अशा आंदोलनजीवी-परजीवींना, एकांगी पत्रकारिता करणार्या प्रसारमाध्यमांना, देशाच्या एकात्मतेवर घाला घालणार्या समाजमाध्यमातील आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना आपण ओळखायला शिकले पाहिजे आणि त्यांचे कुटिल हेतू उधळून लावले पाहिजेत. भारतीय नागरिक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे. पंतप्रधान आपल्याला तोच संदेश देत आहेत.
गेले काही दिवस ‘आंदोलनजीवी आणि परजीवी’ या शब्दांची प्रसारमाध्यमांमध्ये, समाजमाध्यमांमध्ये जोरदार चर्चा चालू आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत माननीय राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारदर्शक प्रस्तावावर बोलताना देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणांमध्ये त्यांनी हे शब्दप्रयोग केले. हे शब्दप्रयोग करताना पंतप्रधानांनी कोणाकडेही बोट दाखवले नसले, तरी ज्यांना हा बाण वर्मी लागायला हवा त्यांना लागला आहे. म्हणूनच मोदीविरोधकांनी ‘हा आंदोलनकर्त्यांचा, शेतकर्यांचा अपमान आहे’ असे म्हणत ढोल बडवायला सुरुवातही केली आहे. ते अपेक्षितच होते. मात्र जे या आंदोलनाच्या मार्गाने शेतकर्यांच्या हिताचे विचार सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रांजळ प्रयत्न करत असतील, त्यांनी थोडे थांबून पंतप्रधानांच्या या टिप्पणीचा गांभीर्याने विचार करायची गरज आहे.
वास्तविक कृषी कायद्यामध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा ही कृषी क्षेत्राची दीर्घकाळाची मागणी होती. हे नवे सुधारित कायदे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पारित होईपर्यंत, त्या सुधारणा रास्त असल्याचे सर्वपक्षीय नेत्यांचे मत होते. या सुधारणा करताना कायद्यातील मूळ तरतुदींना धक्का लावलेला नाही. ना बाजार समित्या बंद होणार आहेत, ना आधारभूत किमतींना धक्का लागणार आहे. उलट बाजार समित्या अत्याधुनिक करण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. सुधारित कायद्यांच्या माध्यमातून विद्यमान बाजार व्यवस्थेला एक सशक्त पर्याय दिला आहे आणि ज्यांना या नव्या वाटेने न येता आपला शेतमाल घेऊन बाजार समितीकडे जायचे असेल, त्यांच्यासाठी पूर्वीचे सर्व मार्ग आजही खुले आहेत. सरकार तसे स्पष्टपणे मांडतही आहे. असे असतानाही या विरोधात पंजाबमध्ये आंदोलनाची पहिली ठिणगी पडली. त्यात सर्वसामान्य शेतकरी कमी आणि अडते, मोठे जमीनदार यांचाच भरणा जास्त होता. हळूहळू हे आंदोलन पुढे सरकत दिल्लीच्या सीमेवर आले, तेव्हा त्याचा चेहरामोहरा आणि सहभागी घटकही बदलत गेले. बदललेल्या या दिशेमुळे गढुळलेल्या आंदोलनाकडे पंतप्रधानांच्या टीकेचा रोख आहे.
भारतीय लोकशाहीत आंदोलनाचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. व्यापक जनहितासाठी वापरले जाणारे ते एक प्रभावी साधन आहे. महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या महान नेत्यांनी विचारांच्या, तत्त्वांच्या भक्कम बैठकीवर समाजात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी केलेल्या यशस्वी आंदोलनांचा इतिहास सर्वज्ञात आहे. मात्र, जेव्हा या शेतकरी आंदोलनाच्या आडून देशहित वा समाजहिताऐवजी नक्षलवाद्यांच्या, दहशतवाद्यांच्या सुटकेच्या मागण्या उघडपणे, हातात पोस्टर्स नाचवत केल्या गेल्या, तेव्हा हे आंदोलन मूळ हेतूपासून भरकटले असल्याची आणि अन्य घटकांच्या ताब्यात गेल्याची खात्री पटली. यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात आंदोलनकर्त्यांच्या, शेतकर्यांच्या हेतूविषयी शंका उत्पन्न झाली. प्रतिमा डागाळण्याचे हे काम त्यातल्या परजीवींनी, आंदोलनजीवींनी केले. तेव्हा शेतकर्यांच्या हिताचे काही व्हावे असे आंदोलकांना वाटत असेल, तर आंदोलनजीवींच्या वेढ्यातून त्यांनी हे आंदोलन सोडवण्याची गरज आहे.
