सरकारी विमा कंपन्यांमध्ये होऊ घातलेले बदल

 

2018-19च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात माननीय अरुण जेटली या तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी सरकारी क्षेत्रातील तीन साधारण विमा कंपन्यांच्या विलीनीकरणाची घोषणा केली होती. ओरिएंटल इन्शुरन्स, नॅशनल इन्शुरन्स आणि युनाइटेड इन्शुरन्स या तीन कंपन्यांचे विलीनीकरण करण्याची घोषणा झाली, पण वर्षभरात यात काहीच हालचाल झाली नाही. शेवटी 2019-20च्या अर्थसंकल्पात पुन्हा एकदा याच घोषणेचा पुनरुच्चार करण्यात आला, पण त्या वर्षीही घोषणा करण्यापलीकडे काहीही झाले नाही. उलट या तिन्ही सरकारी मालकीच्या साधारण विमा कंपन्यांची आर्थिक स्थिती अधिकच खालावल्याने (सॉल्व्हन्सी मार्जिन इर्डाने विहित केलेल्या 1.50 टक्क्यांहून कमी झाल्याने) सरकारला या कंपन्यांत भांडवल वाढवावे लागले. 2020-21च्या अर्थसंकल्पात मा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयुर्विमा महामंडळातील केंद्र सरकारची मालकी आयपीओद्वारे कमी करण्याची घोषणा केली. मात्र कोविडच्या अचानक उद्भवलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षात या विषयात खूपशी प्रगती झाली नाही. पुन्हा 2021-22च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारामन यांनी याबद्दलची घोषणा केली आणि शिवाय एका साधारण विमा कंपनीचे (4पैकी) खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली आणि अरुण जेटली यांनी 2018-19मध्ये तीन साधारण विमा कंपन्यांच्या विलीनीकरणाच्या घोषणेला पूर्णविराम मिळाला.

बरेचदा निर्गुंतवणूक आणि खाजगीकरण यात गल्लत होते. निर्गुंतवणूक ही खाजगीकरणाच्या पहिली पायरी आहे असे म्हटले, तर वावगे ठरू नये. खाजगीकरणात सरकारची मालकी 50%हून कमी होते. सरकारने भारत अल्युमिनियम, हिंदुस्थान झिंक या कंपन्यांचे खाजगीकरण केले. इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ही कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये विलीन केली, तसेच विदेश संचार निगमची मालकी टाटा ग्रूपकडे दिली गेली. सरकारला आता बीपीसीएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एअर इंडिया, आयडीबीआय बँक या सरकारी स्वामित्वाखालील कंपन्यांचे खाजगीकरण करायचे आहे, तसेच दोन सरकारी बँकांतील आणि एका सरकारी साधारण विमा कंपनीतील मालकी पूर्णपणे सोडण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. मात्र इतर सरकारी बँकांमधील आणि एलआयसीमधील मालकी 51%हून कमी केली जाणार नाही, असेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. म्हणजे सरकारला एलआयसीचे खाजगीकरण करायचे नसून त्यातील आपली हिस्सेदारी कमी करायची आहे, असा अर्थ आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “ सरकार एलआयसीच्या समभागांची भांडवली बाजारात नोंदणी करू इच्छिते.” शेअर बाजारात जेव्हा एखादी कंपनी सूचिबद्ध होते तेव्हा त्या कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांना नैसर्गिकरित्या आर्थिक शिस्त लागते, व्यवहारात अधिक पारदर्शकता येते. जेव्हा एखाद्या कंपनीला भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होण्याची संधी मिळते, तेव्हा प्रवर्तकांना, त्यांनी त्या कंपनीत केलेल्या गुंतवणुकीवर अधिमूल्य आकारून आपले भांडवल मोकळे करण्याची संधी मिळते. किरकोळ गुंतवणूकदारांना अशा कंपनीत समभागांच्या माध्यमातून भागीदार होण्याची संधी मिळते. या कारणास्तव सरकारने एलआयसीतील काही हिस्सा प्राथमिक विक्रीच्या (आयपीओच्या) मार्गाने विकायचे ठरवले आहे.

