अमेरिकन चोराच्या उलट्या बोंबा

@प्रसाद देशपांडे

पाश्चिमात्य देशांतल्या वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स यासारख्या मोठ्या वर्तमानपत्रांनी भारताविरुद्ध आघाडी उघडली. भारतात कसे कोरोनाचे मृत्यू होताहेत आणि त्यांचे पंतप्रधान मोदी कसे निवडणुकीत गर्क आहे अशा आशयाचे लेख आणि कव्हर स्टोरी येऊ लागल्या. स्वत:च्या बुडाखाली त्यांच्याच अमेरिकेत कोरोनाचे जगातील सगळ्यात जास्त रुग्ण आणि जगातील सगळ्यात जास्त कोरोना मृत्यू आहेत, हे बघण्याचे कष्टही न घेणारी माध्यमे भारतातील लाटेवर मात्र कव्हर स्टोरी करत होत्या. ह्याला कारण फक्त भारतद्वेष किंवा मोदीद्वेष नव्हता, तर अमेरिकन लस कंपनीला भारतात त्यांच्या टर्म्सनुसार त्यांच्या लसीला मान्यता न देण्याचा राग आणि त्यामुळे फार्मा लॉबीची हललेली गणिते हादेखील एक भाग होता.

कोरोनाचा प्रभाव संपूर्ण जगावर सुरू होऊन आता दीड वर्ष होत आले. भारताबद्दल बोलायचे झाले, तर 2020च्या सुरुवातीलाच कोरोनाचे रुग्ण आढळल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये यायला लागल्या. एकूणच दृक्-श्राव्य, वृत्तपत्र माध्यमे असो वा सोशल माध्यमे, सगळीकडे कोरोनाच्या बातम्या प्रसारित व्हायला लागल्या. अगदीच सुरुवातीच्या काळातील बहुतांश बातम्या ह्या उत्सुकतेपोटी येणार्‍या होत्या. हळूहळू मार्च महिना उजाडला, तशी कोरोनाची रुग्णसंख्यादेखील वाढू लागली. शेवटी मार्चच्या तिसर्‍या आठवड्यात संपूर्ण भारतात कडक टाळेबंदी लावण्यात आली. अशा प्रकारची कडक टाळेबंदी कदाचित सध्या अस्तित्वात असलेल्या दोन, तीन पिढ्यांनी कधीही बघितली नव्हती. ज्या प्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गांभीर्याने पावले उचलली, त्यामुळे बराच मोठा अनर्थ टळला. अर्थात त्या काळातदेखील अनेकांनी मोदींवर देशाला आर्थिकदृष्ट्या मागे नेण्याचा आरोप केला. काहींनी तर मोदींनी देशावर टाळेबंदी लादून एक प्रकारे आणीबाणीच लादली, असाही आरोप केला. पण पहिल्या टाळेबंदीच्या काळात भारतातील सामान्य जनतेने मोदींना भरभरून प्रतिसाद दिला. कोरोनाच्या पहिल्या काळातील चित्र आठवा - जनता कर्फ्यू, थाळी, टाळ्या वाजवणे असो की आपापल्या घरात दिवे मालवून एक दिवा लावण्याचा उपक्रम असो, सामान्य जनतेने मोदींच्या दोन्ही आवाहनांना अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला. सामान्य लोकांमधील दृढ आत्मविश्वासाला ह्यामुळे बळच मिळाले. त्या काळातही काही अ‍ॅक्टिव्हिस्ट लोकांनी, राजकीय नेत्यांनी मोदींच्या ह्या आवाहनावर यथेच्छ टीका केली. जनता कर्फ्यू लावून, थाळ्या, टाळ्या वाजवून किंवा अंधार करून मग दिवे लावून कोरोना जाणार आहे का? वगैरे वगैरे अनेक प्रश्न विचारून झाले. पण तरीही सामान्य लोकांचा मोदींवरचा दृढ विश्वास कुठेही डगमगला नाही. कुठल्याही प्राप्त अत्याधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या अद्यावत सुविधा उपलब्ध नसताना, पीपीई किट, आरटीपीसीआर टेस्ट किट ह्या सारख्या कोरोना काळात अत्यंत गरजेच्या असणार्‍या वस्तूंच्या अभावातही भारताने पहिल्या लाटेला बर्‍यापैकी रोखून धरण्याचे काम केले. अमेरिका, युरोप, ह्यासारख्या अद्ययावत सुविधांनी युक्त अशा देशांनादेखील जे जमले नाही, ते भारताला बर्‍यापैकी जमले. फार्मा हब म्हणून भारताने जगभरातील शंभरहून अधिक देशांना हायड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन, रेमडेसिवीर यासारख्या अनेक औषधांचा पुरवठा केला. पुढे लस उपलब्ध झाल्यावरदेखील संयुक्त राष्ट्रांमार्फत असो वा ‘व्हॅक्सीन डिप्लोमसी’च्या जोरावर साठहून अधिक देशांना भारताने भारतात उत्पादित केलेली लस वितरणास दिली.

