अस्तनीतील खंजीर
Total Views |
खिलाफत चळवळीला काँग्रेसच्या अंतर्गत असलेला विरोध गांधींनी कसा शमविला आणि तिला ह्या चळवळीला पाठिंबा देण्यास कसे भाग पाडले, ही एक सुरस कहाणी आहे. गांधींसारखा खंदा पाठीराखा मिळाल्यामुळे खिलाफतवाद्यांना अस्तनीतील खंजीर लपविण्याची गरज उरली नव्हती.
खिलाफत चळवळ दोन टप्प्यांत झाली, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. पहिला टप्पा डिसेंबर १९१८पासून जुलै १९२०पर्यंतचा आहे. ह्या टप्प्याचा तोंडावळा सौम्य आणि मवाळ होता. जनमत आपल्या बाजूने वळविणे, संघटना बांधणे, आपल्या मागण्यांचे ठराव पारित करणे, ब्रिटिशांची याचना करणे ही ह्या टप्प्याची वैशिष्ट्ये! थोडक्यात, खिलाफतवाद्यांसाठी हा काळ स्वतःजवळ असलेला खंजीर अस्तनीत लपविण्याचा होता. खंजीर चालविण्याचे काम चळवळीच्या दुसऱ्या टप्प्यात, म्हणजे ऑगस्ट १९२०पासून मार्च १९२२पर्यंत करण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यात चळवळीचा नूर पालटला आणि ती उग्र आणि पुढेपुढे हिंस्र बनली. प्रतिस्पर्ध्यांवर कुरघोडी करणे, देशाला वेठीस धरणे, दंगेधोपे घडवून आणणे आणि शेवटी नरसंहार करणे ही ह्या टप्प्याची वैशिष्ट्ये होती. सन १९२२नंतर चळवळीला मरगळ येऊ लागली. पुढे आचके खातखात तिने १९३८ साली हाय खाल्ली. अशक्त असताना गोडीगुलाबीने वागायचे, शक्तिसंचय करायचा आणि सशक्त झाल्यावर आपले अकराळविकराळ स्वरूप उघड करायचे, हा क्रम इस्लामच्या इतिहासात पूर्वापार घडत आला आहे. पण आम्ही इतिहासापासून काही शिकणारच नाही अशी जणू प्रतिज्ञा केलेल्या हिंदू नेत्यांना अस्तनीतील खंजीर कसा दिसणार?
पहिल्या महायुद्धानंतरचा मुस्लीम असंतोष
पहिले महायुद्ध चालू असताना १९१५-१९१८ ह्या काळात अनेक आंतरराष्ट्रीय करार गुप्तपणे वा उघडपणे करण्यात आले. ऑटोमन तुर्की साम्राज्य पडत्या बाजूला असल्यामुळे त्याचे विघटन अटळ झाले. तुर्कस्तानचा सुलतान हा मुस्लीम जगताचा खलीफा आणि इस्लामच्या पवित्र स्थळांचा रक्षणकर्ता! त्याची पत जाणार म्हणून हिंदुस्थानातील मुस्लीम हवालदिल झाले. शिवाय तुर्की साम्राज्य कोसळले, तर हिंदुस्थानातील आपल्या राजकीय प्रतिष्ठेला तडा जाईल अशीही त्यांना भीती होती. ब्रिटिशांशी एकनिष्ठ राहून आपल्याला काहीच मलाई मिळाली नाही, असे त्यांना वाटू लागले. घटनात्मक सुधारणांसंबंधी व्हाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफर्ड आणि भारतमंत्री सर एडविन मॉन्टेग्यू ह्यांचा संयुक्त मॉंटफर्ड अहवाल १९१८ साली प्रसिद्ध झाला. ह्या अहवालात पुढील निरीक्षण होते - 'सन १९०९मध्येच मुस्लिमांना पृथक मतदारसंघ देऊन पृथक प्रतिनिधित्व देण्यात आले. मुस्लिमांच्या दृष्टीने ह्या ठरलेल्या गोष्टी असून त्यांत बदल करण्याचा कोणताही प्रयत्न झाल्यास कडवट प्रतिक्रियेचे वादळ घोंघावेल आणि एका समुदायाची निष्ठा ताणली जाईल... पृथक प्रतिनिधित्व आणि जातीय मतदारसंघ ह्यांना मुस्लीम आपला एकमेव संरक्षक उपाय मानतात... सध्याची पद्धत चालू ठेवावयास हवी ...अशी आमची खात्री आहे... पण मतदारांत मुस्लीम बहुसंख्य असलेल्या कुठल्याही प्रांतात जातीय प्रतिनिधित्व देण्यास आम्हास कोणतेही कारण दिसत नाही' (द रिपोर्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, लंडन, १९१८, पृ. १८८). केवळ मुस्लीम बहुसंख्यक प्रांतांमध्ये जातीय प्रतिनिधित्व रद्द करण्यात यावे असे नुसते सूचित होताच मुस्लीम नेत्यांचे पित्त खवळले.
