क्रिप्टोकरन्सी आभासी चलनाची मोहमाया

भारतात परत एकदा क्रिप्टोकरन्सीवरून उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. याची सुरुवात झाली ते भारत सरकार क्रिप्टोकरन्सीजना भारतात बंदी घालणार या बातमीने. 23 नोव्हेंबर 2021च्या लोकसभेच्या सर्वसाधारण बुलेटिनमध्ये The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021 या विधेयकाच्या संदर्भात ही बातमी पुढे आली आणि यावरून भारतातल्या क्रिप्टो जगतात परत एकदा खळबळ उडाली. हे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे. म्हणजे पुढचे काही दिवस क्रिप्टो जगतात नक्कीच काही प्रमाणात अंदाधुंदी असणार आहे. या विधेयकाच्या प्रस्तावनेनुसार, हे बिल रिझर्व बँकेकडून तयार करण्यात येणार्‍या भारताच्या अधिकृत क्रिप्टोकरन्सीची रूपरेषा ठरवणार आहे, तसेच या बिलद्वारे सर्व खाजगी (अर्थात गैर-सरकारी) आभासी चलनांना प्रतिबंधित करण्यात येणार आहे. अर्थात सरकारने यात एक पळवाट अशी सोडून ठेवलेली आहे की आभासी चलनांअंतर्गत तंत्रज्ञानाला पुढे आणणारी, तसेच नवीन आणि लोकोपयोगी उपयुक्तता असणारी चलने या प्रतिबंधातून वगळण्यात येणार आहेत.

 

 

या प्रस्तावनेवरून तरी लक्षात येतेय की येत्या काळात आभासी चलनांना ट्रेडिंग कमोडिटी होऊ देण्यापासून रोखणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे आणि हे उद्दिष्ट फारसे चुकीचे आहे असेही नाही.

भारतात क्रिप्टोकरन्सीची बूम सुरू झाली ते 2016च्या आसपास, जेव्हा पहिल्यांदा बिटकॉइन या पहिल्या आभासी चलनाची किंमत दहा हजार अमेरिकन डॉलर्सच्या वर गेली. तोपर्यंत बिटकॉइन, क्रिप्टोकरन्सी ह्या गोष्टी इकॉनॉमिक्स आणि तंत्रज्ञान या दोन्ही क्षेत्रांशी एकाच वेळी संबंधित असणार्‍या लोकांच्या (ज्यांना इंटरनेटच्या भाषेत ‘गीक’ म्हणतात) एका अगदी लहान समूहापर्यंत मर्यादित होती. 2016च्या बूमनंतर मात्र यातली व्यापार क्षमता एकाएकी इन्व्हेस्टमेंट एजन्सीजच्या लक्षात आली. त्यातून भारतात सुरू झाला आभासी चलनांच्या खरेदी-विक्रीचा खेळ. लवकरच एखाद्या आभासी चलनाचे तंत्रज्ञानाचे मूल्य किती आहे, त्याच्या तंत्रज्ञानाचा खरा उपयोग कुठे आणि नेमका काय आहे, खर्‍या जगातले कुठले प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न हे चलन करते आहे, यापैकी कुठल्याही गोष्टीचा विचार न करता इन्व्हेस्टिंग एजन्सीजच्या फायद्या-तोट्याच्या गणितावर या चलनांची किंमत वर-खाली होऊ लागली.

एक उदाहरण देतो - साधारण 2011-12च्या आसपास डॉज या नावाने शिबा-इनू जातीच्या एका कुत्र्याचा एक मिम इंटरनेटवर फार प्रसिद्ध झाला होता. याच सुमारास तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातसुद्धा बिटकॉइनमुळे क्रिप्टोकरन्सीबद्दल क्रेझ वाढत चालली होती. या क्रेझवर एक विनोद करायचा, म्हणून 2013मध्ये बिली मार्कस आणि जॅक्सन पामर या दोन सॉफ्टवेअर इंजीनियर्सनी ‘डॉजकॉइन’ नावाचे आभासी चलन सुरू केले. हे चलन अर्थातच एक प्रॅक्टिकल जोक होते. लोकांनी याला सुरुवातीला विनोद म्हणूनच घेतले. पण जसे जसे हे चलन इंटरनेटवर ट्रेंड होऊ लागले, तशी परिस्थिती बदलायला लागली. 2013च्या नोव्हेंबरमध्ये डॉजकॉइनची किंमत 300 टक्क्यांनी वाढली आणि प्रॅक्टिकल जोक म्हणून सुरू झालेले चलन लोक काहीही कारण नसताना एकाएकी ट्रेड करून पैसे कमावू लागले. इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे की या चलनाचा कुठल्याही प्रकारचा उपयोग नव्हता. हे चलन वापरून तुम्ही वस्तू घेऊ शकत नव्हता किंवा इथेरियमसारख्या चलनाप्रमाणे हे चलन तंत्रज्ञानातले कुठले मूलभूत प्रश्नदेखील सोडवत नव्हते. 2015मध्ये पामरने डॉजकॉइनला आणि एकूणच क्रिप्टो जगताला सोडचिठ्ठी दिली. हे करताना पामर म्हणाला की “आभासी चलन हा एकेकाळी जरी प्रागतिक आणि मुक्त-चलनाचा विचार असला, तरी आता ते फक्त वित्तीय जगताच्या हातचे खेळणे म्हणून उरलेय आणि यातून कसे जास्तीत जास्त पैसे कमावता येतील एवढाच विचार लोक करताहेत.” पामरच्या म्हणण्यात तथ्य होते का? त्यासाठी आपल्याला चलनाच्या इतिहासाबद्दल जरा जाणून घ्यायला हवे.

