कृषी आंदोलन आणि माध्यमांनी पसरविलेले गैरसमज

दिल्लीत गेले 8 महिने कृषी आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारने आणलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी शेतकरी रस्ता रोखून बसलेले आहेत. या सगळ्या प्रकरणांत आंदोलक शेतकरी, त्यांच्या किसान संघटना आणि त्यांना पाठिंबा देणारे विविध राजकीय पक्ष, विविध संस्था या सगळ्यांनी मिळून काही एक गैरसमज मोठ्या प्रमाणात पसरविले होते. त्याला माध्यमांनी खतपाणी घातले, ही मोठी गंभीर बाब आहे.

मुळात हे आंदोलन केवळ शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर उभे राहिले आणि वाढीस लागले, हाच एक गैरसमज आहे. तो आधी दूर केला पाहिजे. 2014मध्ये भाजपा या एका पक्षाला संसदेत स्पष्ट बहुमत मिळाले, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे सरकार सत्तारूढ झाले, तेव्हापासून भारतीय लोकशाहीविरोधात सातत्याने काही ना काही खुसपट काढून अस्वस्थता पसरविली जात आहे. यात मोठ्या प्रमाणात देशी-विदेशी माध्यमे गुंतलेली आहेत, हे आधी लक्षात घ्या.

सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे कृषी आंदोलन ज्या कृषी कायद्यांबाबत आहे असे सांगितले जाते, त्यावर चर्चा ही काही आज सुरू झालेली नाही. माध्यमांनी जो गदारोळ उठवून दिला आहे, तो केवळ आणि केवळ बुद्धिभ्रम आहे.

1990मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंह पंतप्रधान असताना शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला. त्याचा अहवाल सरकारी दप्तरात पडून आहे. त्यानंतर 2000 साली अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना शरद जोशींच्याच अध्यक्षतेखाली दुसरा अहवाल सादर झाला. यानंतर मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना स्वामिनाथन समितीचा अहवाल सादर झाला. याशिवाय उच्चस्तरीय सचिव पातळीवरचे एकूण 15 अहवाल सादर झाले. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात बाजार समितीत सुधारणा करणारा मॉडेल अ‍ॅक्ट मंजूर करण्यात आला. पंजाब सरकारने करार शेतीबाबत कायदे केले. महाराष्ट्रातही बाजार समिती सुधारणा राबविले गेले. नियमन मुक्ती करण्यात आली. शरद पवार कृषी मंत्री असताना विविध पातळ्यांवर विविध राज्यांत याच कायद्यांमधील सुधारणा राबविण्याचा प्रयत्न झाला. अगदी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातही याच कृषी कायद्यांतील तरतुदींचे समर्थन करण्यात आले.

इतके सगळे असतानाही माध्यमे सररास खोटे बोलत आहेत की चर्चा झाली नाही. देशी आणि विदेशी माध्यमांनी असा प्रचार चालविला की हे कायदे थोपविले जात आहेत, शेतकर्‍यांना विश्वासात घेतले नाही.

खरे तर हा अध्यादेश जून 2020मध्ये मंजूर करण्यात आला, तेव्हाच याच किसान मोर्चाचे राकेश टिकैत यांनी याचे स्वागत केले होते. हा कायदा म्हणजे त्यांचे पिताजी आणि उत्तरेतील शेतकरी नेते महेंद्रसिंह टिकैत यांचे स्वप्न कसे होते, हे सांगितले. मग अचानक असे काय घडले की हे सर्व याच कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करते झाले?

26 नोव्हेंबर 2020 रोजी हे आंदोलन दिल्लीच्या सीमा रोखून सुरू झाले. त्या दिवसापासून सत्ताधारी आणि किमान तारतम्य बाळगून विवेकपूर्ण पातळीवर चर्चा करून इच्छिणारी माध्यमे, पत्रकार, विचारवंत सातत्याने एक प्रश्न विचारत होते की कायद्यांतील कोणत्या तरतुदींवर आक्षेप आहेत ते सांगा. नेमकी कोणती तरतूद अन्यायकारक आहे हे आजतागायत एकाही आंदोलनकर्त्याने सांगितलेले नाही. त्यांचे असले वैचारिक आडमुठे वागणे आपण समजू शकतो. जाटांच्या भाषेत एक म्हणच आहे, ‘जाट और सोला दुने आठ’. त्यामुळे राकेश टिकैत किंवा त्यांचे इतर सहकारी यांच्याकडून काही अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. पण आपण जे पत्रकार, विचारवंत, लेखक या कायद्याच्या विरोधात प्रश्न करत आहेत, त्यांचे मुद्दे विचारार्थ घेऊ. तेही असेच आडमुठेपणे लिहीत आहेत, बोलत आहेत.

