरी’ हे ’बझवर्ड्ज’ झाले आहेत. कोरोनाने किरकोळ विक्रीचे जुने नियम पूर्णपणे मोडीत काढत, नवे नियम आणि नवीन पद्धती समोर आणल्या आहेत.

 

 

हीथ्रो विमानतळ. लंडन. जगातील सर्वात जास्त व्यग्र असलेल्या विमानतळांपैकी एक. सन 2022च्या ऑगस्ट महिन्यातला एक दिवस. युरोपचा ’समर सीझन’ चाललेला. विमानतळावर प्रचंड गर्दी. चेक-इनला, सिक्युरिटीसाठी प्रवाशांची लांबलचक रांग. विमानतळावरचे, विमान कंपन्यांचे (एअरलाइन्सचे) आणि तेथील दुकानांमधले कर्मचारी वैतागलेले. ’या गर्दीच्या लोंढ्यापुढे त्यांचं काहीच चालत नाहीये’ असं दृश्य. विमानापर्यंत पोहोचायला अक्षरश: चार ते पाच तास लागताहेत.

 

 

अमेरिकेच्या टेक्सास प्रांतातील डलास शहराचं ’फोर्टवर्थ इंटरनॅशनल एअरपोर्ट’. अशीच गर्दी. असेच वैतागलेले कर्मचारी आणि चिडलेले प्रवासी. विमानापर्यंत जाण्यासाठी लागणारा असाच चार-पाच तासांचा वेळ.

 

 

हे असंच दृश्य युरोपच्या आणि अमेरिकेच्या अधिकांश विमानतळांवरचं. गर्दीने ओसंडून वाहत असलेले विमानतळ आणि ही गर्दी हाताळण्यात अपयशी ठरलेला कर्मचारिवर्ग. हे असं का झालं? एव्हिएशन क्षेत्रात असामान्य वाढ झाली का? तर तसं नाही. वाढ झाली, पण ती नैसर्गिक. मुळात गर्दीची ही समस्या निर्माण झाली ती कोरोनामुळे. कोरोनाच्या काळात जगभरातली विमान वाहतूक जवळजवळ बंद पडली. अनेक आठवडे, अनेक महिने विमानतळ ओसाड होते. साहजिकच विमानतळाचं प्रबंधन करणार्‍या एजन्सीजनी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचार्‍यांची कपात केली. अनेक कामगारांना कामावरून काढून टाकलं. त्यामुळे विमान बंदीच्या काळात त्यांचा खर्च काही प्रमाणात आटोक्यात राहिला.

 

 

 

पण कोरोनाचा संसर्ग कमी झाला अन इतक्या दिवस घरी कोंडून बसलेल्या लोकांना बाहेर जायची - फिरायची ओढ लागली. त्यांनी विमानतळावर गर्दी केली. पण ही गर्दी हाताळण्यासाठीचं प्रशिक्षित मनुष्यबळ ह्या विमान कंपन्यांजवळ आणि विमानतळ चालवणार्‍या एजन्सीजजवळ तरी कुठे होतं? त्यांनी तर अनेकांना बाहेरची वाट दाखवली होती. मग आता नव्याने कर्मचार्‍यांची भरती करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. पण कर्मचार्‍यांना काढणं सोपं असतं, अक्षरश: मिनिटाभरात होतं, मात्र नवीन भरती करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ असते. शिवाय अनुभवी माणसं मिळतीलच याचीही खात्री नसते. त्यामुळे विमानतळावर प्रवाशांना नीट आणि लवकर हाताळू शकणारा कामगारवर्गच उपलब्ध नव्हता आणि त्यामुळे हे सारं प्रकरण हाताबाहेर जात होतं.

