निसर्गसंवर्धनाची पुढची दिशा

आर्य चाणक्य उर्फ 'कौटिल्य' हे भारतातले आद्य अर्थतज्ज्ञ मानले जातात. अडीच हजार वर्षांपूर्वी कौटिल्यांनी 'अर्थशास्त्र' हा मौल्यवान ग्रंथ जगाला दिला. कौटिल्यांचं अर्थशास्त्र हे मूलतः 'राजनीतिशास्त्र' आहे, ज्यात अर्थशास्त्र अंतर्भूत आहे. (आधुनिक परिभाषेत ज्याला political economy म्हणतात ते.) कौटिल्यांनी अर्थशास्त्राची जी व्याख्या केली आहे, ती फार 'अर्थपूर्ण' आणि त्रिकालाबाधित आहे. 'पृथिव्या लाभपालनोपायः शास्त्रमर्थशास्त्रमिति' - अर्थात, 'पृथ्वीचा (म्हणजेच पृथीवरील संसाधनांचा) लाभ करून घेण्याचं आणि त्यांचं पालन करण्याचं शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र'. आधुनिक अर्थशास्त्राची व्याख्याही अशीच आहे की, 'मानवाच्या अमर्याद गरजा आणि मर्यादित संसाधनं यांची सांगड घालण्याचं शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र.' कौटिल्यांच्या व्याख्येतला 'पालन' हा शब्द लक्ष वेधून घेणारा आहे. अर्थशास्त्र हे नुसतं संसाधनांचा 'लाभ' करून घेण्याचं शास्त्र नव्हे, तर संसाधनांचं 'पालनपोषण', 'रक्षण' हेही त्यात अंतर्भूत आहे, हा केवढा व्यापक विचार कौटिल्यांनी आधीच हजार वर्षांपूर्वी, जेव्हा पर्यावरणाची समस्या कुठे ध्यानीमनीही नव्हती, तेव्हा मांडला! सोळाव्या शतकात व्यापारवाद जगभर प्रस्थापित झाला आणि 'नफा' हे अर्थव्यवस्थेचं प्रमुख ध्येय बनलं. औद्योगिक क्रांतीने व्यापारवादाला गती दिली. आधुनिक काळात जगातल्या सर्व अर्थव्यवस्था 'जीडीपीकेंद्री' (GDP = Gross Domestic Product) बनल्या आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा दर (Growth rate) सतत वाढता ठेवणं हे अर्थव्यवस्थेचं मुख्य ध्येय बनलं. उद्योजकांना असलेली नफ्याची हाव आणि राष्ट्रांना असलेली जीडीपीची हाव यामुळे पृथ्वीवरच्या नैसर्गिक संसाधनांचा साठा आपण किती भराभर संपुष्टात आणतो आहोत, याकडे सपशेल दुर्लक्ष झालं. अर्थशास्त्राच्या कौटिलीय व्याख्येतला 'पालन' हा शब्द आपण सोईस्कररीत्या विसरलो आणि ‘शोषण’ (Exploitation) हा शब्द अर्थशास्त्रात रूढ झाला.

पर्यावरणऱ्हासाचं जे काही गंभीर चित्र आत्ता आपण पाहतो आहोत, त्यावरून एक गोष्ट निश्चित झाली आहे, ती म्हणजे आर्थिक विकासाची जी संकल्पना अथवा जे प्रारूप आपण गेली दोनशे वर्षं राबवलं, तेच प्रारूप यापुढे राबवून चालणार नाही. त्यासाठी विकासाच्या संकल्पनांमध्ये बरेच बदल करावे लागतील. आज जगभरातल्या अनेक पर्यावरणतज्ज्ञांकडून आणि अर्थतज्ज्ञांकडून याबाबत विचारमंथन आणि संशोधन सुरू आहे. 'पारिस्थितिकीय अर्थशास्त्र' (Ecological Economics) ही एक नवी ज्ञानशाखा उदयाला आली आहे, जी पर्यावरणपूरक शाश्वत विकासाची भावी दिशा ठरवण्यात मोठं योगदान देणारी आहे. या नव्या व्यवस्थेमध्ये, 'नफा', 'जीडीपी' ही सध्या केंद्रस्थानी असलेली उद्दिष्टं दुय्यम स्थानी ठेवून 'नैसर्गिक संसाधनांचं शाश्वत व्यवस्थापन' (Sustainable Management of Natural Resources) हे एक ध्येय आपल्याला ठेवावं लागेल आणि ते साध्य करण्यासाठी आपला वेळ, बुद्धी आणि शक्ती खर्च करावी लागेल.

