यंदाच्या जुलैमध्ये सगळ्या नद्यांना पूर आले आणि शहरं पाण्याने तुंबली; मात्र काजळी नदीला पूर येऊन दर वर्षी पाण्याखाली जाणारं साखरपा हे एकमेव गाव होतं, जिथे यंदा अजिबात पूर आला नाही! हा चमत्कार कसा घडला? नेमके काय प्रयत्न साखरप्याचा पूर रोखण्यात यशस्वी झाले? पुरांची तीव्रता आणि त्यामुळे होणारं नुकसान कमी करण्यासाठी साखरप्याचं मॉडेल सगळीकडे लागू करता येऊ शकतं का? याबाबत सविस्तर अभ्यास आणि चर्चा घडवून आणणं या उद्देशाने आयोजित केलेल्या ‘नदीची पाठशाळा’ या कार्यक्रमाविषयी.
कोंडगाव-साखरपा. रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या संगमेश्वर तालुक्यात सह्याद्री पर्वतरांगांतल्या आंबा घाटाच्या पायथ्याशी वसलेलं निमशहरी गाव. तसं रत्नागिरीहून कोल्हापूरला जाताना-येताना या गावाचं धावतं दर्शन होतंच, पण ‘नदीची पाठशाळा’ या नुकत्याच पार पडलेल्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या गावात तीन दिवस राहणं आणि फिरणं झालं. कोंडगाव-साखरप्यातलं श्री दत्त देवस्थान आणि मानवलोक संस्था - आंबेजोगाई यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा तीनदिवसीय कार्यक्रम आयोजित केला होता. महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून आलेले सुमारे 70-80 लोक या कार्यक्रमात सहभागी होते. मॅगसेसे पुरस्कार विजेते आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह राणा या कार्यक्रमात तिन्ही दिवस उपस्थित होते. पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. अजित गोखले आणि ‘यशदा’चे डॉ. सुमंत पांडे मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होते. विषय होता कोकणातील नद्या आणि पाणीप्रश्न.
हा कार्यक्रम एका विशिष्ट पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आला होता. ती पार्श्वभूमी अशी की, यंदा कोकणात जुलैच्या दुसर्या आठवड्यात बदाबदा कोसळलेल्या पावसाने पाणीच पाणी करून सोडलं. चिपळुणात पुराने हाहाकार माजवला. तसं कोकणातल्या मुख्य नद्यांना दर वर्षीच पूर येतो आणि अनेक गावं-शहरं पाण्याखाली जातात. सावित्री नदी महाडचा घास घेते, चिपळूण वशिष्ठीच्या पुरात बुडतं, शास्त्री नदीचं पाणी संगमेश्वरात भरतं, जगबुडी खेडमध्ये घुसून वाट लावते, तर अर्जुना नदीचा पूर अर्धंअधिक राजापूर पाण्याखाली घालतो. हे दर वर्षी कमी-अधिक प्रमाणात होतं. परंतु पावसाचा वाढलेला लहरीपणा, अल्प कालावधीत बदाबदा कोसळण्याचं अलीकडे वाढलेलं प्रमाण, नद्यांच्या आवतीभोवती बेसुमार वाढत चाललेली बांधकामं, पश्चिम घाटात वाढलेलं खाणकाम आणि जंगलतोड यामुळे पुरांची तीव्रता अलीकडे वाढली आहे. यंदाच्या जुलैमध्येही सगळ्या नद्यांना पूर आले आणि शहरं पाण्याने तुंबली; मात्र काजळी नदीला पूर येऊन दर वर्षी पाण्याखाली जाणारं साखरपा हे एकमेव गाव होतं, जिथे यंदा अजिबात पूर आला नाही! हा चमत्कार कसा घडला? नेमके काय प्रयत्न साखरप्याचा पूर रोखण्यात यशस्वी झाले? पुरांची तीव्रता आणि त्यामुळे होणारं नुकसान कमी करण्यासाठी साखरप्याचं मॉडेल सगळीकडे लागू करता येऊ शकतं का? याबाबत सविस्तर अभ्यास आणि चर्चा घडवून आणणं हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता.
