नेपाळची माघार, पण...

नेपाळ हा भारताचा अत्यंत महत्त्वाचा शेजारी देश आहे. १९५०पासून भारत सर्व दृष्टीकोनांतून नेपाळला मदत करत आला आहे. नेपाळ हा सध्या प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडलेला आहे, तेथे कोरोना महामारीचा मुकाबला करण्यासाठीची पुरेशी यंत्रणाही नाहीये. त्यासाठी भारत नेपाळला डॉक्टर्स, पर्सनल प्रोटेक्शन किटस्, हायड्रोक्सिक्लोरोक्वीन पाठवत आहे. असे असताना नेपाळने अचानक सीमावाद उकरून काढण्याचे मुख्य कारण चीनची फूस आणि दबाव होता. भारताने आक्रमक भूमिका घेतल्याने नेपाळने नकाशाबाबतचा प्रस्ताव मागे घेतला आहे, पण नेपाळवरील चीनचा प्रभाव कमी होणे आवश्यक आहे.




भारत सध्या कोरोना महामारीच्या संकटाचा सामना करत असताना आपले शेजारी देश भारताच्या अडचणींमध्ये वाढ कशी होईल अशी उपद्रवी भूमिका घेताना दिसत आहेत. पाकिस्तानकडून होणार्‍या दहशतवादी कारवाया, घुसखोरीचे प्रयत्न आणि चीनकडून रोज होणाऱ्या नव्या कुरघोड्या, सैनिकी हालचाली यांमुळे सीमांवरील तणाव वाढत चाललेला असतानाच नुकतेच नेपाळनेही यामध्ये उडी घेतली होती. वास्तविक, नेपाळ हा गेल्या अनेक दशकांपासून भारताशी अत्यंत चांगले संबंध असणारा भारताचा शेजारी मित्रदेश आहे. पण याच नेपाळने नुकताच एक अधिकृत राजकीय नकाशा प्रसिद्ध करून त्यामध्ये लिपुलेखा, कालापानी आणि लिंपियाधुरा या भारताच्या हद्दीतील क्षेत्राचा समावेश आपला भूभाग म्हणून केला होता. एवढेच नव्हे, तर नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी या संदर्भात तेथील संसदेमध्ये एक ठराव आणण्याचा निर्णय घेतला होता. या तिन्ही क्षेत्रांतील जमीन भारताने नेपाळला परत करावी असे या ठरावाचे स्वरूप होते. परंतु भारताने या संदर्भात आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे नेपाळने एक पाऊल मागे घेतले आणि हा प्रस्ताव संसदेत मांडणे टाळले. या निमित्ताने हा वाद नेमका काय आहे? नेपाळची इतकी हिम्मत का वाढली? या प्रश्नांचा ऊहापोह करणे आवश्यक आहे.

भारत-नेपाळ संबंधांचा इतिहास

नेपाळ ही 'लँडलॉक कंट्री' आहे. नेपाळच्या उत्तरेला चीन आहे, तर दक्षिणेला भारत आहे. सुरुवातीपासून नेपाळचे भारताबरोबरचे संबंध चांगले असल्यामुळे भारताच्या माध्यमातूनच नेपाळचा ८० टक्के व्यापार होतो. नेपाळला होणारा सर्व तेलपुरवठा भारताच्या माध्यमातूनच होत असतो. एवढेच नव्हे, तर नेपाळमध्ये ज्या ज्या वेळी नैसर्गिक आपत्ती येते, त्या त्या वेळी भारत तत्काळ मदतीला धावून गेला आहे. २०१५मध्ये शक्तिशाली भूकंपाने नेपाळ हादरला होता, तेव्हाही नेपाळला भारतानेच सर्वप्रथम आणि सर्वाधिक मदत केली होती. नेपाळकडे गुंतवणुकीसाठी पैसा नसल्याने तेथील जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये भारताने २ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. आज जवळपास १० लाख नेपाळी लोक भारतात राहतात. भारत व नेपाळ यांच्यातील सीमारेषाही मुक्त आहे. त्याचप्रमाणे बीबीआयएन, बिमस्टेक यांसारख्या उपविभागीय संघटनांमध्ये भारतानेच नेपाळला समाविष्ट करून घेतले आहे. भारताच्या माध्यमातून नेपाळचा बांगला देशाशी, आग्नेय आशियाशी व्यापार व्हावा, नेपाळची आर्थिक परिस्थिती सुधारावी यासाठी भारत सातत्याने प्रयत्न करत आला आहे.

