उमर खालीदच्या अटकेचे वादंग

 

डिसेंबरमध्ये अमित शहांनी जसा नागरिकता संशोधन कायदा (सी ए ए बिल) लोकसभेत पारित करून घेतला, तसा त्याला विरोध चालू झाला. जोपर्यंत हे बिल राज्यसभेत पारित होऊन कायद्यात रूपांतरित झालं, तोपर्यंत सी ए ए हा ईशान्य भारतामधील लोकांच्या विरोधी आहे असा त्याविषयी गैरसमज पसरवून ईशान्य भारत - विशेषत: आसाम पेटवला गेला होता. हळूहळू सी ए ए हा मुसलमानविरोधी आहे असा गैरसमज पसरवून पं. बंगालमध्ये आणि दिल्लीमध्ये हे लोण पसरवण्यात आलं. सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात तोडफोड आणि जाळपोळ केली गेली. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात जामिया दंगे, जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जेएनयूमधील हल्ले झाले. या सगळ्या हिंसक आंदोलनांत जेव्हा दिल्ली पोलीसांनी आक्रमकतेने कारवाई चालू केली, तेव्हा दिल्लीतीलच शाहीनबाग परिसरात शांततापूर्ण (??) मार्गाने धरणं आंदोलन चालू केलं गेलं. या सगळ्यात पीएफआय या केरळमधील संस्थेचा हात होता. शाहीनबाग परिसरात हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली या तीन राज्यांना जोडणारा रस्ता आहे. त्यामुळे धरणं धरून हा रस्ता अडवल्याने अनेक नागरिकांची गैरसोय होत होती. धरणं आंदोलनासाठी शाहीनबाग परिसर निवडण्यामागे दुसरं कारण असं होतं की तिथे पीएफआय या संस्थेची कार्यालयं होती. शाहीनबागमध्ये बुरख्यातील बायका आपल्या मुलांना घेऊन रोज दोन शिफ्ट्समध्ये रस्त्यावर येऊन बसत असत. याच दरम्यान अलिगढ मुस्लीम युनिव्हर्सिटी, आयआयटी कानपूर, मुंबई, बंगलोर या ठिकाणीदेखील मोठमोठ्या रॅली काढण्यात येऊन यात मुख्यत: विद्यार्थी सहभागी आहेत असं दाखवण्यात आलं.

 

 

हे सगळं जाणूनबुजून केलं गेलेलं होतं, कारण नरेंद्र मोदी सरकारने दुसर्‍यांदा सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या वचनांची पूर्तता करण्याचा सपाटाच लावलेला होता. अयोध्येतील रामजन्मभूमी वादाचा निकाल, तीन तलाक विरोधी कायदा, ३७० कलम हटवणं आणि आता नागरिकता संशोधन कायदा.. यामुळे देशातील डाव्या विचारसरणीचे, कम्युनिस्ट, अर्बन नक्षल लोक बिथरले होते. त्यांना दंगे, जाळपोळ, धरणं या माध्यमातून केंद्र सरकारला याचा वचपा द्यायचा होता. मुळात यांची फौज आधीपासूनच तयार होती. जेएनयूमधील विद्यार्थी नेता उमर खालीद, शर्जील इमाम, शहेला रशीद यांसारखे सरकारविरोधी, त्याचप्रमाणे जामिया मिलियातील काही जण असे एकत्र आले. त्यांनी सीएएविरोधी अंदोलनाच्या आंदोलकांसमोर भाषणं देऊन समोर गोळा झालेल्या अल्पसंख्याक जनतेला हा कायदा मुसलमानविरोधीच आहे हे सांगून भडकवण्यास सुरुवात केली. शाहीनबाग धरणं आंदोलनाचा मुख्य हेतू वेगळाच होता, हे नंतरच्या तपासात बाहेर आलं. शाहीनबागमध्ये बुरखाधारी महिलांच्या फळीच्या आड पीएफए, आप, जेएनयूतील विद्यार्थी नेते, डाव्या चळवळीतील काही नेते, कम्युनिस्ट विचारसरणीचे काही प्राध्यापक असे सगळे तिथे बैठका घेऊन पुढे आंदोलन अधिक तीव्र आणि हिंसक कसं करता येईल याचं प्लॅनिंग आणि एक्झिक्यूशनची प्रोसेस ठरवत होते.

