एकेकाळी ‘मेलेल्या माणसासाठी तिरडी बांधायला उपयोगी वस्तू’ एवढंच महत्त्व असलेला ‘बांबू’ हा येत्या काळात शाश्वत समृद्धीचा कणा ठरणार आहे. फर्निचरपासून बांधकाम साहित्यापर्यंत अनंत वस्तूंच्या निर्मितीची आणि त्यातून रोजगारनिर्मितीची प्रचंड क्षमता बांबू उद्योगामध्ये आहे. याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे कुडाळ येथील ‘कोकण बांबू अँड केन डेव्हलपमेंट सेंटर’.
गेल्या आठवड्यात बर्याच दिवसांनी दक्षिण कोकणचा दौरा झाला. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दक्षिण टोकापासून देवगड, मालवण, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी, बांदा, दोडामार्ग हा गोव्यापर्यंतचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा भाग ‘तळकोकण’ म्हणूनही ओळखला जातो. तळकोकण पूर्वापार शेती व कुळागरांनी समृद्ध. इथली माणसं ‘सुशेगात असतंली’, म्हणजे खाऊन-पिऊन सुखी! अजूनही रत्नागिरीसारखं आंबा-काजू लागवडीचं अति वारं या भागाला लागलेलं नाही. मुंबई-गोवा हायवे चौपदरी झाल्यामुळे सध्या एसटी प्रवास सुसाट होतो. परिवहन मंडळाच्या नव्या पांढर्या- बसही छान आरामदायक आहेत. चौपदरीकरणासाठी रस्त्याच्या आजूबाजूची शंभर-सव्वाशे वर्षं जुनी झाडं सगळी तुटल्यामुळे जरा रखरखीतपणही वाटतो.
सा. विवेकच्या फेसबुक पेजला like करा....https://www.facebook.com/VivekSaptahik
दक्षिण कोकणचा दौरा करण्याचं कारण म्हणजे कुडाळ इथला बांबू कारखाना बघायचा होता; शिवाय बांबूतज्ज्ञ मिलिंद पाटील आणि अतिशय साधं, अभ्यासू, लढवय्या आणि उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व असलेले गोव्याचे पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांची भेट घ्यायची होती. तळकोकणात बांबू लागवड पूर्वापार आहे. तसं भारतात आणि जगात जिथे जिथे जास्त पाऊस पडतो, तिथे तिथे बांबू आढळतो. एका आकडेवारीनुसार, जगभरात बांबूच्या सुमारे दीड हजारपेक्षा जास्त प्रजाती आढळतात, त्यातल्या सुमारे सव्वाशेपेक्षा जास्त भारतात आहेत. भारतात प्रामुख्याने ईशान्य भारतात आणि सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये बांबू मोठ्या प्रमाणात आढळतो. सह्याद्रीत आढळणार्या बांबूच्या 22 जातींपैकी कोकणात आठ जाती आढळतात, ज्यामध्ये ‘माणगा’ ही सर्वत्र असणारी आणि बहुउपयोगी जात आहे. बांबूच्या लागवडीसाठी झाडं तोडावी लागत नाहीत, किंबहुना झाडांच्या संगतीनेच बांबू चांगला वाढतो. लोकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या बांबूकडे आज ‘शाश्वत नगदी पीक’ म्हणून बघितलं जात आहे. पण केवळ बांबूची नुसती लागवड करून चालणार नाही, तर त्याला आधुनिक अर्थव्यवस्थेशी, जागतिक बाजरपेठेशी जोडणं फार महत्त्वाचं आहे. याचं एक यशस्वी उदाहरण तळकोकणात पाहायला मिळतं, ते म्हणजे ‘कोकण बांबू अँड केन डेव्हलपमेंट सेंटर’(KONBAC).
