आदिवासींना ‘वनौषधीं’चा आर्थिक आधार

ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्थेने पंतप्रधान वनधन विकास योजना व शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून सुरू केलेल्या वनधन केंद्रामार्फत गौणवनउपजावर प्रक्रिया करून रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. या संस्थेला आता एक कोटी सत्तावन्न हजार रुपयांची गुळवेल पुरवठा करण्याची ऑर्डर मिळाली आहे. यामुळे आदिवासी कुटुंबांना आर्थिक उत्पन्नाचा शाश्वत मार्ग सापडला आहे.

वैदिक काळापासून आपल्या देशात वनौषधींचा वापर होत आलेला आहे. ‘आयुर्वेद’ ही ऋषिमुनींनी जगाला दिलेली देणगी आहे. जंगल हे वनौषधी निर्मितीचे मुख्य केंद्र आहे. भारतातील जंगलात वनस्पतींचे सुमारे 45 हजार प्रकार आढळतात. शतावरी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, अडुळसा, कळलावी, सफेद मुसळी, वेखंड, ब्राह्मी, गुळवेल, गुंज, वावडिंग, रक्तचंदन, बिवळा, बिब्बा, हिरडा, बेहडा, आवळा, बेल, ऐन, सीताअशोक, अर्जुन, केवडा या त्यापैकीच काही वनस्पती. आजही आदिवासी समूह या वनउपजांच्या माध्यमातून आपला उदरनिर्वाह करत असतात.

सध्या कोरोना संकटामुळे वनौषधींना कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बदलती जीवनशैली, तणावाखालील जीवन, फास्ट फूड, दूषित वातावरण यामुळे अनेक रोग निर्माण झाले असून त्याच्या उपचारांसाठी औषधी वनस्पतींना विशेष महत्त्व आहे.

जागतिक पातळीवर वनौषधींना मोठी बाजारपेठ आहे. आता जगातील अनेक देशही त्याकडे आकर्षित झाले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत वनौषधींची मागणी चौदा अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. या बाजारपेठेत चीनचा वाटा 19 टक्के आहे, फ्रान्स 60 टक्के, जर्मनी 7 टक्के, तर भारताचा वाटा मात्र 9 टक्के इतका आहे. केंद्र सरकार वनौषधीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

आदिवासी डोंगराळ भागातील अनुसूचित जमातींच्या कुटुंबांचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ व केंद्रीय जनजाती केंद्रीय मंत्रालय (ट्रायफेड) यांच्यामार्फत पंतप्रधान वनधन योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे. देशात अकराशे वनधन केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात आदिवासी सहकारी विपणन विकास फेडरेशनने (TRIFED) कोकण विभागात रायगड जिल्ह्यात 15, रत्नागिरी जिल्ह्यात 9, ठाणे जिल्ह्यात 15 आणि पालघर जिल्ह्यात 30 प्रस्थापित वनधन विकास केंद्रे मंजूर केली आहेत. सध्या वन गौण उपज संकलन करण्याचा हंगाम सुरू आहे. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्थेला वनधन केंद्राचा मोठा आधार मिळाला आहे.

ध्येयवादी तरुणांमुळे घडून आला बदल

शहापूर तालुक्यातील खरीड या वाडीत कातकरी समूह मोठ्या संख्येने राहतो. दीड वर्षापूर्वी रोजगारासाठी इथला कातकरी बांधव शहरात स्थलांतर करत असे. महिला वीटभट्ट्यांवर काम करत.आर्थिक अडचणींमुळे अनेकांच्या इच्छा आणि गरजाही पूर्ण होत नसत. आर्थिक परिवर्तन घडवून आणल्याशिवाय समाजाला स्थैर्य प्राप्त होणार नाही, हे वाडीतील 27 वर्षीय सुनील पवार या तरुणाने ओळखले. दहा-बारा तरुण सजग मित्रांच्या मदतीने त्याने आदिवासी एकात्मिक विकास संस्थेची स्थापना केली. यामुळे कातकरी समूहात नवी जाणीवजागृत निर्माण झाली.