ह्याच सुमारास प्रेस कायदा (१९१०) आणि डिफेन्स ऑफ इंडिया कायदा (१९१५) ह्यांचा वापर करून कॉम्रेड, हमदर्द, अल-हिलाल, अल-बलघ, जमीनदार यासारख्या मुस्लीम पत्रांत खोडा घालण्याचे काम ब्रिटिशांनी सुरू केले होते. महमूद अल-हसन, अली बंधू, अबुल कलाम आजाद आणि हसरत मोहानी ह्यांना गजाआड टाकण्यात आले. पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी मौलाना अब्दुल बारी, डॉ. अन्सारी, हकीम अजमल खान आणि मुशीर हुसेन किडवाई हेच मुस्लीम नेते तेवढे तुरुंगाबाहेर राहून सक्रिय होते. बंदिवासात असलेल्या मुस्लीम नेत्यांच्या सुटकेची मोहीम १९१७ सालच्या सुरुवातीसच सुरू झाली होती (द खिलाफत मूव्हमेंट इन इंडिया, १९१९-१९२४, मुहम्मद नईम कुरेशी, लंडन विद्यापीठाला सादर केलेला प्रबंध, १९७३, पृ. ५१, ५२).
हिंदू-मुस्लीम एकीविषयी गांधींचे झपाटलेपण
दक्षिण आफ्रिकेत सत्याग्रहाचे यशस्वी प्रयोग करून गांधी १९१५ साली हिंदुस्थानात परतले. सन १९१७च्या हिवाळ्यात बंदिवान मुस्लीम नेत्यांच्या सुटकेसाठी चाललेल्या मोहिमेत त्यांनी भाग घ्यावा, म्हणून त्यांचे मन वळविण्यात आले. त्यांच्या मुस्लीम मित्रांचा पट आता विस्तारू लागला. अली बंधू, हकीम अजमल खान आणि मौलाना अब्दुल बारी ह्या मंडळींशी त्यांची ऊठबस सुरू झाली. एप्रिल १९१८मध्ये दिल्लीत झालेल्या 'इम्पेरियल वॉर कॉन्फरन्स'मध्ये तुर्कस्तानविषयी मुस्लिमांची बाजू त्यांनी ठामपणे मांडल्यामुळे त्यांना मुस्लीम नेत्यांची कृतज्ञता लाभली (कुरेशी, पृ. ५३).
फेब्रुवारी १९१९मध्ये शाही विधिमंडळाने रौलट कायदा संमत केला. त्यामुळे ज्यूरीशिवाय राजकीय अभियोग चालविणे आणि संशयितांना अभियोगाविना बंदिवासात टाकणे शक्य झाले. देशभर असंतोषाची लाट पसरली. त्याचीच परिणती दि. १३ एप्रिल १९१९च्या जालियनवाला बाग हत्याकांडात झाली.
