परराष्ट्र धोरणाचा विकास

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात परराष्ट्र धोरणाच्या झालेल्या विकासाचा वेध घेण्याचा प्रयत्न

या भागात केलेला आहे. मोदी कालखंडामध्ये भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा विकास अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने पाच टप्प्यांमध्ये घडून येत असल्याचे दिसते. पहिला टप्पा हा दक्षिण आशियाशी, दुसरा टप्पा आग्नेय व मध्य आशियाशी, तिसरा टप्पा हा युरोपीय देशांशी, चौथा अमेरिकेशी, तर पाचवा आफ्रिकेशी निगडित आहे. याशिवाय ज्या देशांपर्यंत भारत आजपर्यंत पोहोचला नव्हता, अशा देशांपर्यंत मोदी कालखंडात संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

पहिला टप्पा - दक्षिण आशिया

भारत-श्रीलंका संबंधांमध्ये सुधारणा :

श्रीलंकेमध्ये 2015मध्ये सत्तांतर होऊन चीनला अनुकूल असणार्‍या राजेपक्षे यांचे सरकार पायउतार झाले आहे. राजेपक्षे यांच्या कार्यकाळात भारत-श्रीलंका संबंध तणावाचे बनले होते. तसेच त्या काळात श्रीलंकेवर चीनचे वर्चस्व वाढले होते, तसेच श्रीलंका पाकिस्तानच्याही जवळ जाऊ लागला होता. परंतु मैत्रीपाल सिरीसेना यांनी चीनचे वर्चस्व झुगारण्याचे आणि भारताशी संबंध घनिष्ठ करण्याचे ठरवले असल्याचे दिसून आले. सिरीसेना यांनी आपल्या परदेश दौर्‍याची सुरुवात भारतापासून केली. त्यांची भारतभेट अतिशय महत्त्वाची ठरली. या भेटीमध्ये दोन्ही देशांदरम्यान झालेला नागरी अणुकरार अतिशय महत्त्वाचा आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्ये नागरी अणुकराराबाबत ज्याप्रमाणे सहमत झाले, तशाच प्रकारचा हा करार असणार आहे; मात्र भारत श्रीलंकेला अणुसंयंत्रे देणार नसून अणुऊर्जेचा कृषी क्षेत्रासाठी, आरोग्य क्षेत्रासाठी कसा वापर होऊ शकतो या संदर्भातील आवश्यक तंत्रज्ञान, साधनसंपत्ती भारताकडून श्रीलंकेला देण्यात येणार असल्याचे या करारानुसार ठरवण्यात आले आहे. श्रीलंकेमध्ये वीजनिर्मितीसाठी आणि वैद्यकीय कामासाठी या तंत्रज्ञानाचा आणि साधनसंपत्तीचा वापर करण्यात येणार आहे. प्रामुख्याने या करारामध्ये आण्विक तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे, आजवरच्या इतिहासात पहिल्यांदा श्रीलंकेने एखाद्या देशाशी अशा प्रकारचा करार केला आहे. तसेच भारत आणि श्रीलंका यांच्यादरम्यान होणार्‍या नाविक कवायतींमध्ये आता मॉरिशसचा समावेश करून घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. एकूणच, तामिळ विस्थापितांचा प्रश्न, व्यापार आणि चीनचे श्रीलंकेवर वाढत गेलेले वर्चस्व या दृष्टीने ही भेट अतिशय महत्त्वाची ठरली. मुख्य म्हणजे, चीनच्या दबावापासून श्रीलंका मुक्त होत आहे, ही भारतासाठी अनुकूल बाब आहे. त्यामुळे भारताला श्रीलंकेमधील साधनसंपत्तीचा विकास करण्यासंदर्भातील अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत. भारत-श्रीलंका या दोन देशांमध्ये बौद्ध संस्कृतीचा एक समान धागा आहे. याचा योग्य प्रकारे वापर करून मोदींनी श्रीलंकेतील, महानायक म्हणून ओळखले जाणार्‍या सर्वांत मोठ्या बौद्ध धर्मगुरूंना भारतभेटीचे निमंत्रण दिले. इतकेच नव्हे, तर भारतात आल्यानंतर या महानायकांची आणि तिबेटचे बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा यांची नालंदा येथे एक ऐतिहासिक भेट घडवून आणली. द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून मोदींनी बौद्ध संस्कृतीच्या या समान धाग्याचा उपयोग करून घेतला. त्यामुळे भारताचे श्रीलंकेबरोबरचे संबंध घनिष्ठ बनले आहेत.