साधारणपणे फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून महाराष्ट्रात कोविड रुग्णांमध्ये वाढ दिसायला लागली. ती वाढ नक्की वाढ आहे की स्थानिक परिस्थिती किंवा स्थानिक स्पाइक, हे पहिला एक आठवडा समजण्यात गेला. फेब्रुवारीच्या दुसर्‍या आठवड्यापासून मात्र हा स्थानिक स्पाइक नसून कोविडच्या दुसर्‍या लाटेचा आवाज ऐकू येईल इतपत परिस्थिती जाणवायला लागली. केंद्राच्या टीमने महाराष्ट्रात येऊन इथल्या परिस्थितीची पाहणी केली आणि नंतर त्याचा अहवालदेखील दिला. त्या अहवालात लोकांवर आणि त्यांच्या बेफिकीर वृत्तीवर ठपका ठेवण्यात आलाच, पण एकूण प्रशासनातील काही त्रुटींवरदेखील ठपका ठेवण्यात आला. त्यानंतर झालेला घटनाक्रम आठवा - ऑक्सिजन बेड्स, रेमडेसिवीर, लसीकरण ह्या तिन्ही प्रमुख आघाड्यांवर राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारवर ताशेरे, आरोप ह्यांच्या फैरी झाडण्यात आल्या. टाळेबंदी, काय चालू काय बंद, त्याच्या वेळा ह्याबद्दल अनेक गैरसमज पसरले, कुठेही स्पष्टता नव्हती. राज्य सरकारदेखील राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर झालेले वसुलीचे आरोप, अंबानी केस ह्यात अडकले होते. कोरोना आणि त्याच्या बातम्या, त्याची परिस्थिती दुय्यम होती. ह्यात बराच वेळ निघून गेला आणि मग मार्चच्या शेवटी शेवटी परिस्थिती बिकट झाली.

त्याच सुमारास 5 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार रंगात होता. 6 एप्रिलपर्यंत ह्या निवडणुकांच्या प्रचारसभांचे, त्याच्या गर्दीचे आकडे कुणी दिल्याचे आठवतेय का? नाही आठवणार, कारण तोपर्यंत डाव्यांच्या लाडक्या केरळ आणि तामिळनाडूमध्येदेखील प्रचारसभा सुरू होत्या ना! 6 एप्रिलनंतर बंगालमध्ये जेव्हा सत्ता ममता बॅनर्जींच्या हातातून निसटते आहे हे जाणवायला आणि त्याचे आकडे कळायला सुरुवात झाली, तेव्हा पद्धतशीरपणे मोदींच्याच रॅलीमुळे कसा कोरोना वाढतोय हे नॅरेटिव्ह सेट करण्यास सुरुवात झाली. अगदी महाराष्ट्रातील माध्यमेदेखील राज्याची परिस्थिती दाखवायची सोडून बंगालमधील निवडणूक रॅलीतली गर्दी दाखवून लोकांना घाबरवायची कामे करायला लागले. त्यात मग कुंभमेळ्यामुळे कसा कोरोना वाढतोय हा अँगलदेखील आणण्यात आला. मोदी महाराष्ट्राबाबत लस, ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरबाबत कसा दुजाभाव करताहेत हेही पद्धतशीरपणे आणण्यात आले. एम्समधील कुण्या एका डॉक्टरचे त्यांच्या आईबाबतचे ट्वीट हे बॉट्स ट्विटर खाते उघडून ट्वीट करण्यात आले. अचानक एम्समधील हजारो खोटे डॉक्टर आणि त्यांच्या खोट्या मातोश्री एका रात्रीत तयार झाले आणि त्यांचे ट्वीट्स टूलकिट सेलिब्रेटी रीट्वीट करायला लागली. पर्सेप्शन हे बनवण्यात आले की मोदींनी निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित केल्याने महाराष्ट्रात आणि दिल्लीत अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली. पण आकडे खोटे बोलत नाहीत. रेमडेसिवीर, लसी ह्यांच्या पुरवठ्याचे आकडे बाहेर आले आणि महाराष्ट्र सरकारच्या आरोपातली हवा निघून गेली. इतकेच कशाला, राज्य भाजपाने दमणमधून रेमडेसिवीर आणले, त्याचीदेखील राजकीय आकसापोटी अडवणूक झाली. मोदी मंत्रीमंडळातील सगळ्यात जास्त काम करणारे मंत्री नितीन गडकरी ह्यांनी विदर्भाची जबाबदारी घेतली. त्यांनी ऑक्सिजन, रेमडीसिवीर ह्यांचा विदर्भातला पुरवठा सुरळीत केला, बेड्सची, व्हेंटिलेटरची व्यवस्था केली.

