मराठा आरक्षण, अस्वस्थ मने
Total Views |
मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली अन् मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय व दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामध्ये राखीव ठेवलेल्या जागांवरील प्रवेशही रद्द झाला. यामुळे मराठा समाजामध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. आता हे वादळ उठण्यापूर्वीच महाविकास आघाडी सरकारने ठोस पावले उचलायला हवीत.
मराठा आरक्षणाला मोठा इतिहास आणि पार्श्वभूमी आहे. आरक्षण मिळावे यासाठी अनेकांनी जीव दिला, वेदना सोसल्या, जागतिक पातळीवर नोंद घ्यावी असे मोर्चे निघाले, यातून वेगळी दिशा दिली. समाजाच्या भावना आणि वेदना प्रकट झाल्या, शांतता, संयम आणि संघटना याचे दर्शन झाले. आपल्या समाजात काहीतरी बदल घडावा, समाज उन्नत व्हावा यासाठीचा हा एल्गार होता. या समाजाला राजकीय क्षेत्रातले आरक्षण नको आहे ही मागणी रास्तच होतीच आणि ती आजही कायम आहे. त्यांना हवे आहे रोजगारातील आणि शिक्षणातील आरक्षण. तळागाळातील मराठा समाजाच्या सामाजिक स्थितीकडे लक्ष दिल्यानंतर असे दिसून येते की, या समाजातील समस्येचे मूळ म्हणजे शेतकऱ्यांची झालेली होरपळ होय.
महाराष्ट्रातला ६५ टक्के मराठा समाज आजही शेतीवर अवलंबून आहे. सध्या शेती परवडत नाही आणि ती सोडताही येत नाही अशी स्थिती आहे. यालाच जोडून दुसरी गोष्ट अशी - या समाजात शिकलेले तरुण मोठ्या प्रमाणात असून ते बेरोजगार आहेत. आरक्षण नसल्याने नोकरी मिळू शकत नाही, अंगी कौशल्य असूनही पुढे जाऊ शकत नाहीत अशी खंत आहे. 'आरक्षण' हाच आपल्या पुढच्या भवितव्याचा राजमार्ग आहे, असे वाटल्याने हा समाज रस्त्यावर उतरला, त्याला सकारात्मक प्रतिसादही मिळाला हे आपण पाहिले आहे.
या समाजाचे मागासलेपण दूर व्हावे, समाज उन्नत व्हावा यासाठी यांना असे आरक्षण मिळावे यात कुठेही दुमत नाही, पण घटनात्मक पेच मात्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंदिरा सहानी प्रकरणातील निर्णयानुसार आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. सध्या महाराष्ट्रात ५२ टक्के आरक्षण आहे, म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या मर्यादेपेक्षा २ टक्के अधिकच आहे. त्यात ओबीसींना २७ टक्के वाटा आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा, अशी मराठ्यांची मागणी आहे. त्यासाठी अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन संघर्ष सुरू आहे.
ठाकरे सरकारसमोर आव्हान
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मराठा आरक्षणाला मोठी गती मिळाली होती, समाजाच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. आरक्षणासाठी आवश्यक असणाऱ्या शिफारशी त्यांनी अधिवेशनकाळात मंजूर करून घेतल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाची संमती मिळवली. न्या. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार फडणवीस यांनी विधिमंडळात मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदाही संमत करून घेतला होता. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात काही वकील मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. नोकऱ्यांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सप्टेंबर २०२० रोजी सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, न्यायालयाने आपला निर्णय देत आरक्षणाला स्थगिती दिली.
"सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा विषय घटनापीठाकडे सुपुर्द करताना स्थगितीचा आदेश दिला आहे. राज्य सरकारने घटनातज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन सदरची स्थगिती उठविण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर बाब अवलंबित करावी. त्यात पहिला पर्याय आहे तो, मा. मुख्य न्यायमूर्तीकडे अर्ज करून घटना पीठाची स्थापना करून स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करणे होय.