राजकीय कारकिर्दीच्या अगदी सुरुवातीपासूनच गांधींचे मन हिंदू-मुस्लीम एकीच्या विचाराने पुरते व्यापलेले होते. गांधींच्या ह्या स्वभाववैचित्र्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुढील शब्दांत भाष्य केले आहे - 'त्यांच्या कारकिर्दीच्या अगदी सुरुवातीला ...सहा महिन्यांत स्वराज्य मिळवून देण्याचे वचन देऊन श्री. गांधींनी भारताच्या लोकांना चकित केले. काही अटी पूर्ण झाल्या तरच ते हा चमत्कार करू शकतील, असे श्री. गांधी म्हणाले... हिंदू-मुस्लीम एकी साधणे ही ह्या अटींपैकी एक होती. हिंदू-मुस्लीम एकीशिवाय स्वराज्य नाही हे सांगायला श्री. गांधी कधी थकत नाहीत. ह्या घोषणेला भारतीय राजकारणाचे नुसते ब्रीद करून श्री. गांधी थांबले नाहीत, तर ती घडवून आणण्यासाठी त्यांनी कष्ट घेतले. रौलट कायद्याविरुद्ध सत्याग्रह करण्याचा हेतू सांगताना... श्री. गांधींनी... सभांना येणाऱ्या जनसमुदायाला (हिंदू-मुस्लीम एकीची) शपथ घेण्यास सांगितले होते. रौलट कायद्याविरुद्धच्या सत्याग्रहाच्या मोहिमेत हिंदू आणि मुस्लिमांत कोणताही संघर्ष होण्यासारखे काही नव्हते. तरीही श्री. गांधींनी त्यांच्या अनुयायांना शपथ घेण्यास सांगितले. हिंदू-मुस्लीम एकीसंबंधी ते अगदी सुरुवातीपासून किती आग्रही होते, हे ह्यावरून दिसते' (पाकिस्तान ऑर द पार्टिशन ऑफ इंडिया, बी.आर. आंबेडकर, ठाकर अँड कंपनी लि. १९४५, पृ. १३५, १३६). हिंदू-मुस्लीम एकीचा आपला लाडका सिद्धान्त राबविण्यात आपण अनेकदा सपशेल अपयशी का ठरलो, हे गांधींना कधीही तपासून पहावेसे वाटले नाही. सन १९१७च्या हिवाळ्यातील मुस्लीम नेत्यांशी झालेली त्यांची जवळीक ह्या झपाटलेपणासाठी किती कारणीभूत होती, हा मानसशास्त्रीय विषय आहे.
गांधी-बारींमधील अलिखित समझोता
तुर्कस्तानच्या भवितव्याविषयी मुस्लिमांना वाटणाऱ्या काळजीला सर्वप्रथम वाचा फोडण्यात आली ती दि. ३०, ३१ डिसेंबर १९१८ला दिल्लीत भरलेल्या ऑल इंडिया मुस्लीम लीगच्या अधिवेशनात! परंतु तुर्कस्तानसबंधीची ही चळवळ संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश), बंगाल, पंजाब, मुंबई आणि सिंधच्या मोठ्या शहरांपुरतीच सीमित होती. केवळ मुस्लिमांनी एकत्र येऊन भागण्यासारखे नव्हते. अखिल-इस्लामवादी उद्दिष्ट साधण्यासाठी हिंदूंच्या पाठिंब्याची गरज भासू लागली.