चलन म्हणजे नेमके काय? अर्थशास्त्रात फारसे न शिरता समजून घ्यायचे झाल्यास चलन हे साधारणत: ‘पैशाच्या दळणवळणाचे सरकारमान्य साधन’ या अर्थाने परिभाषित केले जाते. म्हणजे साधारणत: रुपया, डॉलर, युरो, येन हे वेगवेगळ्या देशाच्या सरकारने ठरवलेले आणि मान्य केलेले पैशाच्या दळणवळणाचे साधन आहे, हे आपल्यापैकी प्रत्येकाला माहीत असतेच. पण यातला एक महत्त्वाचा घटक आपण बरेचदा दुर्लक्षित करतो, तो म्हणजे सरकार. पैशाच्या चलनाला तोपर्यंतच महत्त्व असते, जोपर्यंत एखादी मोठी संस्था (साधारणत: सरकार, बँका इत्यादी) त्या चलनाला मान्यता देतात. नोटबंदीचेच उदाहरण घ्या. सामान्य वापरात असलेले चलन सरकारने एका रात्रीतून बाद ठरवले आणि ते चलन बदलून सरकारमान्य नवीन चलन घेण्याकरता लोकांची झुंबड उडाली. यासम कारणांमुळेच चलनावर असलेल्या केंद्रीय सत्तेच्या नियंत्रणालाच बर्‍याच लोकांचा, विचारवंतांचा सुरुवातीपासून विरोध राहिलेला आहे. आभासी चलनाची पाळेमुळे याच विचारात दडलेली आहेत. हा विरोधाचा प्रवास फ्रेडरिश हायकपर्यंत मागे जातो. हायकचे म्हणणे होते की ज्या प्रकारे नियोजनावर केंद्रीय नियंत्रण असू नये, तसेच चलनावरसुद्धा असे नियंत्रण असू नये. हायकने ‘डीनॅशनलायझेशन ऑफ मनी’ या त्याच्या पुस्तकात या विषयावर सविस्तर लिहिले आहे. पण हायकच्या काळात ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे कठीण होते. इंटरनेटच्या क्रांतीमुळे मात्र हा विचार प्रत्यक्षात उतरवणे सोपे झाले. नेमके काय कठीण होते हा विचार उतरवण्यात?

 

 

कुठलीही चलन प्रणाली दोन गोष्टींवर अवलंबून असते - एक चलनाची निर्मिती. उदाहरणार्थ, भारतीय चलन रुपया भारतीय रिझर्व बँक छापते. किती मूल्याच्या नोटा छापायच्या, किती नोटा व्यवहारात आणायच्या याचे निर्णय भारत सरकार आणि रिझर्व बँक घेते. विकेंद्रित चलन प्रणालीत हे निर्णय कोणी घ्यायचे हा मुद्दा येतो.

 

