अफगाणिस्तानात पुन्हा दहशतराज

 

तालिबानकडून अफगाणिस्तानमध्ये शासन कधी स्थापन होणार आणि त्यामध्ये कोणाकोणाचा समावेश असणार, याकडे संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष लागून राहिले होते. 15 ऑगस्ट रोजी तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा प्रस्थापित केल्याचे घोषित केले होते. पण त्यानंतर सत्तास्थापनेसाठी प्रचंड विलंब होत होता. त्यामध्ये अनेकांची नावे पुढे येत होती. अखेरीस तालिबानकडून मंत्रीमंडळाची घोषणा करण्यात आली आहे. तथापि, या मंत्रीमंडळातील नावांवर नजर टाकल्यास अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, तालिबान जराही सुधारलेला नाहीये. तालिबानची मानसिकता, कार्यपद्धती आजही पूर्वीसारखीच आहे, हे आता पूर्णत: स्पष्ट झाले आहे. तसेच अफगाणिस्तानातच नव्हे, तर जगभरात दहशतीचे साम्राज्य प्रस्थापित करण्याची त्यांची भूमिका आजही कायम आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात अफगाणिस्तान ‘टेरर स्टेट’ म्हणून पुढे येणार असून अवघ्या जगासाठी ती खूप मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेला आता आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. कारण तालिबान सुधारलेला आहे हा अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीचा एक प्रमुख आधार होता. याच आधारावर अमेरिकेने दोहामध्ये तालिबानशी चर्चा केली होती. अमेरिकेची गुप्तहेर संघटना सीआएचे प्रमुख बिल बर्न यांची तालिबानशी चर्चा झाली होती. त्यांनीही तालिबानबाबत विश्वास दाखवला होता. अशा अमेरिकेला ही प्रचंड मोठी चपराक आहे.

तालिबानने जाहीर केलेले नवे मंत्रीमंडळ 33 जणांचे आहे. हे सर्व जण मुल्ला आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या मंत्रीमंडळामध्ये एकाही महिलेचा समावेश नाही. वास्तविक पाहता अफगाणिस्तान हा जगातील एकमेव असा देश आहे, जिथे शासन कारभारामध्ये महिलांना 50 टक्के प्रतिनिधित्व दिले जावे, अशी तरतूद या देशाच्या घटनेमध्ये करण्यात आलेली आहे. असे असूनही तालिबानने महिलांना प्रतिनिधित्व डावलले आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे अफगाणिस्तानात एकूण 12 वांशिक टोळ्या आहेत. यामध्ये पख्तुन, ताझिक, उझबेक, हजारा यांचा समावेश होतो. त्यांचा विचार करून पाहिल्यास तालिबानचे मंत्रीमंडळ या सर्वांना सामावून घेणारे नाहीये. या मंत्रीमंडळात 90 टक्क्यांहून अधिक प्रतिनिधित्व पख्तुन समाजाला देण्यात आले आहे. केवळ दोन ताझिकांचा आणि एक उझबेकांचा यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे या मंत्रीमंडळावर पख्तुनांचे प्राबल्य असल्याचे स्पष्ट होते. साहजिकच या मंत्रीमंडळावरून अनेक मतभेद निर्माण झाले आहेत. त्यातून तालिबान हे एकसंध राहिलेले नाही, ते विभागले गेले असल्याचे समोर येत आहे.

मुळातच तालिबानमध्ये एकूण सहा टोळ्या आहेत. या सहा टोळ्यांमध्ये सत्तेवरून कमालीची स्पर्धा निर्माण झाली होती, संघर्ष निर्माण झाला होता. त्यामुळेच हे मंत्रीमंडळ स्थापन होत नव्हते. अखेरीस पाकिस्तानच्या गुप्तहेर संघटनेचे प्रमुख फईज अहमद अफगाणिस्तानात ठाण मांडून बसले होते. त्यामुळे या सरकार स्थापनेमध्ये पाकिस्तानचा खूप मोठा हात असल्याचे स्पष्ट होते. मंत्रीमंडळातील महत्त्वाची सत्तापदे पाकिस्तानधार्जिण्या तालिबानी टोळ्यांना देण्यात आली आहेत.