’कॉनबॅक’चे संस्थापक-संचालक मोहन होडावडेकर यांच्याबरोबर कुडाळ एमआयडीसीत असणारा बांबूच्या विविध वस्तू बनवण्याचा कारखाना जवळून बघायला, अनुभवायला मिळाला. ‘कोकण बांबू अँड केन डेव्हलपमेंट सेंटर’ ही 2004 साली स्थापन झालेली स्वयंसेवी संस्था. बांबू या वनस्पतीविषयी गाढा अभ्यास असणारे शास्त्रज्ञ डॉ. रामानुज राव हे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.
“साधारण 2000च्या सुमारास मी, माझे मित्र संजीव कर्पे आणि अन्य सहकार्यांनी मिळून ‘कोकण निसर्गमंच’ नावाने एक गट स्थापन केला. आंबा-काजूव्यतिरिक्त कोकणात जे जे काही निसर्गतः पिकतं वा जंगलात आढळतं, त्याचं संवर्धन कसं होईल आणि त्यातून इथल्या माणसाला चार पैसे कसे मिळतील यासाठी काही प्रयत्न करावेत असा त्यामागचा उद्देश होता. कोकम, जांभूळ, फणस, बांबू आणि वनौषधी अशा पाच गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करायचं ठरलं. कोकणात बांबूची उपलब्धता किती आहे त्याचा अंदाज येण्यासाठी आम्ही डेहराडूनच्या ‘फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट’कडून रिसोर्स मॅपिंग करून घेतलं. बांबूच्या वस्तू बनवण्याची ‘इंडस्ट्री’ कशी उभी करता येईल यावर विचारमंथन सुरू केलं. तत्कालीन पर्यावरणमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आम्हाला ‘इनबार’ (International Bamboo and Rattan Organisation) या चीनस्थित आंतरराष्ट्रीय संस्थेबरोबर जोडून दिलं. इनबारकडून संशोधनसाह्य मिळू शकत होतं, पण अर्थसाह्य मिळू शकत नव्हतं. त्यामुळे आम्हालाच धडपड करणं भाग होतं.” मोहन होडावडेकर बांबूचा कारखाना दाखवता दाखवता संस्थेच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी सांगत होते.
“आम्हाला जर्मनीहून 85 टन बांबूची पहिली ऑर्डर आली होती. आम्ही स्थानिक शेतकर्यांकडून बांबू विकत घेऊन 85 टनाची क्वांटिटी पूर्ण केली आणि जर्मनीला पाठवून दिली. पण त्यात त्यांना बुरशी आढळल्याने सगळा बांबू त्यांनी परत पाठवला. पण आम्ही डगमगलो नाही. बांबूपासून फायबर बनवून त्याचे बोर्ड बनवून विकले. यथावकाश, आमच्या उत्पादनात गुणवत्ता आहे हे ‘इनबार’ संस्थेच्या लक्षात आलं आणि ‘इनबार’च्या पुढाकाराने कोकणातलं पहिलं ‘बांबू अँड केन डेव्हलपमेंट सेंटर’ 2004 साली कुडाळ या ठिकाणी स्थापन झालं. पण नेमकं उत्पादन काय करायचं आणि कसं करायचं हे आम्हालाच ठरवायचं होतं. सुरुवातीला आम्ही पारंपरिक बुरुड लोकांकडून काही वस्तू बनवून घ्यायला सुरुवात केली. उदा., चटया बनवून त्या हॉटेल्सना विकणं, इ. त्याची उपयुक्तता, पर्यावरणपूरकता यांचं महत्त्व पटवून मार्केटिंग करायला सुरुवात केली. मग लक्षात आलं की केवळ पारंपरिक वस्तूंपुरतंच मर्यादित राहून चालणार नाही, तर काही वेगळ्या वस्तू बनवण्यावर संशोधन करायला हवं. म्हणून आम्ही गावातलेच इच्छुक कार्पेंटर बोलावून फर्निचर बनवायला सुरुवात केली. नंतर काही कलाकुसरीच्या वस्तू बनवायला सुरुवात केली. घराच्या बांधकामासाठी बांबूचा उपयोग कसा केला जातो त्यावर अभ्यास केला. अशा प्रकारे पारंपरिक वस्तू, फर्निचर, शोभेच्या वस्तू आणि बांधकाम साहित्य असा क्रमाक्रमाने ‘कॉनबॅक’चा विस्तार झालेला आहे.” संस्थेच्या स्थापनेचा इतिहास मोहनजींकडून कळला.