गेल्या दोन महिन्यांतील घटनाक्रम लक्षात घेतला, तर हे आंदोलन पंतप्रधानांसह त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकार्यांनी फार संयमाने हाताळले आहे. आंदोलकांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या 11 फेर्यांमध्ये त्यांच्या काही मागण्या मान्यही करण्यात आल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर 26 जानेवारीला लाल किल्ल्यावरची परिस्थितीही मोदी सरकारने आणि दिल्ली पोलिसांनी अतिशय संयमाने हाताळली आहे. मात्र त्या घटनेनंतर या आंदोलकांना आरसा दाखवण्याची गरज होती. ते काम पंतप्रधानांनी योग्य वेळ साधून केले. आपल्या भाषणांमधून सरकारने आतापर्यंत केलेल्या जनहिताच्या कामांचा आढावा घेतानाच, भरकटलेल्या कृषी आंदोलनाला खडे बोल सुनावले. या आंदोलनजीवींसमोर सकारात्मक परिवर्तनाचा अजेंडा नाही, तर जो कोणी या सरकारविरोधात उभा राहील, त्या गटात घुसखोरी करणे आणि हळूहळू त्या आंदोलनावर पूर्ण ताबा मिळवणे ही त्यांची मोडस ऑपरेंडी आहे, हे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले. अशा प्रकारे आपले राजकीय, सामाजिक आणि प्रसारमाध्यमांमधले अस्तित्व टिकवणे हा त्यांचा हेतू असतो. या आंदोलनजीवींचे हे कारनामे त्यांना आर्थिक रसद पुरवत असलेल्या भारतविरोधी विदेशी शक्तींच्या बळावर चालू आहेत, हेही ‘परजीवी’ विशेषण वापरून पंतप्रधानांनी लक्षात आणून दिले. त्यानंतर काँग्रेसच्या खासदाराने “योगेंद्र यादव गँगमुळे आंदोलन भरकटले, हिंसक झाले” असे राज्यसभेत केलेले विधान पंतप्रधानांच्या सर्व मांडणीला पुष्टीच देणारे ठरले आहे. थोडक्यात, पंतप्रधानांच्या टीकेचा रोख आहे तो आंदोलनात घुसलेल्या आणि त्यावर ताबा मिळवलेल्या देशविघातक शक्तींकडे. शेतकरी हितासाठी सच्च्या भावनेने आंदोलन करत असलेल्यांवर ही टीका नाही.
तरीही डावीकडे झुकलेल्या, सतत एकांगी मांडणी करण्यात दंग असलेल्या प्रसारमाध्यमांनी पंतप्रधानांच्या भाषणामधले ‘आंदोलनजीवी, परजीवी’ हे शब्द घेऊन लेखणी परजायला सुरुवात केली. हे त्यांच्या परंपरेला साजेसेच.
विदेशी तत्त्वज्ञान, विदेशी पैसा आणि विदेशी माध्यमे हे आंदोलनजीवींचे बळ आहे. म्हणूनच 26 जानेवारीच्या घटनेनंतर आंदोलन आपल्या हातातून निसटत चालल्याचे आंदोलनजीवींच्या लक्षात येताच, काही परदेशी सेलिब्रिटींना हाताशी धरून ट्विटरच्या माध्यमातून त्यांनी नवी खेळी खेळली. ती त्यातल्या एकीच्या अतिउत्साहामुळे अंगाशीही आली. ‘मोदी शेतकर्यांचा संहार करणार आहेत’ असा धादांत खोटा आणि प्रक्षोभक हॅशटॅग तयार करून तो अनेक देशविदेशी हँडल्सवरून पसरवला गेला. या हजारो हँडल्सच्या मागे असलेले पाकिस्तानी-खलिस्तानी दुवे लक्षात आणून देऊन भारत सरकारने या हँडल्सवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला आणि तो न पाळल्यास कारवाई करण्याचा इशारा ट्विटरला दिला. तेव्हा भारतीय घटनेने बहाल केलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन होईल असे सांगत ट्विटरने ही अकाउंट्स बंद करायला नकार दिला. मुक्त व्यासपीठ अशी ट्विटरची ओळख असली, तरी समाजमाध्यमातील ती एक खाजगी कंपनी आहे आणि ती भारतीय कायद्याला बांधील आहे. तरीही ती असा उद्दामपणा करण्याची हिंमत करते आहे.
या सगळ्या घडामोडींवरून भारतविरोधात एकवटलेल्या जगभरातल्या शक्तींची कल्पना येते.
अशा आंदोलनजीवी-परजीवींना, एकांगी पत्रकारिता करणार्या प्रसारमाध्यमांना, देशाच्या एकात्मतेवर घाला घालणार्या समाजमाध्यमातील आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना आपण ओळखायला शिकले पाहिजे आणि त्यांचे कुटिल हेतू उधळून लावले पाहिजेत. भारतीय नागरिक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे. पंतप्रधान आपल्याला तोच संदेश देत आहेत.