दुसरी समस्या आहे व्यवहारांची. म्हणजे ह्या चलनाचे व्यवहार कोणी कसे केले, याची नोंदणी ठेवणे हा चलनाच्या बाबतीत महत्त्वाचा मुद्दा असतो. रुपये, डॉलर, युरो यासारख्या चलनांमध्ये हा प्रश्न येत नाही. समजा, माझ्याकडे 100 रुपयाच्या 10 नोटा आहेत. त्यातली एक नोट मी भाजी विकत घेताना भाजीवाल्याला दिली, तर माझ्याकडे 900 रुपयेच - अर्थात 100च्या 9 नोटाच उरतात. हे व्यवहाराच्या दृष्टीने सोप्पे पडते, कारण या चलनाचे भौतिक अस्तित्व आहे. म्हणजे मी 100ची एक नोट भाजीवाल्याला देताना त्याचे भौतिक अस्तित्व माझ्याकडून भाजीवाल्याकडे जाते. डिजिटल व्यवहारांमध्ये हे भौतिक अस्तित्वच नसते. त्यामुळे डिजिटल व्यवहार करताना या व्यवहारांची नोंदवही ठेवावी लागते. हे काम साधारणत: बँका करतात. म्हणजे तुम्ही तुमच्या बँकेतून मित्राला पैसे पाठवले, तर तुमच्या खात्यामधून तेवढे पैसे गेल्याची नोंद बँका करतात. पण आभासी चलनांच्या बाबतीत अशी नोंदवही ठेवणारी कुठली केंद्रीय संस्थाच अस्तित्वात नाहीये. कारण मुळात ही विकेंद्रित peer to peer टेक्नॉलॉजी आहे. त्यामुळे हा व्यवहार ज्या दोघांमध्ये होणार आहे, त्या दोघांनी स्वत:कडे ही नोंदणी करणे अपेक्षित असते. पण इथे परत प्रश्न येतो विश्वासाचा. मुळात विकेंद्रित प्रणाली राबवण्यामागे विचार असतो की तुम्हाला कुठल्या व्यक्तीवर किंवा संस्थेवर विश्वास ठेवून व्यवहार करायचा नसतो. परत दोघांच्या व्यवहारात दोघांनीच नोंद ठेवावी हे तर संस्थेवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा जास्त धोकादायक आहे. समजा, माझ्याकडे 20 बिटकॉइन आहेत. यातले 10 बिटकॉइन मी तुम्हाला एखाद्या वस्तूच्या बदल्यात दिले. तुम्ही आणि मी दोघांनी आपापल्या नोंदवहीत या व्यवहाराची नोंद केली. आता माझ्याकडे फक्त 10 बिटकॉइन असायला हवेत. पण मी लबाड आहे. मी माझ्या नोंदवहीतली तुम्हाला दिलेल्या बिटकॉइनची नोंद काढून टाकली. आता माझ्याकडे परत 20 बिटकॉइन झाले आणि तुमच्याकडेसुद्धा 10 बिटकॉइन आलेत. म्हणजे एकूण 20च बिटकॉइन असताना त्याचे नोंदवहीत 30 बिटकॉइन झाले. याला ‘डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लेम’ म्हणतात. सामान्य चलनांमध्ये हा प्रश्न सहसा येत नाही, त्याचे कारण म्हणजे एकतर एखादी केंद्रीय संस्था असते जी अशी लबाडी (किंवा चूक) करणार नाही हा विश्वास असतो किंवा भौतिक चलनात व्यवहार केला, तर त्या चलनाचे (वर दिलेल्या भाजीवाल्याच्या उदाहरणाप्रमाणे) भौतिक अस्तित्व असते. विकेंद्रित चलन प्रणालीचा पुरस्कार करणार्‍यांसाठी डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लेम हा बराच काळ डोकेदुखी होता. 2008मध्ये सातोशी नाकोमोतो या उपनाम धारण केलेल्या व्यक्तीने (किंवा व्यक्तींनी, कारण सातोशी नाकोमोतो नेमका कोण आहे किंवा किती लोक आहेत याची आजतागायत कोणालाच कल्पना नाही) यावर एक शोधनिबंध लिहून या समस्येचे उत्तर मांडले आणि विकेंद्रित चलन प्रणालीच्या जगात एकच खळबळ उडाली. हे उत्तर होते ब्लॉकचेन आणि ब्लॉकचेनचे डिझाइन समजवण्यासाठी त्याने दिलेले उदाहरण होते bitcoinचे.