न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापूर्वी ज्या अ‍ॅडमिशन व नियुक्त्या निवड जाहीर झालेल्या आहेत, त्या संरक्षित करण्यात याव्यात. मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे, ते शासनाने होऊ देऊ नये यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
स्थगिती उठविण्याबाबतचा निर्णय येईपर्यंत SEBC (सामजिक, एज्युकेशनल प्रवर्ग' - (Socially and Educationally Backward Classes) प्रवर्गातील घटकांना व विद्यार्थ्यांना आरक्षण सोडून ज्या सवलती आहेत, त्या सुरू ठेवाव्यात अशी आमची मागणी आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत विविध बँकांनी १७००० हजार लाभार्थ्यांना सुमारे १०७६ कोटी रुपयांचे कर्जाचे वाटप केलेले आहे. त्याचा व्याज परतावा योजनेसाठी शासनाने या वर्षी बजेटमध्ये तरतूदच केलेली नाही. ती तरतूद करण्यात यावी.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनात दाखल असलेले ४३ गुन्हे त्वरित मागे घ्यावेत. १९९३पासून २०१९पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी पदोन्नती आरक्षण, बिंदुनामावली, पेसा अ‍ॅक्ट, बोगस जात प्रमाणपत्र, क्रीमी लेअर आरक्षण या संदर्भात अनेक निर्णय दिले आहेत.
मात्र, मतांच्या राजकारणात अनेक पळवाटा काढून सरकारने या निर्णयांची अंमलबजावणी होऊ दिलेली नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाचा स्थगिती आदेश जाहीर झाल्यावर तो न्यायालयाच्या वेबवर आलेला नसतानादेखील शिक्षण विभागाने मराठा प्रवेशावर लगेच स्थगिती दिली, यावरून शासन कसा दुजाभाव करते हे निदर्शनास आणून देत आहोत. आतापर्यंत शासनातर्फे मराठा समाजालाच सर्व कायदे, नियम, अटी- शर्ती सांगितल्या जातात, आता वरील सर्व भानगडी यासुद्धा आम्ही आता राज्याच्या जनतेसमोर आणणार आहोत."
- राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा मराठा समाजात असंतोष
सर्वोच्च न्यायालयात महाविकास आघाडीच्या सरकारला व्यवस्थित बाजू मांडता आली नाही, त्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, असा आरोप मराठा समाजाकडून होतोच आहे, शिवाय समाजात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. ही स्थगिती उठविण्यासाठी राज्याच्या सर्वच भागांत समाजाच्या बैठका सुरू आहेत. ठिकठिकाणी सामाजिक अंतर राखत निदर्शने करून जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर राज्यातील आमदार व खासदार यांनी विधिमंडळात, संसदेत आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडावी यासाठी त्यांना घेराव घालून निवेदन देण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षणाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी कोल्हापूर येथे २३ सप्टेंबर २०२० रोजी राज्यस्तरीय गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मराठा संघटनांचे नेते, याचिकाकर्ते आणि पदाधिकारी या परिषदेत सहभागी होणार आहेत.
मराठा समाज आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीसंदर्भात पुणे येथील मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक धनंजय जाधव म्हणाले, "१९९५पासून ओबीसी समाज आरक्षणात अनेक जातींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, कोणतेही सर्वेक्षण न करता केवळ काही नेत्यांच्या हट्टामुळे हे आरक्षण देण्यात आले. ओबीसीत अनेक जातींचा समावेश आहे. याउलट माजी न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाचे शास्त्रशुद्ध सर्वेक्षण केले आणि त्यानंतरच मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल दिला. तो उच्च न्यायालयानेही ग्राह्य धरला व आरक्षण कायम ठेवले. सर्वोच्च न्यायालयात मात्र विद्यमान सरकार कमी पडले, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. सध्याच्या राज्य सरकारमधील मंत्री धनंजय मुंडे हे विरोधात असताना मराठा आरक्षणाबाबत आग्रही भूमिका मांडत होते. आज कुणाच्या दबावामुळे ते गप्प आहेत? असा सवाल समाजबांधव म्हणून विचारावा लागतोय. विरोधी पक्षात असणाऱ्या भाजपाने मराठा आरक्षण प्रश्न सोडविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांवर दबाव निर्माण करावा."
"विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान" - विकास वाघमारे
"मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात मिळालेल्या स्थगितीमुळे यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाचे आणि तेही विद्यार्थ्यांचे भरून न येणारे कितीतरी नुकसान केले आहे. आज शिक्षण आणि नोकरभरतीमधील आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारमय झाले आहे.
केंद्र सरकारने दिलेल्या खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांचे १० टक्के आरक्षणही मराठ्यांना घेता येणार नसल्याचा अध्यादेश महाविकास आघाडीने काढला आहे. म्हणजे एकीकडे १६ टक्के आरक्षणही स्थगित झाले आहे आणि दुसरीकडे केंद्राने देऊ केलेले १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षणही राज्य सरकारने काढून घेतले आहे - म्हणजे या ठाकरे सरकारने राज्यात ३२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाची नाकेबंदी केली आहे.
आता राज्य सरकारने मराठा समाजाला काही द्यायचे असेल तर सर्वात पहिल्यांदा राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क भरले पाहिजे. इंजीनिअरिंग आणि मेडिकल क्षेत्रात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचेही शुल्क भरले पाहिजे. नोकरीत आणि शिक्षण क्षेत्रात ज्या सुविधा देता येतात, त्या राज्य सरकारने तातडीने दिल्या पाहिजेत. सारथी संस्थाही बंद पडली आहे, त्या माध्यमातून शेकडो मुले फेलोशिप घेत होती त्यांच्याही पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम केले आहे. ही संस्था तातडीने पूर्ववत करून भरीव निधी उपलब्ध करून योजना सुरू करायला हव्या आहेत, तरच मराठा समाजाला दिलासा मिळेल, मात्र हक्काचे आरक्षण देण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांना सोबत घेत राज्य सरकारने पाऊले उचलायला हवीत."
- सजग युवा कार्यकर्ता
सोलापूर जिल्हा सकल मराठा समाजाचे जिल्हाध्यक्ष माउली पवार यांचे म्हणणे आहे की, "या देशातील अनेक राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण आहे. तामिळनाडूमध्ये तर ७९ टक्के आरक्षण आहे. तर मग महाराष्ट्रात हा दुजाभाव का? आम्ही न्यायव्यवस्थेचा आणि राज्यघटनेचा कायम आदर करत आलोय, पुढेही करणार आहोत. मराठा आरक्षणाचा विषय उच्च न्यायालयात, विधिमंडळात एकमुखाने मंजूर असताना या आरक्षणाला स्थगिती मिळणे म्हणजे समाजावर झालेला एक प्रकारचा अन्यायच आहे. तामिळनाडूच्या धर्तीवर आम्हाला आरक्षण मिळावे, अशी आमची आग्रहपूर्वक मागणी आहे."
येत्या काळात मराठ्यांना आरक्षण मिळाले, तर समाजाचे प्रश्न सुटतील का? असा एक सूर आहे. आपल्या देशात ज्या वर्गांसाठी आरक्षण राबविण्यात आले आहे, त्या वर्गांचे खरे प्रश्न सुटले आहेत का, त्या त्या वर्गांतील सामान्य व्यक्तीला आरक्षणाचा कितपत लाभ मिळाला, हा एक चिंतनाचा विषय आहे. मराठा समाजाची मुख्य समस्या ही शेतीशी निगडित आहे. शेतीचे बहुतांश प्रश्न सुटले, तर या समाजाला मोठा दिलासा मिळू शकतो. समाजातील तरुणांनी शेतीकडे वळून नव्या पद्धतीने, नव्या तंत्राने शेती केली तर हा समाज आत्मनिर्भर होण्यास वेळ लागणार नाही.