अर्थसंकल्पीय भाषणात जरी निर्मला सीतारामन यांनी केवळ एकाच साधारण विमा कंपनीचे खाजगीकरण केले जाईल असे म्हटले असले, तरी आता सर्वच साधारण विमा कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचललेली दिसतात.

खाजगीकरण का आणि केव्हा करावे?

 

24 जुलै 1991 रोजी सरकारने परमिट राज समाप्तीची घोषणा केली आणि भारतात उदारीकरणाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. मागील 30 वर्षांत सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाचे (एलपीजी) धोरण राबवले गेले. काँग्रेस सरकारने नाइलाज म्हणून ते राबविले, तर भाजपा सरकारने याकडे एक विकासाची संधी म्हणून बघितले. स्वातंत्र्यानंतर केवळ 1% ते 3% सकल उत्पादन वाढीचा असणारा दर, ज्याला जगातील अर्थशास्त्रज्ञ हिंदू वाढीचा दर असे संबोधित असत, तो वाढून 6% ते 7%हूनही अधिक झाला. 2010 साली तर हा वेग 8.5% झाला. 2014 साली भाजपा सरकार आल्यावर तर पंतप्रधान, माननीय नरेंद्र मोदी यांनी हे जाहीरच केले की व्यापार/उद्योग करणे हे सरकारचे काम नसून त्यांना प्रोत्साहन देणे हे आहे. गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझिनेस टु डू बिझिनेस. शिवाय भाजपाला लोकसभेत बहुमत असल्याने मागील सात वर्षांत उदारीकरणाचा वारू अधिक वेगाने धावू लागला. 2019मध्ये असलेल्या 348 सरकारी उद्योगांपैकी 324 उद्योगांचे/सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण किंवा त्या उद्योगांचे निर्गुंतवणुकीकरण करून सरकारी उद्योगांची संख्या 24वर आणण्याचे धोरण जाहीर झाले आहे. मागील सात वर्षांत एलपीजीचा वारू जास्त वेगाने धावू लागला असे दिसते. उद्योग चांगला सुरू असताना त्यातील हिस्सा विकला तर अधिमूल्य जास्त मिळते, या न्यायाने एलआयसीमधील भांडवलविक्री आत्ता करायचा योग्य निर्णय सरकारने घेतला. एअर इंडिया ही वाहतूक सेवा करणारी कंपनी चांगली चालत असताना सरकारने त्या कंपनीची विक्री केली नाही आणि आता ती कंपनी विकत घ्यायला कोणी पुढे येत नाही.

यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने मांडलेले साधारण विमा राष्ट्रीयीकरण दुरुस्ती विधेयक लोकसभेने 3 ऑगस्टला मंजूर केले आणि त्या पाठोपाठ 11 ऑगस्टला विरोधकांच्या आरडाओरडीला न जुमानता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले. काय आहे या दुरुस्ती विधेयकात, ते जरा बघू या.

1. या दुरुस्तीनंतर, सरकारी साधारण विमा कंपन्यांमधील सरकारची हिस्सेदारी 51%पेक्षा कमी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. 1972 साली साधारण विमा महामंडळाची स्थापना झाली आणि न्यू इंडिया, युनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल आणि नॅशनल या चार साधारण विमा कंपन्या वरील महामंडळाच्या उपकंपन्या झाल्या. पुढे 2002मध्ये सरकारने या उपकंपन्या स्वत:च्या स्वामित्वाखाली घेतल्या. आता 20 वर्षांनी या कंपन्यांच्या खाजगीकरणाचा मार्ग या दुरुस्ती विधेयकामुळे मोकळा झाला.

2. सरकारने यासंबंधी आपली भूमिका स्पष्ट करताना खालील मुद्दे मांडले -

 

अ) खाजगी गुंतवणूकदारांना सरकारी कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीचा मार्ग खुला करून देणे.

ब) त्याद्वारे विम्याची घनता (डेन्सिटी) आणि पेनिट्रेशन वाढवणे शक्य होईल

क) विमेदारांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक चांगल्या प्रकारे होईल आणि

ड) विमा व्यवसायाची वृद्धी अधिक जोरकसपणे होईल.

