“अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला नाही, तर जबाबदारीने व्यक्त होण्यासाठी नियम” - खासदार मनोज कोटक

 

गेले काही दिवस, त्यातही लॉकडाउनचा वर्षभराचा काळ ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि त्यावरून प्रसारित होत असलेल्या वेब सिरीज, चित्रपट याविषयी उलटसुलट बोललं, लिहिलं जात आहे. हा प्लॅटफॉर्म म्हणजे अभिव्यक्तीचा खुला मंच अशी काही जण त्याची भलामण करत आहेत, तर स्वैराचाराची पाठराखण करणारा, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या हिंदू धर्मीयांच्या श्रद्धास्थानांची खिल्ली उडवण्याचा मुक्त परवाना मिळालेला मंच अशीही त्याच्याविषयीची भावना अनेक भारतीयांच्या मनात आहे.

जढढ हे र्जींशी ढहश ढेचिं लघुरूप. तुलनेने कमी पैशात आणि कमीत कमी कष्टात, जगभरातलं सर्व प्रकारचं माहिती व मनोरंजन - वेब सिरीज, चित्रपट आणि अन्य कार्यक्रम आपल्याला हवं तेव्हा टीव्ही स्क्रीन/लॅपटॉप/संगणक यावर, इतकंच नव्हे, तर हातातल्या मोबाइलवर पाहता येऊ लागलं. प्रेक्षक म्हणून असलेला हा फायदा आणि त्यामुळे त्याकडे आकृष्ट होणार्‍यांची - त्यातही युवावर्गाची संख्या लक्षणीय असल्यास नवल ते काय! खूप मोठा प्रेक्षकवर्ग जढढला लाभण्यामागे ही कारणं आहेत आणि ती दुर्लक्षिण्याजोगीही नक्कीच नाहीत.

मात्र या वेब सिरीजच्या आणि चित्रपटांच्या माध्यमातून अतिरेकी हिंसा, पात्र कोणत्याही वर्गातील असो - त्याच्या तोंडी शिव्यांची लाखोली असलेले संवाद, कामुक दृश्यांचा भडिमार, नशेच्या सर्वच पर्यायांचं होणारं उदात्तीकरण, महिलांचं होणारं आक्षेपार्ह चित्रण आणि हिंदू धर्मीयांच्या श्रद्धास्थानांची उडवली जाणारी खिल्ली याचा मारा होऊ लागला. मनोरंजनाचं हे दालन सर्व नियमांपासून पूर्णपणे मुक्त होतं आणि याच मुक्ततेचा गैरफायदा घेतला जाऊ लागला. कथानकातल्या पात्राची गरज, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असे लटके मुद्दे पुढे करत हिंदू धर्माविषयी अपप्रचार होऊ लागला. गतवर्षी या प्लॅटफॉर्मवरून प्रदर्शित झालेली ‘तांडव’ वेब सिरीज हे त्याचं अलीकडचं ठळक उदाहरण. तिच्याविरोधात काही जणांनी आवाज उठवला. आपली नाराजी प्रकट करायला प्रेक्षक सेन्सॉर बोर्डाकडे गेले, तेव्हा त्यांना समजलं की हा प्लॅटफॉर्म सेन्सॉर बोर्डाच्या अधिकारकक्षेच्या बाहेर आहे. इतकंच नव्हे, तर त्यावर कोणाचंही नियंत्रण नाही. हे सर्वार्थाने मुक्त माध्यम आहे. तेव्हा अनेकांच्या मनातल्या तीव्र नाराजीला संसदेपर्यंत नेण्याचं आणि त्या संदर्भात काही नियमावली होण्याच्या दिशेने पाठपुरावा करण्याचं काम केलं ते भाजपाचे ईशान्य मुंबईचे खासदार मनोज कोटक यांनी. राजकारणातील एक अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व अशी ख्याती असलेल्या मनोज कोटक यांनी हा विषय लावून धरला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत हा विषय आणि जढढवर तातडीने नियंत्रण आणण्याची गरज पोहोचवली. या संदर्भात काय करता येईल याबाबत गेले वर्षभर सरकारी पातळीवर विचार चालूच होता, पण सभागृहातही त्याबाबतची मांडणी होण्याची आवश्यकता होती. तेव्हा लोकसभेत शून्य प्रहरात मनोज कोटक यांनी हा विषय मांडून या माध्यमांसाठी स्वयंनियमन नियंत्रण आवश्यक असल्याची, सेन्सॉर बोर्डासारखी एखादी यंत्रणा त्यासाठी निर्माण करण्याची गरज सर्वांसमोर मांडली. यानंतर अहमदाबादचे खासदारही या विषयावर बोलले. पक्षभेदाच्या पलीकडे जात बहुतेक सर्वांनी, सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही या नियंत्रणाची आवश्यकता मान्य केली. परिणामी फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर यासारखी समाजमाध्यमं, ऑनलाइन वृत्त संकेतस्थळं यांच्यासह अ‍ॅमेझॉन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार आदी सर्व ओटीटी प्लॅटफॉर्म्ससाठी केंद्र सरकारने नवी नियमावली जाहीर केली.

