केरळ - राजकीय हिंदुत्वाचे ‘प्रलंबित प्रतीक्षालय’

@प्रसाद देशपांडे 9028214605

 

 

2014नंतर - किंबहुना भाजपाने नरेंद्र मोदी ह्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केल्यानंतर देशभरात एक मोठी लाट आली. त्या लाटेला काही लोक मोदी लाट म्हणतात, तर काही लोक हिंदुत्वाची लाट म्हणतात! ही लाट इतकी मोठी होती की त्यात जाती-पाती, प्रादेशिक, भाषिक सगळी गणिते मोडून पडली. ही लाट होतीच इतकी जबरदस्त की भाजपा जिथे अस्तित्वातदेखील नव्हता, तिथेदेखील भाजपाचे अस्तित्व उभे राहिले.. नव्हे, दखलपात्ररित्या जाणवले, अगदी लोकसभेची जागा निवडून येण्याइथपत. अपवाद केरळचा! केरळबाहेरील लोकांना, विशेषत: संघपरिवारातील लोकांना ह्या राज्याबद्दल प्रचंड कुतूहल असते. म्हणजे काय, तर संघशाखांची सांख्यिक गुणवत्ता आणि त्यांचा गुणात्मक दर्जा ह्या दोन्ही गोष्टी बघितल्या, तर केरळ प्रांत हा अखिल भारतीय स्तरावर अग्रेसर आहे! तरीही राजकीयदृष्ट्या भाजपा, त्याचबरोबर संघपरिवारातील इतर संघटना - उदा., अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, किसान मोर्चा, क्रीडा भारती, लघु उद्योग भारती, भारतीय शिक्षण मंडळ आणि थोड्याबहुत प्रमाणात का होईना, भारतीय मजदूर संघसुद्धा - ह्या सगळ्या संघटना जितके संघकार्य केरळमध्ये खोलवर रुजले आहे, तितक्या रुजू शकल्या नाहीत, ही केरळबाहेरील संघस्वयंसेवकांची कुतूहलरूपी तक्रार असते. तक्रार असली की प्रश्नदेखील असतात. शीर्षक वाचून काही लोकांना आश्चर्य वाटू शकते, धक्का बसू शकतो, पण जमिनीवरचे वास्तव कुठलाही अभिनिवेश न बाळगता समजून घ्यायचे असेल, तर काही कटू सत्य पचवण्याची ताकदही असायलाच हवी! ‘प्रलंबित प्रतिक्षालय’ म्हणजे नेमके काय? संघस्वयंसेवकांना, भाजपा कार्यकर्त्यांना आणि एकूणच परिवारातील लोकांना संघव्यवस्था मजबूत असली की परिवारातील इतर संघटनांची मुळे रुजायला सोपी पडते, असा समज आहे. बहुतांशी तो असत्य नाही, पण केरळच्या संदर्भात हा समज खोटाच सिद्ध झाला आहे. तो का खोटा सिद्ध झालाय त्याचा इतिहास, त्यामागची कारणे आणि एकूणच शीर्षकाची चर्चा विस्तृतरित्या ह्या लेखात येईलच, तत्पूर्वी नेमका विषय काय आहे, त्याचबरोबर विषयाला अनुसरून उभे राहिलेले आणि न सोडवता आलेले प्रश्न कोणते आहेत ह्याची विभागणी बघू या, जेणेकरून संपूर्ण विषय समजून घेणे सोपे जाईल.

 

 

तांत्रिक बाबींच्या खोलात शिरण्याआधीच एक मुद्दा फार स्पष्टपणे नमूद करतो. केरळचे राजकीय आकलन हे भारतातील इतर कुठल्याही राज्यातील राजकीय आकलनापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. त्यामुळे त्याला उत्तर भारतीय, इतर दक्षिण भारतीय, ईशान्य, पूर्वेकडील राज्यांची किंवा महाराष्ट्र, गुजरात, मप्र वगैरे राज्यांची समीकरणे किंवा चश्मा लावून बघण्याचा प्रयत्न केला की आकलन हमखास चुकते. तेव्हा केरळचे राजकीय आकलन बघताना ते केरळाच्याच चश्म्यातून बघावे, समजण्यास सोपे पडते. मी केरळबद्दलचे माझे जे आकलन मांडतोय, ते मी केरळला 5 वर्षे राहून राजकीय आणि सामाजिक जीवनात जमिनी स्तरावर जे काही थोडेबहुत काम केले आहे, त्याच्या आधारे मांडतोय. त्यामुळे कुठलीही ‘सुनी सुनाई’ किंवा उडती गोष्ट नसेल, जे काही असेल ते माझे ‘फर्स्ट हँड’ अनुभव आहेत.

 

 

 