 

 

मग याला उपाय काय? तर विमानतळ प्रशासन आणि विमान कंपन्या फार मोठ्या प्रमाणावर ऑटोमायझेशनच्या मागे आहेत. स्वयंसेवा किऑस्क वगैरे तर आहेतच, त्याचबरोबर गेल्या काही महिन्यांपासून स्वयंचलित सेवेचे अनेक प्रकल्प फार मोठ्या प्रमाणावर चालू आहेत. एव्हिएशन सेक्टरमध्ये काम करणार्‍या आय.टी. कंपन्यांकडे तुडुंब भरेल इतकं काम आहे. यात आय.ओ.टी.चा (इंटरनेट ऑफ थिंग्जचा) आणि ए.आय.चा (अर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा) वापर मोठ्या प्रमाणात होतोय. पुढील काही दिवसांत विमान प्रवासाचा पूर्ण चेहरामोहरा बदलेल, असे प्रयोग येऊ घातलेले आहेत.

 

 

 

कोरोनाने सुरक्षित अंतराची गरज लोकांमध्ये बिंबवली. त्यामुळे खरेदी करताना, मॉल किंवा सुपरमार्केटच्या ठिकाणी स्पर्शविरहित (contactless) विक्री व्यवस्था वेगळ्या पद्धतीने विकसित करण्यात आली. तशात कोरोनामुळे कर्मचार्‍यांची उणीव जाणवत होतीच. या सर्व पार्श्वभूमीवर अ‍ॅमेझॉननेही यात उडी घेतली. मुळात अ‍ॅमेझॉनची प्रत्यक्ष असलेल्या दुकानांची शृंखला तशी खूप जुनी. सन 2007पासूनची. मात्र ती फार मर्यादित आणि अमेरिकेतल्या काही राज्यांपुरतीच सीमित होती.

 

 

पण कोरोनानंतर लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन अ‍ॅमेझॉनने मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष दुकानांची मालिका उभी करण्याचा निर्णय घेतला. ही सर्व दुकानं ’सर्व्हिसलेस’ असणार होती. या ब्रँडला त्यांनी नाव दिलं - ’अ‍ॅमेझॉन फ्रेश’. आणि कोरोनाची पहिली लाट ऐन भरात असताना, अर्थात 17 सप्टेंबर 2020ला या शृंखलेतील पहिलं दुकान उघडलं अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसला. अमेरिकेबाहेरील पहिलं ’अ‍ॅमेझॉन फ्रेश’ उघडलं गेलं लंडनला, मार्च 2021मध्ये.

 

 

या अ‍ॅमेझॉन फ्रेशचं वैशिष्ट्य काय? तर ही दुकानं पूर्णपणे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. एखाद-दुसरा सुरक्षा गार्ड आणि अ‍ॅमेझॉन फ्रेशचा एखादा प्रतिनिधी सोडला, तर विस्तीर्ण पसरलेल्या त्या संपूर्ण दुकानात दुकानाचा किंवा व्यवस्थापनाचा इतर एकही माणूस नाही. सर्व्हिस स्टाफ नाही. यात कुठेही काउंटर नाही. फक्त आत जाताना एक क्यूआर कोड स्कॅन करावा लागतो. दुकानात हवी ती खरेदी करायची. आपण घेतलेल्या वस्तू ’डॅशकार्ट’मध्ये टाकायच्या. डॅशकार्ट ह्या शॉपिंग कार्टसारख्याच असतात, पण अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या. बाहेर पडताना कसलंही बिल नाही. पेमेंट नाही. क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे.. काही नाही. ग्रॅब अँड गो.

 

 

आपण घेतलेल्या एकूण एक वस्तूंचा हिशोब त्या डॅशकार्ट आणि दुकानात लागलेले विशिष्ट कॅमेरे आणि आय.ओ.टी. (IoT - Internet of Things) उपकरणांद्वारे ठेवला जातो. बिलाइतके पैसे अ‍ॅमेझॉन अ‍ॅप किंवा अ‍ॅमेझॉन प्राइमबरोबर लिंक असलेल्या आपल्या बँकेच्या खात्यातून वळते करून घेतले जातात.