दि. ३ मार्च १९१९च्या दिवशी प्रत्यक्षदर्शी गुप्तचराने केलेली नोंद 'द सोर्स मटेरियल फॉर ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूव्हमेंट इन इंडिया (खंड ३, महाराष्ट्र सरकार, पृ.१३९)'मध्ये सापडते, ती पुढीलप्रमाणे - 'मार्च १९१९मध्ये अब्दुल बारींचे पाहुणे म्हणून गांधी लखनौत होते... काही वेळापूर्वी श्री. गांधी मौलवी अब्दुल बारींना भेटले आणि त्यांनी (रौलट कायद्याविरुद्ध) सत्याग्रहाच्या चळवळीची चर्चा केली, असे एक खबऱ्या सांगतो. चळवळीच्या यशाविषयी गांधी अत्यंत आशावादी असल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्येक शहरात आपले हस्तक असून निष्क्रिय प्रतिकाराची कल्पना अधिकाऱ्यांच्या सेवकांना आणि सैन्याला लागू होईल, असे त्यांनी अब्दुल बारींना सांगितले. हिंदू-मुस्लीम एकी पूर्णपणे होईल आणि सरकार पंगू होईल. चळवळ परमोच्च टप्पा गाठेल, तेव्हा उलेमा, मौलवी आणि सर्वसामान्य मुस्लिमांची मोठी सभा होईल असे ठरले. त्या सभेत अब्दुल बारींना शेख-उल-इस्लाम म्हणून निवडण्यात येईल आणि खिलाफत, पवित्र स्थळे इत्यादीबाबत मुस्लीम मागण्या तयार केल्या जातील. ह्या मागण्यांना हिंदू पाठिंबा देतील. त्यांचा स्वीकार न झाल्यास जिहाद होईल ह्या चेतावणीसह त्या महामहिम व्हाइसरॉयना सादर केल्या जातील. इब्राहीम ह्यांनी बळी दिले ते जनावर गाय नसून शेळी होती आणि भविष्यात गाईला बळी देणे निषिद्ध असेल असा फतवा शेख-उल-इस्लाम ह्या नात्याने अब्दुल बारी काढतील. देशातील विविध भागांत उसळलेल्या दंग्यांमुळे ही योजना फिस्कटली असे म्हणतात.'
गांधी आणि अब्दुल बारी हे दोघे स्वतःच्या फायद्यासाठी एकमेकांचा आणि एकमेकांना प्रिय असलेल्या विषयांचा उपयोग करून घेत होते. मुस्लिमांचा पाठिंबा आणि त्यातून एकीकृत हिंदुस्थानचे नेतृत्व मिळविण्यासाठी गांधी खिलाफतच्या मुद्द्याचा वापर करीत होते. नाहीतर "मला तुर्कस्तानविषयी स्वारस्य नाही, पण हिंदुस्थानी मुस्लिमांना आहे... तिचा पुरस्कार त्यांना योग्य वाटत होता". अब्दुल बारींच्या दृष्टीने गांधींचा पाठिंबा खिलाफत चळवळीला बळ देणारा आणि उपखंडाचे 'शेख-उल-इस्लाम' म्हणून व्यक्तिगत कीर्ती वाढविणारा होता. त्यासाठी ते आपली आधीची भूमिका बदलावयास आणि गोरक्षणाचा प्रचार करण्यास तयार होते (कुरेशी, उपरोक्त, पृ. ५९-६०). दि.१८ एप्रिल १९१९ ला गांधींनी रौलट सत्याग्रह स्थगित केल्याने गांधी-बारी समझोता अल्पजीवी ठरला.
इस्लामवाद्यांची एकजूट
लखनौच्या फिरंगी महाल मदरशाशी संबंधित असलेले काही मुंबईस्थित धनाढ्य व्यापारी एकत्र आले आणि त्यांनी १९ मार्च १९१९ला 'बॉंबे खिलाफत कमिटी'च्या स्थापनेची आर्थिक बाजू सांभाळली. मे १९१९च्या मध्याला अफगाणिस्तानच्या अमीर अमानुल्लाहने ब्रिटिशांविरुद्ध युद्ध सुरू केले. इस्लामवाद्यांनी लगेचच अमीरच्या हस्तकांच्या गळ्यात गळे घालण्यास सुरुवात केली. अब्दुल बारींनी एक 'प्रक्षोभक' पत्रक फिरविले. मजहबी युद्धाच्या आवश्यकतेवर भर देणारे एक लांबलचक जिहादी पत्रक संयुक्त प्रांतात झळकू लागले (द खिलाफत मूव्हमेंट इन इंडिया १९१९-१९२४, ए.सी. नीमायर, मार्टिनस नायहॉफ, १९७२, पृ.७५, शिवाय पाहा कुरेशी, उपरोक्त, पृ. ६७).