केरळ कुठल्याही इतर दक्षिण भारतीय राज्यापेक्षा किंवा कन्व्हेन्शनल उत्तर भारतीय राज्यापेक्षा प्रचंड वेगळे कसे आहे? म्हणजे बघा, उप्रमध्ये हिंदू अस्मिता घेऊन किंवा तामिळनाडूत द्रविड अस्मिता घेऊन कोणताही पक्ष सहज निवडणूक लढवू शकतो. पण केरळमध्ये हा फॉर्म्युला चालत नाही. शेकडो वर्षांचा बाहेरून आलेल्या आक्रमणांचा प्रभाव म्हणा किंवा मार्क्सवाद, मिशनरी किंवा इस्लाम ह्याचे भारतातील पहिले प्रवेशद्वार म्हणा... त्यामुळे इथली संस्कृती प्रचंड वेगळी आहे. सगळ्या धर्मांची आणि जातींची इतकी बेमालूम सरमिसळ आहे की माझ्या माहितीतले असेही लोक आहेत, ज्यांच्या आजोबांपर्यंतची पिढी हिंदू होती, वडिलांपासून ख्रिश्चन आहे आणि त्यांच्या घरात दोन्ही धर्मांची पूजापद्धती अवलंबली जाते. तिथे अशी अनेक कुटुंबे आहेत, ज्यांच्या घरचा कर्ता पुरुष कम्युनिस्ट नेता/कार्यकर्ता आहे, पण त्याची बायको प्रचंड श्रद्धाळू आणि मुलगा चक्क संघकार्यकर्ता! त्यामुळे तिथे कुठलीच बाजू सरसकट घेणे अशक्य होते. त्यामुळे संपूर्ण घरच्या घर परंपरागत एकाच पक्षाला/विचारसरणीला मत देतीलच ह्याची खात्री नसते. ह्या सरमिसळीमुळे तिथल्या समाजकारणाबरोबरच राजकारणदेखील क्लिष्ट झाले आहे. उत्तरेतले किंवा पर्यायाने ज्याला हिंदुत्ववाद म्हणतो, अशी राजकीय भूमी इथे कधीच तयार झाली नाही. त्यामुळे संपूर्ण भारतात ज्या प्रांतात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सगळ्यात मजबूत संघटन आहे, त्या केरळमध्ये भाजपाला पाय पसरता आले नाहीत. भाजपाच कशाला, संघपरिवारातील इतर संघटना - उदा., अभाविप, किसान संघ इत्यादी संघटनादेखील पाहिजे तसे मूळ धरू शकल्या नाहीत. संघाचे नेटवर्क स्ट्राँग, आम्ही संघाला मानणार; पण जेव्हा मत द्यायची वेळ येईल, तेव्हा मात्र हिंदू कोअर मतदार चक्क डाव्यांच्या एलडीएफप्रणीत आघाडीला मत द्यायचा, किंबहुना थोड्याबहुत प्रमाणात आजही देतो. हा खरे तर संशोधनाचा विषय होऊ शकतो, पण मंदिर समिती असो वा अगदी धार्मिक हिंदू परिवार, स्ट्राँग ‘नायर लॉबी’ असो वा दलित ‘इळवा लॉबी’, बर्‍याच ठिकाणी एलडीएफच्या रूपाने डाव्यांचा पगडा! ह्याच्या उलट प्रचंड श्रीमंत ख्रिश्चन लॉबी आणि तितकीच श्रीमंत मलबार मुस्लीम लॉबीही धर्मांतरित ख्रिश्चन नेत्यांचा भरणा असलेल्या काँग्रेस-मुस्लीम लीगची युती असलेल्या यूडीफच्या पाठीशी उभी राहायची! ह्याला काय कारण होते? भाजपा भक्कम नव्हता हे एकमेव कारण होते का? नाही. ते जरी एक प्रमुख कारण असले, तरीही एकमेव नव्हते. मोदींच्या 2014 युगाच्या आधी ‘उत्तरेकडील एक पक्ष’ अशीच भाजपाची दक्षिण भारतातली - विशेषत: तामिळनाडू आणि केरळमधली प्रतिमा होती. त्यामुळे उत्तरेकडचा एक पक्ष कसा काय आम्हाला न्याय मिळवून देणार, ही तिथल्या मतदारांच्या मनातील शंका अनुत्तरित होती. 2014नंतर मोदी ब्रँड आणि एकूण ह्या बदलांचा मी साक्षीदार होतो. ज्यांच्या घरात तीन पिढ्यांचा लादलेला कम्युनिझम होता, त्या माझ्या वयाच्या हिंदू युवकांमध्ये मोदींची क्रेझ वाढून ते चक्क हिंदुत्वाकडे, पर्यायाने संघविचारसरणीकडे आकर्षित होताना मी बघितले आहे. हा एका रात्रीतला परिणाम नव्हता. मोदी (जे स्वत: मी म्हटलेल्या टिपिकल उत्तर भारतीय राजकारणाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत) त्यांच्यासाठी पिढ्यांच्या मानसिक गुलामगिरीतून मुक्त होण्याचा आणि हिंदूंसमोर अधिक नैसर्गिक पर्याय उपलब्ध होण्याचा पहिला टप्पा होता.

 

 
विविध धर्मांची आणि जातींची सरमिसळ हे केरळचे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य

