उद्धटाशी व्हावे थेट धट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची कमाल आहे! लेहमध्ये त्यांनी दिलेल्या अचानक भेटीबद्दल त्यांना दाद द्यायलाच पाहिजे. वय हा इथे मुद्दा नाही. त्यांनी अशा आणीबाणीच्या काळात ज्या तडफेने लेहला जाण्याचा निर्णय घेतला, तो इतिहासात नोंदवून ठेवण्याजोगा आहे. मोदी तिथे जाणार याची खूणगाठ होती. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची लेहभेट स्थगित झाल्याची बातमी ज्या दिवशी आली, तेव्हाच वाटले की आता मोदी तिथे नक्की जातील. संरक्षण मंत्र्यांनी तिथे जाऊन आपल्या सैन्याचे मनोधैर्य वाढवणे हे ओघानेच आले, पण पंतप्रधानांनी थेट तिथे जाऊन भिडणे कधीही अधिक चांगले. त्यांच्या तिथे जाण्याने सैन्याचे मनोधैर्य तर वाढेलच वाढेल, तसेच त्याने शत्रूचे खच्चीकरण होईल ते वेगळेच. त्यांचा हा संदेश चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यापर्यंत जाऊन पोहोचला असेल. ते या सर्व कटकारस्थानाचे मुख्य आहेत. मोदी लेहला गेले आणि सलग आठ तास त्या परिसरात वावरले. या दिवसांमध्ये लेहमधले तापमान सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत सतत बदलते असते. सकाळी २२ अंश सेल्सियस ते असेल तर ते संध्याकाळी तीन अंशांवर जाऊन पोहोचलेले असते. त्यातच इतक्या उंचीवर असलेल्या प्रदेशात सर्वसामान्य माणसाला श्वासोच्छ्वास घेण्यालाही काहीसा त्रास होतो, त्यासाठी वातावरणाचा सराव होऊ देण्याचीही गरज असते. मोदी प्रथम लेहमध्ये पोहोचले आणि त्यानंतर हेलिकॉप्टरने ते निमूमध्ये, म्हणजे अगदी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या आघाडीवर गेले. त्यांच्या देहबोलीवरून ते चीनला थेट इशारा देणार, हेही ओघानेच आले. आतापर्यंत आपण दुसऱ्या देशांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप होईल असे काही करायला तयार नसायचो, पण आता जेव्हा शेजारचा एक देश तुमच्याच कारभारात ढवळाढवळ करायला पुढे येतो आहे म्हटल्यावर त्याला सटकावणे, त्याला जाहीररीत्या फोडून काढणे हेही आवश्यक होते. मोदींनी ते तर केलेच, त्याचबरोबर त्या देशाच्या मगजमस्तीला आता फार काळ जग सहन करणार नाही, हेही त्यांनी त्याच व्यासपीठावरून सांगितले.

हे सर्व सांगतानाही त्यांनी चीनचे थेट नाव घेतलेले नाही, हे विशेष. त्यांनी विस्तारवादाचे दिवस संपलेले आहेत हे सांगितले, तसे हे विकासाचे दिवस आहेत हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. चीनचा विकास हा विस्तारवादातूनच जातो, हेच त्यांच्या सांगण्याचे सार होते. विस्तारवादाचा मानवतेला सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो आणि ते आपण आपल्या दोन्ही शेजाऱ्यांकडून शिकलेलो आहोत. गलवानच्या खोऱ्यात चिनी सैन्याने जो हिंसाचार केला, तो अतिशय भीषण तर होताच, तसाच तो केलेल्या कराराचाही भंग होता. लडाखमध्ये जी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आहे, तिचे संरक्षण करताना दोन्ही बाजूच्या सैन्याने काय करायचे आणि काय नाही याचे नियम निश्चित करण्यात आलेले होते. त्यात उभयतांनी परस्परांच्या विरोधात शस्त्राचा वापर करू नये आणि दुसऱ्या बाजूचा सैनिक आपल्या हद्दीत आल्याचे दिसले तर त्याला हाताने त्याच्या हद्दीपर्यंत नेऊन सोडावे, असे स्वच्छ म्हटलेले असतानाही चीनने लोखंडी काटेरी तारेच्या कांबीचा, पहारीसारख्या सळयांचा वापर केला आणि आपल्या सैन्याला विनाकारण झोडपून काढले. वास्तविक आपले एक मेजर चिनी सेनाधिकाऱ्याला जाब विचारायला गेलेले असताना तिथे त्यांना आणि त्यांच्या बरोबरच्यांना मारहाण करण्यात आली आणि त्यात आपल्याला २० जवान गमवावे लागले. आपणही मग त्यांच्या सैन्यावर हल्ला करून त्यांचे ३५ ते ४० सैनिक ठार केले. त्यावर बरेच काही लिहिले, बोलले गेले आहे. 

