ड्रॅगनची दंडेली

भारत-चीन यांच्यातल्या सरहद्दीचा वाद तसा जुनाच आहे. चीनला तो अधूनमधून उकरून काढण्यात आसुरी समाधान मिळत असते. आतापर्यंत दोन्ही सैन्यांत सरहद्दीवर झटापटी झाल्या, पण या प्रश्नावर मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष झाला नाही, युद्धापर्यंत तो पोहोचला नाही. आता नेमके काय होईल, की चीनचे हे अललडुर्र आहे, याबाबत संशय व्यक्त होत आहे. चीनला आताच का हा वाद निर्माण करायची बुद्धी झाली, त्याची अनेक कारणे आहेत. त्यातले एक अर्थातच कोरोनाने चीनची जगभर झालेली बदनामी हे आहे. गेल्या वर्षी लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यावर चीनने थयथयाट केला. अगदी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत हा प्रश्न उकरून काढण्यापर्यंत त्याची मजल गेली. कोरोनाच्या संसर्गजन्य महामारीने जिथे सर्वप्रथम डोके वर काढले, त्या वुहानच्या संशोधन केंद्राबाबत काहीही कारवाई न करता चीनने त्या विषाणूला पसरू दिले, असा सर्व जगाला संशय आहे आणि त्यावरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी चीनने हाँगकाँगपासून तैवानपर्यंत आणि भारतीय सरहद्दीपासून ते दक्षिण चीनच्या समुद्रापर्यंत सर्वत्र दहशतीचे वातावरण निर्माण केले. त्याचाच एक भाग म्हणजे लडाख भागात उकरून काढलेले भांडण होय. लडाखच्या अप्रत्यक्ष सीमारेषेबाबतचा वाद चर्चेने सोडवता येण्याजोगा आहे, असे चीन शहाजोगपणे आता सांगत असला तरी त्याचे सगळे वागणे चर्चेऐवजी वाद धुमसत ठेवण्याकडे झुकणारे आहे. सीमावादावर नरेंद्र मोदी सत्तेवर येण्यापूर्वी आणि नंतर अनेकवार चर्चा झाल्या आहेत. दर वेळी एका ठरावीक मुद्द्यावर चर्चा येऊन ठेपली की, चीन त्या संदर्भात पुढल्या चर्चेत विचार करू असे सांगून ती चर्चा स्थगित ठेवतो, असा रिवाज आहे. आताही सरहद्दीनजीक मोल्डो-चुशूल भागात दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये सात तास ही चर्चा झाली. त्यातून निष्पन्न काही निघाले नसले, तरी या प्रश्नावर पुन्हा भेटायचे निश्चित झाले. चीनबरोबरचे राजनैतिक संबंध प्रस्थापित होऊन सत्तर वर्षे होत असताना चीनने सरहद्दीवर युद्धसदृश वातावरण निर्माण केले आणि तरीही चर्चेत मात्र आपल्याला शेजारी देशांशी चांगले संबंध ठेवायचे असल्याची तो मखलाशी करतो, हे हास्यास्पद आहे. लेहमध्ये असलेल्या १४ कोअर कमांडचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल हरिंदरसिंग आणि दक्षिण सिंझियांग लष्करी तुकडीचे प्रमुख जनरल लिऊ लिन यांच्यात ही थेट चर्चा झाली आणि पुन्हा भेटायचे त्यात ठरले.