काजळी ही संगमेश्वर आणि रत्नागिरी तालुक्यांतून पूर्व-पश्चिम वाहणारी सुमारे 70 कि.मी. लांबीची नदी. गड नदी आणि केव नदी या दोन नद्यांच्या संगमातून कोंडगावात काजळी नदीची सुरुवात होते. गड नदी विशाळगडाच्या पायथ्याशी असणार्या देवडे गावाजवळ उगम पावते आणि पुढे किरबेट, भोवडे, भडकंबा या गावांतून वाहत कोंडगावात येते. केव नदी आंबा घाटाच्या पायथ्याशी असणार्या मुरशी गावाजवळ उगम पावते आणि साखरपा-कोंडगावात येते. कोंडगाव या ठिकाणी दोन्ही नद्यांचा संगम होऊन पुढे तयार होणारी मोठी नदी ‘काजळी’ या नावाने ओळखली जाते. काजळी नदी पुढे बोरिवले, दाभोळे, घाटीवळे, तळावडे, कांगवली, वेरळ, शिरंबवली, अंजानारी, असोदे, निवसर, हरचिरी, चांदेराई, पड्यार, चाफेत, हातीस, कुवारबाव, चिंचखरी, पोमेंडी, नाचणे, फणसोप, कर्ला ही गावं घेत घेत रत्नागिरीत भाट्याच्या खाडीला मिळते. कोकणातल्या पश्चिमवाहिनी नद्यांमधली ही एक महत्त्वाची नदी आहे.
कोंडगावच्या दत्त देवस्थानाने ठरवलं की लोकसहभागातून काजळी नदीतला गाळ काढण्याचं काम करायचं. गेली वर्षानुवर्षं नदीपात्रात साठलेला गाळ एवढा होता की तो काढणं हे प्रचंड खर्चीक आणि श्रमाचं काम होतं. दत्त देवस्थानच्या कार्यकर्त्यांनी यासाठी देणगी गोळा करायला सुरुवात केली. यामध्ये कोंडगावातल्या सरदेशपांडे या उद्योजक कुटुंबीयांचा पुढाकार होता. एक रुपयापासून लाख रुपयांपर्यंत ज्याला जेवढी रक्कम देणं शक्य आहे, तेवढी मदत करण्याचं आवाहन करण्यात आलं. बघता बघता सुमारे 30 लाख रुपयांची रक्कम जमा झाली. गावाच्या भल्यासाठी काहीतरी चांगला उपक्रम होतोय म्हटल्यावर अनेकांनी उत्साहाने सढळहस्ते मदत केली. परदेशातूनही अनेक लोकांची मदत आली. महाराष्ट्रातला पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी गेली काही वर्षं मोठी कामगिरी करणार्या ‘नाम’ फाउंडेशनने पोकलेन पुरवण्याची व्यवस्था केली. अखेर श्रमदानातून कोंडगाव परिसरातल्या सुमारे एक किलोमीटर लांब नदीपात्रातला दगडगोट्यांच्या रूपात असलेला गाळ काढण्यात आला. नदीपात्रात मध्यभागी असलेले दगडगोटे बाजूला करून नदीपात्राच्या कडेला तिरके रचण्यात आले. यामुळे पाण्याचा नैसर्गिक वहनमार्ग मोकळा झाला आणि अति पाऊस पडूनसुद्धा नदीचं पाणी पात्राबाहेर येऊन साखरपा बाजारपेठ पाण्याखाली गेली नाही, हे निर्विवादपणे एक मोठं यश होतं.