सुनील यांनी मोठ्या कष्टाने शिक्षण घेतले आहे. त्यांचे विचार व त्यांचे कार्य प्रेरणादायक ठरले आहे. कातकरी समूहाच्या उत्कर्षाचा मार्ग कसा गवसला याविषयी सांगताना सुनील म्हणतात, “माझं बालपण खरीड या कातकरी वाड्यावर गेलं. आईवडील वीटभट्टी व खडी फोडण्याचं काम करत. पाड्यावरचे सर्वच लोक रोजगाराच्या शोधात शहरात स्थलांतर करत. हे वास्तव मी लहानपणापासून पाहत होतो.

 

पुढे वनवासी कल्याण आश्रमाच्या संपर्कात आलो. मोठ्या लोकांशी ओळखी झाल्या. त्यातूनच आदिवासी एकात्मिक विकास संस्थेची स्थापना केली.

एकदा मी नाशिक इथं आदिवासी भवनात पंतप्रधान वनधन विकास योजनेची माहिती घेतली. शबरी आदिवासी मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांनी विश्वास दाखवून वनउपज जमा करण्यास प्रोत्साहित केले. पहिल्यांदा 29 कातकरी मुले या कामाशी जोडली गेली. आता 85 कातकरी वाड्यांवरचे दोन हजार कातकरी या कामात सहभागी झाले आहेत.

सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे डॉ. दिंगबर मोकाट (वनशास्त्र विभाग) प्रशिक्षण देतात. ठाणे येथील मजूर फेडरेशनचे संचालक अरुण पानसरे यांनी संस्थेच्या कार्यालयासाठी विनामोबदला जागा दिली.”

सहा वनधन केंद्राची स्थापना

शहापूर तालुक्यातील 300 कातकरी कुटुंबे वनधन केंद्राशी जोडली गेली आहेत. शहापूर, मोखावणे, ढाकणे, वेहळोली, खरीड व अल्याणी या सहा आदिवासी पाड्यांवर वनधन केंद्रे सुरू आहेत. सर्व केंद्रांना सरकारकडून अर्थसाहाय्य मिळाले आहे. केंद्रांच्या माध्यमातून पळस, रुई, आघाडा, पिंपळ, शमी, खैर, उंबर, दर्भ, दूर्वा अशा नवग्रह समिधांची विक्री होते, तर हिरडा, बेहडा, आवळा, गुळवेल, मोहफुले, शिकेकाई, गोखरू, नागमोथा अशा जवळपास 350 वनउपज खरेदी व विक्री केले जातात.

महिलांसाठी बचत गट स्थापन करून पत्रावळी बनविण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. मेणबत्ती व अगरबत्ती तयार करणे, पापड बनविणे, औषधी, पावडरी तयार करणे अशी विविध प्रशिक्षणे या केंद्राच्या माध्यमातून दिली जातात. या वनधन विक्री केंद्रातून अनेक मोठे उपक्रम चालविले जातात, तसेच गुळवेल पावडरसह 35हून अधिक उत्पादनांची व प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांची विक्री होते. आज अनेक महिला मुंबई येथे वनउपज घेऊन जात असतात. त्यामुळे महिलांचे स्थलांतर थांबले आहे.

 

गुळवेलीतून रोजगारनिर्मिती

गुळवेल ही महत्त्वाची औषधी वनस्पती आहे. तिचे खोड अनेक रोगांवरील औषधांत वापरतात. त्यामुळे बाजारात यास मोठी मागणी आहे. विषाणुजन्य ताप आणि मलेरिया यासारख्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी या वनौषधीचा मोठा उपयोग होतो. त्याशिवाय मधुमेहावरदेखील हे प्रभावी औषध मानले जाते. त्याचा अर्क, द्रव, भुकटी किंवा मग त्याचा गर काढून वापरला जातो.

सुनील पवार सांगतात, “गुळवेल पावडर बनविण्याच्या या प्रक्रियेत कातकरी बांधव स्वतः झाडावर चढून गुळवेल तोडून घेतात. त्यानंतर आठ ते दहा दिवस ती सुकविली जाते. ही सुकविलेली गुळवेल शहापूरसारख्या मध्यवर्ती ठिकाणी आणून दळून घेतली जाते. नंतर त्याची पाकिटे बनवून, शिक्के मारून अनेक दुकानांच्या माध्यमातून खरेदीदारांना विकली जाते. 2020 या वर्षी 34 टन, तर यंदा 100 टनापेक्षा जास्त गुळवेल संकलन करण्यात आली आहे.