या दोन्ही लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या चर्चेत दोन्ही बाजूंच्या रस्ते बांधकामांचाही विषय निघाला असणार. सरहद्दीवर वादग्रस्त असे म्हटले जाते, त्या भागात चीनने अगदी टोकापर्यंत रस्ते बांधले आहेत आणि भारतानेही आपल्या बाजूचे रस्ते तयार करायला घेतल्यावर मात्र त्यास चीनने आक्षेप घेतला आणि तिथून वादास प्रारंभ झाला. लडाखच्या पूर्वेला प्याँगाँग त्से म्हणजेच प्याँगाँग तलावाच्या परिसरात हा वाद निर्माण करण्यात आला आहे. त्से म्हणजेच तिबेटी भाषेत तलाव. चौदा हजार फूट उंचीवर हा तलाव आहे आणि तो १३५ किलोमीटर लांबीचा आहे. या तलावाच्या काठाने, किंबहुना पाण्याच्या मध्यातूनच ही प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा जाते असे म्हटले तरी चालेल. १९६२च्या युद्धापासून ही प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा अस्तित्वात आहे. कोणती बाजू कोणाकडे सध्या आहे ते दोन्ही देशांनी तेव्हाच हिंदी, इंग्लिश आणि मँडरिन या भाषांमध्ये लेखी मसुद्याात स्पष्ट केलेले आहे. भारताकडे ४५ किलोमीटरचा भाग येतो, तर उरलेला चीनकडे जातो. याचाच अर्थ एक तृतीयांश भाग भारताकडे आणि उरलेला दोन तृतीयांश चीनकडे जातो. दोन्ही बाजूंनी पाहिले तर वाटेत जिथपर्यंत गस्त घालता येते, त्या भागात असलेल्या छोट्या टेकड्यांना (ज्यांना डोंगरसरी असेही म्हणतात) फिंगर-१, फिंगर-२ अशी नावे आहेत. या डोंगरसरींना फिंगर असे म्हटले जाते तेही त्यांच्या आकारावरून होय. ते छोटे चढउतार आपल्या बोटांप्रमाणे दिसतात, म्हणूनच त्यांना फिंगर-१, २, ३ अशी नावे आहेत. फिंगर-१ ते फिंगर-३ यासंबंधी चीनकडून कधीच वाद घालण्यात आलेला नाही. फिंगर-४ ते फिंगर-८ यासंबंधात चीनकडून आक्षेप घेतला जातो. तथापि आतापर्यंतची प्रथा अशी आहे की, भारतीय सैनिक चीनच्या हद्दीत शिरून फिंगर-८पर्यंत गस्त घालू शकत होते, तर चिनी सैनिक फिंगर-८पासून फिंगर-१पर्यंत येऊ शकत होते. आता फिंगर-३च्या पुढे जाण्यापासून भारतीय सैनिकांना रोखायचा प्रयत्न केला जातो. जो वाद आहे, तो आठ किलोमीटरच्या प्रदेशासंबंधी आहे. फिंगर-१ ते फिंगर-४ ही आपल्या ठाण्यांची हद्द असल्याचा भारताचा दावा आहे. वास्तविक तो फिंगर-८पर्यंतचा प्रदेश आपण चर्चेत ठेवलेला आहे, म्हणजेच तो चीनने बळकावलेला आहे आणि म्हणूनच तो सर्व प्रदेश वादग्रस्त असल्याचे आपले म्हणणे आहे. फिंगर-३ ते फिंगर-४ हा भाग अतिशय चिंचोळा असा आहे. १९६२च्या युद्धात मेजर धनसिंह थापा यांनी हा भाग लढवला होता, म्हणून त्यांना तेव्हा परमवीरचक्र देण्यात आले होते. (२१ ऑक्टोबर १९६२ रोजी चिन्यांनी प्याँगाँग तलावाच्या उत्तरेच्या दिशेने चढाई केली होती. तेव्हा त्यांना सिरिजॅप आणि युल जिंकायचे होते. तेव्हा थापा यांनी आपल्या तुकडीसह चिन्यांना रोखून धरले होते. थापांनी तेव्हा तीन हल्ले परतवून लावले होते, पण अखेरीस त्यांच्या तुकडीची ताकद कमी पडली आणि त्यांना चीनने युद्धकैदी बनवले. त्यांना पुढे चीनने सोडून दिले.)