 

हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्यात यावे, ही विरोधकांची मागणी फेटाळून हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले.

लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय सत्रातच सरकारने एलआयसी अ‍ॅक्ट 1956मध्ये प्रस्तावित 27 बदल लोकसभेत मांडले होते. ते बदल दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर लागू झाले. महत्त्वाचे बदल खालीलप्रमाणे -

 

1. एलआयसीच्या सध्याचे 100 कोटी रुपये असलेले भागभांडवल वाढवून 25,000 कोटी रुपये करणे. 10 रुपये मूल्याचे आता 2,500 कोटी शेअर उपलब्ध होतील.

 

2. एलआयसीमधील मालकी शेअर बाजारातील सूचिबद्धतेनंतर पुढील 5 वर्षांत 25% कमी करणे, मात्र नंतर कधीही 51%पेक्षा कमी होऊ न देणे.

3. विमाधारकांसाठी आयपीओमध्ये 10% कोटा राखून ठेवण्यात आला आहे आणि त्यांना ते शेअर 10% कमी किमतीवर मिळू शकतील.

4. संचालक मंडळात किमान 50%पेक्षा अधिक स्वतंत्र (इंडिपेंडंट) संचालक नियुक्त करणे आणि असे करताना ही मंडळी विविध विषयांत पारंगत आहेत ना, याची खात्री करूनच त्यांना संचालक मंडळावर नियुक्त करणे.

5. विविध समित्यांवर (उदा. गुंतवणूक समिती, विमाधारकांचे हित सांभाळणारी समिती वगैरे) अशा स्वतंत्र संचालकांची नियुक्ती करणे. कर्मचार्‍यांचे पगार, भत्ते आणि सुविधा याबाबत मात्र सर्व निर्णय केंद्राच्या संमतीनेच होतील.

या सर्व बदलांना 30 जून रोजी मान्यता मिळाली आहे.

एलआयसीचे अंत:स्थापित मूल्य काढण्यासाठी सरकारने मिलेमन या कंपनीची नियुक्ती केली आहे. तसेच आयपीओच्या दृष्टीने सेबीच्या नियमानुसार भांडवली बाजारात एलआयसीचा शेअर सूचिबद्ध करण्यासाठी लागणारी तयारी करण्याच्या दृष्टीने डेलॉइट आणि एसीबीडीकॅप या संस्थांची नियुक्ती झाली आहे. एलआयसीचा सध्या एकच फंड आहे, तो पॉलिसीहोल्डर फंड आणि शेअरहोल्डर फंड असा वेगळा करावा लागेल. एलआयसीचे योग्य पद्धतीने मूल्यांकन करून आयपीओच्या वेळेस शेअरची योग्य किंमत घोषित करणे आवश्यक आहे. तसेच दीपम (Department of Investment of Public Asset Management) या केंद्र सरकारच्या खात्याने अधिक रक्कम उभारण्याच्या हव्यासापोटी अवास्तव मूल्यांकन न करता योग्य किमतीस केवळ 5 ते 8 टक्के निर्गुंतवणूक करायला हवी. जीआयसी आणि न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपन्यांचे शेअर तीन वर्षांनंतरही आयपीओच्या वेळची किंमत गाठू शकले नाहीत, ही वस्तुस्थिती सरकारने दृष्टिआड करू नये. एलआयसीचा आयपीओ यंदाच्या आर्थिक वर्षातील अखेरच्या तिमाहीत येण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांना शेअरच्या सूचिबद्धतेच्या वेळी अधिमूल्य मिळेल अशी योग्य किंमत आकारणे आणि शेअर ओव्हर सबस्क्राइब होईल याची खबरदारी सरकारने घेणे जरुरी आहे. योग्य मूल्यांकनावर विक्री केल्यास सूचिबद्धतेच्या वेळेसच एलआयसी ही सर्वाधिक भांडवली मूल्य असलेली कंपनी होईल, असे दिसते.