2004 साली अवघ्या 25 हजार रुपये भांडवलावर सुरू झालेल्या संस्थेची उलाढाल आज 30 कोटींच्या वर पोहोचली आहे. कुडाळच्या एमआयडीसीमध्ये ‘कॉनबॅक’चे एकूण चार मोठे प्लँट्स आहेत. यातल्या प्रोसेसिंग युनिटमध्ये शेतकर्यांकडून आणलेल्या बांबूवर प्रक्रिया केली जाते. बांबूला उभे तंतू असल्याने आणि त्यात स्टार्चचं प्रमाण जास्त असल्याने त्याला पटकन किडा लागतो आणि तो बाद होतो. हे टाळण्यासाठी त्यावर रसायन प्रक्रिया केली जाते. या प्रक्रियेचं तंत्रज्ञान फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूटने 1952 विकसित केलेलं आहे. एफआरआयच्या संशोधनाची दखल घेऊन भारत सरकारच्या ‘नॅशनल मिशन ऑन बांबू अॅप्लिकेशन’ने प्रायोगिक तत्त्वावर भारतात पाच ठिकाणी या यंत्राची स्थापना केली. त्यापैकी एक या ठिकाणी स्थापन झालेलं आहे. याला ‘सीसीबी प्रेशर ट्रीटमेंट प्लांट’ म्हणतात. यामध्ये धातूची एक 22 फूट लांब पाणबुडीसारखी अजस्र नळकांडी असते. बांबू या नळीत घातले जातात आणि त्यावर कॉपर सल्फेट, बोरिक बोरॅक्स, क्रोमियम डायक्रोमेट या रसायनांचा मारा केला जातो. या नळकांडीत माणग्याच्या साधारणपणे 300 बांबू काठ्या एका वेळी मावतात व तीन तासांमध्ये रसायनप्रक्रिया पूर्ण होते. त्यानंतर या काठ्या बाहेर काढून पाण्यात धुतल्या जातात. या प्रक्रियेमुळे बांबू 100 वर्षंही टिकेल इतका पक्का बनतो. प्रक्रिया केलेला बांबू जाडीनुसार आणि व्यासानुसार वर्गीकरण आणि ग्रेडिंग करून थेट विक्रीसाठी उपलब्ध केला जातो. यंत्राने व मनुष्यबळाने बांबूपासून खुर्च्या, टेबलं, सोफा, स्टूल, कपाटं, डायरी, डबे, घड्याळं, कप, ट्रे, विविध प्रकारचे स्टँड्स, आकाशकंदील अशा जवळजवळ पावणेदोनशे वस्तू या फॅक्टरीमध्ये बनवल्या जातात.
या प्रोसेसिंग प्लँटपासून थोड्या अंतरावर ‘चिवार’ या नावाने पारंपरिक बांबूकलेचं प्रशिक्षण देणारं सेंटर उभं केलं आहे. यामध्ये टोपल्या, डबे, रोवळ्या, चटया इ. बनवण्याचं प्रशिक्षण दिलं जातं. आज अनेक महिला या ट्रेनिंग सेंटरमध्ये येऊन प्रशिक्षण घेतात. पारंपरिक उद्योगांना ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 2005 साली ‘स्फूर्ती’(Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries) ही योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत ‘चिवार’ प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून 75 टक्के अर्थसाह्य मिळालं.