2014मध्ये केरळने मोदी लाट रोखून धरली, ह्याचा तिथल्या डाव्या आणि यूडीएफ समर्थकांना प्रचंड ‘माज’ होता. पण 2015च्या ह्याच पंचायत निवडणुकांनी त्या माजाला किंचित धक्का दिला होता. पुढे 2016च्या केरळ विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचे मताधिक्य वाढले. किती? तब्बल 14.6% इतकी मते केरळमध्ये 2016च्या विधानसभेत भाजपाला मिळाली. तरीही विधानसभेच्या किती जागा मिळाल्या भाजपाला? 1 फक्त.. 1 जागा! 7 मतदारसंघ असे होते, जिथे भाजपा दुसर्‍या स्थानावर होता. 4 मतदारसंघ तर अगदीच थोड्या फरकाने गेले. त्यातला मंजेश्वर मतदारसंघात तर भाजपा उमेदवार फक्त 89 मतांनी हरला! निवडणूक ही फक्त तुम्ही किती जागा जिंकता त्या आकड्यावर केंद्रित असते. त्यामुळे एकूणच भाजपाचे केरळमधील ह्या आकड्यांचे भविष्य डामाडोल दिसत होते. पण पुढे दोन वर्षांनी शबरीमला मंदिरातील स्त्रियांच्या प्रवेशाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आणि त्या संदर्भात पिन्नाराई विजयन ह्यांच्या डाव्या आघाडीच्या सरकारने ‘शबरीमला’ संदर्भात जी भूमिका घेतली, त्याला काँग्रेसप्रणीत यूडीएफचे मिळालेले मूक समर्थन आणि हिंदूंच्या शबरीमला आंदोलकांवर ज्या प्रकारे लाठीहल्ला केला, त्याने केरळच्या हिंदू मतदारांमध्ये एक स्पष्ट संदेश गेला. लव्ह जिहाद हा मुद्दा स्थानिक हिंदूंबरोबर तिथल्या ख्रिस्ती समाजासाठीदेखील ऐरणीचा मुद्दा आहे. गेल्याच महिन्यात केरळमधील कोट्टायम जिल्ह्यातील पाला (शबरीमाला यात्रेला आलेल्या भाविकांचा बेस कॅम्प इथेच लागतो) गावातील कॅथलिक बिशप चर्चचे पादरी रेव्हरंड जोसेफ कल्लारंगट ह्यांनी एका कार्यक्रमात जाहीररित्या वक्तव्य केले की केरळमध्ये मुस्लीम समुदायाकडून गैर मुस्लीम समुदायांमध्ये ‘लव्ह जिहाद’ आणि त्यातल्या त्यात ‘नार्कोटिक जिहाद’ मोठ्या प्रमाणावर पसरवला जातोय, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर तरुण पिढी नासवली जातेय. बघा, हे कोण सांगतोय.. तर कोट्टायम जिल्ह्यातील एका कॅथलिक चर्चचा बिशप! हा तोच कोट्टायम जिल्हा आहे, ज्यात हिंदूंचे ख्रिस्ती धर्मांतरण मोठ्या प्रमाणावर होते! पाला, जो शबरीमालाचा बेस कॅम्प आहे तो ह्या धर्मांतरणाचा मोठा हॉटस्पॉट आहे. बिशप ह्यांनी केलेले आरोप म्हणजे ‘सौ चुहे खाकर बिल्ली चली हज को’ ह्यातलाच प्रकार म्हणायचा! प्रकरण स्वत:वर शेकायला लागल्यावर मात्र लगेच ‘लव्ह जिहाद’, ‘नार्कोटिक जिहाद’ वगैरे ओरड सुरू केली. त्याआधी पिन्नाराई विजयन सरकारमधील भ्रष्ट अधिकार्‍यांचे (विमानतळावरील कस्टम विभागात सापडलेले तस्करीचे सोने) थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाशी लागेबांधे जुळण्याचा मुद्दा मे महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत होता. ह्याच कशाला, जानेवारीत झालेल्या स्थानिक संस्थांच्या (पंचायत) निवडणुकीमध्येही होता, तरीही एलडीएफला तिथे बर्‍यापैकी यश का मिळाले असेल? भाजपा त्याचा फायदा का घेऊ शकला नसेल? ह्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली की आपल्या केरळ गुंत्याची उकल होते.

 

 

 

ह्याची उकल करायची असेल, तर दोन टप्प्यांत गोष्टी समजून घ्यायला हव्यात.

पहिला टप्पा ‘निवडणुकीच्या राजकारणाचा’, त्याच्या गणितांचा आणि आकलनाचा.

दुसरा टप्पा ‘संघटनात्मक उभारणीचा’, म्हणजेच संघटनात्मक ‘इकोसिस्टिम’चा.

दोन्ही टप्पे आपापल्या परीने प्रचंड महत्त्वपूर्ण आहेत. केरळसारखे अवघड राज्य जिंकायचे असेल, तर दोन्ही टप्प्यांवर प्रचंड मेहनत लागते.

 

2011च्या जनगणनेनुसार केरळमध्ये 54%पेक्षा थोडे जास्त हिंदू आहेत, 26% मुस्लीम आणि 18-19% ख्रिस्ती आहेत. 2021च्या परिप्रेक्ष्यात हे आकडे बघितले, तर हिंदू 50%, मुस्लीम 27-28% आणि ख्रिस्ती 19-20%पर्यंत असू शकतात. केरळची एकूण 5-6 शतकांची सांस्कृतिक जडणघडण, गेल्या 70-80 वर्षांतील मार्क्सवादाचा प्रभाव आणि वर दिलेली ही डेमोग्राफी हे सगळे एकत्र केल्यावर लक्षात येईल की प्रश्नांची मुळे किती खोलवर आहेत. तरीही हिंदू समाज, त्यांची संस्कृती आजही तिथे तग धरून आहे. पण अत्यंत क्लिष्ट सामाजिक अभिरुचीमुळे स्थानिक नसलेल्या कुठल्याही धार्मिक, राजकीय अस्मिता तिथे चालत नाही. शिक्षित समाज, बर्‍यापैकी सुदृढ सामाजिक आर्थिक वर्ग ही केरळची जमेची बाजू आहे. केरळच्या लोकांना भाजपाने उचललेले अनेक सामाजिक मुद्दे रुचत नाहीत. संघाचा विचार केला, तर माझ्याच ओळखीचे अनेक मित्र, कलीग होते, ज्यात हिंदू, ख्रिस्ती, मुस्लीम तिन्ही वर्ग होते, जे म्हणायचे - ‘संघाचा सेवाभाव, त्यांची सेवा कार्य ही वादातीत आहेत, निश्चित चांगली आहेत, पण त्यामागून येणारा संघाचा राजकीय समाजवाद किंवा त्याआडून येणारी भाजपा किंवा भामसं ही आम्हाला खटकतात. संघाची कोअर अराजकीय तत्त्वे चांगलीच आहेत, ती पटतातही, पण संघाची राजकीय बाजू बघितली की आम्ही हात आखडता घेतो.’