तुर्कस्तानची बाजू मांडण्यासाठी हिंदुस्थानातून अनेक मुस्लीम प्रतिनिधीमंडळे लंडनवारी करून परतली. लंडनमधील अखिल-इस्लामवादी संस्था-संघटनांनी शर्थीचे प्रयत्न केले. हिंदुस्थानात तर चळवळीचे रान उठविण्यात आले. पण इतके सर्व करून ब्रिटिशांचा प्रतिसाद थंडच होता. आपल्या भावनांना वाट करून देण्यासाठी भिन्न राजकीय मते असलेल्या सुमारे १००० मुस्लीम नेत्यांनी सप्टेंबर १९१९ला लखनौ येथे भरलेल्या ऑल इंडिया मुस्लीम कॉन्फरन्सला आपली उपस्थिती लावली. खिलाफतच्या प्रश्नावर एक केंद्रीय समन्वयक संस्था असावी आणि १७ ऑक्टोबर १९१९ हा दिवस 'खिलाफत दिवस' म्हणून पाळण्यात यावा, असे दोन महत्त्वाचे निर्णय परिषदेत घेण्यात आले.
सरकारविरुद्ध कडक भूमिका घेण्यास मुस्लीम लीग उत्सुक नसल्यामुळे खिलाफत प्रश्नापुरती एक अस्थायी संघटना स्थापन करणे आवश्यक झाले. बाँबे खिलाफत कमिटीला केंद्रीय दर्जा देण्यात आला. देशभरात तिच्या शाखा सुरू करण्याचे ठरले. त्यानुसार ११ नोव्हेंबर १९१९ला झालेल्या बैठकीत बाँबे खिलाफत कमिटीचे नाव 'द सेंट्रल खिलाफत कमिटी ऑफ इंडिया, बॉंबे' असे ठेवण्यात आले (कुरेशी, उपरोक्त, पृ. ७१).
सेंट्रल खिलाफत कमिटी
सेंट्रल खिलाफत कमिटी (जमियत-ई-खिलाफत-ई-हिंद असे तिचे दुसरे नाव होते; इथून पुढे सीकेसी)च्या दोन बैठका अमृतसर (डिसेंबर १९१९) आणि मुंबई (फेब्रुवारी १९२०) येथे झाल्या. संस्थेच्या घटनेत तिची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आली - तुर्कस्तानसाठी न्याय्य व सन्मान्य शांती मिळवून देणे, खिलाफत प्रश्नाची सोडवणूक घडवून आणणे, शरीयतला काटेकोरपणे अनुसरून इस्लामच्या पवित्र स्थळांच्या आणि जजिरात-उल-अरब (अरबस्तानचा द्वीपकल्प) च्या प्रश्नांची सोडवणूक करणे, (ब्रिटिश पंतप्रधान) महामहिम लॉइड जॉर्ज आणि लॉर्ड हार्डिंज ह्यांनी तुर्की साम्राज्याच्या अखंडतेविषयी दिलेल्या वचनांची पूर्ती साधणे; वरील उद्दिष्टासाठी ब्रिटिश मंत्री, हिंदुस्थानचे व्हाइसरॉय आणि ब्रिटिश जनतेसमोर जाणे; हिंदुस्थानात आणि बाहेर प्रचारकार्य चालविणे; आवश्यकतेनुसार पुढील पावले टाकणे.
सीकेसी (केंद्र मुंबई)चे सुरुवातीला २०० सदस्य होते, पुढे १९२३ साली ही संख्या २५० झाली. मुंबई (५४), सिंध (२०), मद्रास (१५) आणि अन्य प्रांतांना उर्वरित अशी प्रतिनिधींची विभागणी झाली. प्रांतीय खिलाफत कमिट्यांना सीकेसीशी संलग्न होऊन काम करावयाचे होते. प्रांतिक कमिट्या नसलेल्या ठिकाणी सीकेसीने काम करावयाचे होते. केंद्रीय आणि प्रांतिक कमिट्यांनी निधीसंकलन करावयाचे होते. सीकेसीच्या शंभरेक स्थानिक कमिट्या आणि प्रचंड सदस्यसंख्या लक्षात घेता ती सर्वांत मोठी मुस्लीम संघटना बनली. सन १९२०च्या दशकाच्या शेवटी मुस्लीम लीगने बाळसे धरले, तोपर्यंत तिचे हे स्थान अबाधित राहिले (कुरेशी, उपरोक्त, पृ.७२). शिवाय खिलाफत कार्यकर्त्यांची आणि स्वयंसेवकांची सेना होतीच. काही ठिकाणी खिलाफत सदस्यतेसाठी दरडोई चार आणे वर्गणी गोळा करायला माणसे नेमण्यात आली (नीमायर, उपरोक्त, पृ. ८५).