 

 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची भारतभेट फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात ठरवलेली होती. त्यामुळे त्याच सुमारास दिल्लीत काही मोठा दंगा घडवून आणण्याचं प्लॅनिंग पीएफआयमधील काही लोक, काही राजकीय पक्षांचे नेते, डाव्या चळवळीतील नेते, प्राध्यापक आणि उमर खालीद यासारख्या मंडळींनी केलं. शाहीनबागेत जाऊन भाषणं ठोकणं, आंदोलनासाठी एक वैचारिक बैठक देणं आणि फेब्रुवारीच्या अंताला दंगे कसे करायचे याचा संपूर्ण प्लॅन तयार केला गेला. यासाठी पीएफआयने फंडिंग उपलब्ध करून दिलं. २५, २६ आणि २७ फेब्रुवारी हे तीन दिवस दिल्लीतील काही भाग जळत होते, लोक मारले जात होते.. आणि पत्रकार डोनाल्ड ट्रंप यांना खोदून खोदून प्रश्न विचारून त्यांच्याकडून भारत सरकारविरोधी वक्तव्य बाहेर काढण्यात गुंतलेले होते. जेव्हा चांदबाग या दंगाप्रभावित भागातील नागरिकांनी आपचा नगरसेवक ताहीर हुसेन याचं नाव घेतलं आणि दंग्यांमधल्या त्याच्या सहभागाचे व्हिडिओज व्हायरल केले, तेव्हा त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. हळूहळू दिल्लीच्या इतर भागांतूनही ३-४ जणांना दिल्ली दंग्यांच्या संदर्भात ताब्यात घेऊन कसून चौकशी करण्यात आली.

 

ताहीर हुसैन आणि खालीद सैफी यांच्या जबान्यांमधून दिल्ली दंगे हे पूर्वनियोजित होते आणि त्यासाठी मेरठमधून ५ गावठी पिस्तुलं खरेदी करण्यात आली होती, त्याचबरोबर दगडफेकीसाठी दगड गोळा करून ठेवणं, अ‍ॅसिड बॉम्ब तयार करून ठेवणं, पेट्रोल बॉम्ब्स तयार करून ठेवणं अशी पूर्वतयारी केलेली होती, हे उघड झालं. दंगे घडवण्यासाठी म्हणून मुद्दाम बाहेरच्या राज्यांतून लोक बोलावले होते. दंगे कधी चालू करायचे, कोण कुठून कशा प्रकारे लोकांची, पोलिसांची कोंडी करणार, कुठून कसे आणि कोणत्या भागात दगडफेक करायची, पेट्रोल बॉम्ब टाकून आगी लावायच्या, अ‍ॅसिड बॉम्ब फेकून अधिक नुकसान पोहोचवायचं याचं नियोजन केलेलं होतं. शाहीनबाग आंदोलन हे फक्त सरकारच्या डोळ्यात धूळफेकीसाठी होतं. दिल्ली पोलिसांनी आयबी कर्मचारी अंकित शर्मा आणि इतर चार जणांच्या खुनाचा तपास केला, तेव्हादेखील अनेक गोष्टी समोर आल्या. दरम्यान पोलिसांना पीएफआयच्या सहभागाचे, तसंच त्यांनी पुरवलेल्या आर्थिक साहाय्याचे पुरावेदेखील मिळाले.

तसं दिल्ली पोलिसांनी एकूण १५ जणांवर १७००० पानांचं, दिल्लीत हिंदू-मुसलमान दंगे लोकांना भडकावणं, नियोजन आणि अंमलबजावणी यांसाठी आरोपपत्र दाखल केलं आहे. पण यातील चार नावं मोठी आहेत - डाव्या चळवळीचे नेते सीताराम येच्युरी, पत्रकार योगेंद्र यादव, दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक अपूर्वानंद आणि जेएनयूमधील विद्यार्थी नेता उमर खालीद. यांच्याबरोबरच डी.एस. बिंद्रा (एआयएमआयएम), कमल प्रीत कुमार (एआयएसए), नताशा नरवाल, देवांगना कलिता (पिंजरा तोड), गुलफिसा, फातिमा खातून (जामिया मिलिया), असिफ इक्बाल तन्हा, इशरत जहां (काँग्रेस नगरसेवक, दिल्ली), मीरान हैदर (आरजेडी यूथ प्रेसिडेंट, दिल्ली), सफूरा झरगर (मीडिया कोऑर्डिनेटर, जेसीसी, जामिया मिलिया विद्यापीठ), ताहीर हुसैन (आप नगरसेवक) आणि खालिद सैफी (पीएफआय) इत्यादींची नावं दिल्ली दंग्यांच्या आरोपपत्रात आहेत. या सगळ्यात ताहीर हुसैन, खालिद सैफी आणि उमर खालीद या तिघांना मुख्य आरोपी बनवलेलं आहे. सीताराम येच्युरी, योगेंद्र यादव आणि प्रा. अपूर्वानंद यांना दिल्ली दंग्यांचा कट रचण्यास तात्त्विक मदत केल्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय, तर बाकीच्यांनी या इकोसिस्टिमला मदत करून दिल्ली दंगे घडवण्यात त्यांचा हात असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. हे आरोपपत्र यू ए पी ए (अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन अ‍ॅक्ट)खाली ठेवण्यात आलेलं आहे.

