अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा गर्तेत

अठरा वर्षांपासून सुरू असणारे युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिका आणि तालिबान ह्यांच्यात गेल्या वर्षी शांतता करार झाला. अमेरिकेचे झालमे खलीलजाद आणि तालिबानचा अब्दुल गनी बरादर ह्यांनी करारावर स्वाक्षरी केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन ह्यांनी दिलेला शब्द पाळून ऑगस्ट 2021पासून सैन्याला माघारी बोलावण्यास सुरुवात केली. गेल्या वीस वर्षांपासून सत्तेपासून दूर असलेल्या तालिबानने त्वरित राजकीय पोकळी भरून काढली. तालिबानची राजवट सुरू झाल्यामुळे अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा गर्तेत लोटला गेला आहे. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी ह्यांना देश सोडून जाणे भाग पडले. तालिबानने पुन्हा ‘शरिया कायदा’ लागू करण्याची घोषणा केलेली आहे. यामुळे 2001पासून 2021पर्यंत आधुनिकतेचा उपभोग घेणार्‍या अफगाणिस्तानमधील समाजाला सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालून जगावे लागणार, हे स्पष्ट झाले आहे. तेथील समाजाला - विशेषत: स्त्रियांना अत्यंत हालअपेष्टांना पुन्हा सामोरे जावे लागणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत. अफगाणिस्तानच्या 1996 ते 2001 ह्या तालिबानी राजवटीने अत्यंत क्रूरपणे राजवट उपभोगली होती. त्याच्या स्मृती पुन्हा एकदा जागृत झाल्यामुळे जागतिक स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. म्हणूनच तालिबान आणि अमेरिका ह्यांच्यात झालेला शांतता करार, त्याचा जगावर व विशेषत: भारतावर झालेला परिणाम आणि तालिबानच्या पुन: सत्ताप्राप्तीचे दूरगामी परिणाम ह्यांचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरते.

 

 

स्त्रियांच्या हक्कांचे संरक्षण करावे असे अमेरिकेने सुचवलेले असून ह्याविषयी तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकार ह्यांच्यात बोलणी होणे अपेक्षित होते. (संदर्भ - यू.एस.-तालिबान पीस डील, व्हॉट टू नो, लिंडसे मेझलँड, 2 मार्च,2020, सीएफआर.)

 

याचप्रमाणे ह्या करारानुसार ‘विश्वासार्हता प्रस्थापण्याचा उपाय’ म्हणून तुरुंगातील 5000 तालिबानी गुन्हेगारांना सोडले गेले. याच्या मोबदल्यात 1000 अफगाण सरकारचे पकडलेले सैनिक सोडण्यात आले. वास्तविक, तालिबानी गुन्हेगारांना असे सरसकट सोडून देणे हा मोठा धोका होता, कारण त्यातील अनेक जण गंभीर गुन्ह्याशी संबंधित आहेत. अफगाणिस्तानच्या अधिकृत सरकारला ह्यात काहीही स्थान/महत्त्व दिलेले नाही. करार झाला, तरीही वास्तवात हिंसाचार मात्र थांबला नाही. यू.एस. असिस्टंट मिशन इन अफगाणिस्ताननुसार 1 जानेवारी ते 30 सप्टेंबर 2020 दरम्यान 2,177 नागरिक ठार मारले गेले. यात शिक्षक,आरोग्य कर्मचारी, मानवाधिकार कार्यकर्ते, न्यायाधीश ह्यांचा समावेश आहे. तसेच तालिबानने अल कैदा ह्या दहशतवादी संघटनेशी सलोख्याचे संबंध ठेवलेले आढळतात. (संदर्भ - दी यू.एस.-तालिबान अ‍ॅग्रीमेंट अँड अफगाण पीस प्रोसेस, मेहदी जलालाद्दीन हकीमी, 7 डिसेंबर 2020.) जून 2021पासून 800 नागरिक ठार, तर हजारो जखमी झाले. (संदर्भ - कॅज्युअल्टीज इन अफगाणिस्तान हिट रेकॉर्ड हाय अ‍ॅज यू.एस. फोर्सेस विड्रॉवल, वॉशिंग्टन पोस्ट, 26 जुलै, 2021.)