नेपाळचा प्रश्न प्रलंबित, पण... : दक्षिण आशियातील नेपाळ हा भारताचा महत्त्वाचा शेजारी देश आहे. नेपाळमध्ये एप्रिल 2015मध्ये झालेल्या भीषण भूकंपानंतर त्यांच्या मदतीला सर्वांत प्रथम भारत धावून गेला. अवघ्या पाच तासांत भारतीय लष्कराची विमाने काठमांडूमध्ये बचावकार्यासाठी दाखल झाली होती. भारतीय लष्कराने तेथील मदतकार्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. नेपाळमधील या मोहिमेला भारताने ‘ऑपरेशन मैत्री’ असे नाव दिले गेले. त्याअंतर्गत भारताने नेपाळमध्ये अतिशय युद्धपातळीवर बचाव आणि मदतकार्याची मोहीम राबवली. या मोहिमेचे जगभरातून कौतुक झाले. वर्षाखेरीस नेपाळमध्ये राज्यघटना संमत झाल्यानंतर संघर्षमय परिस्थिती उद्भवली. यामध्ये भारताचा संबंध नसतानाही नेपाळी जनतेच्या मनात भारताविषयी अपप्रचार करण्यात चीनला यश आले. आजही चीनची नेपाळवरची वाढती पकड कमी करणे हे भारतापुढील मोठे आव्हान आहे.

पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर : दक्षिण आशियातील भारताचा सर्वांत शेजारचा आणि नेहमी तणावपूर्ण संबंध असणारा देश म्हणजे पाकिस्तान. या सरकारचे पाकिस्तानबाबतचे धोरण निश्चित नाही (फ्लिप-फ्लॉप पॉलिसी) असा आरोप सुरुवातीपासून केला जात होता. मात्र कालौघात या धोरणात निश्चितता आणि स्पष्टता आली आहे. या संदर्भात महत्त्वाच्या घटना दिसून येतात. पाकिस्तानविषयीच्या धोरणामध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण बदल झालेला दिसून येतो, तो म्हणजे ‘क्वालिटी ऑफ डेटरन्स’ची, म्हणजेच प्रतिकाराची गुणवत्ता वाढवली आहे. भारत आता पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर देऊ लागला आहे. पाकिस्तानला भीती वाटेल अशा प्रकारे भारताने प्रतिकाराची क्षमता वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून सर्जिकल स्ट्राइक केल्यानंतरही त्यांनी प्रतिहल्ला केला नाही. पाकिस्तान प्रतिहल्ला करेल अशी अपेक्षा होती, मात्र त्यांच्याकडून केवळ दर्पोक्तीच होत राहिली. याचे कारण आपली प्रतिकाराची वाढलेली क्षमता हे आहे.

हॉरिझॉन्टल एस्कलेशन : आत्तापर्यंत आपण फक्त पाकिस्तानविषयीच बोलायचो; मात्र आता भारताकडून गिलगिट, बाल्टिस्तान, बलुचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मीर यांविषयीही जाहीरपणाने भाष्य केले जात आहे. पाकिस्तानच्या शत्रूंशी आपण संवाद साधत आहोत. यालाच हॉरिझॉन्टल एस्कलेशन म्हणतात. थोडक्यात, भारताने आपला परीघ विस्तारण्यास सुरुवात केली आहे. भारताने पाकिस्तानच्या संदर्भातील धोरण संकल्पना अत्यंत स्पष्ट केलेल्या आहेत. भारताला पाकिस्तानबरोबर संवाद करायचा आहे; मात्र दहशतवाद आणि संवाद (टेरर अँड टॉक) एकत्र होऊ शकणार नाहीत. जोपर्यंत दहशतवाद थांबत नाही, तोपर्यंत संवाद घडणार नाही, हे भारताने अत्यंत स्पष्टपणाने सांगितले आहे. ही सुस्पष्टता हे या पाच वर्षातील एक महत्त्वपूर्ण घडामोड आहे. कलम 370 काढून टाकून भारताने पाकिस्तानला एक मोठा शह दिला आहे.

चीनचे आव्हान : या सात वर्षांच्या कालखंडामध्ये भारतासाठी सगळ्यात मोठे आव्हान हे चीनच्या आव्हानाचे व्यवस्थापन करण्याचे राहिले. चीन हा देश भारतासाठी गेल्या सात दशकांपासून एक मोठे आव्हान बनून राहिला आहे. सीमाप्रश्न, तिबेटचा प्रश्न, पाकिस्तानला मिळणारे चीनचे सहकार्य, दहशतवादाच्या प्रश्नावर चीनची दुटप्पी भूमिका, डोकलामचा प्रश्न यांसारख्या चीनच्या भारतविरोधी कुरापती या कालखंडात चालू असतानाच चीनबरोबरचा संघर्ष विकोपाला न जाऊ देण्यात भारताला यश मिळाले होते. मात्र करोना काळात चीनने पूर्व लदाखमध्ये घुसखोरी केल्याने भारताने आक्रमक पवित्रा घेतला. चीनच्या शक्तिप्रदर्शनाला न घाबरता सामरिक सामर्थ्यात वृद्धी करून आणि जागतिक पातळीवरून दबाव आणत चीनला सैन्यमाघार घेण्यास भाग पाडले. तसेच क्वाड संघटना, जी-7मधील आमंत्रण या माध्यमातून चीनच्या आव्हानाचे व्यवस्थापन करण्याचा भारताने प्रयत्न केला आहे.