काही दिवसांपूर्वीपर्यंत मुल्ला बरादर हाच तालिबानच्या राजवटीखालील अफगाणिस्तानचा नवा प्रमुख बनणार अशी चर्चा होती. हा मुल्ला बरादर पाकिस्तानच्या तुरुंगामध्ये दहा वर्षे कैदेत होता. पाकिस्तानची त्याच्याबाबतची भूमिका नकारात्मक होती. त्यामुळे पाकिस्तान त्याला कैदेतून मुक्त करण्यास तयार नव्हता. किंबहुना, त्याला यापूर्वीच अमेरिकेच्या हवाली करण्याचे पाकिस्तानचे मनसुबे होते. पण काही आठवड्यांपूर्वी अमेरिकेच्याच सांगण्यावरून पाकिस्तानला मुल्ला बरादरला मुक्त करावे लागले होते. याच मुल्ला बरादरने दोहा अ‍ॅग्रीमेंटमध्ये सहभागी होऊन अमेरिकेशी चर्चा केली होती. त्यामुळे पंतप्रधान बनल्यानंतर बरादरची भूमिका अमेरिकाधार्जिणी राहण्याची भीती पाकिस्तानला होती. म्हणूनच एकाएकी बरादरला बॅकफूटवर ढकलण्यात आले. त्याजागी मुल्ला हसन अखुंद याचे नाव पुढे आले.

मुल्ला अखुंद हे अत्यंत रहस्यमय किंवा गूढ स्वरूपाचे व्यक्तिमत्त्व मानले जाते. मुळात अखुंद जिवंत आहे की नाही याविषयीच शंका आहे. गेल्या 30 वर्षांत अख्ख्या जगाकडे या व्यक्तीचा केवळ एकच फोटो उपलब्ध आहे. खुद्द अफगाणी लोकांनाही त्याचा दाढीमधील फोटोच परिचयाचा आहे. असे म्हटले जाते की, मुल्ला गेल्या 20 वर्षांपासून पेशावरमध्ये होता. तिथे आजारी असतानाच त्याचा मृत्यू झाला, असे काहींचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानात असताना तो आयएसआयच्या आणि पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकार्‍यांच्या संपर्कात होता. आता तालिबानकडून तो कंदहारमध्ये आल्याचा दावा केला जात आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने त्याला दशहतवादी घोषित केले असल्याने तो काबुलमध्ये येऊ शकत नाही. 9/11ला अमेरिकेवर झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यापूर्वीच त्याला ब्लॅक लिस्ट केले आहे.

 

मुल्ला अखुंदच्या अमानुषतेची आणि निर्दयीपणाची जगाला ओळख झाली ती अफगाणिस्तानातील बामियानमधील ऐतिहासिक बुद्धमूर्तींच्या विध्वंसामुळे. अत्यंत निर्घृणपणे त्याने या बुद्धमूर्तींवर तोफांनी हल्ले केले आणि अफगाणिस्तानचे पारंपरिक वैभव लयाला घालवले. अशी व्यक्ती तालिबानच्या शासनाचा प्रमुख म्हणजेच पंतप्रधान बनणार असेल, तर त्यावरून हे सरकार कोणत्या प्रकारे काम करेल, हे वेगळे सांगायला नको.

तालिबानच्या मंत्रीमंडळातील संरक्षण खाते याकूब ओमरकडे देण्यात आले आहे. तालिबानचा संस्थापक मुल्ला ओमर याचा हा मुलगा आहे. या मंत्रीमंडळातील 33पैकी बहुतांश जणांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत किंवा त्यांना दहशतवादी घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानात आता दहशतराज सुरू होणार, हे स्पष्टपणाने दिसत आहे.

 

सारांश, अमेरिकेने सैन्यमाघारीचा निर्णय घेऊन एक खूप मोठी घोडचूक केलेली आहे. संपूर्ण जगाला याची किंमत मोजावी लागणार आहे. कारण तालिबान जराही बदललेले नाहीये. त्यांच्यामध्ये आजही धर्मांध, कट्टरतावादी तत्त्वे आहेत आणि भविष्यातही ती राहणार आहेत.