ह्या कॉमेंट्स फार वेगळ्या आहेत का? नाही. कारण संघस्वयंसेवकांना थोड्याबहुत ह्याच प्रकारचा अनुभव येतो. पण त्यांना ‘संघ मायनस सामाजिक/राजकीय हिंदुत्व’ अशी काहीतरी व्यवस्था हवी आहे, असा माझ्या तिथल्या कामाचा अनुभव आहे. हे झाले बहुतांश मध्यमवर्गातील, उच्चभ्रू किंवा उच्च मध्यमवर्गीय वर्गातील लोकांचे मत. गरीब, मागासवर्गीय समाजाचे मत, किंवा दशकानुदशके कम्युनिझमची ओझी वाहून पिचलेल्या वर्गाचे मत अत्यंत वेगळे आहे. त्यांना संघपरिवाराच्या राजकीय शाखांशी अजिबात वैर नाही. उलट त्यांचा आकृष्ट बिंदू हाच आहे! त्यांना मोदींचे सिंहाचे रूप, योगींचे कट्टर हिंदुत्व, अमित शहांची स्ट्राँग इमेज हे सगळे प्रचंड भावते. कदाचित इतक्या वर्षांचा बॅकलॉग असेल, पण त्यांच्यासाठी भाजपा एक कट्टर हिंदुत्ववादी पक्ष हेच सिम्बॉल आहे. त्यामुळे हा राजकीय समतोल साधणे भाजपासाठी तारेवरची कसरत आहे. इंटलेक्चुअल समाजाला आकृष्ट करण्याचे बौद्धिक वर्ग आणि हातावर पोट असणार्‍या समाजाला जागृत करणारे हे दोन्ही विषय हाताळणे खायचे काम निश्चित नाही, पण तिथेच मोदींची इमेज भाजपाच्या कामाला येऊ शकते. हा झाला केरळचा सामाजिक अँगल! त्याचा राजकीय, विशेषत: निवडणुकीतील राजकीय अँगल फारच वेगळा आहे.

 

असे म्हणतात की निवडणुकीचा प्रचार थांबला की 48 तासांत ज्या अ‍ॅक्शन्स होतात, त्यावर ठरते की कोण जिंकणार. केरळच्या संदर्भात हे वाक्य बहुतांशी खरे आहे. माझा तिथल्या कामाचा अनुभव हा आहे की जिथे जिथे भाजपाचा उमेदवार चांगली कामगिरी करेल अशी शंका असते, जो भाग भाजपाच्या राजकीय विचारांशी साधर्म्य ठेवणारा असतो, तिथे ह्याच 48 तासांत दोन कट्टर राजकीय विरोधक एलडीएफ आणि यूडीएफ यांची छुपी युती होते आणि मग आतून फक्त भाजपा उमेदवाराला पाडायचे हे एकमेव उद्दिष्ट ठेवून खेळी होतात. निकालांच्या दिवशी त्याचे परिणाम दिसतात. अनेक जागा फारच थोड्या थोड्या फरकाने गेल्याचे कळते. मोदींनीदेखील त्यांच्या केरळ विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान शेवटच्या प्रचारसभेत ह्याचा ऊहापोह केला होता. अमित शहांनीदेखील सुलतान बथेरी (वायनाड)मधल्या त्यांच्या सभेत केला होता. भाजपा विरोधासाठी दोन्ही आघाड्या अशा प्रकारे अपवादात्मकरित्या एकत्र येतात. अर्थात लाँग रनसाठी भाजपला हे अनुकूलच आहे म्हणा! कारण मतदारांची ही फसवणूक आजच्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात कितपत लपून राहणार? पण ह्याला थोपविण्यासाठी किंवा परतवून लावण्यासाठी भाजपाची नेमकी तयारी कशी आहे? मुळात आहे तरी का.. इथपासूनच जर सुरुवात असेल, तर? ह्याच प्रश्नांची उकल आणि त्याची उत्तरे आपल्याला दुसर्‍या टप्प्यात मिळतात!!

 

2. ‘संघटनात्मक उभारणी’ किंवा ‘संघटनात्मक इकोसिस्टिम’ हा टप्पा थोड्या खोलात जाऊन बघावा लागेल. पण तत्पूर्वी वाचकांना थोडी कल्पना यावी, म्हणून एकूणच संघपरिवाराची कार्यपद्धती कशी चालते, ह्यावर एक नजर टाकू या. संघपरिवारात पाया असतो तो संघव्यवस्थेचा. सर्वप्रथम संघव्यवस्था जमिनीवर उभी राहते, शाखा पद्धती, गट-गणव्यवस्था ह्या अनुषंगाने संघटन गट सक्रिय होतो. हा पाया उभा राहिल्यानंतर मग संघव्यवस्थेतील इतर घटक - जागरण गट आणि नंतर मग परिवारातील इतर आयाम - अभाविप, भामसं, किसान मोर्चा, क्रीडा भारती आणि भाजपा असे आयाम येऊन रुजतात. केरळमध्ये संघव्यवस्था प्रचंड मजबूत आहे. जवळजवळ 5 हजार शाखा तर एकट्या केरळ प्रांतात आहेत. त्या प्रमाणात संघपरिवारातील इतर संघटना मजबूत नाहीत. काही संघटनांचे - उदा., भाजपाचे तर बर्‍याच जिल्ह्यांत अस्तित्वदेखील नाही. 2015च्या पंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणुकीत, तसेच 2016च्या केरळ विधानसभा निवडणुका संघपरिवारासाठी अभूतपूर्व होत्या. कारण केरळच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केरळ प्रांत संघव्यवस्थेकडून संघस्वयंसेवकांना थेट मैदानात उतरून काम करण्याच्या सूचना गेल्या होत्या. मैदानात उतरून काम म्हणजे काय, तर उमेदवार निवडून शोधणे, उभे करणे, त्यांच्या प्रचाराची जिथे गरज असेल तिथे सुरक्षेची, एकूण काय निवडणूक यंत्रणेची संपूर्ण व्यवस्था बघण्याच्या सूचना केरळ प्रांत संघव्यवस्थेकडून आल्या होत्या. स्वयंसेवक आणि पदाधिकारी सूचनेप्रमाणे ह्या सगळ्या व्यवस्थेच्या कामात झोकून देऊन कामही करत होते. केरळमध्ये भाजपाचे स्वत:चे असे वेगळे राजकीय अस्तित्व नाही, त्यामुळे केरळ भाजपा हा पूर्णपणे संघजीवी राजकीय प्रजाती म्हणता येईल. 2015 सालच्या पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांसाठी मी आमच्या ‘आयटी मिलन’ टोळीसोबत ‘पालक्कड’ क्षेत्रात ठाण मांडून होतो. अहोरात्र मेहनत, डेटा कलेक्शन आणि निवडणुकीची इतर कामे ह्या सगळ्या जीवतोड मेहनतीमुळे आणि कार्यकर्त्यांच्या अपार परिश्रमामुळे केरळच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कुठली पंचायत किंवा नगरपालिका भाजपा जिंकू शकली आणि ती होती ‘पालक्कड’. हा प्रयोग प्रचंड यशस्वी तर होताच, तसाच केरळसाठी भाजपाची राजकीय दारे किलकिली करणारा होता. संघव्यवस्था आणि भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी ह्यांचा समन्वय सर्वोत्तम होता आणि त्याचाच परिपाक म्हणता येईल की दक्षिणेत भाजपाला कर्नाटक सोडून कुठेतरी मोठे निवडणुकीय यश प्राप्त झाले होते.