 

डाव्यांना वा सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाला केवळ विरोधासाठी विरोध करणार्‍या अनेकांना ही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी वाटली आणि त्यांनी त्या पद्धतीने या निर्णयाविरोधात टीकेची मोहीम चालू केलीही. मात्र अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या पडद्याआडून जेव्हा माध्यमे सर्वार्थाने स्वैर आचार करू लागतात, तेव्हा समाजस्वास्थ्याला धोका निर्माण होतोच, तशीच देशाची प्रतिमा जागतिक पातळीवर डागाळण्याचा त्यामागे हेतू असतो, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

या संदर्भात खासदार मनोज कोटक यांच्याशी चर्चा झाली, तेव्हा ते म्हणाले, “मी या विरोधात माझ्या पद्धतीने पाठपुरावा करत होतो. लेखी पत्रव्यवहारही संबंधित विभागांशी चालू होता. ‘तांडव’च्या संदर्भात निकाल देताना, समाजमाध्यमांचा सातत्याने आणि सार्वत्रिक होत असलेला गैरवापर रोखण्यासाठी ‘नियमन यंत्रणा’ का अस्तित्वात नाही? हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानेही विचारला. यामुळे माझ्या मांडणीला अधिक बळ मिळालं.

कसलंही बंधन नसलेला हा प्लॅटफॉर्म देशाच्या अपप्रचाराचं मोठं माध्यम बनला होता. अन्य आक्षेपार्ह मुद्द्यांबरोबरच हिंदू धर्मातील देवदेवतांचं विकृत चित्रण आणि या समाजाला एकसंध ठेवणार्‍या अनेक समजुतींवर घाला घालायचं काम या प्लॅटफॉर्मवरील अनेक वेब सिरीजमधून होऊ लागलं. हे सर्व नियोजनबद्ध होत होतं. त्यामागे देशाची आणि हिंदू धर्माची प्रतिमाहनन करण्याचा डाव होता. त्यासाठी आर्थिक रसद पुरवणारेही अनेक होते. त्या बळावरच वारंवार हिंदू समाजाची खिल्ली उडवणं, अभद्र टीकाटिप्पणी करणं चालू झालं. हे पाहून अस्वस्थ झालेले, संतप्त झालेले अनेक जण आहेत. आणि त्याच वेळी हिंदू धर्माचा पूर्वेतिहास, परंपरा-धारणा माहीत नाही, वर्तमानही फारसा माहीत नाही असा खूप मोठा तरुण वर्ग या प्लॅटफॉर्मचा प्रेक्षक आहे. हा वर्ग वेब सिरीजमधून होत असलेलं धर्माचं, देशाचं चित्रण तेच खरं समजण्याचा धोका होता, आहे. अशा प्रकारे मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेत या लोकांनी या समाजाची वीण उसवायचा प्रयत्न चालू केला. या वेब सिरीज पाहणार्‍या अनेकांनी माझ्याकडे लेखी तक्रारी दिल्या, तेव्हा व्यक्तिश: आणि लोकप्रतिनिधी म्हणूनही त्या विरोधात आवाज उठवणं मला गरजेचं वाटलं. ही गोष्ट पत्रव्यवहारातून, प्रत्यक्ष संवादातून जशी मी संबंधित मंत्रीमहोदयांच्या नजरेस आणून दिली होती, तशा अन्य माध्यमांतूनही तक्रारी त्यांच्यापर्यंत पोहोचत होत्या.”

