जातिकल्लोळ

 

 

- रवींद्र गोळे

 

 

‘‘आजकाल आपल्या देशात काही गोष्टींचा जोर आहे. एक धर्माचा आणि दुसरा जातीचा. धर्माच्या जोरापेक्षा वर्णाचा जोर जास्त. वर्णापेक्षा जातीचा जोर जास्त. जातीच्या जोरापेक्षा पोटजातीचा जोर अधिक. धर्मापेक्षा पंथाचा जोर अधिक. जितका संकुचितपणा जास्त, तितका जोर जास्त. कमीजास्तीच्या भाषेत एक आणखी कमी-जास्त आहे. स्व-धर्माचे प्रेम कमी, परधर्माचा द्वेष जास्त. स्व-जातीसंबंधी प्रेम कमी, परजातीसंबंधी द्वेष अधिक. खरे म्हणजे प्रेम कमी आणि द्वेष जास्त. प्रेमापेक्षा द्वेषाची ताकद जास्त असते. ‘प्रेम करा’ असे सांगितले तर मिळमिळीत वाटते. ‘द्वेष करा’ म्हणून सांगितले की काहीतरी जोरात करावेसे वाटते. ‘माणूस व्हा’ म्हणून सांगितले तर ते जुनाट वाटते. जनावर म्हणून सांगितले तर ते कसे आधुनिक किंवा अत्याधुनिक किंवा आधुनिकोत्तर आधुनिक वाटते. महाराष्ट्रात ‘ब्राह्मणेतर’ म्हणजे ब्राह्मण सोडून इतर असे राजकारण होऊनही गेले आणि चालूही आहे. नंतर मग ‘मराठेतर’ आले. तेही चालू आहे. आता ‘दलितेतर’ आले. तेही चालू आहे. हे फार नागडे-उघडे वाटले तर मग ‘बहुजनवादी’ व ‘बहुजनेतर’ आहेच. ज्याचे आईबाप ब्राह्मण, तो ब्राह्मण. जो ब्राह्मण, तो वाईट. इतर सारे चांगले. ज्यांचे आईबाप मराठे, तो मराठा. मराठे तेवढे चांगले आणि इतर वाईट. याच रीतीने एकेका जातीला चांगले किंवा वाईट ठरवले जाते. जन्माच्या आधाराने चांगला किंवा वाईट ठरविण्याची ही सोपी रीत. ‘आपला’ कोण आणि ‘परका’ कोण, हे जातीच्या आधारे ठरवायचे आणि मग आपला तो ‘बाब्या’ दुसर्‍याचा तो ‘कारटा’ समजून वागायचे.’’ महाराष्ट्रातील समकालीन समाजवास्तवाचे वर्णन करणारे हे उद्गार आहेत कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांचे. डिसेंबर 2004मध्ये जालना येथे झालेल्या दुसर्‍या सत्यशोधक साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी पानसरे यांनी महाराष्ट्राच्या सामाजिक दुखण्यावर अचूकपणे बोट ठेवले. ‘जात’ हा आज सर्वत्र परवलीचा शब्द झाला आहे. या शब्दामागचे समाजशास्त्रीय संदर्भ काहीही असू देत, पण गेल्या काही दशकांपासून ‘जात’ या केंद्रबिंदूभोवती राजकारण व समाजकारण फिरू लागले आहे. एवढेच नव्हे, तर सांस्कृतिक क्षेत्रालाही या किडीचा प्रादुर्भाव झाला आहे. ‘जात’ परवलीची झाल्यामुळे तिला जोडून अनेक आघाड्या उभ्या राहिल्या. अस्मिताजागरणापासून ते विद्वेषाच्या शिमग्यापर्यंत सर्व पातळ्यांवर ‘जातिकल्लोळ’ महाराष्ट्रदेशी चालू आहे. याचा अर्थ अन्य राज्यांत सारे आलबेल आहे असे नाही. पण या विषयाची व्याप्ती लक्षात घेऊन केवळ आपला महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रातील जाती उद्रेक याविषयीच बोलावे. आपले घर गळत असताना दुसर्‍याच्या घरावरची कौले कशाला मोजायची, नाही का?

 

 

या उद्रेकाची पहिली ठिणगी कधी पडली? आणि ही ठिणगी वणव्यासारखी सार्‍या समाजात कशी पसरली? हा तसा गहन संशोधनाचा विषय आहे. पण जाणकारांच्या मते अणीबाणीनंतरच्या सत्ताकारणाने या उद्रेकाची बीजे पेरली गेली आणि ऐंशीच्या दशकात या उद्रेकाचे धक्के बसायला लागले होते. याच कालखंडात ‘जाती’ला अमर्याद महत्त्व प्राप्त झाले. तशी त्या आधीही जात होतीच; पण स्वत:ची जात कोणती, पोटजात कोणती याची उठाठेव करण्याची वेळ याच काळात सुरू झाली. अणीबाणीनंतर देशात आलेल्या जनता पक्षाने मंडल आयोग स्थापन केला आणि त्याचा अहवालही आला. या अहवालात महाराष्ट्रातील 172 जाती ओबीसी प्रवर्गात घातल्या गेल्या. मागास-वंचित म्हणून गणल्या गेलेल्या या जातीला आपल्या प्रगतीची एक वाट मिळाली. एका बाजूला ही प्रगतीची वाट खुली होत असताना ज्यांच्या ‘विशेषाधिकारांना धक्का’ बसू लागला, त्या गटातही खळबळ होताना दिसू लागली. सार्‍याच गोष्टी ‘स्वजातीय’ दृष्टीने पाहण्याचे चश्मे याच काळात विकसित झाले. महाराष्ट्रात झालेल्या ‘पुलोद’ प्रयोगाने एकमुखी आणि एकजातीय राजकारणाला धक्का दिला होताच. महाराष्ट्रात बहुसंख्य असणारा ‘मराठा’ समाज हा सत्तेशिवाय कासावीस होतो. सत्तेच्या बाहेर राहू नये म्हणून वेगवेगळे दबावगट आणि छोेटीमोठी संघटना निर्माण करण्याचा प्रयोग याच काळात झाला. ‘मंडल आयोग’ महाराष्ट्रात लागू होणार आणि मग आपल्या सर्वच प्रकारच्या सत्तेत, अधिकारात वाटेकरी उभे राहणार, हे लक्षात आल्यावर सत्ताकारणावर प्रभाव असणार्‍या मंडळींच्या आशीर्वादाने काही संघटना सुरू झाल्या. जातिभान जागवत या संघटना काम करू लागल्या. कै. अण्णासाहेब पाटील यांनी स्थापन केलेल्या अखिल भारतीय मराठा महासंघाचा उद्देश पुढीलप्रमाणे आहे - ‘मराठा समाजाची शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उन्नती व्हावी, त्याचबरोबर सामाजिक दबावगट निर्माण व्हावा, ही मराठा महासंघाची मूलभूत संकल्पना आहे. सद्यःस्थितीत मराठा समाजाची तुलनात्मकदृष्ट्या वेगाने पिछेहाट होत आहे. समाज स्थितीवादी होत असून या समाजात विज्ञानामुख विचारसरणीचा प्रसार, पुरोगामी दृष्टिकोन रुजविला जाणे आवश्यक आहे. त्यासाठी समाजात स्वाभिमान, स्वावलंबन, जागृती या तिन्ही गोष्टींचा आधार घेत समाजाने प्रगतिपथावर घोडदौड केली पाहिजे. एकेकाळी सामर्थ्याच्या जोरावर दुर्बळाचे रक्षण करणारा मराठा समाज आज विद्यमान सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व्यवस्थेमध्ये कोंडीत सापडला आहे. त्यामुळे समाजास परिवर्तनवादी दिशा दाखवण्यासाठी चळवळीची गरज आहे. त्यासाठी समस्त मराठा समाजाने संघटित होऊन जुना परंपरागत वारसा जपत डोळसपणे पुढील पावले टाकणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टिकोनातून मराठा महासंघ सतत समाजप्रबोधन करीत असून या शिवकार्यात समाजाचे तन-मन-धनासह योगदान असणे गरजेचे आहे. मराठा महासंघ हा कुठल्याही जातिधर्माच्या विरोधात नसून समाजातील दोष कमी करून सर्वसामान्य कष्टकरी, शेतकरी, कामगार इ. वर्गाच्या प्रश्नांची दखल घेत आपली वाटचाल करीत आहे. तसेच विविध रचनात्मक व चळवळीच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर मराठा समाज संघटित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.’ मंडल आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर 1981 साली या संस्थेची स्थापना झाली आणि ध्येयधोरणाप्रमाणे या संस्थेने दबावगट तयार करत मागणी केली - ‘आर्थिक निकषावर आरक्षण द्या.’ या संस्थेत यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील इत्यादी मान्यवरांचा वावर होता, ही गोष्टही विसरून चालणार नाही. महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात यांचा दबदबा लक्षात घेता अखिल भारतीय मराठा महासंघाची बांधणी कशासाठी झाली असावी, हे लक्षात यायला वेळ लागणार नाही.

 

 

 

मंडल आयोगाने दिलेले जातीचे भान, सत्तेवरची सुटलेली पकड आणि राजकीय क्षेत्रात येऊ घातलेले नवनवे पक्ष यामुळे अस्वस्थ मराठा समाज संधी मिळेल तिथे उभा राहिला. सहकार, शिक्षण, कारखानदारी यावर त्यांचे वर्चस्व होते. पण हे सगळे कशासाठी? ‘सत्तेसाठी’ असे या प्रश्नाचे उत्तर असल्यामुळे जिथे संधी मिळेल तिथे जाऊन स्वत:चे स्थान भक्कम करण्याचा प्रयत्न झाला. 1978पासून 1990पर्यंत ही फाटाफूट आणि राजकीय घरोब्याचा सिलसिला चालूच राहिला. हळूहळू काँग्रेसची पिछेहाट होऊ लागली, तर शिवसेना-भाजपा या पक्षांना उभारी येऊ लागली. ओबीसी समाजातही आपल्या हक्कांची जाणीवजागृती होऊ लागली. या समाजातील सर्वच राजकीय पक्षांत नेते होते, पण त्यांनाही अस्मिता मिळाली. या अस्मितेचा वापर करत आपली जात-आपला समाज एवढ्या मर्यादित प्रभावक्षेत्राचे एकमुखी नेतृत्व प्रस्थापित करण्याची होड लागली. या स्पर्धेत अनेक मान्यवर सहभागी होतेच. त्याशिवाय जातीनिहाय, विभागनिहाय गट-तट विकसित होत गेले. 1989 साली शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. पुलोद सरकार कोसळल्यानंतर काही वर्षे विरोधी पक्षाचे नेतृत्व करून ते राजीव गांधींच्या उपस्थितीत काँग्रेसवासी झाले. त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीसाठी राखीव जागांची तरतूद केली. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेत, नगरपालिकेमध्ये, ग्रमपंचायतीमध्ये ओबीसी प्रतिनिधी निवडून येण्याची हमी मिळाली. निर्णय चांगला होता, पण यामुळे ओबीसींची राजकीय संघटना बांधणे शक्य झाले नाही. कारण राखीव मतदारसंघ हे प्रत्येक वेळेस बदलत राहणार, त्यामुळे निश्चित असा उमेदवार, पक्ष, संघटना यांचा समर्थ पर्याय ओबीसी समाजगटाकडून उभा राहू शकला नाही. उलट प्रस्थापित पक्षाच्या आधाराने ओबीसीचे राजकारण सुरू झाले. दि. 6 ऑगस्ट 1990 रोजी पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग यांनी मंडल आयोग लागू करण्याची घोेषणा केली. याविरुद्ध देशात दंगली सुरू झाल्या. सरकार पडले. पण ओबीसी समाजाला या निर्णयामुळे बळ मिळाले. शिवसेनेची मुलुखमैदान म्हणून ओळखले जाणारे छगन भुजबळ यांनी ओबीसीच्या प्रश्नावरून शिवसेना सोडून काँग्रेसची वाट धरली. पुढच्या काळात आपल्या माळी समाजाच्या उत्थानासाठी त्यांनी ‘महात्मा फुले समता परिषदेची’ स्थापना केली. या काळात जातीनिहाय संघटनांचे पेव फुटले, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. आगरी सेना (आगरी समाज), मल्हार सेना (धनगर समाज), कुणबी सेना (कुणबी समाज), मातंग सेना (मातंग समाज), वंजारी सेना (वंजारी समाज), परशुराम सेना (ब्राह्मण समाज), मराठा सेवा संघ (मराठा समाज) अशा संघटनांच्या रूपाने जातीचे एकत्रीकरण होऊ लागले. त्याला राजकारणाने खतपाणी घातले आणि जातीचे राजकारण सुरू झाले. जातीचे संख्याबळ पाहून ती जात आपल्या पक्षात कशी राहील याची व्यूहरचना होऊ लागली. राजकीय व्यासपीठावरून ‘जातीय आरोपाचे खेळ’ होऊ लागले. ‘केवळ एका मतासाठी’ जाती जागवल्या जाऊ लागल्या. त्यांची अस्मिता जाणीवपूर्वक चेतवली गेली. सामाजिक म्हणवून घेणार्‍या संघटना एका अर्थाने आपल्या जातीचा दबावगट म्हणूनच राजकारणात राहिल्या.

 

 

 

जातीला संघटित करायचे तर कोणती तरी अस्मिता हवी. झेंडा हवा. घोषवाक्य हवे. यातूनच अनेक महापुरुष जातीत बांधले गेले. खरे तर महापुरुषांची विद्वत्ता, कार्य आणि सामाजिक जाणीव ही जातीपातीच्या पलीकडे जाणारी असते. म्हणूनच त्यांना महापुरुष, महामानव म्हणून मान्यता प्राप्त होते. पण या गोष्टी लक्षात न घेता त्यांच्या जाती शोधल्या जाऊ लागल्या. या महापुरुषांचा आधार घेऊन जातीच्या सबलीकरणाला ऊत आला. पाच-सहा वर्षांपूर्वीची गोष्ट. धारावीतील माझ्या एका मित्राने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंची जयंती साजरी केली. जेव्हा माझ्या एका दुसर्‍या मित्राला मी हे सांगितले, तेव्हा त्याची प्रतिक्रिया होती, ‘‘त्याचा काय संबंध? तो काय मातंग आहे? तो तर धेड.’’ मी या प्रतिक्रियेने काही क्षण अवाक झालो होतो. यातला आणखी गंमतीचा भाग म्हणजे हे दोघेही एकाच राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि एकाच सेलमध्ये जबाबदार पदाधिकारी म्हणून काम करत होते. सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात स्थानिक पातळीवर काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांची ही मानसिकता असेल, तर अन्य समाजाची काय असेल? जाती जागवण्यासाठी माध्यम लागते. गौरवशाली इतिहास काही काळ उपयोगी येतो. पण त्यावर जास्त दिवस कोणतीच संघटना तग धरू शकत नाही. ज्यांना समाजकारणाचे राजकारण करायचे आहे, अशी संघटना तर अजिबातच नाही. मग सुरू होतो पाढा अन्यायाचा, अत्याचाराचा. आपली जात, समाज शतकानुशतके कसे वंचित जिणे जगत आहे, आपल्यावर या व्यवस्थेने कसा अन्याय केला आहे, हे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मांडले जाते. मग मनात दबलेली ठसठस अधिक बळावते आणि सुरू होतो खेळ द्वेषाचा. या खेळात कोणीतरी कायम आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभा केला जातो. त्याला केंद्रस्थानी ठेवून अन्याय-अत्याचाराचा इतिहास गायला जातो.

 

 

 

वर वर्णन केल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील बहुतेक संघटनांचा प्रवास झाला आहे आणि होतही आहे. महाराष्ट्रात या आधी ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद गायला गेला होता व त्यातून मराठ्यांची राजकीय शक्ती जागृत झाली होती, हा इतिहास आहे. समकालीन कालखंडात कमी अधिक फरकाने याचीच काहीशी पुनरावृत्ती झाल्याचे दिसून येते. 1990नंतर एकमुखी सत्ताकेंद्र म्हणून कोणताच पक्ष टिकू शकला नाही. 1990मध्ये काँग्रेस कशीबशी काठावर पास होऊन सत्तेवर आली. पण 1995 साली महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर आले. त्या काळात विरोधकांनी आणि महाराष्ट्रातील तथाकथित विचारवंतांनी या सरकारला ‘मनुवादी’, ‘ब्राह्मण्यग्रस्त’ अशी शेलकी विशेषणे बहाल केली, तर भाजपा-शिवसेनेचे मंत्री सांगत - साळी-माळी-वंजारी-मराठा-ब्राह्मण-मुस्लीम-नवबौद्ध-चर्मकार अशा सर्व समाजगटांना प्रतिनिधित्व देणारे हे सरकार आहे. काही अंशी ते खरेही होते. आज मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणार्‍या विनायक मेटेंचा राजकीय उदय युती शासनाच्या काळातच झाला होता. पुढे जशी सत्ता बदलली, तशी मेटेंनी पक्षाचे बिर्‍हाडही बदलले. मराठ्यांच्या एकमुखी सत्तेविरुद्धचा एक हुंकार म्हणून युतीच्या शासनाकडे पाहिले पाहिजे. राजकीय इच्छाशक्ती असणारे पण संधी नाकारले गेलेले विविध जातींचे कार्यकर्ते या काळात आमदार झाले. काही जण तर पहिल्यांदाच आमदार आणि मंत्रीही झाले. आपल्या पक्षामागे आपल्या जातीचा जनाधार उभा करण्याचा त्यांचा प्रयत्न यशस्वी झाला. प्रस्थापित विरुद्ध वंचित किंवा नाकारलेले असा हा संघर्ष होता.

 

 

 

जातीची संघटना ही तशी खूप जुनी गोष्ट आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात दीडशे वर्षे जुन्या जाती संघटना मिळतील. त्यांच्या कार्याला विखारांची किनार नव्हती. पण 1980नंतरच्या काळात ती हळूहळू वाढत गेली आणि महाराष्ट्रात उभा राहिला जातिकल्लोळ. एक जात दुसर्‍याची उणीदुणी काढू लागली. जाती विद्वेषाची दलदल झाली. या सार्‍या वातावरणाचे वर्णन करताना कॉम्रेड गोविंद पानसरे म्हणतात, ‘‘ब्राह्मण्य हा महाभयंकर संसर्गजन्य रोग आहे. या रोगाची उत्पत्ती ब्राह्मणवर्गात, जातीत झाली. या रोगाचा प्रादुर्भाव ब्राह्मण वर्ण-जातीत प्रचंड प्रमाणात आहे. तथापि हा संसर्गजन्य ब्राह्मण्यरोग मराठ्यांतही पसरला आहे. हा ब्राह्मण्यरोग मधल्या जातीत आणि दलित जातीतही पसरला आहे. आपल्या जातीतील, आपल्या नात्यातील, आपल्यापेक्षा खालच्या जातीतील लोकांना तुच्छतेने वागवणे, दुय्यम लेखणे, कमी लेखणे, विषमतेने वागवणे ही ब्राह्मण्यरोगाची लक्षणे दलितांतील अनेक नेत्यांतही दिसू लागली आहेत.’’

 

 

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वंचित दलित समूहाला आत्मभान दिले. जगण्याचे बळ दिले. ‘राज्यकर्ती जमात बना’ असा संदेश दिला. रिपब्लिकन पक्षाच्या स्थापनेची पूर्वतयारी केली. डॉ. आंबेडकरांच्या निधनानंतर मात्र त्यांच्या अनुयायांनी काँग्रेसच्या जळत्या घराशी कायम घरोबा केला. प्रस्थापित नेतृत्वाविरुद्ध दंड थोपटत तरुण पिढी पँथरच्या रूपाने मैदानात उतरली. पण त्यांचीही एकजूट फार काळ टिकली नाही. नामांतर आंदोलन, चेंबूर येथील रिपब्लिकन ऐक्यासाठीचे उपोषण अशा काही घटना सोडल्या तर हा समाज कायम राजकीय सामाजिकदृष्ट्या विसकळीत राहिला. डॉ. बाबासाहेबांनंतर समग्र दलित समूहाचे नेतृत्व उदयास आलेच नाही. प्रत्येक नेता हा स्वतःची जात, पोटजात यांनाच संपूर्ण दलित समूह मानून काम करू लागला. सवर्ण‡दलित यांच्यात जेवढे संघर्ष झाले, तेवढेच दलितांतीत जातीजातीत झाले आहेत. नवबौद्ध-चर्मकार-मातंग यांच्यातून विस्तव जात नाही. दलित समूहाचे राजकारण आणि मानसिकता प्रकट करणारी गौतम कांबळे यांची एक कविता आहे.

ते लिहितात...

हॅलो, बाबासाहेब

काँग्रेसविरोधी बलाढ्य

पक्ष असावा म्हणून तुम्ही रिपब्लिकनची

संकल्पना केलीत

आणि आज

तीन ऑक्टोबर 1957पासून

तीन ऑक्टोबर 2007

सुवर्ण महोत्सवी वर्षापर्यंत तुमच्या पश्चात

नेते, कार्यकर्ते, पुढारी

रिपब्लिकनशी लपंडाव खेळत आहेत.

काँग्रेसच्या जळत्या घरात सत्तेची पोळी भाजण्यासाठी

जळून राख होत आहेत.

जात हा परवलीचा शब्द झाला. एका बाजूला जातीच्या नावाने द्वेष करणे सुरू झाले, तर दुसर्‍या बाजूला ‘जात’ शोधणे सुरू झाले. नोकरीमध्येही ‘जात’ महत्त्वाची ठरू लागली. राजकारणात जात महत्त्वाची ठरू लागली.

 

 

 

नाशिक येथील पोलीस प्रशिक्षण विद्यालयात राखीव जागांमधून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पोलीस सबइन्सपेक्टरच्या प्रशिक्षणासाठी निवडलेल्या तरुणांपैकी निम्म्या तरुणांना मागासवर्गीय असल्याची खोटी प्रमाणपत्रे दिल्यामुळे काढून टाकले. (24-6-1983, म.टा.).

 

 

 

मालेगाव येथील नगर शिक्षण मंडळाच्या उर्दू शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी तेरा विद्यार्थ्यांची जात बदलून त्यांना तडवी आदिवासी भिल्ल जमातीत दाखवण्यात आले. यापैकी काही आता सरकारी नोकरीत आहेत. (24-12-1983 म.टा.)

 

 

 

इतर मागासवर्गीयांतर्गत (ओबीसीअंतर्गत) येणार्‍या जातीला किंवा पोटजातीला राज्याने मान्यता दिली असेल, तरच आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. अन्य राज्यांत ओबीसीच्या कोट्यांतर्गत लाभ मिळत असेल तर केवळ नामसाधर्म्यावरून एखाद्याला तो लाभ दुसर्‍या राज्यात घेता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्वाळा दिला आहे. नामदेव शिंपी या जातनामाचे शिंपी या प्रमुख जातीच्या नावाशी साधर्म्य असले तरी नामदेव शिंपी हे शिंपी जातीत मोडत नाहीत व म्हणून शिंपी जातीला महाराष्ट्रात लागू असलेले ओबीसी आरक्षणाचे लाभ लागू होणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. बृहनमुंबई महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीत प्रभाग क्र. 62मधून विजयी झालेल्या भारती बाळकृष्ण धोंडगे यांनी केलेले अपील फेटाळताना न्या. पी. सदाशिवम व न्या. जे. चेलमेश्वर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. मुंबई जिल्हाधिकार्‍यांनी धोंडगे यांना दिलेल्या हिंदू शिंपी असा ओबीसी राखीव प्रवर्गाचा दाखला रद्द करण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयावरही या निकालाद्वारे खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले. परिणामी धोंडगे यांचे नगरसेवकपद आता कायम रद्द झाले आहे. महाराष्ट्र सरकारने घोषित केलेल्या ओबीसी यादीत 153व्या क्रमांकावर शिंपी या जातीचा समावेश आहे. त्यात श्रावक शिंपी, शेतवल, मैतवल अशा नामसादृश्य असलेल्या जातींचाही समावेश असला तरी त्यात नामदेव शिंपीचा समावेश नाही. त्यामुळे नामदेव शिंपी हे शिंपी या ओबीसी जातीत मोडत नाहीत व त्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळणार नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. (6-12-2011)

 

 

 

अशा प्रकारच्या अनेक बातम्या आपण गेल्या तीस वर्षांत नेहमीच वाचत असतो. या सार्‍या बातम्यांचे केंद्र असते ‘जात’. कधी जातीच्या आधाराने काहींचे सबलीकरण होते, तर कधी जातीचा आधार घेऊन सबळ दुर्बळाच्या ताटातील घास हिसकावून घेतात.

उपजीविकेची साधने शोधण्यासाठी, शिक्षणाची संधी मिळविण्यासाठी सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून घटनेने आरक्षणाचे सूत्र स्वीकारले आणि त्याला जात हा आधार दिला. समाजात समानता निर्माण करण्यासाठी ते आवश्यक होते. पण ज्यांना या व्यवस्थेचा उपयोग नव्हता किंवा काहीही फायदा नव्हता, अशा समाजगटात ‘जातीयता’ का वाढली? हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. वरिष्ठ जातीचा जातीय संघर्ष हा एका अर्थाने सत्तासंघर्ष असतो. आपल्यापेक्षा आणखी दुसरा कोणीतरी मोठा आहे आणि तो आपल्यावर अधिकार गाजवतो आहे, आपल्या हक्कांवर गदा आणतो आहे, अशी भावना या संघर्षाचे मूळ असते. 1990नंतर महाराष्ट्रात उफाळून आलेल्या ब्राह्मण-मराठा संघर्षाचे हेच कारण असावे. 1997 साली महाराष्ट्रात ‘मराठा सेवा संघ’ स्थापन झाला. या संस्थेच्या नेतृत्वाखाली ‘जिजाऊ ब्रिगेड’ व ‘संभाजी ब्रिगेड’ ही अपत्ये काम करू लागली. पुरुषोत्तम खेडेकर हे मराठा सेवा संघाचे संस्थापक आहेत. मराठा समाजाच्या उत्थानाचा, विकासाचा एककलमी कार्यक्रम या संस्थेच्या माध्यमातून चालतो. त्यांची कार्यपद्धतीही ठरलेली आहे. समाजप्रबोधनासाठी खेडेकरांनी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी विपुल लिखाण केले. यासाठी त्यांनी दोन सूत्रे वापरली. 1) एकच बाब सतत सांगत राहिल्यास ती खरी वाटते. 2) खोटी गोष्ट भावनेशी जोडून सांगितल्यास ती खरी वाटते. या दोन सूत्रांचा पुरेपूर वापर करीत पुरुषोत्तम खेडेकर मराठा सेवा संघाचे विचार ‘मराठा’ जातीला सांगू लागले. त्याला अशोक राणा, श्रीमंत कोकाटे, जैमिनी कडू, गंगाधर बनवरे इत्यादी मान्यवरांनी साथ दिली आणि विपुल लेखन केले. त्यांनी केलेल्या लिखाणाबाबत कोणतेही आक्षेप घेण्यास वाव नाही. कारण त्यांचे ठाम मत आहे की, ‘आम्ही सांगतो तोच खरा इतिहास आहे आणि तोच आम्ही सांगणार’ याच विचारातून पुरुषोत्तम खेडेकरांनी ‘भटोबाचा कर्दनकाळ जोतीबा’, ‘ब्राह्मणराष्ट्र बुरखा’, ‘हिंदूराष्ट्र’ इत्यादी पुस्तके लिहिली आहेत. या सार्‍या पुस्तकांतून एकच गोष्ट सातत्याने मांडली, ती म्हणजे ‘विद्वेष’ आणि ही गोष्ट मराठा जातीच्या भावनेशी जोडून मांडल्याने मराठा जातीतील मोठा समूह या विचाराकडे आकर्षित झाला. या समूहाला विधायक विचार देण्याची जबाबदारी खेडेकरांकडे होती, पण त्यांनी दिला तो विद्वेषाचा विखार.

 

 

खेडेकर-कोकाटे यांनी आपल्या लेखनातून ‘ब्राह्मण’ या एकमेव शत्रूचा इतिहास मांडला. कधी शिवाजी महाराजांचा खून ब्राह्मणांनी केला, तर कधी संभाजीराजांना मनुस्मृतीच्या स्मृतीप्रमाणे ब्राह्मणांनी मारले, असे आरोप झाले. पण असे आरोप करताना पुरावे लागतात. ऐतिहासिक आधार लागतात. ते पुरावे व आधार खेडेकर देत नाहीत. कारण त्यांचे म्हणणे आहे, ‘आम्ही सांगू तोच इतिहास बरोबर आहे.’ ब्राह्मणांचे जे जे आहे ते ते नाकारायचे, ते चूक ठरवायचे आणि त्याच्या बरोबर विरुद्ध लिखाण करायचे, असा खेडेकर-कोकाटे यांचा पवित्रा आहे. महाराष्ट्राला नकार, विद्रोह, नवा नाही; या विषयात एक प्रदीर्घ परंपरा आहे. पण या परंपरेतही खेडेकर-कोकाटे बसले नाहीत. कारण केवळ विद्वेष हे त्यांच्या लेखनाचे अधिष्ठान आहे.

 

 

2004च्या भांडारकर प्रकरणानंतर तर या जातिविद्वेषाला अधिक हवा मिळाली. सरसकट ‘ब्राह्मण जात’ आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभी केली गेली. क्रियेला प्रतिक्रियेने उत्तर देण्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती समाजात असतेच. यातूनच ‘ब्राह्मणांना किती झोडपाल?’ चळवळ सुरू झाली. ब्राह्मण समाज संघटित होऊ लागला. कधी स्वकर्तृत्वाचे गोडवे गाऊ लागला, तर कधी मराठा सेना संघाच्या आरोपांना उत्तरे देऊ लागला. विचारांची लढाई कोणालाच लढायची नव्हती. केवळ ‘स्वजातीचा गौरव’ हीच माफक अपेक्षा असल्याने आरोप-प्रत्यारोपांची पातळी खूपच खालावली. अगदी ‘ब्राह्मणांना देशातून हाकलून लावले पाहिजे’ अशी मागणी झाली. ‘शिवाजीच्या स्वराज्य स्थापनेला ब्राह्मणांनी विरोध केला’ असे आरोप झाले. ब्राह्मण समाजही ‘गर्व से कहो हम ब्राह्मण है’ अशा शब्दांत उत्तरे देऊ लागला. या सार्‍या रणधुमाळीत प्रत्येक जण आपल्या जातीचा, कुळाचा मूळ पुरुष शोधू लागला आणि त्याच्या नावाच्या आधारे स्वत:ची ओळख प्रस्थापित करू लागला.

 

 

 

जानेवारी 2005मध्ये मराठा सेवा संघप्रणित ‘शिवधर्माची’ स्थापना झाली. या धर्माची सैद्धान्तिक मांडणी करणारी डॉ. आ.ह. साळुंखे यांनी तीन अप्रतिम भाषणे केली आहेत. आपल्या भाषणात डॉ. आ.ह. साळुंखे म्हणतात, ‘‘या धर्माची भूमिका असणार्‍या कुणालाही या धर्मात प्रवेश घेता येईल. येथे कोणत्याही प्रकारचा वर्णभेद वा जातिभेद असणार नाही. जातीपातीच्या वा पोटजातीच्या आधारे रोटी-बेटी व्यवहारात वा अशाच अन्य कोणत्याही व्यवहारात कसलाही अडथळा आणला जाणार नाही.’’ इतका समतामुक्त धर्म प्रस्थापित करण्याची आ.ह. साळुंखेंची भूमिका होती. हिंदू धर्माचा त्याग करताना आपली मन:स्थिती काय असेल, हे सांगताना आ.ह. साळुंखे म्हणतात, ‘‘तुमच्यापासून अलग होत असलो तरी तुमच्याविषयी कोणतीही कटुता मनात ठेवून आम्ही आमच्या नव्या प्रवासाला सुरुवात करीत नाही. तुमच्या घरात तुम्ही सुखाने नांदा, अशी सदिच्छा व्यक्त करूनच आम्ही तुमचा निरोप घेत आहोत. आमच्या हृदयाच्या कोणत्याही, अगदी छोट्याशा कोपर्‍यातही तुमच्याविषयी कणभरही विष नाही, किल्मिष नाही, तिरस्कार नाही. तुमच्यावर सूड उगवावा, तुमचे अनिष्ट चिंतावे, तुमच्या प्रगतीमध्ये अडथळा आणावा, अशी कोणतीही विखारी वृत्ती आमच्या मनात नाही’’ इतकी स्वच्छ आणि निर्मळ भूमिका डॉ. आ.ह. साळुंखे यांनी मांडली. प्रत्यक्षात मात्र शिवधर्म समर्थकांनी या भूमिकेच्या विरुद्ध प्रकारचा व्यवहार केला. काही मंडळींनी ‘ब्राह्मणांना शिवधर्मात प्रवेश नाही’ असा जाहीर फतवा जारी केला. प्रकरण एवढ्यावरच थांबले नाही, तर ब्राह्मणद्वेषाची मोठी आघाडीच या काळात उघडली गेली. जे जे म्हणून ब्राह्मणांचे ते ते नाकारायचे, त्यांच्यावर जहरी टीका करायची, असा परिपाठच सुरू झाला. सामाजिक व जातीय विद्वेषाला यामुळे खतपाणी मिळाले. सामाजिक वातावरण अधिकाधिक गढूळ झाले.

 

 

 

1956 साली महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. 2006 साली या घटनेचा सुवर्णमहोत्सव होता. याचे औचित्य साधून पद्मश्री लक्ष्मण माने यांनी आपल्या भटके विमुक्त बांधवांसोबत मुंबई येथे महालक्ष्मी रेसकोर्सवर धम्मदीक्षा घेतली. आपल्या धर्मांतराची भूमिका मांडताना लक्ष्मण माने म्हणतात, ‘‘माझ्याबरोबर बेचाळीस जमाती बौद्ध धम्मात आल्या... छोेट्या छोट्या जातींना एकत्र केले. मूळचे अस्पृश्य आणि आम्ही असे संख्याबळ मला मिळाले. या सगळ्यांना बरोबर घेऊन मला सत्ता, संपत्तीच्या फेरवाटपासाठी उभे राहायचे आहे. लोकशाही घटना टिकवायची असेल तर बहुजन समाजाकडे बुद्ध नेला पाहिजे. जात पुसण्यासाठी मी बुद्ध झालो.’’ अशा व्यापक दृष्टीने मानेंनी केलेले धर्मांतर किती यशस्वी ठरले? भटक्या विमुक्तांच्या जाती संपल्या का? आज जे बौद्ध धर्मात आहेत, त्यांनी भटक्यांचा स्वीकार केला का? तथागताला खर्‍या अर्थाने अभिप्रेत असणारा समतायुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी हे धर्मांतर झाले? की सत्तेतील दबावगट निर्माण करण्यासाठी हे धर्मांतर झाले? असे अनेक प्रश्न गेले काही वर्षे चर्चेत आहेत. भटका समाज मनापासून तथागताला स्वीकारत नाही आणि आज महाराष्ट्रात जे ‘बौद्ध’ आहेत, ते भटक्यांना आपल्यात सामावून घेऊ इच्छित नाहीत. त्यांना आपल्या घासात वाटेकरी नकोत, हे खरे वास्तव आहे. पण ‘सवंग लोकप्रियता’ आणि ‘बार्गेनिंग पॉवर’ या दोन गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवून धम्माचा बट्ट्याबोळ करण्याचा हा प्रयत्न होता, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

 

 

जातीच्या संदर्भात होणारे अन्याय, अत्याचार यांच्या बातम्या आपण दररोज वाचत असतो. अन्यायग्रस्त आणि अत्याचारी यांचा जातिनिहाय उल्लेख करण्याची पद्धत आता माध्यमांत रूढ झाली आहे. त्यामुळे वैयक्तिक वादावादीला जातीचा रंग देऊन बातम्या प्रकाशित करणारी अनेक वृत्तपत्रे महाराष्ट्रात आहेत. गेली तीन-चार वर्षे गणेशोत्सव साजरा करणार्‍या ‘गद्दारांचे’ नाव व फोटो प्रकाशित करण्याचा उद्योग ‘सम्राट’ करतो आहे. आणि त्यांना बौद्ध भिख्खूही साथ देत आहेत, हे विशेष म्हणावे लागेल. ‘प्रेम, करुणा’ ही तथागताची मूल्ये विरून गेली आहेत. विद्वेष आणि अपमान ही मूल्ये अधिक सशक्त होत आहेत. हा काळाचा महिमा की जाती अहंकाराचा कळसाध्याय? ‘भुतेगाव’, ‘खैरलांजी’, ‘सोनई’ यासारखी हत्याकांडे हा महाराष्ट्राच्या पुरोगामी आणि प्रगत चेहर्‍यावर लागलेला काळिमा आहे. वरिष्ठ जातीकडून कनिष्ठ समजल्या गेलेल्या जातीतील व्यक्तीची हत्या झाली आहे. या हत्येमागे जातीच्या अहंकाराचे जितके संदर्भ आहेत, त्याहीपेक्षा राजकीय संदर्भ जास्त आहेत. भुतेगाव हत्याकांडात ‘राष्ट्रवादीचा जिल्हा अध्यक्ष’ गुंतलेला होता. राजकीय हेतूने झालेले हे खून होते. त्याचप्रमाणे जातीच्या खोट्या अहंकारातून अनेक तरुण-तरुणींचे खून त्यांच्याच नातेवाइकांनी केले आहेत. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात अशा असंख्य घटना झाल्या आहेत. सर्वात ताजी घटना नाशिकची आहे. आपल्या मुलीने आंतरजातीय विवाह केला म्हणून तिचा गळा दाबून खून करणारा बाप आपल्याच समाजातील आहे, हे विसरता येत नाही. आणि हा जातीचा अहंकार सर्वस्तरीय आहे. त्याला गरीब-श्रीमंतीची भेदरेषा नाही. झोपडीतही हा अहंकार दिसतो आणि पंचतारांकित महालातही. फक्त तो व्यक्त होण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत. पुण्यासारख्या सुसंस्कृत शहरातही ‘खाप’ पंचायतसदृश समांतर व्यवस्था उदयास आली असून काही ब्राह्मण कुटुंबे या पंचायतीचे बाधित असून ते न्यायालयीन लढाई लढत आहेत.

 

 

 

जातीची एकगठ्ठा मते मिळवून सत्ता काबीज करणे, ही राजकीय पक्षांची सहजप्रवृत्ती झाली आहे. पण जातीच्या नावाने प्रचार करून निवडणुका लढवण्याची आणि जिंकण्याची रणनीती राजकीय पक्ष करत असताना केवळ आपल्या जातीचा नाही म्हणून स्थानिक उमेदवाराच्या विरुद्ध मत देऊन आयात केलेला उमेदवार निवडून देण्याचा प्रयोग 2009च्या लोकसभा निवडणुकीत लातूर मतदारसंघात यशस्वी झाला आहे. त्याचप्रमाणे उमेदवाराची जात शोधून त्या आधाराने जातीय भावना चेतवल्या जातात. 2009च्या निवडणुकीत ‘वाजवा टाळी - घालवा माळी’, ‘वाजवा तुतारी - हटवा वंजारी’, ‘भगवा पायजे की नागवा पायजे’ असे एसएमएस खान्देश, मराठवाडा आणि दक्षिण महाराष्ट्रात फिरत होते. फुले-शाहू-आंबेडकरांचा वारसा सांगणार्‍या महाराष्ट्रात जातीचा असा खेळ राजरोसपणे खेळला जातो. 2012चा साखर कारखान्याचा गळित हंगाम सुरू व्हायचा होता. त्याच वेळी खा. राजू शेट्टीच्या शेतकरी संघटनेने उसाच्या दरासाठी आंदोलन छेडले होते. तेव्हा मा. शरद पवार यांनी ‘काही जातींचे कारखाने चालू आहेत’ असे उद्गार काढले. शेट्टींच्या लिंगायत समाजाकडे पवारांचा रोख होता. वास्तव काय होते, यापेक्षा पवारांसारखा मुरब्बी राजकारणी अशी भूमिका कशासाठी घेतो, याचे आश्चर्य वाटत राहते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापना मेळाव्यात ‘डॉ. बाबासाहेबांच्या बावीस प्रतिज्ञा’ यावर भाष्य करून जातीय संदर्भ जागवले होते. हे सारे कशासाठी चालू आहे? एका बाजूला जातीच्या अस्मिता जागवून मतपेढ्या घट्ट करायला त्याला धर्माची किनार जोडायची आणि जातीचे राजकारण करायचे आणि पुरोगामीपणाचा टेंभा मिरवायचा, असे काहीसे पवारांच्या बाबतीत होते आहे. त्यांचे शिलेदारही त्यांचा हा कित्ता गिरवत आहेत.

महाराष्ट्राला सामाजिक चळवळीची प्रदीर्घ परंपरा लाभली आहे. या चळवळीचा बहुतांश भाग हा जातिनिर्मूलनाचा आहे. या प्रदीर्घ वाटचालीत जात संपली नाही. याउलट अलीकडच्या काळात ‘जातीची ओळख’ अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न झाला. जातींना बांधणार्‍या अस्मिता, कथा, ऐतिहासिक घटना यांचा शोध जातीय दृष्टीने होऊ लागला. 2010 साली जनगणनेची घोषणा झाली. 2011 साली होणारी ही जनगणना जातीनिहाय व्हावी, अशी मागणी जोर धरू लागली. या मागणीचे समर्थक आणि विरोधक अशा दोन्ही पातळीवरचे योद्धे आपली भूमिका परखडपणे मांडू लागले. ‘ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना व्हावी’ ही मागणी महाराष्ट्रात मा. छगन भुजबळ यांनी लावून धरली. गोपीनाथ मुंडेंनी त्याला साथ दिली. ‘ओबीसी जनगणनेमुळे जातीयवाद वाढेल हा भ्रम आहे’ असे भुजबळ यांचे मत आहे, तर ‘सामाजिक न्यायासाठी ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना आवश्यक आहे’ असे मत मा. गोपीनाथ मुंडे यांनी व्यक्त केले होते. ओबीसी समाजाच्या जातीय जनगणनेचे समर्थन करणारे अनेक विद्वान त्या काळात उभे राहिले. एका बाजूला या विषयाचे समर्थन करताना जातीय जनगणना ही जातीअंताकडे जाणारी आहे असे म्हटले गेले, तर दुसर्‍या बाजूला आमची लूट थांबली पाहिजे अशी मागणी करतात. मा. हरी नरके यांची ओबीसी विषयातील दोन मते पुढे दिली आहेत. ती लक्षात घेतली की वारे कोणत्या दिशेनेे वाहत आहे हे लक्षात येईल. नरके लिहितात, ‘ओबीसीवर रामायणाचा, महाभारताचा आणि शिवचरित्राचा फार मोठा प्रभाव आहे. रामाला वनवासाला का पाठवण्यात आले? भरताला गादी मिळावी म्हणून. कौरव पांडवांना राज्याचा वाटा द्यायला तयार नव्हते म्हणून महाभारत घडले ना? शिवरायांनी सावत्र भावाकडे तंजावरच्या राज्यातील हिस्सा मागितला. त्याने तो नाकारला तर महाराजांनी तो लढून मिळविला. काय संदेश आहे या तिन्हींचा? जे वारसदार असतात, ते वाटा मागतात. नाही मिळाला तर लढून मिळवतात. ओबीसी देशाचे वारसदार आहेत की ते अनौरस आहेत? ते आपला वाटा मागणार आहेत की निमूटपणे अन्याय सहन करणार आहेत, यावर पुढचे भारतीय राजकारण ठरणार आहे. याचा अर्थ आपला हक्क मिळवण्यासाठी सर्वपक्षीय राजकीय नेते आता लढाईच्या मानसिकतेत आहेत. पक्षभेद विसरून ते ओबीसींच्या न्याय्य हक्कांसाठी एकत्र येत आहेत.’ आपल्या लेखात नरके म्हणतात, ‘राज्यात छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे, जयंत पाटील, महादेव जाणकर, अण्णा डांगे, बाळकृष्ण रेणके आदींच्यात एक किमान समान कार्यक्रमपत्रिकेवर एकमत घडून येताना दिसत आहे. ही एका नव्या समीकरणाची चाहूल आहे की काय? की यातून फक्त दबावगट उभा राहणार आहे? याचे उत्तर काळच देईल. नावाला हिंदू आणि फायद्याला ब्राह्मण असे घडले तेव्हा पेशवाईचे पतन अटळ ठरले. आज नावाला बहुजन आणि सत्तेला एकच जात, असे चित्र तयार होत आहे. हे सत्तेचे अपहरण आणि ओबीसी आरक्षणावरचे अतिक्रमण वेळीच रोखले गेले नाही, तर महाराष्ट्र हे ‘मराठा राष्ट्र’ होईल असा इशारा ख्रिस्तोफर जेफ्रोनेट यांनी देऊन ठेवलेला आहे.’

 

 

वरील विवेचन वाचले की आपल्याला जातीच्या सत्तासंघर्षाची जाणीव होते. सत्तेचे राजकारण करण्यासाठी जातीच्या भिंती अधिकाधिक घट्ट केल्या जात आहेत. यातच मराठा आरक्षणाचा विषय धसाला लावण्याचा प्रयत्न अनेक संघटना करत आहेत. कोल्हापूरचे युवराज संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील लहान-मोठ्या सव्वीस संघटना एकत्र येऊन जनजागृती करत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने नारायण राणे समिती स्थापन करून मराठा आरक्षण या विषयाकडे गंभीरपणे पाहायला सुरुवात केली आहे. या संदर्भातील राजकीय-सामाजिक समीकरणे काय आहेत, याविषयी हरी नरके यांनी विश्लेषण केले आहे. ते म्हणतात, ‘मराठा ही सत्ताधारी जात आहे. मराठा व कुणबी या दोघांची एकत्रित लोकसंख्या 30 टक्क्यांच्या आसपास आहे. मात्र ती 50 ते 55 टक्के असल्याचे भासवले जाते. त्यातले कुणबी आधीपासूनच ओबीसीमध्ये आहेत. 2004 साली मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करून मराठा ओबीसीकरणाचा दरवाजा चतुराईने उघडण्यात आला. गेल्या 60 वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या नऊ आयोगांनी मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याला स्पष्टपणे नकार दिलेला आहे. मराठा समाजातील व्यक्तींनी कुणबी जातीचे खोटे दाखले घेऊन सत्तेची पदे मिळविली असताना आजवर याबाबतच्या आलेल्या उच्च न्यायालयाच्या व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व निकालपत्रामध्ये मराठा व कुणबी हे वेगळे असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. ब्राह्मण आज महाराष्ट्रात सत्तेत कोठेच नाहीत. खरे भांडण मराठा-मराठेतरांत आहे. ब्राह्मणेतर चळवळीच्या पुण्याईतून मिळालेली सत्ता एकजातीय मुठीत बंदिस्त करण्यात आली आहे. तिकडे कोणाचे लक्ष जाऊ नये, म्हणून ब्राह्मणविरोधाचे भूत उभे केले जात आहे. हा काल्पनिक खेळ ओबीसी-भटके विमुक्तांच्या आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या लक्षात येऊ लागला आहे. त्यामुळे यापुढची सगळी लढाई ही मराठा-मराठेतर यांच्यातच असणार, हे स्पष्ट आहे.’

 

 

नरकेंनी वर्तवलेले भविष्य वास्तवात येऊ लागले आहे. ओबीसी संघटना मराठा आरक्षणाच्या आता विरोधात उठलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मराठा समाजातील संघटनाही श्रेय मिळविण्यासाठी आपापसात राडेबाजी करू लागल्या आहेत. मराठा आरक्षणासाठी हैद्राबादच्या ओवेसी या वादग्रस्त व्यक्तीशी संधान बांधण्याचे काम काही संघटना करत आहेत. एकूणच सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात मराठा समाज स्वत:चे वेगळेपण सिद्ध करू पाहतो आहे. मराठा आरक्षणासाठी विविध पर्याय पुढे येत आहेत. ‘ओबीसीमध्ये 25 टक्के आरक्षण द्या’, ‘स्वतंत्र आरक्षणाची व्यवस्था करा’, ‘आर्थिक निकषावर आरक्षण द्या’ अशा विविध पर्यायांच्या गर्दीत आरक्षणाची मूळ भूमिका आणि घटनाकारांनी त्याविषयी केलेले भाष्य विसरले जाते की काय, अशी भीती उत्पन्न होते आहे.

 

 

जात ही घटनाविरोधी आहे. जातीमुळे समाजजीवनात फूट पडते, हे सर्वांना माहीत आहे. पण ते नाकारण्याचे धाडस मात्र कुणी करत नाही. 2013च्या जानेवारीत अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी शाळेच्या दाखल्यातून जात काढून टाकावी अशी मागणी केली. समाजाच्या काही घटकांनी या मागणीचे स्वागत केले, तर काहींनी या भूमिकेच्या विरोधी सूर लावला. एकूण काय, तर जात सर्वांना हवीहवीशी वाटू लागली आहे. ‘जात’ अस्तित्वाचा आधार वाटू लागली आहे. जातीचा अहंकार पराकोटीला पोहोचला आहे. जातीच्या आधाराने राजकारण करण्यात गुंतलेले पक्ष आणि प्रत्येक जातीत निर्माण झालेले प्रस्थापित हे केवळ स्वत:च्या स्वार्थासाठी दाणे टाकून कोंबड्या झुंजवाव्यात त्याप्रमाणे जाती-जातीत वाद वाढत आहेत, सामाजिक दरी वाढत आहे आणि स्वत:चा फायदा करून घेत आहेत. गोविंद पानसरे यांनी यथार्थ शब्दांत या सार्‍याचे वर्णन केले आहे. ‘जात ही रचना समाजात भेद पसरवून फाटाफूट करण्यासाठी अस्तित्वात आली, त्यासाठीच ती टिकवण्यात आली. ती रचना ऐक्यासाठी, एकजुटीसाठी उपयुक्त ठरू शकत नाही. जेव्हा एका जातीतील सर्वांचे हितसंबंध समाज होते, तेव्हाची गोष्ट वेगळी होती. आता या प्रत्येक जातीचे वेगवेगळे आणि परस्परविरोधी हितसंबंध तयार झाले आहेत, होत आहेत आणि वाढणार आहेत. प्रत्येक जातीत वर्ग तयार होत आहेत. अशा स्थितीत केवळ जातीवर आधारित राजकारण उपयुक्त ठरणार नाही. या राजकारणाचा उपयोग प्रस्थापितच करून घेतील.’

 

 

आज महाराष्ट्राचे राजकारण आणि समाजकारण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे चालू आहे. प्रत्येक जात स्वत:चे अस्तित्व जोपासते आहे. समग्र समाज म्हणून कोणीही उभा राहत नाही. या सार्‍या वास्तवाचे आणि भविष्याचे वर्णन करण्यासाठी सर्वेश्वर दयाळ सक्सेना यांच्या ‘देश कागजपर बना नक्शा नहीं होता’ या कवितेचा आधार घ्यावासा वाटतो.''

 

 

यदी तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो

तो क्या तुम दुसरे कमरे में सो सकते हो?

यदी तुम्हारे घर के एक कमरे में लाश पडी हो

तो क्या तुम दूसरे में गा सकते हो?

यदी तुम्हारे घर में लाशें सड रही है

तो क्या तुम वहाँ प्रार्थना कर सकते हो?

यदी हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नही कहना है।

देश कागजपर बना नक्शा नही होता

की एक हिस्से के फट जाने पर

बाकी हिस्से उसी तरह साबूत बने रहे ।

जातिकल्लोळ शांत करून, जातीपेक्षा समाज मोठा, राष्ट्र मोठे ही भावना कशी निर्माण होणार? जाती-जातीत विभागलेला समाज एकसंध कधी होणार? या अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील आणि त्यासाठी विद्वेषाचा, अहंकाराचा मार्ग सोडून समन्वयाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. तेव्हाच कुठेतरी आशेचे किरण नजरेस येईल.

 

 

‡ रवींद्र गोळे

9594961860

संदर्भ :

1) जात व महाराष्ट्रातील राजकारण - सुहास पळशीकर

2) ब्राह्मणांना आणखी किती झोडपणार? - ह.मो. मराठे

3) मंडल आयोग आणि राखीव जागांचा प्रश्न - कॉ. गोविंद पानसरे.

4) शिवधर्म परिषदेतील अध्यक्षीय भाषणे - आ.ह. साळुंखे

5) दुसरे सत्यशोधक साहित्य संमेलन उद्घाटन भाषण - गोविंद पानसरे.

6) जातिनिर्मूलनाची दिशा - प्रा. केशव आचार्य

7) शिवरायांचा देशधर्म पुरुषोत्तमाचा द्वेषधर्म - अखिल भारतीय मराठा विकास परिषद

8) धर्मांतर आणि नंतर - संपादक - सुनील माने

9) इंटरनेटवरील बातम्या व वेबसाईट