 

ही संपूर्ण सायकल केरळच्या मागील - म्हणजे 2020-21 पंचायत आणि विधानसभा निवडणुकीतदेखील रिपीट झाली, पण त्याचबरोबर आणखी एक चूक झाली, ती म्हणजे समन्वयाचा अभाव. 2015-16मध्ये केरळ भाजपाचे अध्यक्ष होते ‘कुम्मणम राजशेखरन’ हे हाडाचे संघप्रचारक. अतिशय सूत्रबद्ध आणि शिस्तीत काम करणे ही त्यांची ख्याती होती, त्याचबरोबर ते प्रचारकदेखील होते. त्यामुळे संघव्यवस्थेशी जुळवून घेत, त्यांच्याकडून अधिकाधिक आउटपुट काढून घेणे ह्यात त्यांचा हातखंडा होता. ते प्रचारक असल्यामुळे संघव्यवस्थेत आणि स्वयंसेवक वर्गात तसेही लोकप्रिय होतेच. त्यामुळे पाच वर्षांपूर्वीच्या निवडणुका ह्यात समन्वय जबरदस्त होता. पुढे ते मिझोरमचे राज्यपाल म्हणून रुजू झाले आणि त्यांच्या जागी नवीन स्थानिक नेते भाजपाचे अध्यक्ष म्हणून काम बघू लागले. कुम्मणम ह्यांच्या काळात संघ आणि भाजपा यांच्यामध्ये जो समन्वय होता, तितका समन्वय नवीन रुजू झालेल्या केरळ भाजपाध्यक्ष ह्यांच्या काळात नव्हता. तो का नव्हता? कारणे बरीच होती, पण प्रामुख्याने त्यातले सगळ्यात महत्त्वाचे कारण होते संघ कॅडर बेसमध्ये कुम्मणम ह्यांना जो आदर होता, तितका नवीन अध्यक्षांना नसणे. संघाची आपली एक कार्यपद्धती आहे, त्यांची विचारधारा, त्यांची लक्ष्यपूर्ती, समाजाभिमुख असलेल्या मुद्द्यांवर आणि प्रश्नांवर काम करण्याची हातोटी आणि संघ कार्यपद्धती ह्या चाकोरीबाहेर संघाची कार्यपद्धती जात नाही. राजकारणात इतकी चाकोरीयुक्त भूमिका घेणे कधीकधी सयुक्तिक नसते. मोदी-शहा ह्यांच्या पूर्वीचा भाजपा हा बर्‍यापैकी चाकोरीबद्ध ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ बिरुदावली मिरविणारा होता. मोदी-शहा ह्यांच्या युगात भाजपाची ही जोखड ठरलेली बिरुदावली गळून पडली आणि सत्तेच्या राजकारणात भाजपा एक एक शिडी वर चढू लागला. राजकारण हे प्रामुख्याने सत्ताकारण असते. सत्ता असली की आपली विचारधारा, आपले उद्दिष्ट लवकर साध्य करता येतात, हे समजायला संघपरिवाराला तब्बल 7-8 दशके लागली, हे तसे बघितले तर एक आश्चर्यच म्हणायला हवे. त्याचमुळे आजही कधीकधी सत्ताकारण की समाजकारण हा प्रश्न संघातून राजकारणात उतरलेल्या पूर्वाश्रमीच्या अनेक जबाबदार संघपदाधिकार्‍यांना/स्वयंसेवकांना पडतो. केरळमध्येदेखील परिस्थिती वेगळी नाहीये. संघस्वयंसेवक किंवा भाजपासाठी राजकीय व्यवस्थेत रुजू झालेली अनेक संघस्वयंसेवक मंडळी आजही सत्तेच्या राजकारणासाठी त्यात कराव्या लागणार्‍या तडजोडींसाठी तितकीशी सरावलेली नाही. त्यामुळे बर्‍याचदा सत्तेसाठी कराव्या लागणार्या गोष्टी ह्या व्यवस्थेत असणार्‍या मंडळींकडून सुटून जातात.