 

 

हे लोण आता झपाट्याने जगभर पसरतंय. जगातल्या इतर देशातले लोक ’अ‍ॅमेझॉन फ्रेश’च्या दुकानांची वाट पाहताहेत, तर वॉलमार्टसारखे इतर स्पर्धक अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानावर आधारित ’स्टोअर’ काढण्याच्या मागे आहेत. भारतही यात मागे नाही. कोरोनाने बदललेला खरेदीचा कल आणि पद्धत बघता, भारतीय कंपन्यांनीही ’सर्व्हिसलेस’ आणि ’कॅशलेस’ दुकानांची कल्पना प्रत्यक्षात आणली आहे. ऑनलाइन पद्धतीने किराणा सामान घरपोच देणार्‍या ’बिग बास्केट’ने बंगळुरूला असं भलंमोठं दुकान सुरू केलं आहे. हे पूर्णपणे कॅशलेस आणि काउंटरलेस आहे.

 

 

येणार्‍या काही दिवसांमध्ये, ह्या सर्व मॉल, मार्ट, सुपरमार्ट दुकानांत खरेदी जास्तीत जास्त सोपी आणि सुलभ होणार आहे. या सर्वांत आयओटीचा मोठा वाटा असणार आहे.

 

 

कोरोनाने भारतात डिजिटल स्वरूपातील आर्थिक व्यवहारांना जबरदस्त गती दिली आहे. मुळात भारतात नोटबंदीपासूनच कॅशलेस व्यवहारांची संख्या वाढायला सुरुवात झाली होती. पण त्यांना खरी गती मिळाली ती कोरोना काळात. ऑनलाइन व्यवहार तर वाढलेच, त्यातही प्रामुख्याने वाढले ते यूपीआयचे (UPIचे) व्यवहार.

 

 

मुळात यूपीआय ही भारताने जगाला दिलेली देणगी आहे. संपूर्ण जगात इतक्या तीव्र गतीची आणि इतकी सुरक्षित आर्थिक व्यवहाराची दुसरी कुठलीच पद्धत अस्तित्वात नाही. कोरोनानंतर तर ठेलेवाले, भाजीवाले, रिक्षावाले, अगदी लहानलहानसे दुकानदार.. हे सर्व क्यूआर कोड म्हणजेच पर्यायाने यूपीआय वापरू लागले. आज अगदी 7 रुपयांचं लिंबूसुद्धा त्या ठेल्यावरचा क्यूआर कोड स्कॅन करून विकत घेतलं जात आहे. कोरोनानंतर हे व्यवहार इतक्या जास्त प्रमाणात वाढले आहेत की आपण सध्या जगात ’सर्वात जास्त डिजिटल व्यवहार करणारा देश’ झालोय. एका दिवसात साडेसहाशे कोटींपेक्षा जास्त व्यवहार आपल्या देशात फक्त यूपीआयवर होतात!

 

 

डिजिटल व्यवहारांचे हे आकडे कदाचित भारताने पुढील दोन-तीन वर्षांनंतर गाठलेही असते. पण कोरोनाने सारंच गणित बदललं आणि डिजिटल व्यवहारांना जबरदस्त गती मिळाली.

 

 

थोडक्यात काय, तर या कोरोनाने तंत्रज्ञान विकासाची गती वाढवली आहे. विशेषत: कन्झ्युमर टेक्नॉलॉजीमध्ये खूप बदल घडले आहेत आणि घडू पाहताहेत. आत्ताचं तंत्रज्ञान हे माणसाच्या जगण्याबरोबर जोडलं गेलंय. हे तंत्रज्ञान आपल्याबरोबरच विचार करायला लागलंय.

 

 

या कोरोनाच्या कठीण काळाकडे भारताने बघितलं ते एका संधीच्या रूपात! तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत ह्याच कोरोना काळात भारताने जबरदस्त झेप घेतली.