थोडक्यात, अमेरिका आपले सैन्य माघारी बोलवेल आणि ह्या दरम्यान तालिबान अल कैदासह अन्य कोणत्याही गटाला अफगाणिस्तानच्या भूमीवर हिंसाचार करू देणार नाही. अमेरिकेच्या आणि मित्रगटाच्या सुरक्षा रक्षकांच्या सुरक्षेची हमी तालिबानने काराराद्वारे दिली. (संदर्भ - यू.एस.-तालिबान साइन लँडमार्क अ‍ॅग्रीमेंट इन बिड टू एंड अमेरिकाज लाँगेस्ट वॉर, एन.बी.सी न्यूज, 29 फेब्रुवारी 2020, रिट्रीव्ह 15, ऑगस्ट 2021.)

पण ह्या शांतता कराराला भारताने पाठिंबा दिलेला नव्हता. भारताने तालिबानला राजकीय घटक म्हणून औपचारिक मान्यता दिलेली नाही. भारताने अफगाणिस्तान सरकारला पाठिंबा दिलेला होता. याउलट पाकिस्तानने ह्या कराराला पूर्ण पाठिंबा दिला. चीनला तेथील नैसर्गिक साधने आणि आर्थिक लाभ यात रस होता म्हणून आणि रशियाने तर आपले महत्त्व वाढावे आणि अमेरिका-नाटोचे कमी व्हावे, ह्यासाठी कराराला पाठिंबा दिला.

अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेच्या उपस्थितीत एक स्थैर्य प्राप्त झालेले होते. अनेक लहानमोठे उद्योग निर्माण झालेले होते. समाजाचा विकास होऊ लागला होता. अमेरिकेने ताबा घेतल्यावर 2003मध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा कमी मुली प्राथमिक शाळेत जाऊ लागल्या. 2017मध्ये हे प्रमाण 39 टक्के झाले होते. 2001मध्ये 56 वर्षे असणारे स्त्रियांचे सरासरी आयुर्मान 2017मध्ये 66 वर्षे झालेले होते. (संदर्भ - दी वर्ल्ड बँक, लाइफ एक्स्पेक्टन्सी अ‍ॅट बर्थ-फिमेल - अफगाणिस्तान, 17 मार्च 2020.) पण सद्य:स्थितीत अब्दुल गनी बरादर ह्याच्याकडे तालिबानचे प्रमुखपद आहे. ह्याला 2018मध्ये पाकिस्तानच्या तुरुंगातून सोडले गेले. याच्याच साथीने मुल्ला ओमरने तालिबानची स्थापना केली होती. पाकिस्तानचा आणि चीनचाही पाठिंबा आता तालिबानला आहे. तालिबानच्या हक्कानी गटाचे भारताशी वैर आहे. पाकिस्तानच्या इंटर सर्व्हिस इंटेलिजन्सचे संबंध ह्या गटाशी आहेतच. त्यामुळे पाकिस्तानचा प्रभाव वाढणार आहे. त्यामुळे दहशतवादाला आता थांबवणे अधिक कठीण होणार आहे. हे मोठे आव्हान भारतापुढे आहे. तसेच,

 

अफगाणिस्तानमधून पलायन करणार्‍या मुस्लीम जनतेच्या बातम्या बघता ही राजवट कशा स्वरूपाची असेल याचा अंदाज लावता येतो. अफगाणिस्तानची सीमारेषा पाकिस्तान ह्या आपल्या शत्रुराष्ट्राला भिडलेली आहे. तालिबानी हे काश्मीरमध्ये असणार्‍या असंतुष्ट गटांना भडकावू शकतात. पाकिस्तान तालिबानच्या मदतीने भारतात घुसखोरी, दहशतवादी हल्ले घडवून आणण्याचा प्रयत्न करू शकतो. आर्थिक गुंतवणुकीसाठी चीनचा पाठिंबा मिळाल्यामुळे तालिबानच्या कारवायांवर निर्बंध राहणार नाहीत. ईशान्य भारतातील फुटीरतावादी गटांना चीनचे सहकार्य मिळते, त्याला तालिबानची जोड मिळू शकते. काश्मीरमध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर जे असंतुष्ट गट होते, ते सक्रिय होऊ शकतात. इसीससारख्या दहशतवादी संघटना आणि तालिबान ह्यांच्यात वर्चस्वासाठी स्पर्धा आहेच. दोन्हीही सुन्नी इस्लामी संघटना असल्या, तरीही अजून त्यंच्यात थेट मोठा संघर्ष नाही. त्यामुळे भारताच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झालेला आहे. राजकीयदृष्ट्या चीनप्रमाणे तालिबानला थेट सहकार्य घोषित केले, तर हे भारताच्या पराराष्ट्र धोरणाचा हा अति-वास्तवतावादी भाग ठरेल. पण तो दहशतवादविरोधी धोरणाचा पराभवही आहे. दीर्घकालीन राष्ट्रहितासाठी काही अल्पकालीन तडजोडी करणे हा परराष्ट्र नीतीचा एक भाग असतो. बलुचिस्तानातील असंतुष्ट गट आणि पश्तुनिस्तानची स्वप्ने पाहणारे घटक ह्यांना मदत देऊन स्वतंत्र राष्ट्र जगाच्या नकाशावर आणणे हासुद्धा धाडसी पण दीर्घकालीन धोरणाचा भाग असू शकतो. काही वर्षांपूर्वी ‘पाकिस्तान’ हीसुद्धा अशी केवळ एक कल्पनाच होती.

भारताने गेल्या वीस वर्षांत अफगाणिस्तानची धरणे, रस्ते आणि व्यापार यात 3 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. (संदर्भ - एक्स्प्लेन - अ लुक अ‍ॅट इंडियाज इन्व्हेस्टमेंट इन अफगाणिस्तान, निरुपमा सुब्रह्मण्यम, द इंडियन एक्स्प्रेस, 16 जुलै 2021.) ही गुंतवणूक करण्यामागे पाकिस्तानचा प्रभाव कमी करणे आणि अफगाणिस्तानमध्ये भारतविरोधी घटकांवर नियंत्रण ठेवणे हा भारताचा हेतू होता. 400 प्रकल्पांमध्ये आणि सगळ्या प्रांतांत ही गुंतवणूक आहे. भारताने 2015मध्ये 9 कोटी डॉलर्स खर्च करून अफगाण पार्लमेंट बिल्डिंग उभारली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तिचे उद्घाटन केले होते.

 

2011मध्ये भारत-अफगाणिस्तान ह्यात स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप करार झाला. त्यात राजकीय, आर्थिक, विज्ञान-तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक सहकार्य अपेक्षित होते. भारताला सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यत्व मिळावे ह्यासाठी पाठिंबा, अफगाणिस्तानच्या सुरक्षा रक्षकांना प्रशिक्षण अशा अनेक बाबींचा समावेश होता. पण आता त्याला मोठा धक्का बसलेला आहे.