आपल्या राष्ट्रातील स्थिती लपवून ठेवून भारतातील कोरोना स्थिती ठळकपणे प्रसिद्ध करणारी अमेरिकन माध्यमे

ह्या सगळ्या गदारोळात आणि गडबडीत पाश्चिमात्य देशांतल्या वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स यासारख्या मोठ्या वर्तमानपत्रांनी भारताविरुद्ध आघाडी उघडली. भारतात कसे कोरोनाचे मृत्यू होताहेत आणि त्यांचे पंतप्रधान मोदी कसे निवडणुकीत गर्क आहे अशा आशयाचे लेख आणि कव्हर स्टोरी येऊ लागल्या. स्वत:च्या बुडाखाली त्यांच्याच अमेरिकेत कोरोनाचे जगातील सगळ्यात जास्त रुग्ण आणि जगातील सगळ्यात जास्त कोरोना मृत्यू आहेत, हे बघण्याचे कष्टही न घेणारी माध्यमे भारतातील लाटेवर मात्र कव्हर स्टोरी करत होत्या. ह्याला कारण फक्त भारतद्वेष किंवा मोदीद्वेष नव्हता, तर अमेरिकन लस कंपनीला भारतात त्यांच्या टर्म्सनुसार त्यांच्या लसीला मान्यता न देण्याचा राग आणि त्यामुळे फार्मा लॉबीची हललेली गणिते हादेखील एक भाग होता. पुढे बायडन प्रशासनाने ह्याच अमेरिकन फार्मा लॉबीच्या दबावाखाली येऊन, पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्यूटमध्ये उत्पादित होणार्‍या ऑक्स्फर्ड-अ‍ॅस्ट्राझेनेका ह्यांच्या ‘कोव्हिशील्ड’ लसीसाठी लागणार कच्चा माल निर्यात करण्यावर बंदी घातली. अर्थात अमेरिकेने बंदी घातली म्हणून फायझर आणि मडोर्ना ह्या अमेरिकन कंपन्यांच्या भारतीयांवर प्रयोग न केलेल्या लसींना परवानगी देतील, ते मोदी कसले! सिरमला लागणार कच्चा माल मोदींनी अमेरिकेला बायपास करून उपलब्ध करून देण्याची सोय केली. सिरम आणि भारत बायोटेक यांना 3500 कोटींचे पॅकेज घोषित झाले. युरोपियन युनियन, रशिया, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इस्रायल, सौदी अरेबिया अशा असंख्य देशांनी भारताला ऑक्सिजन व्यवस्थेपासून ड्रग व्यवस्थेपर्यंत सगळी मदत देऊ केली. ह्याच सुमारास भारताकडून पडद्यामागून काही सूत्रे हलवली गेली. ज्या फायझर आणि जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या लसीच्या भरोशावर अमेरिकेतली फार्मा लॉबी उड्या मारत होती, त्या लसींच्या निर्मितीसाठी अतिशय महत्त्वाचा असणारा घटक highly purified "synthetic phospholipids' (gene-based lipid nanoparticles - LNPs) हे महाराष्ट्रात रत्नागिरीत उत्पादित केले जाते आणि फायझर आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन ह्या कंपन्या मुंबईच्या V-V Lifesciences V-V Lipids ह्या कंपनीकडून 250 किलो प्रतिदिवस - ज्याचे बाजारमूल्य 50 लाख आहे - ह्या हिशोबात कंपनीकडून घेणार, ह्याचे कंत्राटदेखील काही दिवसांपूर्वीच झाले होते, हा मुद्दा अमेरिकन फार्मा कंपनी विसरली. त्यात इंडो-अमेरिकन लॉबीनेदेखील बायडन प्रशासनावर दबाव आणला आणि मग जेव्हा स्वपक्षातूनच नाराजीचे सूर उमटायला लागले, तेव्हा बायडन-हॅरिस ह्यांना तातडीने “आम्ही भारताला सिरमसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालासकट लागेल ती मदत करू, कारण भारतानेदेखील आम्हाला आमच्या अडचणीच्या काळात मदत केली होती” हे सांगत आणि मोदींना फोन करून माहिती देण्याइतपत वेळ आली. पडद्यामागून मोदींचे अत्यंत विश्वासू राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल ह्यांनी काय खेळी केल्या आणि अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ह्यांना ह्यात का लक्ष घालावे लागले, हा आपल्या लेखाचा मुद्दा नाही, अशा क्लासिफाइड चर्चा बाहेर पब्लिक प्लॅटफॉर्मवर करूही नयेत. पण मोदींनी सूत्रे हलवली आणि अडसर दूर झाला, हेदेखील पुरेसे आहे.