पहिला मुद्दा सर्वांनी उपस्थित केला, तो म्हणजे किमान हमी भाव. एम.एस.पी. खरे तर हे तिन्ही कायदे आणि एम.एस.पी. यांचा काहीही संबंध नाही. हे कृषी कायदे मुळात आवश्यक वस्तू कायद्यांतून शेतमालाला वगळणे, शेतकर्‍याला बाजाराचे स्वातंत्र्य देणे, कृषी उत्पन्न समितीच्या जोखडातून शेतकर्‍याची सुटका करणे, शेतमाल विक्रीचे करार करणे इतक्यापुरतेच मर्यादित आहेत. याचा हमी भावाचा काहीच संबंध नाही. असे असतानाही हमी भावावरून गदारोळ माजविला जात आहे.

पत्रकारांच्या बुद्धिभ्रष्टतेचा पुरावा म्हणजे जेव्हा सरकारने हमी भावाप्रमाणे खरेदी केली, त्याची यांनी दखल घेतलीच नाही. 10 एप्रिल 2021 रोजी केंद्र सरकारतर्फे निर्धारित केलेल्या हमी भावाप्रमाणे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान येथील गव्हाची खरेदी मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली. खरेदीची रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरळ जमा करण्यात आली. याची सर्व आकडेवारी सरकारने ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली आहे. असे असतानाही या पत्रकारांनी ओरड चालू ठेवली. हे आक्षेपार्ह आहे.

 

 

केवळ देशातीलच नव्हे, तर परदेशांतील पत्रकारांनीही याबाबत आक्षेपार्ह अशा बातम्या सातत्याने दिल्या. गेल्या 10 वर्षांतील सर्वोच्च अशी गव्हाची खरेदी करण्यात आली, आयुष्यात पहिल्यांदाच शेतकर्‍यांना अडत्याचा अडथळा दूर होऊन खात्यात सरळ विनाविलंब पैसे मिळाले, तरी याबाबत बोलण्यास पुरोगामी पत्रकार तयार नाहीत. इंडियन एक्स्प्रेसने शेतकर्‍यांची नावे घेऊन बातम्या लिहिल्या आणि त्यांच्या खात्यात किती रक्कम जमा झाली हेसुद्धा सांगितले. पण हे सत्य स्वीकारायला इतर तथाकथित पुरोगामी पत्रकार आणि विचारवंत, शेतकरी नेते तयार नाहीत.

 

प्रत्यक्ष ज्या शेतकर्‍यांच्या शेतात गहू होता, ते शेतकरी उठून गेले आणि त्यांनी सरकारशी गव्हाचा व्यवहार पुरा केला. या गहू खरेदी व्यवहारात जे अडते, दलाल, बिचोले गुंतलेले आहेत, त्यांचे नुकसान होत असल्याने तेच आंदोलन करत ठाण मांडून बसून आहेत. प्रत्यक्ष शेतकरी निघून गेले आहेत. हे पैसे सरळ शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने त्यांच्यात असंतोष उसळला आहे.

आश्चर्य म्हणजे एरव्ही आम्ही गरीब शोषित कष्टकरी मजूर शेतकरी यांच्या बाजूने आहोत असा आव आणणारे डावे विचारवंत नेते, कार्यकर्ते या वेळेस मात्र दलालांच्या, अडत्यांच्या, बिचौली यांच्या बाजूने भांडताना दिसत आहेत. सरकार शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरळ पैसे जमा करत आहे, तर यावर यांचा आक्षेप नेमका काय आहे? आणि ही रक्कमही हमी भावापेक्षा 50 रुपयांनी जास्त आहे.

यांनी दुसरा मुद्दा उपस्थित केला होता, तो म्हणजे शेतकर्‍याची जमीन जाईल. व्यापारी ती जमीन घेऊन टाकेल. खरे तर कृषी कायद्याशी याचा कुठलाही संबंध नाही. तिन्ही कायद्यांतील एकही कलम जमिनीशी संबंधित नाही. कुठलाही व्यापारी जेव्हा शेतकर्‍यांशी शेतमालासंबंधी करार करेल, तो त्या हंगामातील पिकालाच लागू होतो. त्याच्या बदल्यात शेतकर्‍याला जमीन गहाण टाकावी लागत नाही किंवा व्यापार्‍याला जमिनीचा कब्जा मिळविता येत नाही. असे असताना केवळ गैरसमज पसरविला जातो आहे की ‘किसान की जमीन चली जायेगी.’

शेतकर्‍याचा माल अदानी-अंबानी मातीमोल भावात खरेदी करून टाकतील आणि शेतकरी भिकेला लागेल, असा एक बालिश आरोप किसान युनियनचे नेते करत असतात. त्यांनी आरोप केला तर त्याला उत्तर देण्याची काही गरज नाही, पण काही पत्रकारही त्यावर आपल्या लेखण्या झिजवीत आहेत. त्यांना वारंवार विचारले गेले की हा आरोप तुम्ही कुठल्या कलमाच्या द्वारे करत आहात? त्याचे काहीच उत्तर दिले जात नाही.