मराठा आरक्षणाला मोठा इतिहास आणि पार्श्वभूमी आहे. आरक्षण मिळावे यासाठी अनेकांनी जीव दिला, वेदना सोसल्या, जागतिक पातळीवर नोंद घ्यावी असे मोर्चे निघाले, यातून वेगळी दिशा दिली. समाजाच्या भावना आणि वेदना प्रकट झाल्या, शांतता, संयम आणि संघटना याचे दर्शन झाले. आपल्या समाजात काहीतरी बदल घडावा, समाज उन्नत व्हावा यासाठीचा हा एल्गार होता. या समाजाला राजकीय क्षेत्रातले आरक्षण नको आहे ही मागणी रास्तच होतीच आणि ती आजही कायम आहे. त्यांना हवे आहे रोजगारातील आणि शिक्षणातील आरक्षण. तळागाळातील मराठा समाजाच्या सामाजिक स्थितीकडे लक्ष दिल्यानंतर असे दिसून येते की, या समाजातील समस्येचे मूळ म्हणजे शेतकऱ्यांची झालेली होरपळ होय.
महाराष्ट्रातला ६५ टक्के मराठा समाज आजही शेतीवर अवलंबून आहे. सध्या शेती परवडत नाही आणि ती सोडताही येत नाही अशी स्थिती आहे. यालाच जोडून दुसरी गोष्ट अशी - या समाजात शिकलेले तरुण मोठ्या प्रमाणात असून ते बेरोजगार आहेत. आरक्षण नसल्याने नोकरी मिळू शकत नाही, अंगी कौशल्य असूनही पुढे जाऊ शकत नाहीत अशी खंत आहे. 'आरक्षण' हाच आपल्या पुढच्या भवितव्याचा राजमार्ग आहे, असे वाटल्याने हा समाज रस्त्यावर उतरला, त्याला सकारात्मक प्रतिसादही मिळाला हे आपण पाहिले आहे.
या समाजाचे मागासलेपण दूर व्हावे, समाज उन्नत व्हावा यासाठी यांना असे आरक्षण मिळावे यात कुठेही दुमत नाही, पण घटनात्मक पेच मात्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंदिरा सहानी प्रकरणातील निर्णयानुसार आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. सध्या महाराष्ट्रात ५२ टक्के आरक्षण आहे, म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या मर्यादेपेक्षा २ टक्के अधिकच आहे. त्यात ओबीसींना २७ टक्के वाटा आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा, अशी मराठ्यांची मागणी आहे. त्यासाठी अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन संघर्ष सुरू आहे.
ठाकरे सरकारसमोर आव्हान
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मराठा आरक्षणाला मोठी गती मिळाली होती, समाजाच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. आरक्षणासाठी आवश्यक असणाऱ्या शिफारशी त्यांनी अधिवेशनकाळात मंजूर करून घेतल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाची संमती मिळवली. न्या. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार फडणवीस यांनी विधिमंडळात मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदाही संमत करून घेतला होता. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात काही वकील मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. नोकऱ्यांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सप्टेंबर २०२० रोजी सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, न्यायालयाने आपला निर्णय देत आरक्षणाला स्थगिती दिली.
खरे तर, तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा समाज आरक्षणाच्या संपूर्ण राज्यभर झालेल्या लढ्याला कायदेशीर आधार दिला होता, तसेच प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा तिथे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून आरक्षण टिकविण्याचा प्रयत्न केला. मुळातच फडणवीस यांनी या प्रश्नाचा मुळापासून अभ्यास करून अत्यंत जबाबदारीने मराठ्यांना आरक्षण देऊन ते न्यायालयासमोर कसे टिकेल याची योग्य बांधणी आणि रचना केली होती. सत्तांतर झाल्यानंतर हे आरक्षण टिकविण्यासाठी ठाकरे सरकारने योग्य ती पावले उचलली नाहीत. यासाठी तज्ज्ञ आणि नामांकित वकिलांची फौज उभी करायला हवी होती. मात्र तसे काही घडले नाही. अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे या सरकारने अक्षम्य दुर्लक्ष करून पुन्हा फडवणीस यांच्या नावाने बोटे मोडण्यास ते मोकळे झाले आहेत. हा विषय लक्षात घेतल्यानंतर असे लक्षात येते की, फडवणीस यांच्यानंतर ठाकरे सरकारला आरक्षणाचा विषय व्यवस्थित सांभाळता आला नाही. हे प्रकरण पथ्यावर पडले आहे असे लक्षात येताच ठाकरे यांनी फडणवीस यांना एकत्र बसून हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आग्रह धरला आहे. आता ठाकरे सरकारला पुन्हा मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, अशी कायदेशीर बाजू जोरकसपणे मांडावी लागणार आहे.