त्या काळी काँग्रेस आणि खिलाफत सदस्यांमध्ये स्पष्ट भेद नव्हताच. एखाद्या व्यक्तीने काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगमध्ये एकाच वेळी एकसारख्या संघटनात्मक पदावर असणे अपवादात्मक नव्हते. सन १९२०च्या मध्यापासून काँग्रेसने खिलाफतसंबंधी सर्वच मागण्या मान्य केल्यामुळे हेच चित्र काँग्रेसच्या आणि सीकेसीच्या बाबतीतही होते. पंजाब, सिंध, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल आणि मद्रास येथे मोठ्या सभा झाल्या. चळवळ आता गावागावांत पसरू लागली. सर्वसामान्य मुस्लिमांप्रमाणे उदारमतवादी मुस्लिमांनीही ह्यांत भाग घेतला. नाही म्हणायला खिलाफत चळवळ 'खोटा धार्मिक उन्माद' असून एकूणच हिंदुस्थानसाठीआणि विशेषकरून हिंदुस्थानी मुस्लिमांसाठी त्यातून काहीही चांगले निष्पन्न होणार नाही असे जीनांसारख्या काही उदारमतवादी मुस्लिमांचे मत होते (नीमायर, उपरोक्त, पृ. ८६-९०).
खिलाफत चळवळीच्या प्रारंभीच्या दिवसांत ना हिंदूंशी सहकार्य करण्याचा कुठे उल्लेख सापडतो, ना स्वराज्याचा! उलट सिंध रेड क्रिसेंट सोसायटीमध्ये १९११-१९१३ ह्या काळात प्रमुखपणे सक्रिय असलेले सिंध खिलाफत कमिटी अध्यक्ष सेठ हाजी अब्दुल्लाह हारून ह्यांनी आपण 'जहालपक्षीय आणि स्वराज्यवाद्यांमध्ये गणले जात असल्याची' तक्रार केली होती (नीमायर, पृ. ९१).
हिंदूंची घालमेल
खिलाफत चळवळीमुळे होणाऱ्या तथाकथित हिंदू-मुस्लीम ऐक्याविषयी तिचे समर्थकच मुळात साशंक होते. हिंदू आणि मुस्लीम नेत्यांनी 'अपवादाला नियम समजण्याची चूक करू नये' आणि 'समस्येला शब्दांच्या महापुरात बुडवू नये' असा इशारा मुहम्मद अलींनी १९१३ सालीच दिला होता. स्वामी श्रद्धानंदांना दिल्लीच्या मशिदीत नेणाऱ्या मुस्लिमांच्या 'मूर्ख उतावळेपणा'चे वर्णन मुस्लीम लीगचे नेते चौधरी खलिकुजमान ह्यांनी अनेक वर्षांनी लिहिलेल्या आपल्या आठवणीत केले आहे. 'विसंवादी असंतुष्टांची गांधींनी घडवून आणलेली कृत्रिम एकी' असे स्वतः जवाहरलाल नेहरूंनी तिचे वर्णन घटना घडून तीस वर्षे झाल्यावर केले (नीमायर, उपरोक्त, पृ. ९३).