या वर्षी ५ मे रोजी याच भागात पहिल्यांदा भारतीय गस्ती तुकड्यांबरोबर चिनी सैन्याने झटापट केलेली होती. त्या वेळी चिन्यांनी ‘तुम्ही फिंगर-४पर्यंत जे रस्ते बांधलेले आहेत ते काढून टाका' अशी मागणी केली आणि त्यातून हा नवा वाद पेटला. या वेळी प्रथमच चीनने फिंगर-२पर्यंत आपला प्रदेश असल्याचा दावा केला. आतापर्यंत चीन फिंगर-४पर्यंत आपला प्रदेश असल्याचा दावा करत असे, तो एकदम आणखी थोडे पुढे येऊन त्याने तो फिंगर-२पर्यंत वाढवला. चीनचे हे वागणे विस्तारवादाचेच लक्षण आहे. आपल्या लष्करी अधिकाऱ्यांना चीनची ही पद्धत अवगत असल्याने त्यांनी त्याकडे प्रथम दुर्लक्ष केले. पण हे असे दुर्लक्ष फार काळ चालणारे नाही. प्यांगाँग त्सेच्या काठाने चीनने जो रस्ता बांधला आहे, तो अक्षरश: धातूइतका भक्कम आहे. १९९९मध्ये भारतीय सैन्याचे लक्ष दुसरीकडे आहे असे पाहून कारगिल युद्धाच्या काळात तो त्यांनी बांधून काढला आहे. आपले सैन्य कारगिल युद्धात गुंतलेले असताना चिनी सैन्य पाच किलोमीटरपर्यंत आत घुसले. प्याँगाँग त्से हा भाग सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो, कारण त्याजवळच चुशूलचे खोरे आहे. भारताने तिथपर्यंत रस्ते बांधणीचे काम करू नये यासाठी चीनची सारी धडपड आहे आणि आपण त्यास जुुमानलेले नाही. त्या भागात भारताकडून रस्ते बांधले जाऊ नयेत असे चीनला वाटते, कारण अक्साई चीन-ल्हासा-काश्गर महामार्गाच्या आड हे काम येईल असे त्यांना वाटते. पाकिस्तानकडे जाणारा रस्ता याच भागातून जातो आणि तो पाकिस्तानला लडाख किंवा जम्मू भागासाठी उपयोगी पडणार आहे. नियोजित दौलत बेग ओल्डी-दारबुक शायोक रस्ता हा २५५ किलोमीटरचा असून तो काराकोरमपर्यंत पुढे वाढवायची चीनची योजना आहे. हे सर्व रस्ते हाणून पाडले नाहीत, तर ती पुढल्या काळात काश्मीरच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा असेल. कोणत्याही परिस्थितीत चीनचे हे रस्तेकारण यशस्वी होऊ देता कामा नये.

चीनचे सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्सने अलीकडेच धमकी दिली आहे की, भारताने अमेरिकेच्या जवळिकीला वा प्रसारमाध्यमांमध्ये मिळणाऱ्या प्रसिद्धीला डोक्यात भिनू देऊ नये आणि ‘चिथावणीखोर कारवाया’ थांबवाव्यात. मुळात चिथावणीखोर कारवाया चीनकडूनच होत असतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताला जेवढी प्रसिद्धी मिळाली असेल वा नसेल, त्यापेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त कुप्रसिद्धी चीनला कोरोनाने मिळवून दिली आहे. स्वाभाविकच त्यामुळे तो एखाद्या मस्तवाल ड्रॅगनप्रमाणे फुत्कारू लागला आहे. इतकेच नव्हे, तर आपले कोरोनामागचे पाप दडवायला तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असंख्य कारवायांमागे लागलेला आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे भारत-चीन सरहद्दीवर चीनने चालवलेली दंडेली आहे. चीनने गेल्या तीन वर्षांपासून भारताकडे पाहायच्या आपल्या दृष्टीकोनात बराच बदल केलेला आहे. चीनने सर्वप्रथम डोकलाममध्ये २०१७मध्ये भारताला डिवचण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी चीनने भूतानच्या सरहद्दीत घुसून रस्ते बांधले. त्यास भारताने आक्षेप घेतला, तेव्हा चीनने बरीच आदळआपट केली. त्याच वेळी त्याने लडाख भागात भारतीय जवानांना धक्काबुक्की करून पाहिली. ती म्हणजे चक्क गुंडगिरी होती. मग त्याने लडाखमध्ये घुसखोरी करून काही प्रदेश व्यापायचा प्रयत्न केला. त्यास यश आले नाही म्हटल्यावर तो काही काळ स्वस्थ बसला. याच काळात चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपलीकडे रस्ते बांधून घेतले. या रेषेअलीकडे जेव्हा भारताकडून रस्ते बांधले जाऊ लागले, तेव्हा चीनने त्यास आक्षेप घेतला आणि पुन्हा एकदा दंडेली सुरू केली. चीनच्या या दडपशाहीला धूप घालायचा नाही, असा जेव्हा भारताने निश्चय केला तेव्हा चीनने दुसरा मार्ग स्वीकारला आणि भारताने अमेरिकेबरोबर जाणे कसे धोक्याचे आहे, हे सांगायला प्रारंभ केला. भारताने अमेरिकेबरोबर जायचे की नाही, हा भारताचा प्रश्न आहे. भारताने अमेरिकेबरोबर जावे यासाठी चीननेच मार्ग तयार करून दिला यातही शंका नाही. या संदर्भात नेमके काय घडले तेही आपण पाहायची आवश्यकता आहे.

चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सैन्याची जमवाजमव सुरू करताच भारतानेही आपले सैन्य मोठ्या प्रमाणावर तिथे आणून उभे केले. भारतीय सैन्य एवढ्या कमी वेळेत आपल्या तोडीस तोड तिथे गोळा होईल हे चीनच्या कल्पनेतही नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. त्यात अमेरिकेत घडणाऱ्या गोष्टींविषयी चिंता असू शकते, पण भारत आणि चीन यांच्या दरम्यान जी तणावाची स्थिती निर्माण झाली, तीविषयीही चर्चा झाली असणार. या चर्चेचा तपशील उपलब्ध नाही. तो कसा असणार? मात्र चीनला हा संदेश होता. त्याआधी ट्रम्प यांनी भारत-चीन यांच्यातल्या तणावात आपण मध्यस्थी करायला तयार आहोत, असे म्हटले. त्याची आवश्यकता नाही, असे मोदींनी ट्रम्प यांना सांगितले असण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांना केवळ फोन केल्याने जर चीन एवढा अस्वस्थ होत असेल, तर ट्रम्प यांच्या भेटीने त्याचा तीळपापडच होईल यातही शंका नाही. चीनला जो संदेश द्याायची गरज असते, ती मोदींच्या एका फोनने भागवली. त्याबरोबर चीनने या प्रश्नात अमेरिकेच्या मध्यस्थीची काहीही गरज नाही, असे जाहीर केले. भारताच्या कोणत्याही राजनैतिक प्रतिनिधीने त्यावर काहीही भाष्य केले नाही. दुसरे असे की, चीनच्या डोळ्यात सलणाऱ्या प्रत्येक देशाला चीनबरोबरच्या बिघडलेल्या संबंधांबाबत मोदींनी कल्पना दिली. ऑस्ट्रेलिया हा एक असाच देश आहे, ज्याने कोरोनाच्या प्रश्नावर चीनला आवाज दिला. चीनमधील वुहानच्या प्रयोगशाळेतून कोरोनाचा विषाणू मुद्दाम सोडून देण्यात आला की त्याची चुकून गळती झाली, याबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेकडून चौकशी केली जायला हवी, अशी मागणी करणाऱ्या १२० देशांमध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासह अनेक देश आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेत असलेल्या प्रत्येक देशाला अशी मागणी करण्याचा अधिकार आहे. ऑस्ट्रेलिया त्यात सहभागी असल्याने चीनने ऑस्ट्रेलियातून आयात केल्या जाणाऱ्या मालावर बहिष्कार घालायची नागरिकांना सूचना केली. ऑस्ट्रेलियातून गोमांसासह अनेक गोष्टींची चीनला निर्यात होत असते. असंख्य चिनी विद्याार्थी ऑस्ट्रेलियात शिक्षण घेत असतात. त्यांनाही चीनने जाऊ देण्यास मज्जाव केला. ऑस्ट्रेलिया चीनकडून मिळणाऱ्या परकीय चलनाअभावी तडफडायला लागेल, अशी चीनची समजूत असावी.