दुसरा टप्पा - आग्नेय आशिया

1990च्या दशकामध्ये आग्नेय आशियाने प्रगती घडवून आणली आणि एशियन टागर्स म्हणून हे देश पुढे आले. या प्रगतीमुळे या देशांशी भारताचे आर्थिक संबंध सुधारण्याच्या उद्देशाने ‘लूक इस्ट पॉलिसी’ची आखणी करण्यात आली. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या धोरणाला आणखी बळकटी मिळण्यासाठी या पॉलिसीचे रूपांतर ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’त केले. केवळ शाब्दिक नूतनीकरण करून न थांबता त्यांनी काही धडक कृती योजना आखण्यास सुरुवात केली. या सरकारने केवळ व्यापारी, आर्थिक दृष्टीकोनातूनच नव्हे, तर संरक्षणाच्या दृष्टीनेही आग्नेय आशियाई देशांकडे पाहण्यास सुरुवात केली आहे. भारताने संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीसाठी व्हिएतनामला 10 कोटी डॉलर्सची आर्थिक मदत जाहीर केली. आजघडीला भारत आणि आग्नेय आशिया यांच्यातील व्यापार 76 अब्ज डॉलर्सचा आहे आणि तो 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. तसेच भारत, बांगला देश, म्यानमार, कंबोडिया आणि लाओ यांना जोडणारा जवळपास अडीच हजार किलोमीटरचा मोठा रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे. या रस्तामार्गाद्वारे भारत आणि आग्नेय आशिया हे जोडले जाणार आहेत. तसेच भारत आणि आसियान यांच्यात मुक्त व्यापारक्षेत्र निर्माण करण्यात येणार आहे. ही मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल.

मध्य आशिया : मध्य आशिया हा भारतासाठी संरक्षणदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मध्य आशियामध्ये खनिज तेलाचे व भूगर्भ वायूंचे मोठे साठे आहेत. भारताचे पश्चिम आशियावरील तेलाच्या बाबतीतील परावलंबित्व कमी करण्यासाठी मध्य आशियाचा उपयोग होणार आहे. म्हणून भारत मध्य आशियाशी संबंध घनिष्ठ करण्याच्या प्रयत्नात आहे. जुलै 2015मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मध्य आशियामधील पाच देशांच्या आणि रशियाच्या दौर्‍यावर गेले होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिका, चीनसह सर्वच देश मध्य आशियात आपले पाय पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याचे कारण या भागात तेल, नैसर्गिक वायू आणि युरेनिअम यांचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात साठे आहेत. 2016मध्ये भारताला शांघाय सहकार्य संघटनेचे सदस्यत्व मिळाले, ही एक ऐतिहासिक घडामोड ठरली. मध्य आशियात शांतता, व्यापार आणि सहकार्याचे धोरण राबवता यावे, यासाठी ही संघटना अतिशय महत्त्वाची आहे. या संघटनेच्या माध्यमातून पाकिस्तानातील दहशतवाद रोखण्यासाठी पाकिस्तानवर दबावही आणता येणार आहे. या संघटनेमुळे भारताला मध्य आशियात प्रभाव वाढवता येणार आहे.

 

तिसरा टप्पा - युरोप

युरोप आणि महासत्तांशी संबंध घनिष्ठ करणे हा तिसरा टप्पा होता. त्या दृष्टीकोनातूनही सरत्या वर्षामध्ये महत्त्वपूर्ण पावले पडली आहेत. युरोपमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीचा विकास खूप मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे. जर्मनीमध्ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीचा विकास मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे. त्यामुळे युरोपकडून भारताला फार मोठ्या अपेक्षा आहेत. ‘मेक इन इंडिया’, ‘क्लीन इंडिया’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या दृष्टीने युरोप भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. 2007पासून युरोपियन महासंघ आणि भारत यांच्यामध्ये मुक्त व्यापाराचा करार (फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट) करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. परंतु अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे तसा करार अद्यापही होऊ शकलेला नाही. हा प्रलंबित करार लवकरात लवकर पूर्ण झाला पाहिजे.