 

 

अगदी प्रातिनिधिक उदाहरण द्यायचं झालं, तर पीपीई किट्सचं देता येईल.

 

 

कोरोनामुळे सार्‍या जगात पीपीई किट्स (पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट किट)ला अत्यधिक मागणी होती. मार्च 2020पर्यंत भारतात पीपीई किट्सचं उत्पादन होत नव्हतं. परंतु कोरोनामुळे निर्माण झालेली ही गरज लक्षात घेऊन हे आव्हान स्वीकारण्यात आलं. आपल्या उद्योजकांच्या अथक परिश्रमामुळे, मेच्या दुसर्‍या आठवड्यापासून दीड लाख पीपीई किट्स रोज तयार व्हायला सुरुवात झाली. फक्त चार महिन्यांत भारतातला पीपीई किट्सचा उद्योग सात हजार कोटी रुपयांची उलाढाल करू लागला. ही उलाढाल पीपीई किट्स निर्माण करण्याच्या क्षेत्रात जगात चीननंतर दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.

 

 

आज भारत सात लाखांपेक्षा जास्त पीपीई किट्स रोज तयार करतो. पूर्ण देशभरात दीड हजारांपेक्षा जास्त उद्योजक एचसीएलच्या (हिंदुस्तान लाइफ केअर लिमिटेडच्या) मानकांनुसार पीपीई किट्स तयार करताहेत, ज्या सुमारे पंधरा देशांमध्ये निर्यात होत आहेत. या निर्यात होणार्‍या देशात सेनेगलसारखा लहान देश आहे, तर ब्रिटनसारखा मोठा देशही आहे.

 

 

 

असंच दुसरं उदाहरण द्यायचं झालं, तर ते व्हेंटिलेटरचं देता येईल. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात भारतात एकूण 16,000 व्हेंटिलेटर्स होते. यातील 8,432 सरकारी इस्पितळात होते. अर्थात सुमारे सत्तर-बहात्तर वर्षांत आपण देश म्हणून फक्त 16,000 व्हेंटिलेटर्स घेऊ शकलो आणि तेही एकजात आयात केलेले. कोरोनाची व्याप्ती लक्षात घेता एका सर्वोच्च समितीने पंचाहत्तर हजार व्हेंटिलेटर्स लागतील असं अनुमान काढलं. ताबडतोब व्हेंटिलेटरचा तपशील (स्पेसिफिकेशन्स) घेऊन MSME मंत्रालयाबरोबर समन्वय साधला गेला आणि अक्षरश: इतिहास घडला. ज्या देशाने सत्तर-बहात्तर वर्षांत सोळा हजार व्हेंटिलेटर्स आयात केले होते, त्याच देशाने अवघ्या साडेतीन महिन्यांत साठ हजार व्हेंटिलेटर्स बनवले आणि तेही जागतिक कसोटीवर पूर्णपणे उतरणारे!!

 

 

 

आज भारत किमान दहा देशांना व्हेंटिलेटर्स निर्यात करतोय. हे असं बर्‍याच क्षेत्रात घडलंय. कोरोनाने भारतातली उद्यमशीलता उफाळून वर आली आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हे सुचिन्ह आहे.

 

 

या उद्यमशीलतेचं आणि तंत्रज्ञानाचं एक सुरेखसं उदाहरण समोर आलं ते पूर्वेला, बिहारमध्ये. तेही मागास समजल्या जाणार्‍या पश्चिम चंपारण जिल्ह्यात. आज ‘चनपटिया मॉडेल’ या नावाने ते जगभर गाजतंय.