संघटनात्मक त्रुटी कुठे राहिल्या ह्याची आपण वर चर्चा केली. पण त्याहीपलीकडे एक स्ट्रॅटेजिक लेव्हलवरचे काम आणि ‘इकोसिस्टिम’ म्हणून केले जाणारे काम असते, त्यावर संघपरिवाराकडून बर्‍याच त्रुटी राहिल्या, त्यावर एकदा नजर टाकू या. समोर कम्युनिस्टांसारखा शिस्तबद्ध, संघटित, कॅडर बेस्ड पक्ष असेल तर तुम्हाला तुमच्या विरोधकांची बलस्थाने ओळखून डावपेच आखावे लागतात. कम्युनिस्टांची ‘इकोसिस्टिम’ आणि त्यांची कार्यपद्धती ही त्यांची सगळ्यात मोठी बलस्थाने आहेत. आता ‘इकोसिस्टिम’ म्हणजे काय, तर राजकीय व्यवस्था सोडून समाजातील इतर सगळ्या वर्गांत - मग महिला, दलित, विद्यार्थी, कामगार ह्या मानव संसाधन क्षेत्रात, तसेच दृक्-श्राव्य, प्रिंट आणि सोशल माध्यमात कम्युनिस्टांचा जबरदस्त पगडा आहे. इतका की त्याच्या जोरावर ते पंतप्रधान मोदींसारख्या सर्वार्थाने तगड्या आणि बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्याला नमवितात. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल - कसे? सांगतो. 2021च्या विधानसभा निवडणुकांत मोदींनी केरळमध्ये झंझावाती प्रचारसभा घेतल्या, त्याला अभूतपूर्व पाठिंबादेखील मिळाला, गृहमंत्री अमित शहा ह्यांनीदेखील कासरगोड, सुलतान बथेरी, वायनाड यासारख्या मुस्लीमबहुल भागात मोठ्या सभा घेतल्या. त्यात मोदींनी केरळ कसा मागास राहिला, कसा विकासापासून दूर राहिला, मुख्यमंत्री पिन्नाराई विजयन ह्यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप ह्यावर जबरदस्त प्रहार केला. केरळचे सुपरस्टार ‘मोहनलाल’ म्हणजेच लालेटन ह्यांनीदेखील मेट्रोमॅन ई. श्रीधरन ह्यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला. कम्युनिस्टांनी काय करावे? तर मोहनलाल ह्यांच्याच एका चित्रपटातील एक प्रसिद्ध संवाद आहे ‘पो मोने विनाशम’ ज्याचा अर्थ ‘जा बेटा, विनाशाकडे जा’.. त्या संवादाची पार्श्वभूमी चित्रपटात होती आणि तो संवाद मोहनलाल ह्यांनी उपरोधिक अंगाने चित्रपटात म्हटला होता. हेच पकडून कम्युनिस्टांनी मोदींच्या विरोधात प्रचंड मोठे कॅम्पेन चालवले - ‘पो मोने मोदी’ तुम्हाला विकासाच्या नावावर लूट, शेतकर्‍यांच्या जमिनी हडपू द्यायच्या आहेत, तर ’पो मोने मोदी’.. कष्टकरी वर्गावर अन्याय होऊ द्यायचा आहे, ‘पो मोने मोदी’.. अल्पसंख्याकांवर अन्याय होऊ द्यायचा आहे, ‘पो मोने मोदी’! ‘पो मोने मोदी’ हा खूप मोठा हिट ठरला केवळ आणि केवळ इकोसिस्टिममुळे! मोदी म्हणजे विनाश हे समीकरण कम्युनिस्टांनी मतदारांच्या मनात पद्धतशीर रुजविले, त्याला काउंटर करायला भाजपाकडे आणि संघव्यवस्थेकडे ना स्थानिक नेता होता, ना कुठली स्ट्रॅटेजी! निवडणुका ह्या रिलेसारख्या असतात. तुम्हाला पहिल्या राउंडपासून धावावे लागते. तुम्ही पहिल्या राउंड्समध्ये सहभागीच झाला नाहीत, तर शेवटच्या राउंडमध्ये सहभागी होऊनदेखील तुमच्या वाट्याला पराभवाच येणार. पंचायत निवडणुका झाल्यानंतर भाजपाने काहीही हालचाल केली नाही. अनेक मुद्दे होते, शबरीमलासारखा महत्त्वाचा मुद्दा होता, तरीही तो भाजपाला व्यवस्थित उचलता आला नाही. हे छोटे छोटे ब्राउनी पॉइंट्स असतात, पण भाजपा ते घेऊ शकला नाही. आणि मग शेवटच्या निवडणूक प्रचारसभेत भाजपाने दमदार एंट्री मारायचा अयशस्वी प्रयत्न करून बघितला, पण त्यात त्यांना यश आले नाही.

केरळमध्ये जवळजवळ 35 हजार बूथ आहेत, त्यातल्या 30 हजार बूथवर एलडीएफचा म्हणजेच कम्युनिस्टांचा दखलपात्र का होईना, प्रभाव आहे. त्यांची यंत्रणा आहे, कार्यकर्ते आहेत. भाजपाचा प्रभाव आहे फक्त 6 ते 7 हजार बूथवर आणि केरळात संघशाखांची संख्या आहे 5 ते 6 हजार. आता ह्या आकड्यांना कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यपद्धतीची जोड द्या. त्यांची कार्यपद्धती ही कॅडरकेंद्रित आणि पक्षकेंद्रित आहे. कम्युनिस्ट आमदार, खासदार मंडळींना त्यांना मिळणार संपूर्ण पगार पक्ष कार्यालयात पक्षनिधी म्हणून द्यावा लागतो. पक्षाचे जे कॉम्रेड्स (कॅडर) पक्षासाठी काम करतात, त्यांना भत्ते, सत्ता असेल तेव्हा सरकारी नोकरी इत्यादी सुविधा मिळतात. आपल्या पक्षाचे सरकार सत्तेत असेल तर ज्या ज्या सुविधा मिळतात किंवा पक्ष कार्यकर्त्यांना ज्या ज्या सुविधा मिळू शकतात, त्या सर्व त्यांना मिळतात. त्याचबरोबर कम्युनिस्टांची विद्यार्थी आघाडी एसएफआयमधून महाविद्यालयीन राजकारणात आघाडीवर असणार्‍या अनेक विद्यार्थ्यांना कम्युनिस्टांच्या राजकीय पक्षात मोठी जबाबदारी दिली जाते, त्यांना पुढे आणले जाते. ह्याच अनुषंगाने संघपरिवाराकडे बघितले, तर ह्या बाबतीत ते कम्युनिस्टांपेक्षा केरळमध्ये बरेच मागे पडतात. कोविडमध्ये केरळचे मुख्यमंत्री पिन्नाराई विजयन हे रोज संध्याकाळी 5 वाजता माध्यमांवर लाइव्ह यायचे. अपडेट देणे हा जरी विषय असला, तरीही त्याआडून आपला अजेंडा चालविणे हादेखील होता. भाजपाकडून सतत असे कुणीही पुढे आले नाही.. ना केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन आलेत, ना सुरेंद्रन आलेत, ना इतर कुणी स्थानिक मोठे नेते. केंद्र सरकारने कोविड काळात केलेले काम भाजपा लोकांपर्यंत कितपत पोहोचवू शकले, हा एक मोठा प्रश्नच आहे.