"स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करणार" - राजेंद्र कोंढारे
न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापूर्वी ज्या अ‍ॅडमिशन व नियुक्त्या निवड जाहीर झालेल्या आहेत, त्या संरक्षित करण्यात याव्यात. मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे, ते शासनाने होऊ देऊ नये यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
स्थगिती उठविण्याबाबतचा निर्णय येईपर्यंत SEBC (सामजिक, एज्युकेशनल प्रवर्ग' - (Socially and Educationally Backward Classes) प्रवर्गातील घटकांना व विद्यार्थ्यांना आरक्षण सोडून ज्या सवलती आहेत, त्या सुरू ठेवाव्यात अशी आमची मागणी आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत विविध बँकांनी १७००० हजार लाभार्थ्यांना सुमारे १०७६ कोटी रुपयांचे कर्जाचे वाटप केलेले आहे. त्याचा व्याज परतावा योजनेसाठी शासनाने या वर्षी बजेटमध्ये तरतूदच केलेली नाही. ती तरतूद करण्यात यावी.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनात दाखल असलेले ४३ गुन्हे त्वरित मागे घ्यावेत. १९९३पासून २०१९पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी पदोन्नती आरक्षण, बिंदुनामावली, पेसा अ‍ॅक्ट, बोगस जात प्रमाणपत्र, क्रीमी लेअर आरक्षण या संदर्भात अनेक निर्णय दिले आहेत.
मात्र, मतांच्या राजकारणात अनेक पळवाटा काढून सरकारने या निर्णयांची अंमलबजावणी होऊ दिलेली नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाचा स्थगिती आदेश जाहीर झाल्यावर तो न्यायालयाच्या वेबवर आलेला नसतानादेखील शिक्षण विभागाने मराठा प्रवेशावर लगेच स्थगिती दिली, यावरून शासन कसा दुजाभाव करते हे निदर्शनास आणून देत आहोत. आतापर्यंत शासनातर्फे मराठा समाजालाच सर्व कायदे, नियम, अटी- शर्ती सांगितल्या जातात, आता वरील सर्व भानगडी यासुद्धा आम्ही आता राज्याच्या जनतेसमोर आणणार आहोत."
- राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा
सर्वोच्च न्यायालयात महाविकास आघाडीच्या सरकारला व्यवस्थित बाजू मांडता आली नाही, त्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, असा आरोप मराठा समाजाकडून होतोच आहे, शिवाय समाजात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. ही स्थगिती उठविण्यासाठी राज्याच्या सर्वच भागांत समाजाच्या बैठका सुरू आहेत. ठिकठिकाणी सामाजिक अंतर राखत निदर्शने करून जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर राज्यातील आमदार व खासदार यांनी विधिमंडळात, संसदेत आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडावी यासाठी त्यांना घेराव घालून निवेदन देण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षणाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी कोल्हापूर येथे २३ सप्टेंबर २०२० रोजी राज्यस्तरीय गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मराठा संघटनांचे नेते, याचिकाकर्ते आणि पदाधिकारी या परिषदेत सहभागी होणार आहेत.
मराठा समाज आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीसंदर्भात पुणे येथील मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक धनंजय जाधव म्हणाले, "१९९५पासून ओबीसी समाज आरक्षणात अनेक जातींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, कोणतेही सर्वेक्षण न करता केवळ काही नेत्यांच्या हट्टामुळे हे आरक्षण देण्यात आले. ओबीसीत अनेक जातींचा समावेश आहे. याउलट माजी न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाचे शास्त्रशुद्ध सर्वेक्षण केले आणि त्यानंतरच मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल दिला. तो उच्च न्यायालयानेही ग्राह्य धरला व आरक्षण कायम ठेवले. सर्वोच्च न्यायालयात मात्र विद्यमान सरकार कमी पडले, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. सध्याच्या राज्य सरकारमधील मंत्री धनंजय मुंडे हे विरोधात असताना मराठा आरक्षणाबाबत आग्रही भूमिका मांडत होते. आज कुणाच्या दबावामुळे ते गप्प आहेत? असा सवाल समाजबांधव म्हणून विचारावा लागतोय. विरोधी पक्षात असणाऱ्या भाजपाने मराठा आरक्षण प्रश्न सोडविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांवर दबाव निर्माण करावा."
"विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान" - विकास वाघमारे
"मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात मिळालेल्या स्थगितीमुळे यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाचे आणि तेही विद्यार्थ्यांचे भरून न येणारे कितीतरी नुकसान केले आहे. आज शिक्षण आणि नोकरभरतीमधील आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारमय झाले आहे.
केंद्र सरकारने दिलेल्या खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांचे १० टक्के आरक्षणही मराठ्यांना घेता येणार नसल्याचा अध्यादेश महाविकास आघाडीने काढला आहे. म्हणजे एकीकडे १६ टक्के आरक्षणही स्थगित झाले आहे आणि दुसरीकडे केंद्राने देऊ केलेले १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षणही राज्य सरकारने काढून घेतले आहे - म्हणजे या ठाकरे सरकारने राज्यात ३२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाची नाकेबंदी केली आहे.
आता राज्य सरकारने मराठा समाजाला काही द्यायचे असेल तर सर्वात पहिल्यांदा राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क भरले पाहिजे. इंजीनिअरिंग आणि मेडिकल क्षेत्रात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचेही शुल्क भरले पाहिजे. नोकरीत आणि शिक्षण क्षेत्रात ज्या सुविधा देता येतात, त्या राज्य सरकारने तातडीने दिल्या पाहिजेत. सारथी संस्थाही बंद पडली आहे, त्या माध्यमातून शेकडो मुले फेलोशिप घेत होती त्यांच्याही पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम केले आहे. ही संस्था तातडीने पूर्ववत करून भरीव निधी उपलब्ध करून योजना सुरू करायला हव्या आहेत, तरच मराठा समाजाला दिलासा मिळेल, मात्र हक्काचे आरक्षण देण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांना सोबत घेत राज्य सरकारने पाऊले उचलायला हवीत."
- सजग युवा कार्यकर्ता
सोलापूर जिल्हा सकल मराठा समाजाचे जिल्हाध्यक्ष माउली पवार यांचे म्हणणे आहे की, "या देशातील अनेक राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण आहे. तामिळनाडूमध्ये तर ७९ टक्के आरक्षण आहे. तर मग महाराष्ट्रात हा दुजाभाव का? आम्ही न्यायव्यवस्थेचा आणि राज्यघटनेचा कायम आदर करत आलोय, पुढेही करणार आहोत. मराठा आरक्षणाचा विषय उच्च न्यायालयात, विधिमंडळात एकमुखाने मंजूर असताना या आरक्षणाला स्थगिती मिळणे म्हणजे समाजावर झालेला एक प्रकारचा अन्यायच आहे. तामिळनाडूच्या धर्तीवर आम्हाला आरक्षण मिळावे, अशी आमची आग्रहपूर्वक मागणी आहे."
येत्या काळात मराठ्यांना आरक्षण मिळाले, तर समाजाचे प्रश्न सुटतील का? असा एक सूर आहे. आपल्या देशात ज्या वर्गांसाठी आरक्षण राबविण्यात आले आहे, त्या वर्गांचे खरे प्रश्न सुटले आहेत का, त्या त्या वर्गांतील सामान्य व्यक्तीला आरक्षणाचा कितपत लाभ मिळाला, हा एक चिंतनाचा विषय आहे. मराठा समाजाची मुख्य समस्या ही शेतीशी निगडित आहे. शेतीचे बहुतांश प्रश्न सुटले, तर या समाजाला मोठा दिलासा मिळू शकतो. समाजातील तरुणांनी शेतीकडे वळून नव्या पद्धतीने, नव्या तंत्राने शेती केली तर हा समाज आत्मनिर्भर होण्यास वेळ लागणार नाही.