चीनच्या धमक्या आणि चिनी सैन्याने गलवान खोऱ्यात आपल्या सैन्यावर केलेला हिंस्र हल्ला लक्षात घेऊन भारताने चीनबाबत जी पावले उचलली, ती अतिशय योग्य दिशेने जाणारी आहेत यात शंका नाही. चीनच्या अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून भाषण करताना आत्मनिर्भर भारताचे आवाहन केलेले होते. त्यातूनही हे सूचित झाले होते. 'आत्मनिर्भर भारत' याचाच अर्थ सर्व क्षेत्रातले परावलंबन कमी करायचे, मग ते आयात वस्तूंच्या बाबतीतले असो की अ‍ॅपच्या माध्यमातले. चिनी अ‍ॅपवर अवलंबून न राहण्याने भारताचे फार मोठे नुकसान होणार नव्हते, पण चीनला तो इशारा पुरेसा होता. चीनने त्या विरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे आपण तक्रार करणार असल्याचे जाहीर केले. त्याने काहीही फरक पडणार नाही. आपल्या देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेला धोका पोहोचणार असेल, तर त्या देशाला त्या विरोधात पावले उचलायचा पूर्ण अधिकार आहे. लेहला दिलेल्या भेटीतून मोदींनी या इशाऱ्याचा दुसरा अर्थही चीनला समजावून दिला. आपण किती तयार आहोत हे वेगळ्या भाषेत सांगितले. भारताने आपल्या लढाऊ विमानांच्या ताफ्यात नव्या विमानांची भर घातलेली आहे. त्यात नव्या मिग २९ विमानांचाही समावेश होतो. राफेल विमाने या महिन्याअखेरीस येत आहेत. ती तर चीनच्याच काय, कोणाच्याही उरात धडकी भरवतील अशीच आहेत. त्याआधी आपली आकाश क्षेपणास्त्रेही सरहद्दीवर नेऊन ठेवण्याची खबरदारी आपण घेतलेली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर मोदींची लेहभेट झाली. समजा, युद्ध सुरू झालेच, तर त्यास लागणारी सिद्धता आपण पूर्ण केलेली आहे. 

 

लेहच्या ज्या भूमीला पंतप्रधानांनी भेट दिली, तो भाग ११ हजार ते १४ हजार फुटांपर्यंत उंचावर आहे. आपल्या सैन्याला तिथे राहण्याचा आणि सरहद्दीचे रक्षण करण्याचा पूर्ण सराव आहे. तिथे आपले सैनिक अहोरात्र जागता पहारा देत असतात. त्यांना दिलासा देण्याचे काम नरेंद्र मोदींनी केले आणि चीनलाही इशारा दिला. एकाच दगडात त्यांनी अनेक पक्षी जखमी केले आहेत. युद्ध अजून दूर आहे, पण जर लढायचेच असेल तर आम्ही सिद्ध आहोत, हे सांगण्यासाठी हा इशारा पुरेसा होता. लेह ही जागा अशी आहे, जिथे युद्ध करायचे झाल्यास चीनला पाकिस्तानकडून मदत घ्यावी लागेल. लेहपासून पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधले स्कर्डू शंभर किलोमीटरवर आहे. चीनच्या काश्गर, होतान, नागरी गुंगुसा हे तिबेटमधले विमानतळ तीनशे ते सहाशे किलोमीटरवर आहेत. त्यामुळे चीनने स्कर्डू विमानतळाचा वापर करायचे योजले असण्याची शक्यता आहे. त्यांची ४० विमाने त्या तळावर जूनमध्ये होती, असे प्रसिद्ध झाले आहे. पाकिस्तान तसाही चीनला विकला गेलेलाच देश आहे. पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्याने त्याचा इन्कार केला असला, तरी आपल्या काही माध्यमांनी त्याची छायाचित्रेही प्रसिद्ध केलेली आहेत. त्या स्कर्डूवर चिनी विमानांची ये-जा सारखी चालू असल्याचे दिसते.