 

 

प्रत्येक समाजाची जशी स्वत:ची अशी एक वीण असते त्याच प्रकारे प्रत्येक समाजाचा स्वत:चा असा एक राजकीय विचार असतो किंवा मते असतात - उदा., मुस्लीम मते परिस्थितीनुसार उपलब्ध कुठल्याही पक्षाला मत देतील, पण भाजपाला मत देणार नाहीत. हिंदूंची मते बर्‍यापैकी विभागलेली असायची, पण मोदींच्या आगमनानंतर ह्यात अभूतपूर्व बदल झाला. तो बदल केरळमध्ये झाला नाही, कारण केरळमध्ये परंपरागत हिंदू मतदार बहुतांश वेळा अपवाद वगळता एलडीएफच्या म्हणजेच कम्युनिस्टांच्या बाजूने उभे राहायचे. भारतात कम्युनिझमची पताका केरळमध्ये उभी राहिली, त्यांचे पहिले लोकशाही सरकार केरळमध्ये आले. शेजारील तामिळनाडूमधील द्रविड अस्मितेची धग केरळपर्यंत पोहोचली नसती, तरच नवल होते. अर्थात ती द्रविड अस्मितेच्या रूपात पोहोचली नाही, परंतु ती पोहोचली तथाकथित बूर्झ्वांचे, वर्ण/वर्गव्यवस्थेचे आणि त्यांच्या परंपरांचे उच्चाटन करण्याच्या ध्येयाने पछाडलेल्या कम्युनिस्ट चळवळीच्या रूपात! साक्षात इस्लामी कट्टरपंथीय अफगाणिस्थानला कम्युनिझमची भुरळ पडू शकते, तर केरळ तर फार सोपा पट्टा होता. हिंदूंच्याच मागास दलित जातीतले तरुण, त्याचबरोबर काही तथाकथित उच्चवर्णीय लोकदेखील कम्युनिस्ट चळवळीत सामील झाले. ह्याच कम्युनिस्ट चळवळीतून मोठी कॅडर व्यवस्था उभी झाली, पुढे त्यांच्या अन्य व्यवस्था - एसएफआय, डीवायएफआय, कामगार, रेल्वे संघटना उभ्या झाल्या. ह्या सगळ्या व्यवस्था टिपिकल कम्युनिस्ट नास्तिक परंपरेतील असल्या, तरीही त्यात बहुतांशी हिंदू कार्यकर्ता होता, मतदारदेखील हिंदू होता. पुढे जाऊन केरळ आणि बंगाल कम्युनिस्ट कॅडर ह्यांत वाद झाले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यात एकूणच बंगाली भद्र कम्युनिस्ट विरुद्ध केरळी दलित/ओबीसी कम्युनिस्ट हा वाद झाला. पुढे हळूहळू हिंदूविरोधी आणि मुस्लीम/ख्रिश्चन लांगूलचालन ह्यात त्याचे रूपांतर झालं. त्यामुळे कुठेतरी हिंदू समाज दुरावण्यास सुरुवात झाली. ह्यात भर पडली ती कट्टर कम्युनिस्ट आणि हिंदूविरोधी पिन्नाराई विजयन ह्यांच्या काही - विशेषत: शबरीमलासारख्या हिंदूंच्या अस्मितेविरुद्ध घेतलेल्या काही निर्णयांची. त्यामुळे केरळचा हिंदू समाज डिवचला गेला आहे, चिडलेला आहे. त्यामुळे केरळची ही ‘पॉलिटिकल स्पेस’ व्याप्त करता येऊ शकेल आणि केरळच्या हिंदूंना आपला, ‘स्थानिक’ वाटेल असा राजकीय पक्ष/आघाडी उभी राहणे अत्यावश्यक झाले आहे. तो पर्याय भाजपा नक्कीच होऊ शकतो, अर्थात भाजपला प्रचंड मेहनत घ्यावीच लागेल, पण खरा प्रश्न असा आहे की भाजपाला तरी हा पर्याय व्हायचे आहे का?