गेल्या दीड वर्षात या संस्थेने बारा लाख चाळीस हजार रुपये किमतीची गुळवेल पावडर विकली आहे, तर सहा लाख दहा हजार रुपयांची कच्ची गुळवेल विक्री केली आहे. मार्च 2020 ते 2020 जूनचा मध्य या कालावधीत वनधन विकास केंद्र शहापूरने स्थानिक आदिवासींकडून 3400 टनांहून अधिक गुळवेल खरेदी केली आहे. प्रत्येक महिन्याला तीन ते चार लाखाची विक्री होत असते.”

दीड कोटीच्या ऑर्डर्स

संस्थेने डाबर, बैद्यनाथ, हिमालय, विठोबा, शारंगधर, भूमी नॅचरल प्रॉडक्ट्स यासारख्या अनेक मोठ्या कंपन्यांना गुळवेल विक्री केली आहे. सुनील सांगतात, “वनधन केंद्र व शबरी आदिवासी महामंडळ यांच्या सहकार्यामुळे गुळवेल पावडरीची व कच्च्या मालाची विक्री होत आहे.

यंदा कोरोनाच्या संकटकाळातही हिमालय (300 टन), डाबर (250 टन), भूमी नॅचरल प्रॉडक्ट्स कंपनी (400 टन) यासारख्या नामवंत कंपन्यांनी एक कोटी सत्तावन्न लाख रुपयांची गुळवेल पुरविण्याच्या ऑर्डर्स दिल्या आहेत. स्थानिक बाजारपेठा आणि औषधी कंपन्यांपुरते मर्यादित न राहता आम्ही डी-मार्टसारख्या मोठ्या किरकोळ साखळ्यांच्या मदतीने गुळवेलीला दूरच्या बाजारपेठेत नेण्याची योजना आखली आहे. आम्ही एक संकेतस्थळही तयार करत आहोत. त्याद्वारे लॉकडाउन कालावधीत ऑनलाइन विक्री होत आहे. उत्पादनांची वाहतूक आणि विक्री कोणत्याही अडथळ्याविना करता यावी, म्हणून आम्हाला पास देण्यासाठी सरकार मदत करत आहे

दोन लाख गुळवेल रोपांचे उद्दिष्ट

एकेकाळी कातकरी बांधव सरपण (जळण) म्हणून गुळवेलीचा वापर करायचे. आता हेच बांधव गुळवेलीचा एकेक तुकडा जमा करण्यासाठी धडपडत आहेत. एकूणच गुळवेलीचे महत्त्व कातकरी बांधवांच्या लक्षात आले आहे. गुळवेल या औषधी वनस्पतीचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी दोन लाख रोपांची लागवड करण्याचे नियोजन केले आहे, असेही पवार यांनी सांगितले.

वनौषधी उद्योगात संधी

“कोकणात, विदर्भात व उर्वरित महाराष्ट्रात त्या त्या मातीचे गुणधर्म लक्षात घेऊन वनौषधी शेती विकसित करण्यासाठी सरकार व स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यामुळे त्या त्या भागात वनौषधी आधारित छोटे उद्योग उभे करण्यास संधी राहणार आहे” असे सुनील पवार यांनी सांगितले.

सरकारने काय करावे?

1) वनौषधी लागवड करणार्‍या शेतकर्‍यांना संघटित करणे.

2) महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना वनौषधी शेतीचे महत्त्व पटवून देणे आणि वनस्पतींची लागवड करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे.

3) औषधी वनस्पतीची व्यापारी तत्त्वावर शेतीत लागवड करताना उत्तम बियाणे, अनुकूल वातावरण व तांत्रिक माहितीची आवश्यकता उपलब्ध करून देणे.

4) औषधी वनस्पतींची लागवड करणारे शेतकरी, आरोग्यतज्ज्ञ आणि विविध औषधी उत्पादक कंपन्या यांच्यामध्ये नियोजनबद्ध समन्वय साधणे.

आदिवासी कातकरी समूहाच्या वनधन केंद्राची ही यशकथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘व्होकल फॉर लोकल’ आणि ‘आत्मनिर्भर’ या संकल्पनांचे एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून समोर येत आहे.