लेह, लडाख, कारगिल आणि पलीकडे पाकिस्तान असा हा सगळा प्रदेश आहे. म्हणजे दोन बाजूंकडून जर युद्ध झालेच, तर आपल्या संकटात वाढ व्हायची शक्यता आहे. अर्थात त्याने फार फरक पडत नाही. पाकिस्तान जेव्हा नवी आघाडी उघडेल, तेव्हा त्यांना आजवर कधीही पाहिला नसेल अशा संघर्षाला त्यांना तोंड द्याावे लागेल. लडाख केंद्रशासित केल्यापासून चीन अस्वस्थ असल्याचे सांगण्यात येते, पण त्यांचा त्या भागाशी संबंध काय? भारतावर हल्ला करून काश्मीरचा घास घ्यायचा डाव पाकिस्तानच्या डोक्यात बऱ्याच दिवसांपासून घोळतो आहे, म्हणूनच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांच्या लष्कराचे प्रमुख कंवर जावेद बाज्वा हे सातत्याने भारताच्या विरोधात सतत काही ना काही तरी विष ओकत असतात. विशेष हे की, अलीकडेच कराचीच्या स्टॉक एक्स्चेंजवर हल्ला झाला आणि त्यात काही जण मारले गेले. त्याची जबाबदारीही बलुचिस्तान मुक्ती सेनेने स्वत:कडे घेतली, तरी इम्रान खानांनी त्यांच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये ‘या हल्ल्यात भारताचाच हात असल्याची आमची खात्री आहे’, असे विधान केले होते. इम्रान खान तर सतत भीतीच्याच छायेत आहेत. त्यांना आता कोणत्याही क्षणी गिलगिट-बाल्टिस्तान आपल्या हातून निसटून जाणार याची खात्रीच वाटू लागलेली आहे. चीनचा डोळा याच भागावर आहे. चीनला त्याच भागातून पुढे पाकिस्तान महामार्गाने गाठायचे आहे. म्हणूनच पंतप्रधानांनी चीनसह पाकिस्तानलाही सज्जड दम दिला आणि आपण सर्व तऱ्हेच्या धमक्यांना तोंड द्यायला तयार आहोत, असे जाहीर केले. मात्र हे करताना त्यांनी कोणत्याही देशाचे नाव न घेता खडसावले आहे. विस्तारवादाचे दिवस आता संपलेले आहेत, विकासाचे दिवस आले आहेत, असेही त्यांनी सांगून टाकले आहे. यातून चीनने जराशी सबुरीची भाषा वापरायला प्रारंभ केला आहे. दोन्ही देशांचे सेनाधिकारी परस्परांशी बोलत असताना आणि तणावाची स्थिती निवळवायला तयार असताना अशा संघर्षाची वेळ येणार नाही, असेही चीनच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलेले आहे. याचा अर्थ चीनला तो डोस बऱ्यापैकी लागू पडला असायची शक्यता आहे.

नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान झाल्यावर ज्या देशांचा प्रथम दौरा केला, त्यात जपानचा समावेश होता. जपानमध्ये १ सप्टेंबर २०१४ रोजी नरेंद्र मोदी गेले असता त्यांनी प्रथमच चीनला इशारा दिला होता. अठराव्या शतकात जे काही दृश्य होते, त्याची पुनरावृत्ती होताना दिसते आहे, असे त्यांनी तेव्हा म्हटलेले होते. "किसी देशमे इन्क्रोचमेंट करना या किसी समुंदरमे घुस जाना या कभी किसी देशके अंदर जाकर कब्जा करना इन चीजोंकी प्रवृत्ती चल नही सकती" असे त्यांनी तेव्हा बजावलेले होते. काल त्यांनी तेच वेगळ्या भाषेत सांगितले आणि विस्तारवादी प्रवृत्ती यापुढे चालणार नाही, हे अतिशय सभ्य पण कणखर भाषेत बजावले. आधी महाबलीपुरममध्ये किंवा अगदी २०१८मध्ये झालेल्या वुहानच्या बैठकीत त्यांनी शी जिनपिंग यांना दोन्ही देशांमध्ये चांगले संबंध व्हावेत असे सांगितले होते, पण शींना त्याचा खूपच लवकर विसर पडलेला असण्याची शक्यता आहे. भारताने आतापर्यंत चीनला हाँगकाँगवरून घेरलेले नव्हते, आता भारताने हाँगकाँगमधल्या नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा उल्लेख करून त्याचा परिणाम तिथल्या जनतेच्या अधिकारांवर कसा पडणार आहे तेही सांगितलेले आहे. हेही पहिल्यांदाच घडते आहे.