बहुसंख्य हिंदूंना खिलाफत चळवळीच्या मजहबी आणि राजकीय पैलूंचे सोयरसुतक नव्हते. तिच्या हेतूंविषयी शंका घेणारे प्रमुख नेते म्हणजे पं. मदनमोहन मालवीय (१८६१-१९४६)! काँग्रेस अध्यक्ष ह्या नात्याने त्यांनी डिसेंबर १९१८मध्ये चित्तरंजन दास (१८७०-१९२५) ह्यांची खिलाफतीला समर्थन देण्याची सूचना फेटाळून लावली होती. सन १८९७मध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष राहिलेल्या शंकरान नायर (१८५७-१९३४) ह्यांनी खिलाफतवाद्यांच्या हेतूंवर उघडपणे टीका केली. लोकमान्य टिळक (१८५६-१९२०) हेदेखील खिलाफत चळवळीविषयी फारसे उत्सुक नव्हते. वल्लभभाई पटेल (१८७५-१९५०) आणि गांधीवादी इंदुलाल याज्ञिक (१८९२-१९७२) ह्यांनी 'खिलाफतीच्या पवित्र कार्यासंबंधी आपसात अपवित्र थट्टामस्करी' केली होती. 'अखिल-इस्लामवादाच्या विषाणू'ला भिणारे बिपीन चंद्र पाल (१८५८-१९३२) आपला पाठिंबा देण्यास कचरत होते. 'खिलाफतीच्या प्रश्नापेक्षा आपल्याला निकट अशा अनेक गोष्टींकडे आपण लक्ष द्यावयास हवे" असे मोतीलाल नेहरू (१८६१-१९३१) ह्यांचे मत होते. ज्यांना गांधी वडीलबंधू मानायचे, त्या गोखलेशिष्य व्ही.एस. श्रीनिवास शास्त्री (१८६९-१९४६) ह्यांनी 'हिंदुस्थानच्या सरकारला अडचणीत आण्याचा आपल्याला अधिकार नाही' असे सांगत गांधींना खिलाफत चळवळीपासून दूर राहण्याचा उपदेश केला. काही जणांनी केवळ तोंडी पाठिंबा दिला, तर इतरांनी मुस्लिमांशी हातमिळवणी करण्यापूर्वी गोरक्षणाची अट घातली (कुरेशी, उपरोक्त, पृ. ७४, ७५).
मुस्लिमांना हव्या त्या अटी सरकारला घालण्यास एकवीस कोटी हिंदू त्यांना मदत करण्यास सज्ज आहेत, ह्या गांधींच्या घोषणेनंतरही 'खिलाफत दिवस' (१७ ऑक्टोबर १९१९) आला आणि कोणत्याही विशेष हिंदू-मुस्लीम एकीविनाच पार पडला. ढाका, मुंबई, लखनौ, हैद्राबाद (सिंध), सुक्कुर अशा मोजक्याच ठिकाणी हिंदूंनी मुस्लिमांच्या निदर्शनांत आणि हरताळांत भाग घेतला (कुरेशी, उपरोक्त, पृ. ७६). ब्रिटिशांना घालवून देण्यासाठी येणाऱ्या कुठल्याही अफगाण सैन्यात मुस्लिमांनी शिरावे असे आवाहन सीकेसीच्या १९२० साली झालेल्या बैठकीत जहाल मुस्लीम नेत्यांनी केले. ह्या विधानाचे स्पष्टीकरण मागत हिंदू नेत्यांनी अशा धोक्याचे पहिले लक्षण दिसताच हिंदू सहकार्य देणे बंद करतील असे बजावले (नीमायर, पृ. ९५).
खंजिराला धार चढली
खिलाफतवाद्यांना हवा होता तसा 'न्याय' तुर्कस्तानला मिळेल, असे निदान ब्रिटिश पंतप्रधान लॉइड जॉर्ज ह्यांच्या त्या काळातील भांषणांवरून वाटत नव्हते. पहिल्या महायुद्धाच्या समाप्तीनिमित्त ब्रिटिश सरकारने डिसेंबर १९१९मध्ये हिंदुस्थानात 'शांतता दिवस' पाळण्याचे आवाहन केले. ह्या दिवसावर बहिष्कार टाकणे हे मजहबी कर्तव्य असल्याचे दि. २३ नोव्हेंबर १९१९ला दिल्लीत भरलेल्या पहिल्यावहिल्या अ.भा. खिलाफत कॉन्फरन्समध्ये एकमताने सांगण्यात आले. आपल्या मागण्या थेट ब्रिटिश मंत्र्यांसमोर मांडण्यासाठी ब्रिटनला प्रतिनिधीमंडळ पाठविण्याचे ठरले. ह्याने काही हाती लागले नाही, तर ब्रिटिश मालावर बहिष्कार आणि गरज पडल्यास त्यापुढे सरकारशी क्रमश: असहकार पुकारण्याचे ठरले. असहकाराचे हे कलम गांधींच्या सांगण्यावरून घालण्यात आले. ब्रिटिश मालावर बहिष्कार आणि हिंसा ह्यांच्यावर मुस्लिमांचा भर निष्प्रभ करण्यासाठी त्यांनी तसे केले.