 

 

 

कोरोना काळात जेव्हा ठिकठिकाणचे श्रमिक आपापल्या गावी परतत होते, तेव्हा पश्चिम चंपारण या जिल्ह्यातल्या चनपटिया गावच्या श्रमिकांचाही त्यात अपवाद नव्हता. हे श्रमिक कापड व्यवसायात (textile industryमध्ये) काम करणारे होते. लुधियाना, जालंधर, सुरत यासारख्या कापड व्यवसायाच्या केंद्रांमधून ते आपल्या गावात परत आले होते. साडी, एम्ब्रॉयडरी वगैरेमध्ये हे सर्व निपुण होते. शासनाच्या ’स्किल मॅपिंग’ प्रकल्पाअंतर्गत प्रशासनाने या पश्चिम चंपारण जिल्ह्यात परत आलेल्या 76 श्रमिकांची नोंद केली. या सर्वांच्या उद्यमशीलतेला आवाहन केलं. त्यांना बेतिया तालुक्यातल्या चनपटिया या गावात एका बंद असलेल्या एफसीआयच्या (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या) गोदामाची जागा दिली आणि सरकारी योजनेतूनच थोडंसं ’बीज भांडवल’ दिलं.

 

 

 

आणि अक्षरश: इतिहास घडत गेला..

 

 

श्रमिकांनी त्यांच्या आधीच्या कंपन्या जिथे माल विकायच्या, त्या कंपन्यांबरोबर चर्चा केली. त्यांना माल हवाच होता. पण पुरवठादार नव्हते. त्यामुळे ह्या चनपटियाच्या श्रमिकांना चांगली गुणवत्ता ठेवण्याच्या निकषावर ऑर्डर्स मिळाल्या. या श्रमिकांनी परिश्रमाची पराकाष्ठा केली. माल बाहेर जाऊ लागला. तो होलसेल विकणार्‍या कंपन्यांना आणि ग्राहकांना आवडू लागला. हे बघून भारतीय सैन्याने लदाखमधील जवानांसाठी टोप्या आणि ब्लँकेट्सची ऑर्डर दिली. या श्रमिकांनी तयार केलेले कपडे बांगला देश, कतार, स्पेन यासारख्या बर्‍याच देशांत निर्यात होऊ लागले. आज चनपटियाच्या एका छताखाली तयार होणार्‍या ‘चंपारण ब्रँड’ची जगभरात धूम आहे. कशिदाकारी असलेली साडी, लेहंगा, चुनरी आणि असे कितीतरी कपडे.. या उद्योजकांनी आता कॅड (CAD - Computer Aided Design)ची उपकरणं घेतली आहेत. आता जॅकेट, टी-शर्ट, ट्रॅक सूट, फूटवेअर, सॅनिटरी नॅपकिन्स, एम्ब्रॉयडरी अशा कितीतरी वस्तू येथे तयार होतात. पंजाब आणि गुजरातचे कापड व्यवसायातील उद्योजक चनपटियाला फॅक्टरी टाकताहेत. चनपटिया मॉडेल किंवा चंपारण ब्रँड म्हणजे कोरोना काळात भारताने तंत्रज्ञान आणि उद्यमशीलता वापरून घडवलेला एक जबरदस्त इतिहास आहे. हीच गोष्ट व्हॅक्सीनबाबतही म्हणता येईल.

 

 

 

एकूण काय, तर कोरोनाने बर्‍याच गोष्टी बदलल्या. जगात व्यवसायाचे अनेक जुने नियम, जुन्या पद्धती मोडून-तोडून टाकत नव्या पद्धती रुजवल्या. अनेक क्षेत्रांत तंत्रज्ञानाचा विकास हा किमान दोन-तीन वर्षं तरी अलीकडे आणून ठेवला. तंत्रज्ञानाच्या आणि त्याच अनुषंगाने व्यवसायाच्या नवीन वाटा खुल्या केल्या. ज्यांना याचा उपयोग करता आला नाही, त्यांनी कोरोनाचा जबरदस्त फटका खाल्ला. मात्र ज्या देशांनी याचा उपयोग केला, त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला एक सोनेरी किनार लाभली आहे!