सिरमला लागणार कच्चा माल मोदींनी अमेरिकेला बायपास करून उपलब्ध करून दिला.

मोदींनी आणि केंद्रीय प्रशासनाने सगळ्याच आघाड्यांवर सर्वोत्तम कामगिरी केलीय का? मी तसे अजिबात म्हणणार नाही. काही आघाड्यांवर अधिक प्रोअ‍ॅक्टिव्ह होण्याची गरज होती. कुंभमेळा प्रतीकात्मक व्हावा हे आवाहन संतसमुदायाऐवजी मोदींना करावे लागते, हे खरोखर दुर्दैवी नाही का? पहिल्या टाळेबंदीदरम्यान केंद्रीय स्तरावरून सगळ्या यंत्रणांचे आणि निर्णयांचे बर्‍यापैकी एकीकरण होते. मोदी स्वतः थेट लोकांसमोर येऊन आवाहन करत होते, त्याचा जनतेवर प्रभाव प्रचंड वेगळा पडत होता. ह्या वेळी व्यवस्थांचे, यंत्रणांचे आणि निर्णयांचे राज्यांमध्ये विकेंद्रीकरण केल्याने परिस्थितीवर केंद्रीय एककलमी अंकुश ठेवता आला नाही. कुणी काहीही म्हणा, लोकांचा इतर कुठल्याही व्यक्तीपेक्षा मोदींवर अधिक विश्वास आहे. लोकच कशाला, काल-परवा दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारचे कान उपटताना सरळ टिप्पणी केली - ‘कोविडच्या दुसर्‍या लाटेत तुम्ही हाताळलेल्या परिस्थितीवर न्यायालय अत्यंत निराश आहे. तुमच्याकडून जमत नसेल तर स्पष्ट तसे सांगा, आम्ही सरळ सगळी यंत्रणा केंद्राकडे सुपुर्द करतो.’ त्यामुळे मोदींकडून देशाच्या आणि 138 कोटी नागरिकांच्या अपेक्षा असणे साहजिक आहेच. पण टूलकिट लॉबी आणि अमेरिकेतील लिबरल डेमोक्रॅट्स मोदीद्वेषासाठी तिथल्या फार्मा लॉबीला हाताशी धरून कटकारस्थाने करून भारताला अडचणीत आणू इच्छित असतील, तर हा डाव वेळीच ओळखून आपण सावध व्हायलाच हवे. त्याचबरोबर निव्वळ सरकारी व्यवस्थेवर अवलंबून न राहता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, काही धार्मिक आणि सामाजिक संस्था पुढे आल्या आणि त्यांनी आपापल्या कोविड कंट्रोल रूम, वॉर रूमसारख्या व्यवस्था उभ्या केल्या. आपण समाजाचे देणे लागतो ह्या एकमेव जाणिवेतून निर्माण झालेल्या ह्या व्यवस्था आज केंद्र आणि राज्य सरकार आणि प्रशासन दोघांचाही भार हलका करताहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिक म्हणून जितकी मदत करता येते, तितकी प्रत्येकाने मदत करावी आणि ज्याला कुठलीच मदत करता येत नाही, त्याने किमान घरी बसून आपले राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडले, तरीही ह्या संकटाच्या काळातून आपला देश लवकर बाहेर पडेल.