 

 

 

भाजपा असो वा संघपरिवार, ह्यांना जर केरळची राजकीय सत्ता प्राप्त करायची असेल, तर त्यांना त्यांच्या कार्यशैलीत काही मोठे बदल करावेच लागतील. परिवारातील इतर संघटनांना - उदा., अभाविप, भामसं, किसान मोर्चा, भारतीय शिक्षण मंडळ इत्यादी संघटनांना बळ द्यावेच लागेल. त्याचबरोबर जर भाजपाला संघटनात्मकरित्या उभे राहायचे असेल, तर ‘हिंदु ऐक्यवेली’सारख्या संघटनांनादेखील त्यांची मुळे घट्ट होण्यास मदत करावी लागेल. ‘बालगोकुलम’सारख्या उपक्रमांमधून लहान मुलांच्या माध्यमातून घरातील माता-भगिनींशी संपर्क जोडावे लागतील, कारण संघाच्या माध्यमातून पुरुष वर्गाशी प्रत्यक्ष संपर्क होतो, पण घरातील माता-भगिनींशी प्रत्यक्ष संपर्क प्रस्थापित करायला राष्ट्र सेविका समिती आणि बालगोकुलम यासारखे उपक्रम उत्तम असतात. केरळला बालगोकुलमचे काम मोठे आहे, त्याला आणखी बळ द्यावे लागेल. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा यासारख्या राज्यांत जिथे कार्यकर्त्यांचे जाळे नव्हते, तिथे बाहेरून इतर पक्षातून महत्त्वाच्या नेते-कार्यकर्त्यांचे पक्षात स्वागत केले गेले, ते केरळमध्ये होताना दिसत नाही. केरळ काँग्रेसचे विद्यमान अध्यक्ष के. सुधाकरन हे विधानसभा निवडणुकीच्या वेळीच भाजपामध्ये येऊ इच्छित होते, सुधाकरन हे कन्नूरचे - म्हणजे विद्यमान मुख्यमंत्री पिन्नाराई विजयन ह्यांच्या जिल्ह्यातील त्यांचे कट्टर विरोधक आणि कार्यकर्त्यांमध्ये बर्यापैकी पकड असलेले नेते, तरीही त्यांना भाजपाने पक्षात का प्रवेश दिला नाही? हा प्रश्न अनाकलनीय आहे. भाजपाला एक गोष्ट स्पष्टपणे समजायला हवीय की बेस पक्का करणे हे संघाचे काम आहे, दैनंदिन राजकारणात हस्तक्षेप करून तो आपल्या हातात घेणे हे नाही. त्यामुळे भाजपाला त्यांची स्वत:ची स्वतंत्र राजकीय व्यवस्था उभी करण्याशिवाय पर्याय नाही आणि राजकीय व्यवस्थेत, विशेषत: सत्ताकारणात जेव्हा जेव्हा मदत लागेल, तेव्हा तेव्हा संघाकडून ती जरूर घ्यावी, पण त्याची ओनरशिप आणि डिसिजन मेकिंग हे भाजपाकडेच असावे. संघव्यवस्थेने कार्यकर्त्यांची जुळवाजुळव करणे अपेक्षित आहे, सत्ताकारणाचे निर्णय घेणे अपेक्षित नाही.. ते कदाचित त्यांना जमणारदेखील नाही. एकूण ह्या सगळ्याचा विचार केला, तर एलडीएफ आणि यूडीएफ ह्या दोघांनाही एक नक्की पर्याय म्हणून भाजपाला समोर यायचे असेल, तर भाजपाला स्वत:च्या कार्यक्षेत्राचाच नव्हे, तर एकूणच क्षितिजच विस्तारित करावे लागेल. न्यायमूर्ती के.टी. थॉमस, ई. श्रीधरन, सुरेश गोपी, अल्फोन्स कानानाथम ही सुरुवात म्हणू शकाल, पण त्यावरच थांबून उपयोग नाही. काँग्रेसने इतक्या वर्षांत ख्रिस्ती लॉबी सोडून सामान्य ख्रिस्ती मतपेढीकडे केलेले दुर्लक्ष, एलडीएफने त्यांच्या परंपरागत हिंदू मतपेढीकडे केलेले दुर्लक्ष ह्याकडे भाजपाला मोर्चा वळवावा लागेल. संघ आघाडीवर ख्रिस्ती समाजाशी सामाजिक चर्चा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहेच. ह्या चर्चेला भाजपा कसा पुढे नेतो, हे तिथल्या स्थानिक नेतृत्वाच्या कौशल्यावर आहे. पण केंद्रीय नेतृत्व ह्यात लक्ष घालेल तो सुदिन. अन्यथा भाजपा त्रावणकोर, थ्रिसूर, पालघाट (पालक्कड) थोडाबहुत दक्षिण कोल्लम ह्याच भागापुरता मर्यादित राहील. एर्नाकुलम, इडुकी, उत्तर कोल्लम, कोट्टायम, कन्नूर, आलपुळा, कासरगोड ह्या भागात हात-पाय पसरायचे असतील, तर युतीच्या राजकारणाला पर्याय नाही, कारण भाजपा आणि एलडीएफ ह्यांची मतपेढी एकच आहे, ती म्हणजे हिंदू मतपेढी. ती न दुखावता, एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोल्लम भागातील ख्रिश्चन लोकांशी, तिथल्या बोलता येऊ शकणार्‍या चर्च पादरींशी काही समान मुद्द्यांवर - उदा., लव्ह जिहाद, नार्कोटिक जिहाद ह्या विषयांवरून संवाद वाढवून तो पुढे नेणे ही तारेवरची कसरत भाजपाला करावीच लागेल. एकूण काय, सत्ताप्राप्ती हे उद्दिष्ट ठेवून एकजूटपणे संघटनबद्धरित्या काम केले, तर केरळमधील हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा यशस्वी होऊ शकेल, कारण एक गोष्ट नक्की आहे - जोपर्यंत तुम्ही स्थानिक लोकांना आम्ही इथे तुम्हाला प्रबळ पर्याय द्यायला आलोय - म्हणजे ‘वुई आर गोइंग टू स्टे हियर’ हा संदेश देत नाही, तोपर्यंत जनता कुठल्याही राजकीय पक्षावर विश्वास ठेवत नाही, मग तो मोदींचा भाजपा का असेना. केरळचा हा राजकीय संदेश समजून घेतला, तर प्रलंबित प्रतीक्षालय सफल प्रयोगशाळा व्हायला असा कितीसा वेळ लागेल?