यानंतर आभासी चलनांमध्ये गेल्या बारा-तेरा वर्षांमध्ये ज्या प्रकारची क्रांती झाली, ते आपण बघतोच आहोत. पण ही क्रांती होताना हळूहळू आभासी चलनांच्या मूळ संकल्पनेलाच काहीसे बाजूला टाकले गेले. विश्वासाचे विकेंद्रीकरण करणे हा आभासी चलनाचा मूळ उद्देश होता. म्हणजे आपल्या रोजच्या आयुष्यात आपण जे व्यवहार करतो, ते कुठल्या न कुठल्या व्यक्तीवर किंवा सिस्टिमवर विश्वास ठेवून करतो. हा विश्वास मानवी यंत्रणेवर न ठेवता तंत्रज्ञानावर ठेवला, तर या व्यवहारांमधल्या चुका आणि बायस कमी होतील, ही आभासी चलनांमागची मूळ संकल्पना होती. जोपर्यंत याचे अ‍ॅप्लिकेशन मानवी प्रश्नांना सोडवण्याचे असेल, तोपर्यंत याला काहीतरी आंतरिक मूल्य असेल. उदाहरणार्थ, बिटकॉइन युरो, डॉलर, रुपया यासारख्या चलनांना पर्याय देतो. तो चूक की बरोबर हा वेगळ्या वादाचा मुद्दा आहे. पण तो एक भक्कम पर्याय आहे. त्यामुळे त्या चलनाला काही एक आंतरिक मूल्य आहे. ‘इथेरियम’ हे आभासी चलन डिजिटल कॉन्ट्रॅक्टच्या प्रश्नावर एक पर्याय म्हणून समोर येते. इंटरनेटच्या क्षेत्रात एक मोठी डोकेदुखी म्हणजे ऑथेंटिकेशन. फेसबुकवर जेव्हा आपण आपला पासवर्ड टाकतो, तेव्हा तो कुठल्यातरी सर्व्हरवर जतन केलेला असतो. उद्या त्या सर्व्हरचे काही बरेवाईट झाले? किंवा त्याला कोणी हॅक केले, तर? (मला माहितीये की आजच्या घडीला फेसबुकसारखी मोठी संस्था पासवर्ड्स प्लेन टेक्स्टमध्ये जतन करत नाही. ओ-ऑथ, टोकन, JWT यासारख्या गोष्टींशी मी व्यवस्थित परिचित आहे. पण या प्रकारच्या ऑथेंटिकेशनमध्येही वेगळे प्रश्न आहेत.) या प्रश्नावर विकेंद्रीकरण परिणामकारक ठरू शकते. इथेरियमसारखे चलन या प्रश्नांवर उत्तर असू शकते आणि त्यामुळे त्याच्या आंतरिक मूल्याबद्दल आपण काही प्रमाणात निश्चिंत होऊ शकतो. पण आज भारतात असणार्‍या किती आभासी चलनांबद्दल हे म्हणता येऊ शकते? भारतात आजच्या घडीला 200च्या वर आभासी चलने आहेत. मोबाइलवर ट्रेडिंग अ‍ॅप्सचा सुकाळ असताना अगदी सामान्य माणूस हे चलन खरेदी-विक्री करू शकतो. पण हे खरेदी करून करायचे काय? याचे उत्तर त्याच्याकडे नसते. याक्षणी जगात हाताच्या बोटावर मोजता येण्याएवढी आभासी चलने सोडली, तर बहुतांश चलनांचा धंदा हा फक्त त्यांच्या ट्रेडिंगवर चाललेला आहे. म्हणजे शेअरसारखे एखादे चलन विकत घ्यायचे आणि त्याची किंमत वाढायची वाट बघायची. तुमचे नशीब चांगले असेल, तर ती किंमत वाढेल आणि फार मोहात न पडत तुम्हाला वेळेवर ते चलन विकायची बुद्धी होईल. पण एखाद्या कंपनीची वार्षिक उलाढाल, नफा, अ‍ॅसेट्स, उत्पादनक्षमता यावर जसे त्या कंपनीच्या शेअर्सचे आंतरिक मूल्य अवलंबून असते, तसे या घडीला बहुतांश आभासी चलनांच्या मागे कुठलेही ठोस कारण नाहीए. त्यामुळे यातल्या कित्येक आभासी चलनांचा व्यवहार करणे हे जुगार खेळण्यापेक्षा वेगळे नाहीए.

आजच्या घडीला आभासी चलनांच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणणे फार आवश्यक आहे आणि म्हणूनच या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारचे येऊ घातलेले विधेयक या आभासी चलनांच्या सुळसुळाटाला कशा प्रकारे नियंत्रित करते, हे बघणे औत्सुक्याचे असेल. त्याचबरोबर रिझर्व बँकेने स्वत:च चलन निर्माण करण्याचा नेमका उद्देश बघणेसुद्धा आवश्यक आहे. विकेंद्रीकरण हीच आभासी चलनांची मूळ कल्पना असताना केंद्रीय आभासी चलनाचा नेमका काय उपयोग होईल, हे अजून गुलदस्त्यातच आहे. आभासी चलनांचे भारतातील भविष्य काय असेल हे येणार काळच ठरवेल. उपयोग नसलेल्या आभासी चलनांचा फुगा आज ना उद्या फुटेलच. त्यासाठी सरकारच्या नियमांची गरज नाहीए. पण सरकारने वेळेवर आवश्यक ती पावले उचलली, तर आभासी चलनांमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या सामान्य माणसाचा वित्तीय धोका कमी होण्यास मदत मिळेल. त्याचबरोबर, व्यावहारिक प्रश्न सोडवणे हा ज्या आभासी चलनांचा खरोखरच उद्देश आहे, त्यांचीही या क्षेत्रातली विघ्ने काही प्रमाणात कमी होतील.

pole.indraneel@gmail.com