या निमित्ताने एकंदरच ‘नदी परिसंस्था’, तिची जपणूक आणि पूर व दुष्काळ या दोन्ही समस्यांवर स्थानिक उपाययोजना या विषयावर विचारमंथन घडावं, म्हणून ‘नदीची पाठशाळा’ कार्यक्रम आयोजित केलेला होता. चिंतन करण्यासारखे अनेक नवीन मुद्दे या पाठशाळेत शिकायला मिळाले. एकंदरीतच नद्या गाळाने भरणं ही कोकणातली सध्याची मुख्य समस्या आहे. चिपळुणात आलेल्या पुरानंतर घरांमध्ये भरलेला चिखल साफ करताना लोक अक्षरश: मेटाकुटीला आले. यावरून किती मोठ्या प्रमाणात गाळ घाटांतून कोकणच्या मैदानी प्रदेशात येतो आहे याचा अंदाज येईल. उत्खनन (Erosion), वहन (Transportation) आणि संचयन (Deposition) ही नद्यांची तीन मुख्य कार्यं आहेत. डोंगरदर्यांत उगम पावून नदी जेव्हा वेगाने खाली वाहत येते, तेव्हा पाण्याच्या बलाने माती आणि दगडगोटे सुटे होतात. प्रवाहाबरोबर ते मैदानी प्रदेशात वाहून आणले जातात आणि सखल भागात, तसंच पुराबरोबर आजूबाजूच्या प्रदेशात गाळाचं संचयन होतं. नद्यांनी वाहून आणलेला गाळ हे खरं तर शेतीसाठी वरदान आहे. गंगा-यमुना नद्यांनी वाहून आणलेल्या गाळामुळेच उत्तर भारतात सुपीक मैदान तयार झालेलं आहे. परंतु, हा गाळ वाजवीपेक्षा जास्त प्रमाणात वाहून येतो आणि साठतो, आणि त्यात दगडगोट्यांचं प्रमाण जेव्हा जास्त असतं, तेव्हा तो उपद्रवी ठरतो. कोकणातल्या नद्यांची पात्रं गाळाने भरण्याला पश्चिम घाटात गेली अनेक वर्षं सुरू असलेली जंगलतोड आणि विकासप्रकल्पांसाठी झालेलं खाणकाम या गोष्टी मूलत: कारणीभूत आहेतच, त्याचप्रमाणे ‘सखोल’ विचार न करता राबवल्या गेलेल्या जलसंधारणाच्या योजना या समस्येत आणखी भर घालत आहेत.
‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ ही घोषणा गेली अनेक वर्षं जनमानसात लोकप्रिय आहे. जिथे पावसाचं प्रमाण कमी आहे, तिथे बंधारे बांधून पाणी अडवल्याचे चांगले परिणाम निश्चितपणे दिसून आले आहेत. पण कोकणासारख्या बदाबदा कोसळणार्या पावसाच्या प्रदेशात नद्यांवर आणि ओढ्यांवर सिमेंट बंधारे बांधल्यामुळे ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ऐवजी ‘गाळ अडवा गाळ वाढवा’ असं विचित्र चित्र निर्माण झालेलं दिसतं. नदीच्या पाठशाळेत याचं प्रात्यक्षिक बघायला मिळालं. या तीनदिवसीय पाठशाळेत प्रत्यक्ष क्षेत्रभेट देऊन शासकीय योजनांमधून नद्यांवर बांधलेले सिमेंट बंधारे दाखवण्यात आले. आजूबाजूच्या गावांमध्ये भूजल पातळी वाढवण्यासाठी या बंधार्यांचा निश्चितपणे उपयोग होतो; मात्र हे बंधारे एका बाजूने गाळाने खच्चून भरतात आणि त्यामुळे पुराचा धोका वाढतो. या समस्येवर काय उत्तर असू शकतं याचं मार्गदर्शन डॉ. अजित गोखले करत होते. एकतर बंधार्यांमधला गाळ नियमितपणे काढला जायला हवा. दुसरं म्हणजे कायमस्वरूपी सिमेंट बंधारे बांधण्याऐवजी पावसाळा संपल्यापासून सुरू होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपाचे बंधारे बांधणं आणि पावसाळा सुरू झाल्यावर ते काढून टाकणं हा यावर एक उपाय असू शकतो, ज्यामुळे भूजल वाढवणं आणि पूर टाळणं या दोन्ही गोष्टी साध्य होतील. मराठवाड्यात अथवा राजस्थानात असणारं जलसंधारणाचं प्रारूप जसंच्या तसं कोकणात लागू करून चालणार नाही. इथे नदीपात्र गाळाने भरणार नाही अशा पद्धतीने बंधार्यांची रचना करणं आवश्यक आहे. अनेकदा योजनांचा उद्देश चांगला असतो, परंतु त्यात अभ्यासपूर्णतेचा अभाव जाणवतो. धरणांमुळे घाटमाथ्यावर अतिरिक्त पाणीसाठा झाल्यास जमिनी संपृक्त होऊन भूस्खलनाचा धोका वाढू शकतो, तसंच नदीचा प्रवाह अडवल्यामुळे समुद्राचं खारं पाणी आत येऊन गावांमधल्या विहिरी मचूळ होऊ शकतात. त्यामुळे नदीच्या उगमापासून संगमापर्यंत एकत्रित प्रणालीचा विचार करून योजना आखणं किती महत्त्वाचं आहे, याचं प्रत्यक्ष ज्ञान नदीच्या पाठशाळेत मिळालं.