वस्तुत: शेतमालाचा बाजार खुला झाला, म्हणजे केवळ अदानी-अंबानीच नाही, तर कुणालाही तो माल खरेदी करण्याची मोकळीक आहे. खुद्द शेतकरीही आपला माल बाजारात आणून विकू शकतो. दुसरी बाब, जी कृषी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अशोक गुलाटी यांनी अतिशय स्पष्ट केली होती, ती म्हणजे एकूण प्रमुख धान्याचा जो व्यापार (गहू, तांदूळ आणि मका यांची एकत्रित किंमत) आहे, त्याच्या अडीच ते तीन पट व्यापार, उलाढाल एकट्या दुधाची आहे. या दुधाच्या व्यापारात आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आहेत, तशाच देशी कंपन्या आहेत, शिवाय सहकारी संस्था आहेत, स्थानिक पातळीवर दूध विकणारे आहेत, अगदी म्हशीचे, गायीचे दूध काढून वरवा घालणारे गवळीही आहेत. इतके असताना कुणीही असा आरोप केला नाही की नेस्लेसारख्या कंपन्या आम्हाला खाऊन टाकत आहेत. मग अदानी-अंबानी स्थानिक शेतकर्‍याला, व्यापार्‍याला खाऊन टाकतील ही भीती का दाखविली जाते आहे? कुणा एका व्यापार्‍याने किंवा मोठ्या कंपनीने सगळ्यांना संपवून टाकले असे एका तरी शेतमालाबाबत घडले आहे का?

 

बरे, यातील सगळ्यात मोठा गैरसमज म्हणजे हा हमी भाव केवळ आणि केवळ गहू आणि तांदूळ यांनाच आणि तोही काही प्रदेशांतील शेतकर्‍यांनाच मिळतो, बाकी सर्व शेतमाल आजही आणि कित्येक वर्षांपासून हमी भावाच्या हमीशिवायच विकला जातो आहे. गहू-तांदळाची खरेदी एकूण सर्व शेतमालाच्या उलाढालीत सरकारी खरेदीच्या केवळ आणि केवळ दोन ते तीन टक्के इतकीच आहे. म्हणजे ही जी काही ओरड आणि तीही खोटी केली जाते आहे, ती केवळ अगदी चिमुकल्या आकाराच्या शेतमालाबाबत आहे. अवाढव्य अशा एकूण शेतमाल व्यवहाराच्या उलाढालीशी त्याचा काडीचाही संबंध नाही.

मुळात सर्व सरकारी जोखडाच्या बाहेर असलेला शेतमाल - फळे, भाजीपाला, दूध, अंडी, फुले विस्तारत चालला आहे. त्याला कसलाही कुठलाही हमी भाव जाहीर होत नाही. भाज्यांना हमी भाव जाहीर करून हात पोळून घेण्याचा पराक्रम केरळ सरकारने करून पाहिला आहे. या शेतमालाचा व्यापार कित्येक वर्षे सुखेनैव चालू आहे. त्यात येणार्‍या समस्यांवर ते शेतकरी-व्यापारी-मध्यस्थ-ग्राहक सगळे मिळून उत्तरे शोधत आहेत. त्यांची बाजारपेठ स्थिरावत चालली आहे. कच्च्या शेतमालावर प्रक्रिया करणारा उद्योग मोठ्या प्रमाणात विस्तारत चालला आहे.

हमी भावाचा कायदा करा अशी अर्थशास्त्राच्या आणि कायद्याच्या दृष्टीने हास्यास्पद, मूर्खपणाची मागणी करणारे हे विसरून चालले आहेत की त्यांना बायपास करून इतर शेतमालाची बाजारपेठ पुढे निघून गेली आहे. दिवसेंदिवस विस्तारत चालली आहे. आणि हे आपले ‘कानून वापस लो’ असा लहान मुलांसारखा हट्ट करून बसले आहेत. आपल्याकडे म्हण आहे - तुटेपर्यंत ताणायचे नसते. इथे तर तुटून गेल्यावरही ताणणे चालू आहे.

आता तर प्रत्यक्ष शेतकरी तिथून उठून गेले आहेत. पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेशांतील अडते, बिचोले, दलाल हताशपणे दुसरे काहीच करता येत नाही म्हणून रस्त्यावर आडमुठेपणे बसून आहेत. सध्या खरीपाचा मोठा महत्त्वाचा हंगाम सुरू आहे. मूळ खरा शेतकरी आपल्या आपल्या शेतात मग्न आहे. तांदूळ, हलकी ज्वारी, मका या तीन धान्यांचा, सोयाबीन, करडीसारख्या तेलबिया, तूर, मूग, उडीद यासारख्या डाळींचा हा हंगाम आहे. खरा शेतकरी अजून दिवाळीपर्यंत पूर्णपणे गुंतलेला आहे. असे असताना हे जे शेतकरी आंदोलन म्हणून चालू आहे, ती काय नौटंकी आहे? असा रोखठोक सवाल विचारण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने यावर अहवाल सादर केला आहे. शक्यता आहे की न्यायालयाची भूमिका लवकरच समोर येईल. त्याचा फटका खाण्याची तयारी या बोलभांडांनी करावी.