भारतानेही चिनी वस्तूंविषयी वेगळा निर्णय घेण्याचा निश्चय केला. मोदींच्या 'आत्मनिर्भर भारत' या घोषणेत तेच धोरण अपेक्षित आहे. भारत हा नाही म्हटले तरी चीनकडून आयात करणारा सहाव्या क्रमांकाचा देश आहे. सध्याच्या काळात प्रत्येक देशच चिनी वस्तूंविषयी अधिक सावध झाला आहे. भारत हा त्यात अग्रभागी असेल. जर चीनच्या निर्यातीला अशीच गळती लागली, तर चीनचे आताचे जग जिंकायचे स्वप्न भंगणार आहे. चीनने आणखी एक घोडचूक करून ठेवली ती हाँगकाँगबद्दलची. हाँगकाँगमध्ये चीनने नवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केला. त्याचा परिणाम असा झाला की हाँगकाँगमध्ये कोरोनाच्या भातीने शांत असलेले रस्ते पुन्हा एकदा निदर्शकांनी भरले जाऊ लागले. अमेरिका या निदर्शकांना चिथावणी देत आहे असा आरोप चीनने केला, तर मग अमेरिकेत सध्या जे काही हिंस्र वातावरण बनले आहे, त्याला चीनने खतपाणी घातले असे म्हटले तर त्यात वावगे नाही. कोरोनाच्या काळात चीनच्या अगदी जवळ असलेल्या तैवानने कोरोनाच्या काळसर्पाला वेळेतच आवर घातला, अन्यथा तिथे धूळधाण उडाली असती. तैवान हा चीनचा प्रदेश असल्याचा दावा चीनकडून कायमच केला जात असतो. तो तैवानला आणि अमेरिकेच्या पाठीशी असलेल्या देशांना मान्य नाही. तैवानने कोरोनाला कसे रोखले ते गौरवास्पद आहे. त्याला जागतिक आरोग्य संघटनेत स्थान नाही. त्याला विचारात घेतले पाहिजे, असे अमेरिकेने नुसते म्हणताच चीनचा तीळपापड झाला. तैवानबरोबर चीनचे स्वत:चे संबंध आहेत, पण त्या देशाबरोबर इतरांनी जाता कामा नये, असे चीनला वाटत असते. चीनने भारताच्या बाबतीत जसे धमक्यांचे आणि चिथावणीखोर भाषेचे सत्र चालवले, तसे ते तैवानबाबतही चालवत असतो. भारतात अमूलसारखी शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणारी दुसरी अग्रगण्य संस्था कोणतीही नाही. या अमूलचे वैशिष्ट्य असे की, त्यांच्या जाहिराती चालू घडामोडींवर अप्रत्यक्ष भाष्य करत असतात. त्यामध्ये चिमटे, फटके असे बरेच काही असते. चीनच्या दादागिरीच्या उत्तरात अमूलने ‘चीनी कम करो’ अशी जाहिरात केली. यात जबरी टीका होती. त्याबरोबर चीनने ती जाहिरात आपल्या वाचकांना दिसणार नाही याची कसोशीने काळजी घेतली, पण ती चीनपर्यंत पोहोचायची ती पोहोचलीच. चीनला भारतीय भाषांचे वावडे कदाचित असेलही, पण त्याला कुठे काय म्हटलेले आहे ते बरोबर कसे कळते, याचे हे महत्त्वाचे उदाहरण आहे.

चीन गेल्या काही वर्षांमध्ये बेमुर्वतखोर बनला आहे. याचा अर्थ तो आधी खूप समंजस होता असे नाही, पण शी जिनपिंग यांच्या सत्ताकारणात कोणताही विवेकवाद नाही, कोणताही शिष्टाचार नाही आणि त्यात उन्माद भरपूर आहे. विशेषत: चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना जवळपास तहहयात अध्यक्षपद सांभाळू देणारी दुरुस्ती चिनी सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर चीनने जगात वागावे कसे याचा एक अनैतिक पायंडा निर्माण केला आहे. चीनचे दाखवायचे दात नेहमीच वेगळे असतात आणि खायचे दात एखाद्या क्रूरकर्म्याचे असतात, हे लक्षात घेतले की मग आपल्यालाही ‘शठं प्रति शाठ्यम’ या भूमिकेत कायम राहता येईल. भारताविरुद्धची आगळीक ही त्याचीच एक बाजू आहे.