अर्थतज्ज्ञ सायमन कुझनेट्स याने १९३०च्या महामंदीच्या काळात विकासाची मोजपट्टी म्हणून 'जीडीपी'ची संकल्पना मांडली होती आणि ही मोजपट्टी काही वर्षंच वापरावी, असं सुचवलं होतं. मात्र १९४४च्या 'ब्रेटन वुड्स कॉन्फरन्स'मध्ये 'जीडीपी वाढीचा दर' हाच विकासाचा निर्देशक म्हणून स्वीकारणं सर्व राष्ट्रांना भाग पडलं. तेव्हापासून ही एकच मोजपट्टी घेऊन जगातले सगळे देश 'तथाकथित आर्थिक विकास' साधत आहेत. पण आपल्याला शाश्वत विकास खरोखरच हवा असेल, तर 'जीडीपी'च्या पलीकडे जाऊन विचार करावाच लागेल. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) म्हणजे एखाद्या देशात विशिष्ट काळात तयार होणाऱ्या एकूण वस्तूंच्या आणि सेवांच्या बाजारमूल्यांची बेरीज. जीडीपी तेव्हाच वाढतो, जेव्हा नैसर्गिक संसाधनांपासून मानवाला उपयोगी अशा वस्तूंची निर्मिती केली जाते. परंतु हवा, पाणी, माती, झाडं, पशू, पक्षी, इ. नैसर्गिक संसाधनं निसर्गात 'नैसर्गिक अवस्थेत' असणं याला काहीतरी एक मूल्य (Intrinsic value) आहे. हे मूल्य जीडीपीत कुठेच धरलं जात नाही. ही सगळी संसाधनं 'फुकट' उपलब्ध आहेत, असंच आपण गृहीत धरलं. उदा., एक झाड जेव्हा नुसतं जिवंत उभं असतं, तेव्हा जीडीपीमध्ये त्याची किंमत शून्य असते. मात्र ते झाड तोडून त्याची खुर्ची बनवली आणि तिची किंमत २००० रुपये असेल, तर देशाचा जीडीपी २००० रुपयांनी वाढेल! पण ते झाड जेव्हा नुसतं जिवंत उभं असतं, तेव्हाही ते मानवाला अनेक पर्यावरणीय सेवा पुरवत असतं - उदा., ऑक्सिजननिर्मिती, भूजल संधारण, तापमाननियंत्रण, जीवविविधतेचं रक्षण, माती संधारण, इत्यादी. पण जीडीपीमध्ये त्याची किंमत शून्य! दुर्दैवाने संसाधनाच्या अस्तित्वाचं मूल्य आपल्याला तेव्हाच कळतं, जेव्हा ते संसाधन नष्ट होतं. दिल्लीमध्ये काही महिन्यांपूर्वी एका माणसाने पहिला 'ऑक्सिजन बार' सुरू केला. 'ऑक्सिप्युअर ऑक्सिजन बार' असं त्याचं नाव आहे. यामध्ये, व्यायामशाळेत जसा पैसे देऊन तासभर व्यायाम करता येतो, तसा या बारमध्ये जाऊन पैसे देऊन 'शुद्ध हवेचा श्वास' घेता येतो! हा एक नवीन 'बिझनेस' असल्यामुळे तो देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात भर घालेल! शुद्ध हवा आत्तापर्यंत जेव्हा फुकट उपलब्ध होती, तेव्हा जीडीपीमध्ये त्याचं मूल्य शून्य होतं!