खिलाफत चळवळीला हिंदूंचा पाठिंबा मिळविणे गरजेचे होते. त्यासाठी दिल्ली परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी (२४ नोव्हमेंबर १९१९) हिंदू आणि मुस्लीम प्रतिनिधींची विशेष संयुक्त बैठक घेण्यात आली. गांधींची मनधरणी करण्यासाठी त्यांना अध्यक्ष करण्यात आले आणि ब्रिटिश मालावर बहिष्कार घालण्याचा मूळ ठराव त्यांच्या सांगण्यावरून मागे घेण्यात आला. हिंदूंचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी खिलाफतच्या मुद्द्याला जालियनवाला बाग हत्याकांड आणि पंजाबमध्ये लागू करण्यात आलेल्या लष्करी कायद्याचे मुद्दे जोडावेत, असे फजलुल हाक ह्यांनी सुचविले. पण गांधींनी तिला विरोध केल्यामुळे ती सूचना बारगळली. खिलाफतच्या मुद्यावरच असहकार पुकारण्यात यावा असे गांधींचे मत होते. शांतता दिवसाच्या उत्सवावरील बहिष्कार खिलाफतवाद्यांनी यशस्वी करून दाखविला. सीकेसीमधील मवाळ व्यापारी नेत्यांना बाजूला करण्यात आले. अली बंधू आता खिलाफत चळवळीचे नेते बनले.
एप्रिल आणि मे १९२०मध्ये सीकेसीच्या मुंबईत दोन बैठका झाल्या. असहकाराच्या तत्त्वाला त्यांत मान्यता देण्यात आली. ती सुरू करण्यासाठीची योजना आखण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. कोणताही विलंब न करता असहकार सुरू करण्यात यावा असा ठराव जून १९२०मध्ये प्रयागला झालेल्या अ.भा. खिलाफत कॉन्फरन्समध्ये संमत करण्यात आला. व्हाइसरॉयला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली.
असहकाराचा कार्यक्रम खिलाफतवाद्यांनी फारशी कांकू न करता आणि लगेचच स्वीकारला. काँग्रेसने मात्र जरा जास्तच वेळ लावला. असहकाराच्या बाबतीत खिलाफतवादी काँग्रेसच्या बरेच पुढे जाण्यास तयार होते. पोलीस दलातून आणि सैन्यातून त्यागपत्र आणि कर देण्यास नकार हे खिलाफतवाद्यांना अभिप्रेत होते. ह्याउलट सैन्यात भरती होऊ नये असे लोकांना सांगण्यापुरताच काँग्रेसचा कार्यक्रम होता. काँग्रेसी हिंदू नेत्यांच्या मनातील घालमेलच ह्या भिन्न कार्यक्रमांतून प्रकट होत होती.
खिलाफत चळवळीला काँग्रेसच्या अंतर्गत असलेला विरोध गांधींनी कसा शमविला आणि तिला ह्या चळवळीला पाठिंबा देण्यास कसे भाग पाडले, ही एक सुरस कहाणी आहे. गांधींसारखा खंदा पाठीराखा मिळाल्यामुळे खिलाफतवाद्यांना आता अस्तनीत खंजीर लपविण्याचा गरज उरली नव्हती. आता वेळ आली होती धार लावलेला खंजीर उपसून चालविण्याची!
क्रमश: