महाविकास आघाडीने दिला ओबीसी आरक्षणाचा बळी

दि. 4 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी प्रवर्गासाठीचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाच्या राजकीय आरक्षणाबाबतचा मुद्दा सध्या राज्यात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. या मुद्द्याची पार्श्वभूमी पाहू या. 1994मध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याच्या कलम 12 (2) (सी)प्रमाणे ओबीसी प्रवर्गाला 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले. राज्यातील सर्व भटके विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्ग आणि अन्य मागास प्रवर्ग (ओबीसी) यांना एकत्रित हे 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. शिक्षण, शासकीय नोकर्‍या यात भटके विमुक्त - 11 टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग - 2 टक्के व अन्य मागास प्रवर्ग (ओबीसी) - 19 टक्के असे स्वतंत्र आरक्षण असले, तरी राजकीय आरक्षण मात्र एकत्रित देण्यात आले आहे. हे आरक्षण 32 टक्के नसून 27 टक्के आहे. राज्यातील सुमारे 28 हजार ग्रामपंचायती, 364 पंचायत समित्या, नगर परिषदा, नगर पालिका, 34 जिल्हा परिषदा व 27 मनपा यात हे आरक्षण होते. यात सर्व मिळून सुमारे 2 लाख 50 हजार जागा आहेत. त्यातल्या 27 टक्के - म्हणजे सुमारे 56 हजार जागा ओबीसीला मिळतात. घटना दुरुस्ती होताच त्या विरोधात त्याच वर्षी (1994मध्ये) डॉ. के. कृष्णमूर्ती यांनी त्याला आव्हान देत न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, त्यावरील निर्णय 2010पर्यंत लांबला. 2010च्या के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार हे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ शकत नाही आणि त्यामुळे ते आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी विकास गवळी या याचिकाकर्त्याने न्यायालयाकडे केली होती. या निकालाने 73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसींना दिलेले राजकीय आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण 100 टक्के कायमचे बंद केले नाही. मात्र त्याची अंमलबजावणी काही अटींची पूर्तता होईपर्यंत पूर्णपणे थांबविलेली आहे. ‘ओबीसींची लोकसंख्या, या प्रवर्गाचे मागासलेपण व त्यांचे प्रतिनिधित्व यांचा ‘इंपिरिकल डेटा’ जमा केल्याशिवाय हे आरक्षण पुन्हा सुरू करता येणार नाही’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही परिस्थितीत अनु. जाती, जमाती व ओबीसी यांचे राजकीय आरक्षण 50 टक्क्यांच्यावर जाता कामा नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी हे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत आणा असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर गेल्याने 130 जागा बाधित होत होत्या. फडणवीस सरकारने या मुद्द्याच्या कायदेशीर बाजूंचा अभ्यास करून 31 जुलै 2019 रोजी वटहुकूम काढला. या वटहुकमामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या 90 जागा फडणवीस सरकारने वाचविल्या. वटहुकूम काढला असल्याने पुढील कार्यवाहीसाठी फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितला. दरम्यान महाविकास आघाडीचे नवे सरकार 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी सत्तेत आले. त्यानंतर झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात फडणवीस सरकारने काढलेला वटहुकूम आघाडी सरकारने कायद्यात परावर्तित करायला हवा होता. पण आघाडी सरकारने तसे काहीच केले नाही. त्यामुळे वटहुकूम रद्दबातल झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने 13 डिसेंबर 2019 रोजी राज्य सरकारला अन्य मागास प्रवर्गाबाबतची माहिती गोळा करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही आघाडी सरकारने आरक्षण वाचविण्यासाठी 15 महिने काहीच हालचाल केली नाही. 2 मार्च 21पर्यंत या सरकारने फक्त पुढच्या तारखा मागितल्या. 2 मार्च 21 रोजी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर करून काही जिल्ह्यांत आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर गेल्याचे मान्य करत या संदर्भातील कार्यवाहीसाठी आणखी वेळ मागितला. आघाडी सरकार काहीच हालचाल करीत नाही, हे लक्षात आल्यानेच 4 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. हा निकाल आला, त्या वेळी विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होते. न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की राज्य सरकार बनावट कारणे देत फक्त वेळकाढूपणा करीत आहे.

 

 भाजपाने राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेविरोधात 3 जून रोजी राज्यभर आंदोलन केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मागासवर्गीय आयोग तातडीने स्थापन करण्याची सूचना देवेंद्रजी फडणवीस यांनी राज्य सरकारला केली होती. फडणवीस यांच्या मताला महाधिवक्त्यांनीही दुजोरा दिला होता. मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला होता. मात्र प्रत्यक्षात आघाडी सरकारने वेगळीच भूमिका घेतली. मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्याबाबत फडणवीस यांनी राज्य सरकारला 5 वेळा पत्रे पाठविली. मात्र राज्य सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. 4 मार्च रोजी दिलेल्या निकालानुसार मागासवर्गीय आयोगाची तातडीने स्थापना करण्याऐवजी राज्य सरकारने या फेरविचार याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची फेरविचार याचिकाही फेटाळून लावली.

 

एवढे सगळे रामायण घडल्यावर तरी आघाडी सरकारला शहाणपण यायला हवे होते. “आरक्षण परत मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही” अशा गर्जना विजय वडेट्टीवार करत होते. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांची घोषणा केली. एकूणच हा घटनाक्रम पाहिल्यावर आघाडी सरकारला ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण द्यायचे आहे की नाही अशी शंका येते. आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा बळी दिला असे म्हणण्यावाचून पर्याय नाही.

प्रदेश उपाध्यक्ष,

भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र