नियमांचा स्वीकार म्हणजे पारतंत्र्यात जाणं नव्हे, हा मुद्दा विशद करताना मनोज कोटक म्हणाले, “माहिती-मनोरंजनासाठी भारतात 3 प्रकारचे प्लॅटफॉर्म सध्या उपलब्ध आहेत. एक आहे चित्रपट, ज्यावर सेन्सॉर बोर्डाचं नियंत्रण आहे. दुसरा आहे विविध दूरचित्रवाहिन्या - ज्यांना स्वयंनियंत्रणाचा नियम लागू आहे. तसा नियम ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरून सादर होणार्‍या सर्व प्रकारच्या कार्यक्रमांना असायला हवा, ही मागणी रास्त आहे. यात कुठेही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घातलेला नाही, तर जबाबदारीची करून दिलेली जाणीव आहे. माध्यमांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य देणं म्हणजे देशहिताला घातक ठरेल असे काहीही दाखवण्याचा परवाना देणं नाही, याचं भान या नव्या नियमांमुळे येईल अशी आशा आहे.”

हिंदू धर्माविरोधात खोडसाळ टीका ही ओटीटी प्लॅटफॉर्ममुळे सुरू झालेली नाही, हा मुद्दा स्पष्ट करताना मनोज कोटक म्हणाले, “2014मध्ये आलेल्या पीकेसारख्या चित्रपटापासून हा ट्रेंड निर्माण होतच होता. विनोदाच्या आवरणाखाली हिंदू धर्मावर टीका या चित्रपटात होती. मात्र त्यावर आक्षेप घेणार्‍यांना प्रतिगामी, संकुचित विचारसरणीचे ठरवलं गेलं. आणि या दुर्लक्षामुळेच असं आक्षेपार्ह दाखवणार्‍यांची हिंमत वाढली असं वाटतं. हा पेड प्लॅटफॉर्म आहे, त्यावर नियमांचा अंकुश कशाला? असाही अजब युक्तिवाद या संदर्भात केला जातो. वास्तविक माहिती-मनोरंजनाची जी जी माध्यमं आहेत, त्या सर्वांसाठी प्रेक्षकांना पैसे मोजावे लागतात. चित्रपट फुकटात पाहता येत नाही की दूरचित्रवाणी संचावरचे चॅनल फुकट पाहू शकत नाही. असं असताना, या प्लॅटफॉर्मला ही विशेष सवलत का द्यायची हा प्रश्न आहे.

या संदर्भात, न्यूयॉर्क टाइम्सशी बोलताना मी त्यांना एकच प्रश्न विचारला की, फोफावणार्‍या गन कल्चरने देशाला धोका पोहोचतो आहे, हे लक्षात आल्यावर तुम्ही आवाज उठवलात. मग या वेब सिरीजच्या, चित्रपटांच्या माध्यमातून आमच्या देशाचं जे आक्षेपार्ह चित्रण चालू आहे, त्यातून आमच्या एकात्मतेला धोका पोहोचतो आहे हे लक्षात आल्यावर त्याविरोधात आवाज उठवण्यात काय चूक आहे?”

जाहीर झालेल्या नव्या नियमावलीचं स्वागत करताना, यामुळे आक्षेपार्ह प्रसारणाला आळा बसेल असा विश्वास मनोज कोटक यांना वाटतो. “ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी अतिशय काळजीपूर्वक नियम तयार केले आहेत. त्यामुळे बेजबाबदार वर्तनाला आळा बसेल असं वाटतं. नुकतीच अ‍ॅमेझॉन प्राइमने मागितलेली माफी हे त्याचंच द्योतक समजायला हवं. या संदर्भात सरकार किती गंभीर आहे याची त्यांना जाणीव झाली आहे आणि भारत ही त्यांच्यासाठी मोठी बाजारपेठ असल्याने नियमांचं काटेकोर पालन करण्यातच त्यांचं आर्थिक हित आहे, हे त्यांच्या लक्षात आलं आहे. आपण कोणाच्या व्यवसायाच्या विरोधात नाही. पण आमच्या देशाची निंदानालस्ती हा तुमच्या व्यवसायचा पाया असेल तर ते चालणार नाही, नियमांचं पालन तुम्हाला करावंच लागेल हा संदेश आता त्यांच्यापर्यंत पोहोचला आहे.”

लोकांनी काय पाहावं हा शेवटी ज्याच्या-त्याच्या आवडीचा विषय असला, तरी त्यांच्यासमोर निवडीसाठी असलेले पर्याय हे समाजविघातक, देशविघातक संदेश देणारे असू नयेत ही भूमिका नियमावली तयार करताना सरकारने ठेवली आहे. ही रास्त आहे. हे नियम म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच न करता जबाबदारीची जाणीव करून देणं आहे.