बांबूपासून बांधकाम साहित्याची निर्मिती हा ‘कॉनबॅक’चा एक मैलाचा दगड ठरला आहे. कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांकडून या साहित्याला मोठी मागणी असते. बांधकाम साहित्यासाठी प्रामुख्याने ‘बाल्कोवा’ जातीचा बांबू वापरला जातो. छत, दरवाजे-खिडक्यांच्या फ्रेम्स, इ. साहित्य बांबूपासून तयार केलं जातं. शिवाय प्रत्यक्ष जागेवर इमारतीचं बांधकाम करण्याचे प्रकल्पही ‘कॉनबॅक’कडून केले जात आहेत. कुडाळ इथल्या कारखान्यात सर्व साहित्य तयार होतं आणि प्रत्यक्ष जागेवर त्याची जोडणी (Assembling) केली जाते. भारतातच नव्हे, तर परदेशातही ‘कॉनबॅक’च्या बांधकाम प्रकल्पांना मोठी मागणी आहे. मालदीवमध्ये नुकतंच एक रेस्टॉरंट बांधण्यात आलं, ज्याला जगातल्या तीन सर्वोत्तम रेस्टॉरंट्समध्ये स्थान मिळालं. हैदराबादमध्ये 10,700 चौ.फुटांचं एक क्लब हाउसही बांधण्यात आलं आहे. कारवारजवळ गदग येथे 14 हजार चौ.फुटाचा हॉल बांधण्याचं काम सुरू आहे. युगांडा आणि सिंगापूरमध्येही ‘कॉनबॅक’चे बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. ‘मॉड्युलर बांबू क्लस्टर’ हा 100 कोटींचा प्रकल्प इथे उभा राहत आहे. यामध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञानाने फर्निचर बनवलं जाणार आहे. याशिवाय बांबूपासून बांधकाम साहित्य तयार करण्याचा आणखी एक कारखाना या परिसरात उभा राहत आहे. आगामी काळात बांबूपासून प्लायवूड बनवायची योजना आहे.
या उद्योगातली आश्चर्यचकित करणारी बाब म्हणजे इथे ‘बांबूचे खिळे’ बनवले जातात आणि तेच खिळे फर्निचर बनवण्यासाठी व बांधकामासाठी वापरले जातात. बांबूच्या काठीचा मधला मुख्य भाग तेवढा फर्निचरसाठी उपयोगात येतो. टोकाकडचा भाग टाकून देण्याऐवजी त्याचे खिळे बनवून तो उपयोगात आणला जातो. हे बांबूचे खिळे लोखंडी खिळ्यांइतकंच सांधण्याचं काम करतात!
कॉनबॅक ही एक ‘सामाजिक उद्योगसंस्था’ आहे. बांबूच्या वस्तूंचं उत्पादन आणि विक्री हे जरी या संस्थेचं कार्य असलं, तरी त्याचा हेतू सामाजिक आहे. ‘कॉनबॅक’च्या स्थापनेमुळे सिंधुदुर्गातले सुमारे 10 हजार शेतकरी आज व्यावसायिक बांबू लागवडीकडे वळले आहेत. एका काठीमागे एका शेतकर्याला 70 ते 100 रु. मिळतात. सुमारे पावणेदोनशे माणसांना या उद्योगात कायमस्वरूपी रोजगार मिळाला आहे. शिवाय कंत्राटी पद्धतीने तीनशे महिलांकडून बांबूच्या विविध वस्तू बनवून घेतल्या जातात.
आज बांधकामामध्ये बर्याच अंशी लोखंडाचा वापर होतो. परंतु लोखंड हे खाणीतून उत्खनन करून काढावं लागतं आणि ते शुद्ध करण्याच्या प्रक्रियेत प्रचंड ऊर्जा खर्च होते व व प्रदूषणही होतं. लोखंडी बांधकाम साहित्याला बांबूच्या रूपाने एक तुल्यबळ पर्यावरणपूरक पर्याय मिळाला आहे. सागवान, शिवण इ. इमारतीसाठी उपयोगी पडणारी झाडं वाढायला चाळीस-पन्नास वर्षं लागतात. पण बांबूची काठी तीन वर्षांत पक्की जून होते. अशा गुणवैशिष्ट्यांमुळे, एकेकाळी केवळ ‘मेलेल्या माणसासाठी तिरडी बांधायला उपयोगी पडणारी वस्तू’ एवढंच महत्त्व असणारा बांबू येत्या काळात शाश्वत समृद्धीचा कणा ठरणार आहे, हे निश्चित!