त्यामुळे पर्यावरणाचा विचार करणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांकडून अशी मागणी होत आहे की, देशातल्या शुद्ध हवा, पाणी, जंगलं, नद्या, ओढे, माती, पशू, पक्षी इ. नैसर्गिक भांडवलाचं (Natural Capitalचं) आणि त्यापासून मिळणाऱ्या पर्यावरणीय सेवांचं (Ecosystem Servicesचं) आर्थिक मूल्यांकन करून ते देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात धरलं जायला हवं. मानवनिर्मित उत्पादनामुळे देशाचा जीडीपी वाढला, तरी त्यामुळे नैसर्गिक भांडवलाची किती घट झाली आहे, ती जीडीपीतून वजा केली जायला हवी. यामध्ये प्रश्न असा पडतो की हे मूल्यांकन करायचं कसं? याबाबत १९९०च्या दशकापासून जगभरात भरपूर संशोधन, विचारमंथन आणि प्रयोग सुरू आहेत. अर्थतज्ज्ञ रॉबर्ट कोस्टान्झा याने १९९७ साली प्रसिद्ध केलेल्या एका शोधनिबंधात, जगभरातल्या सर्व नैसर्गिक स्रोतांकडून मिळणाऱ्या १७ प्रकारच्या पर्यावरणीय सेवांचं मूल्य हे प्रतिवर्ष ३३ ट्रिलियन (३३ हजार अब्ज) डॉलर्स एवढं आहे, असं प्रतिपादन केलं होतं. पर्यावरणीय सेवांचं मूल्यमापन करण्यासाठी २००१ साली संयुक्त राष्ट्रांकडून 'मिलेनियम इकोसिस्टिम असेसमेंट' (Millennium Ecosystem Assessment) हा कार्यक्रम सुरू केला गेला. २००७ साली भारतीय अर्थतज्ज्ञ पवन सुखदेव यांनी The Economics of Ecosystems and Biodiversity हा एक जागतिक पातळीवरील संशोधन प्रकल्प सुरू केला. यामध्ये मुख्यत्वेकरून जीवविविधतेच्या ऱ्हासाची आणि हवामान बदलाची आर्थिक किंमत किती असेल याबाबत संख्यात्मक निष्कर्ष काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्यातरी हे सर्व प्रयत्न सैद्धान्तिक पातळीवरच आहेत. प्रत्यक्षात जगातल्या कुठल्याही राष्ट्राकडून अशा प्रकारे मूल्यमापन अद्याप केलं गेलेलं नाही. कोस्टा रिका हा जगातला एकमेव देश आहे, जिथे जंगलांच्या पर्यावरणीय सेवांचं मूल्यांकन करून त्या जंगलांच्या मालकांना आणि जंगलांच्या जवळपास शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जंगल राखल्याबद्दल मोठं आर्थिक पॅकेज दिलं जातं.

 

पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून विचार करणाऱ्या सध्याच्या अर्थतज्ज्ञांमध्ये एक मोठं नाव म्हणजे अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ हर्मन डॅले. डॅले याने नैसर्गिक संसाधनांच्या शाश्वत वापराचे तीन नियम सांगितले आहेत -

 