 

 

१९७१च्या बांगला देश युद्धात अमेरिकेने आपल्याला धमकी दिलेली होती आणि त्यांचे सातवे आरमार आपल्या बंगालच्या उपसागराकडे वळवण्यातही आलेले होते. त्यापूर्वीच ते युद्ध संपले आणि बांगला देश निर्माण झाला हा भाग निराळा. त्या वेळी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी तेव्हाच्या सोव्हिएत युनियनबरोबर २० वर्षांचा भारत-सोव्हिएत युनियन मैत्रीचा करार केला होता. तो निव्वळ मैत्रीचाच होता असे नाही, तर तो दोघांपैकी कोणत्याही देशावर जर तिसऱ्या देशाचे आक्रमण झाले, तर दुसऱ्या देशाने त्याच्या मदतीला धावून जाण्याविषयीचा तो करार होता. या खेपेला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी रशियात संयुक्त संचलनाच्या निमित्ताने जाऊन रशियाकडून चीनबाबत ते आश्वासन मिळवलेले आहे. त्यानंतर राजनाथ सिंह लेहला जाणार होते, पण त्यांचा तो दौरा रद्द करण्यात आला. तेव्हा कोणालाही वाटले असेल की तो कदाचित खराब हवामानामुळे रद्द झाला असण्याची शक्यता आहे. पण तसे नव्हते, तर त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लेहच्या केलेल्या दौऱ्यातून त्याचा उलगडा झाला. इंदिरा गांधी यांनी सोव्हिएत युनियनबरोबर केलेल्या करारानंतर जेव्हा बांगला देशाचा समरप्रसंग उभा राहिला, तेव्हा अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. हेन्री किसिंजर यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात असणाऱ्या चिनी प्रतिनिधीला सांगितले होते की, तुम्ही बंगालच्या उपसागरात आपल्या युद्धनौका आणा, आम्ही सातवे आरमार आणून भारताला ‘धडा’ शिकवू. अमेरिकेने तसे आरमार वळवलेदेखील, पण जेव्हा रशियाच्या युद्धनौका श्रीलंकेजवळून पुढे निघाल्याचे वृत्त आले, तेव्हा चीनची पाचावर धारण बसली. हे तेव्हाचे होते, पण आता परिस्थिती बदलली असली, तरी बहुतेक देश आपल्या बाजूने वळलेले आहेत. अमेरिका चीनवर वैतागलेली आहे आणि पाकिस्तानची त्यांची गरज संपलेली आहे. तो अमेरिकेला आपला वाटत नाही. कोरोनाच्या विषाणूमागे दीर्घ कटाचा वास आता सगळ्यांनाच येऊ लागलेला आहे. आता अमेरिका जरी आपण भारत-चीन यांच्यातल्या तणावाच्या वातावरणात हस्तक्षेप करायला तयार आहोत असे म्हणत असला, तरी अमेरिका कोणत्याच भानगडीत पडू इच्छित नाही, एवढे आश्वासन अमेरिेकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बोलण्यावरून स्पष्ट झाले आहे. युद्ध होणार नाही असे गृहीतक असले, तरी त्यावर सर्वस्वी विसंबून राहता येणार नाही, हेच मोदींच्या लेहभेटीवरून स्पष्ट झाले आहे. चिनी उद्धटाशी थेट भिडण्याची ही तयारी आहे.

अरविंद व्यं. गोखले

९८२२५५३०७६