चौथा टप्पा - अमेरिका

मोदी शासनाच्या काळात भारताचे अमेरिकेबरोबरचे संबंध अत्यंत घनिष्ठ झाले. यूपीए सरकारच्या काळात नागरी अणुकरार झाला; पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. हा करार मोदींच्या काळात पूर्णत्वास गेला. त्याचप्रमाणे संवेदनशील तंत्रज्ञान भारताला मिळायला सुरुवात झाली. त्याचप्रमाणे अमेरिकेच्या घनिष्ठ संबंधामुळे जपान, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया ह्या देशांनीही भारताबरोबर महत्त्वपूर्ण अणुकरार केले. अमेरिकेच्या समर्थनामुळे चीनविरोधातील आपली शक्ती वृद्धिंगत करण्यात यश आले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरोधातील संघर्षमय परिस्थितीत भारताची भक्कम साथ दिली. त्यापाठोपाठ आता नवे अध्यक्ष जो बायडेनही भारताला महत्त्व देत असल्याचे क्वाड आणि जी-7 परिषदांवरून स्पष्ट झाले आहे. अमेरिकेबरोबरच्या घनिष्ठ संबंधांमुळे प्रथमच हिंदी महासागराची आणि आशिया प्रशांत महासागराची सुरक्षा परस्परांना जोडली गेली. भारताने आशिया-प्रशांत क्षेत्रात मोठी भूमिका निभवावी, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. भविष्यात अमेरिका आणि भारत यांच्यातील परस्पर संबंध अत्यंत ताकदीचे होणार आहेत. मोदी सरकारच्या काळात जपानबरोबरचे संबंधही घनिष्ठ झाले आहेत. अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा नीती भारतासाठी फायदेशीर आहे, म्हणावी लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळात भारत-अमेरिका संबंध घनिष्ठ झाले आहेत, याची पावती या नव्या धोरणातून मिळते आहे.

पाचवा टप्पा - आफ्रिका

मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर आफ्रिकेकडे अधिक लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. मागील काळात हिंदी महासागराजवळील सेशल्स आणि मॉरिशस या दोन आफ्रिकी देशांना पंतप्रधानांनी भेटी दिल्या आहेत. हिंदी महासागरातील बेटांची भेट आणि सागरी सुरक्षा यासाठी हे दौरे होते. त्यानंतर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांनीही आफ्रिकन देशांना भेटी दिल्या आहेत. जुलै 2016मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दक्षिण आफ्रिका, मोझाम्बिक, टांझानिया आणि केनिया या चार देशांना भेटी दिल्या. एनर्जी डिप्लोमसी (ऊर्जा राजनय) आणि ब्लू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी या दोन गोष्टींच्या आधारावर या दौर्‍याची आखणी करण्यात आली होती. हा दौरा अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक दौरा ठरला. भारताचा आफ्रिकेबरोबरचा व्यापार 70 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. भारताने आफ्रिकेत 40 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. गुंतवणूक आणि व्यापार या दोन्हीही बाबतीत चीनच्या तुलनेत भारत खूप मागे आहे. वास्तविक, आफ्रिकेबरोबर मोठ्या प्रमाणावर व्यापार वाढवण्याची संधी भारताला आहे आणि ही संधी साधण्यासाठी मोदी सरकारने नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू केले आहेत. ऑक्टोबर 2015मध्ये नवी दिल्ली येथे तिसर्‍या भारत-आफ्रिका शिखर संमेलनात सर्वच्या सर्व 54 आफ्रिकी देशांचे प्रतिनिधी आले होते. मागील काळात भारताच्या दुर्लक्षामुळे निर्माण झालेल्या विश्वासतुटीचा फायदा चीनने घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर या दौर्‍यामधून पंतप्रधान मोदींनी विश्वासनिर्मितीला बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला. मुख्य म्हणजे, केवळ आफ्रिकन देशांसाठीच भारत महत्त्वाचा नसून भारतासाठीही आफ्रिका खंडातील देश महत्त्वाचे आहेत, हा संदेश या दौर्‍यामुळे देण्यात आला. दक्षिण आफ्रिका हा या उपखंडातील महत्त्वाचा देश आहे. संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादनात या देशाने मोठी प्रगती केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करावी, यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. पंतप्रधान मोदींनी भारत-आफ्रिका संबंधांना बहुआयामी स्वरूप प्राप्त करून दिले असून त्यातून ऐतिहासिक संबंध आणखी प्रगाढ होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. मोदी शासनाच्या प्रयत्नातून येणार्‍या काळात भारत-आफ्रिका संबंध अधिकाधिक दृढ होऊ शकतात.

- लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.