हे तीन नियम निसर्गाच्या मर्यादांचा आदर करून आर्थिक विकास कसा साधायचा याबाबत मार्गदर्शक ठरणारे आहेत. आज भारतासह जगातले अनेक देश अनवीकरणक्षम (Non-renewable) संसाधनांकडून (कोळसा, खनिज तेल, इ.) नवीकरणक्षम (Renewable) संसाधनांकडे (सौर ऊर्जा, जैविक इंधन - बायोफ्युएल, इ.) वळत आहेत. मात्र उपभोगाचं प्रमाण किती असावं या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होतंय, जे करून चालणार नाही. हर्मन डॅलेचा दुसरा नियम फार महत्त्वाचा आहे. संसाधन जरी नवीकरणक्षम असलं, तरी त्याच्या वापराचा वेग हा त्याच्या पुनर्निर्मितीच्या वेगापेक्षा कमीच असायला हवा, तर तो 'शाश्वत' ठरेल. अमर्याद उत्पादन आणि अमर्याद आर्थिक वाढ ही केवळ अशक्य गोष्ट आहे हे मान्य करावं लागेल. उदा. प्लास्टिकला पर्याय म्हणून सगळ्यांनी कागद वापरला, तरी कागदाच्या उत्पादनासाठी किती जमीन बांबू लागवडीखाली आणणं पारिस्थितिकीयदृष्ट्या (Ecologically) योग्य ठरेल, हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न उरतो. खनिज तेलाऐवजी जैविक इंधनांचा (Bio fuelचा) वापर जरी पर्यावरणपूरक असला, तरी जैविक इंधनांच्या निर्मितीसाठी निसर्गातला किती जैवभार (Biomass) वापरून चालेल? हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. 'नवीकरणक्षम संसाधनांचा वापर वाढवणं' याबरोबरच 'त्यांच्या उपभोगाचं पर्याप्त (Optimum) प्रमाण ठरवणं' हाही प्रत्येक राष्ट्राच्या धोरणाचा भाग व्हायला हवा आहे. यासाठी प्रत्येक गावागावातल्या नैसर्गिक संसाधनांचा, परिसंस्थांचा आणि त्यांच्यापासून मिळणाऱ्या पर्यावरणीय सेवांचा शास्त्रीय अभ्यास होऊन त्यांच्या शाश्वत व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार करायला हवा. २००२च्या जीवविविधता कायद्यान्वये करण्यात आलेल्या 'जीवविविधता व्यवस्थापन समिती'सारख्या तरतुदी याकामी उपयोगी येऊ शकतात. भविष्यात काही लाभ मिळणार असतील तर माणूस वर्तमानकाळात मिळणाऱ्या लाभांशी तडजोड करायला तयार असतो. हेच तत्त्व आपण निसर्गाच्या बाबतीत का नाही लावू शकत? शाश्वत व्यवस्थापन करून नैसर्गिक संसाधनांचा वापर केल्यामुळे जर वर्तमानकाळात आर्थिक विकासदर थोडा कमी राहणार असेल, तर त्यात कुठलाही न्यूनगंड वाटून न घेता कमी झालेलं उत्पन्न ही निसर्गातली गुंतवणूक समजावी. उदा., रासायनिक शेती करून जर शेतकऱ्याला दीड लाख रुपये मिळणार असतील आणि सेंद्रिय शेती करून एक लाख मिळणार असतील, तर वरचे कमी झालेले पन्नास हजार ही निसर्गात केलेली गुंतवणूक आहे, ज्याचा परतावा पुढच्या कैक पिढ्यांना मिळत राहील. आर्थिक विकासाची मोजमापं करताना अशा प्रकारची वेगळी गणितं करण्याची जरूर आहे.

 

काही वर्षांपूर्वी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी एक घोषणा केली होती. त्यात ते म्हणाले होते की "येत्या काळात 'निसर्गपुनरुज्जीवन' (Ecological Restoration) हे सर्वाधिक रोजगारनिर्मितीचं क्षेत्र असेल." निसर्गपुनरुज्जीवन म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी निसर्गाचा ऱ्हास झालेला आहे, त्या त्या ठिकाणी त्याचं पुनरुज्जीवन करायचं. ही फार दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. कॅनडा, न्यूझीलंड इ. देशांनी हरित रोजगार निर्माण करण्याच्या योजना आखल्या आहेत. भारतातही अशा संधी भरपूर आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच, पुण्याची इकॉलॉजिकल सोसायटी आणि Maharashtra Knowledge Corporation Limited (MKCL) यांनी संयुक्तपणे पंतप्रधान कार्यालयाला पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रातील संभाव्य रोजगारनिर्मितीबद्दल एक अहवाल सादर केला आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतात 'ग्रीन कॉलर जॉब्ज'ची निर्मिती करण्यावर भर देणार असल्याचं सूतोवाच केलं. अशा प्रकारे निसर्गसंवर्धनाच्या कार्यात गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती ही भविष्यात अमाप फायदे मिळवून देणारी ठरेल हे निश्चित!