अक्षम्य बेपर्वाई की नियोजित कट?

पंजाबमधल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींचा जाहीर सभांसाठी आणि विविध विकासकामांच्या उद्घाटनांसाठी, भूमिपूजन कार्यक्रमांसाठी हा नियोजित दौरा होता. म्हणजेच राज्य सरकारला याची पूर्वकल्पना होती. तेव्हा राज्य सरकारने आवश्यक ती सुरक्षेची तजवीज करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. कृषी आंदोलकांनी तब्बल 20 मिनिटे पंतप्रधानांच्या ताफ्याचा रस्ता अडवल्याने उद्भवलेल्या आणीबाणीच्या परिस्थितीनंतर सर्व कार्यक्रम रद्द करून पंतप्रधान दिल्लीला परतले. परतताना भटिंडा विमानतळावर उपस्थित असलेल्या पंजाबच्या अधिकार्‍यांकडे मुख्यमंत्र्यांसाठी त्यांनी दिलेला निरोप - ‘तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद सांगा की मी भटिंडा विमानतळावर जिवंत परतू शकलो’ या घटनेचे गांभीर्य अधोरेखित करतो.

तीन कृषी सुधारणा कायद्यांचे निमित्त साधत, पंजाब-हरियाणामधल्या श्रीमंत शेतकर्‍यांना हाताशी धरत संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू केले. ते जवळजवळ पंधरा महिने चालले. केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतल्यावरही काही काळ हे तथाकथित आंदोलन चालूच होते. कायद्यांना विरोधापेक्षाही त्यात गुंतलेले राजकारण, त्यासाठी परदेशातून मिळत असलेले प्रचंड अर्थसाहाय्य, विघटनवादी शक्तींशी त्यांनी केलेली हातमिळवणी यामुळेच राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ते गाजत होते. आंदोलनाच्या नावाखाली देशात अशांतता निर्माण करणार्‍या या काळातल्या काही घटनांकडे नजर टाकली, तरी पंतप्रधानांनी दिलेल्या निरोपाचा गर्भितार्थ लक्षात येईल. गतवर्षी 26 जानेवारीला या आंदोलनकर्त्यांनी ‘ट्रॅक्टर मोर्चा’चे आयोजन करत लाल किल्ल्याला घातलेला घेराव, तिथे राष्ट्रध्वजाचा केलेला अपमान, टूलकिटच्या फसलेल्या प्रयोगामुळे आंदोलनकर्त्यांचे फुटलेले बिंग आणि तरीही निर्लज्जपणे देशाच्या राजधानीच्या सीमा अडवून चालू ठेवलेले आंदोलन या सगळ्या घडामोडी एका व्यापक कटाचा भाग आहेत, ज्याची सुरुवात 2014च्या सत्ताबदलापासूनच झाली आहे.

केवळ फुटीरतावादी शक्तीच नाही, तर पंजाबातील सत्ताधारी पक्षाची त्यांना बळ देणारी मानसिकता (की आगामी पराभवाची भीती?) या निमित्ताने उघड झाली आहे.

 

पंतप्रधानांच्या पंजाब दौर्‍याची सुरुवात हुसैनीवाला येथील राष्ट्रीय शहीद स्मारकाला भेट देऊन होणार होती. मात्र खराब हवामान आणि दृश्यमानतेमुळे तिथे हेलिकॉप्टरने न जाता रस्त्याने जाण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला आणि त्याची सूचना पंजाबच्या पोलीस महासंचालकांना देण्यात आली. त्यांच्याकडून सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भातली आवश्यक ती हमी मिळाल्यानंतर पंतप्रधानांच्या प्रवासास प्रारंभ झाला. या पार्श्वभूमीवर, ‘पंतप्रधानांच्या मार्गामध्ये अचानक झालेल्या बदलाबद्दल आपल्याला माहिती नव्हती’ असे पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हणतात, हे अविश्वसनीयच.

ज्या मार्गावरून पंतप्रधानांसारखी अतिमहनीय व्यक्ती तिच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील आवश्यक अशा फौजफाट्यासह प्रवास करत असते, तेव्हा त्या काळात त्या मार्गावरून प्रवास करायला अन्य कोणालाही परवानगी नसते, हा महत्त्वाचा नियम धाब्यावर बसवत कृषी आंदोलनकर्त्यांना पंतप्रधानांचा मार्ग अडवण्यासाठी पुढे कसे जाता आले? आणि ज्या गोष्टीबाबत खुद्द मुख्यमंत्री अनभिज्ञ होते असे ते म्हणताहेत, ती गोष्ट आंदोलनकर्त्यांपर्यंत कशी पोहोचली? पंतप्रधान रस्त्याने प्रवास करणार असल्याचे त्यांना कसे समजले? जे कायदे मागे घेण्यात आले, जे आंदोलन संपल्याचे घोषित झाले, ते आता कोणत्या कारणासाठी, कोणासाठी चालू आहे? अशा अनेक प्रश्नांची मालिका यामुळे निर्माण झाली आहे.

अशा जमावाचा फायदा घेत राजकीय नेत्यांच्या हत्या घडणे ही बाब ना आपल्या देशासाठी नवीन आहे, ना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर. त्यातही पंतप्रधान मोदींच्या जिवाला असलेल्या धोक्याबाबत गुप्तहेर यंत्रणांनी सजग केलेले असतानाही पंजाब सरकारने दाखवलेली बेपर्वाई अक्षम्य आहे. म्हणूनच ही केवळ बेपर्वाई की हत्येचा नियोजित कट, याचा शोध घेतला जायला हवा.