 

यूएपीए हा १९६७ साली बेकायदेशीर आणि अतिरेकी कारवाया प्रतिबंधासाठी (ऑर्गनाइज्ड गुन्हे, अतिरेकी कारवाया) अस्तित्वात आला होता. या अंतर्गतच पुढे टाडा आणि पोटा हे दोन कायदे आलेले होते. यातील आता फक्त पोटा अस्तित्वात आहे. १९६७च्या यूएपीएआंतर्गत फक्त अशा कारवायांमध्ये अडकलेल्या संघटनांवर बंदी घालता येत असे. या आंतर्गत सिमी, यूएनएलएफ, उल्फा, जैश ए मोहम्मद इ. अतिरेकी संघटनांवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. पण २०१९मध्ये यूएपीएमध्ये सुधारणा करून हा कायदा आता एका व्यक्तीलादेखील लावण्यात येऊन त्याला अतिरेकी घोषित करण्यात येऊ शकतं, अशी तरतूद करण्यात आली. याच सुधारित यूएपीएअंतर्गत या पंधरा जणांना अटक करण्यात आली आहे. यातील केसेस स्पेशल कोर्टातच चालवल्या जातात. शक्यतो या अंतर्गत आरोप असलेल्यांना जामीन मिळत नाही. सफूरा झरगर गर्भवती असल्याने मानवी दृष्टीकोनातून तिला जामीन दिला गेला आहे. यात तपासाचे दिवस आणि कोठडीतील दिवस यांत ९० ते १८० दिवसांची वाढदेखील पोलीस गरजेप्रमाणे करू शकतात. यामुळेच आरोपींना जामीन मिळू शकत नाही व आरोपीची पोलीस कोठडी एक महिन्यापर्यंत वाढू शकते.

 

 

उमर खालीदवर सेक्शन ३०२ (खून), सेक्शन १५३ ए (समाजातील दोन गटांमध्ये धार्मिक आधारावर तेढ निर्माण करणं), १२४ ए (देशद्रोह), पूर्वनियोजन करून जातीय डांगे घडवून आणणं, चिथावणीखोर भाषणं करणं, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांसमोर 'भारतात मुसलमानांवर कसे अत्याचार होत आहेत' असा आंतरराष्ट्रीय अपप्रचार करणं यासाठी यूएपीएची कलमं १३, १६, १७ आणि १८ लावलेली आहेत, जी पुढील प्रकारे कायदा सांगतात - 'The Act defines unlawful activity as any action – spoken or written words, signs or visible representation – which is intended or supports any claim to bring about secession of any part of India or which incites anyone towards secession; disclaims, questions, disrupts or intends to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India; and “which causes or is intended to cause disaffection against India.'

 

 

जे लोक उमर खालीदच्या अटकेला विरोध करत आहेत, ते disaffection against India या शब्दप्रयोगावर आक्षेप घेत आहेत. त्यांच्या मते या संज्ञेची व्यवस्थित व्याख्या दिलेली नाही. पण जर उमर खालीदच्या आत्ताच्या कारवाया, त्याची चिथावणीखोर भाषणं, त्याची कौटुंबिक पार्श्वभूमी, जेएनयूमधील देशद्रोही नारेबाजीचं नेतृत्व करणं, अफजल गुरूसारख्या देशद्रोह्याच्या फाशीला ज्युडीशिअल मर्डर म्हणणं, "भारत तेरे टुकडे होंगे" असे नारे देणं हे भारत देशाविषयी द्वेष पसरवणंच आहे, हे शेंबडं पोरदेखील सांगेल. खालीद सैफी याने दिल्ली दंग्यांसाठी कशा प्रकारे टेरर फंडिंग गोळा केलं, त्याचाही मार्ग आकृती क्रमांक एकमध्ये दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे उमर खालीदची आणि त्याच्या वडिलांची एकूण पार्श्वभूमी आकृती क्रमांक दोनमध्ये दिलेली आहे. दिल्ली पोलिसांकडे भरभक्कम पुरावे असल्याशिवाय त्यांनी १७००० पानांचं आरोपपत्रं तयार केलेलं नाही. पण आपल्या देशातील अर्बन नक्षल, फेक लिबरल्स उमर खालीदवरील कारवाई बेकायदेशीर आहे, तो मुसलमान आहे म्हणून त्याच्यावर ही कारवाई केली आहे असे गळे काढत आहेत. कोर्टात केस उभी राहिली की दिल्ली पोलीस हे सर्व आरोप सिद्ध करून या देशद्रोही टोळीला त्यांच्या गुन्ह्यांची शिक्षा मिळवून देतीलच, अशी आशा करू या.