निसर्गात आपल्याला सर्वसाधारणपणे माहीत नसलेल्या अशा कितीतरी वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टी असतात, ज्यांचं अस्तित्व माणसासाठी फार उपयुक्त असतं. नदीच्या बाबतीतल्या अशा काही वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टी या पाठशाळेत अभ्यासायला मिळाल्या. उदाहरणार्थ, नदीपात्रातली ‘कोंड’. ‘कोंड’ म्हणजे नदीपात्रातला मोठा खळगा. याची रुंदी व खोली छोटी हजार लीटरपासून लाख लीटरपर्यंत पाणी मावेल एवढी छोटी वा मोठी असू शकते. या कोंडीला ‘डोह’, ‘दहाड’, ‘डुरा’ अशी वेगवेगळी स्थानिक नावं आहेत. कोंडी म्हणजे नदीपात्रातल्या नैसर्गिक विहिरीच म्हणायला हरकत नाही. या कोंडींमध्ये पाणी साठून राहतं. त्यात अनेक जलचरांना आश्रय मिळतो. पाण्याचा स्रोत म्हणून माणसासाठीही या कोंडी महत्त्वाच्या आहेत. या कोंडी गाळाने भरणं हे पुराचा धोका वाढण्याचं एक महत्त्वाचं कारण आहे. कोंडींमध्ये साचलेला गाळ वेळोवेळी काढला जाणं महत्त्वाचं आहे. जिथे अशा मोठ्या कोंडी आहेत, तिथे नियमितपणे गाळ काढून त्या साफ ठेवणं हा कार्यक्रम मनरेगासारख्या योजनांमधून लोकसहभागातून करणं आवश्यक आहे.
आपल्या परिसराचा भूगोल समजून घेणं ही धरणक्षम विकासासाठी अत्यंत आवश्यक बाब आहे. नदीची पाठशाळा हा या दृष्टीने एक स्तुत्य प्रयत्न होता. त्या निमित्ताने अनेक नवीन गोष्टी माहीत होतात, अनेक नवीन प्रश्नही पडतात. काजळी नदी संवर्धनाचं मॉडेल सगळीकडेच लागू करता येईल का? फक्त एक किलोमीटर लांबीच्या नदीपात्रातला गाळ काढण्यासाठी सुमारे 30 ते 35 लाख रुपये खर्च आला. मग अख्ख्या नदीतला, आणि अशा सगळ्या नद्यांमधला गाळ काढण्यासाठी किती खर्च येईल? एवढा निधी लोकवर्गणीतून उभारणं शक्य आहे का? शासन या कामी मदत करेल का? नद्यांमधला गाळ नियमितपणे काढला जाणं ही जर गरजेची गोष्ट असेल, तर सरकार वाळू उत्खननाला परवानगी का देत नाही? गाळ काढल्यामुळे प्रवाह मोकळा झाला, परंतु त्यामुळे पाणी पटकन वाहून जाऊन उन्हाळ्यात पाणी टंचाई भासणार नाही का? ‘शाश्वत गाळ-उत्खनन’ नेमकं कसं असू शकतं? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने पडले. यांची उत्तरं हळूहळू मिळत जातील. हे प्रश्न लोकांना पडणं आणि त्यांची उत्तरं शोधण्यासाठी लोक एकत्र येणं हेच या नदी पाठशाळेचं फलित म्हणता येईल!