1996 ते 2001 दरम्यान अफगाणिस्तानात तालिबानची अनिर्बंध सत्ता होती. त्या वेळी शरिया कायदा लागू केला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती आता होणार आहे. कारण गेल्या वीस वर्षांत महिला जे स्वातंत्र्य उपभोगत होत्या, ते आता शरिया कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही म्हणून नष्ट होणार आहे. आधुनिक काळात शरिया कायदा लागू केल्यामुळे अफगाणिस्तानमधील स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा येणार, हे वास्तव आहे. वांशिक अल्पसंख्य असणार्‍या महिलांचे अपहरण, लैंगिक शोषण करणे, त्यांना ‘सेक्स स्लेव्ह’ म्हणून देशात आणि पाकिस्तानात विकणे ह्यात त्या वेळी तालिबानचे कितीतरी नेते गुंतलेले होते. विशेषत: ताजिक, उझबेक, हाजरा, पश्तुनेतर स्त्रिया ह्यात भरडल्या गेल्या. 1999मध्ये तर काबुलजवळच्या शोमाली प्लेन्स येथे 600 स्त्रियांचे अपहरण केले गेले. काहींनी आत्महत्या केल्या. काहींना वेश्यागृहात विकले, तर काहींना बिन लादेनची प्रशिक्षण छावणी असणार्‍या खोष्ट येथे ठेवले गेले. शरिया कायदा लागू करण्यामागे स्त्रियांचे संरक्षण व्हावे हा हेतू असल्याचे सांगितले जात होते. आणि वास्तवात मात्र ह्या सहा वर्षांच्या राजवटीत स्त्रियांचे जीवनच उद्ध्वस्त केले गेले होते. (संदर्भ - लिफ्टिंग द व्हेल ऑफ तालिबान सेक्स स्लेव्हरी, टाइम, 10 फेब्रुवारी 2002, रिट्रीव्ह 16 जुलै, 2021.) तालिबानने मुलींचे शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षण बंद केले. बुरखा/हिजाब, पारंपरिक कपडे सक्तीचे केले. स्त्रियांनी एकटीने बाहेर पडण्यावर बंदी आणली. कुणीतरी पुरुष नातलग त्यांच्याबरोबर असला पाहिजे, अन्यथा सार्वजनिक ठिकाणी चाबकाचे शंभर फटके दिल्याच्या घटना आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातही स्त्रियांना परवानगी नाकारली गेली. पुरुष डॉक्टरांनी महिला रुग्णांना तपासू नये असे फर्मान काढण्यात आले. स्त्रियांनी नोकरी करण्याला विरोध केला गेला. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण बंद झाले. (संदर्भ - वूमन इन अफगाणिस्तान - द बॅक स्टोरी, अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल, 25 नोव्हेंबर 2014, रिट्रीव्ह 16 जुलै 2020.) हिंदू आणि शीख लोकांना त्यांच्या घरावर पिवळे कापड बांधणे, ह्या स्त्रियांनी पिवळे कपडे परिधान करणे, ह्यांनी नवी प्रार्थनास्थळे निर्माण न करणे, ह्यांनी इस्लामी लोकांपासून दूर राहावे अशी सक्ती केली गेली. बर्‍याच ख्रिश्चन लोकांना धर्मप्रचारक म्हणून ठार केले. तालिबानने नॅशनल म्युझियम ऑफ अफगाणिस्तानवर 1992मध्ये हल्ला चढवून हजारो प्राचीन दस्तऐवज, वस्तू नष्ट केल्या. ग्रंथालये नष्ट केली. 1999मध्ये तालिबानने बामियान ह्या ठिकाणाचा ताबा घेतला होता. तेथील प्राचीन बुद्धमूर्ती क्रूरपणे भंग केल्या गेल्या. अनेक मुलांना, महिलांना आणि पुरुषांना ठार केले गेले. (संदर्भ - मालेय, विल्यम, 2002, दि अफगाणिस्तान वॉर्स, पालग्रेव्ह मॅकमिलन, पृष्ठ क्र. 240.) क्रीडाप्रकार - उदा., फुटबॉल, पतंग उडवणे आणि बुद्धिबळ ह्यावर बंदी घातली. टी.व्ही., संगीत, चित्रपटगृहेसुद्धा बंद केली. (संदर्भ - रशीद अहमद, तालिबान - मिलिटंट इस्लाम, ऑइल अँड फंडामेंटलिझम इन सेंट्रल आशिया, 20 एप्रिल, 2010.) अशा दुष्टचक्राची ही पुन्हा सुरुवात असू शकते.

आता पुन्हा अफगाणिस्तानमध्ये इस्लामी धार्मिक कट्टरतावाद वाढत असल्याचा प्रभाव भारतावरही पडणार, यात शंकाच नाही. अरेबिकमध्ये ‘तालिबान’ म्हणजे ‘विद्यार्थी’. ह्या इस्लामच्या विद्यार्थ्यांनी धर्माच्या नावाखाली अत्याचार केले आहेत. हे अखिल मानवी विकासाच्या विरोधात आहेत. विशेष म्हणजे, तालिबानच्या विरोधात एकत्र येण्याचे धारिष्ट्य अन्य कोणतेही इस्लामी राष्ट्र, संघटना दाखवत नाहीत. भारतातील प्रसारमाध्यमांमध्ये पुरोगामी इस्लामी संघटना, तथाकथित इस्लामी बुद्धिवादी व्यक्ती याचा खंबीरपणे साधा निषेधसुद्धा करीत नाहीत. यातूनच तालिबानची दहशत आणि त्यांच्या वर्चस्वाचा अप्रत्यक्षपणे केलेला स्वीकार जाणवतो.

ज्या तालिबानने शांतता करार झाल्यानंतरही, मेमध्ये काबुलजवळच्या दाष्ट-ए-बारची येथील मॅटर्निटी हॉस्पिटलमध्ये आरोग्य कर्मचारी, गर्भवती महिला आणि नवजात बालके अशा चोवीस जणांना क्रूरपणे ठार केले होते, त्यांच्यावर किती विश्वास ठेवायचा, हे भारताला ठरवावे लागेल!