चीनधार्जिणे ओली

नेपाळमध्ये काही महिन्यांपूर्वी सत्तांतर होऊन पंतप्रधान ओलींच्या रूपाने साम्यवादी सरकार सत्तेत आले आणि नेपाळने भारतविरोधी राग आळवण्यास सुरुवात केली. ओली हे पूर्णपणे चीनधार्जिणे आहेत. त्यामुळेच त्यांनी भारताचे आजवरचे सर्व उपकार विसरून चीनला अनुकूल निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला. व्यापार करार असेल, रेल्वेविकास असेल किंवा नेपाळ-चीन इकॉनॉमिक कॉरिडॉरला मंजुरी असेल, हे सर्व चीनधार्जिणे निर्णय ओलींच्या कार्यकाळात घडत आहेत. त्यामुळे भारताची डोकेदुखी प्रचंड वाढत गेली आहे.

नेपाळला राग कशाचा?

आता ताज्या वादाकडे वळू या. काही दिवसांपूर्वी नेपाळने भारताविरोधात भूमिका घेण्याचे मुख्य कारण म्हणजे चीनची चिथावणी. अन्यथा, नेपाळ हा सध्या प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडलेला आहे. तेथे कोरोना महामारीचा मुकाबला करण्यासाठीची पुरेशी यंत्रणाही नाहीये. त्यासाठी भारत नेपाळला डॉक्टर्स, पर्सनल प्रोटेक्शन किटस्, हायड्रोक्सिक्लोरोक्वीन पाठवत आहे. असे असताना नेपाळने अचानक सीमावाद उकरुन काढण्यामागे काही कारणे होती.
१) जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेनंतर भारताने एक नवीन राजकीय नकाशा घोषित केला होता. या नकाशामध्ये भारताच्या हद्दीत असणार्‍या कालापानी या क्षेत्राचाही समावेश होता. यामुळे नेपाळ भडकला होता.
२) भारताने उत्तराखंडमधील धारचुला आणि लिपुलेखा यांमध्ये एक रस्तेमार्ग विकसित केला असून केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या हस्ते त्याचे नुकतेच उद्घाटनही करण्यात आले. या रस्त्यालाही नेपाळचा विरोध आहे. कारण हे क्षेत्र आमच्या हद्दीतील आहे, असे नेपाळचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कालापानी क्षेत्र हे या वादाचा केंद्रबिंदू आहे.

काय आहे कालापानी क्षेत्र?

भारत आणि नेपाळ यांच्यामध्ये १८०० किलोमीटरची सीमारेषा आहे. १८१६मध्ये या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला होता. या कराराला 'सुगवली करार' असे म्हणतात. भारतातील तत्कालीन ब्रिटिश सरकार आणि नेपाळ यांच्यामध्ये हा करार झाला होता. या करारामध्ये कालापानी हे वादाचे क्षेत्र होते. कालापानी हे ३७२ चौरस मीटरचे क्षेत्र असून ते चीन, नेपाळ आणि भारत या तीन देशांच्या सीमेवर आहे. याच कालापानीमध्ये महाकाली नदी उगम पावते. सुगवली करारानुसार ही महाकाली नदी भारत व नेपाळ यांच्यातील सीमारेषा असेल असे निर्धारित करण्यात आले. परंतु या महाकालीच्या अनेक उपनद्या आहेत. त्यामुळे नेपाळचे असे म्हणणे आहे की, महाकालीचे मूळ उगमक्षेत्र आमच्या देशात आहे आणि उपनद्या भारताच्या क्षेत्रात आहेत. म्हणूनच नेपाळ या क्षेत्रावर दावा करत आहे. १९६२च्या भारत-चीन युद्धानंतर इंडो-तिबेटियन बॉर्डर फोर्समार्फत या भागात भारतातर्फे गस्त घातली जाते. कारण या क्षेत्रावर भारत व नेपाळ या दोघांचाही दावा आहे. त्या संदर्भात दोन्ही देशांमध्ये चर्चाही सुुरू होत्या. दोन्ही देशांनी परराष्ट्र सचिव पातळीवर चर्चा करून यातून मार्ग काढण्याचे ठरवलेही होते. असे असताना नेपाळने ही कुरघोडी केली असून यामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता, पण तूर्त तरी तो शमला आहे.




चीनच्या विळख्यात नेपाळ

आज नेपाळ हा पूर्णपणे चीनच्या विळख्यात सापडला आहे. २०१६पासून चीनने ४२ अब्ज डॉलर्स प्रस्तावित खर्च-गुंतवणूक असलेला आर्थिक परिक्षेत्र विकासाचा कार्यक्रम पाकिस्तानसह राबवायला सुरुवात केली आहे. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) ह्या प्रकल्पांतर्गत या चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची अंमलबजावणी सुरू आहे. यासाठीचा महामार्ग गिलगिट बाल्टिस्तानमधून जातो. तिथे मोठ्या प्रमाणावर बांधकामही सुरू झाले आहे. त्यासाठी मोठ्या संख्येने चिनी लष्करी अधिकारी त्या प्रदेशात आले आहेत. परिणामी, भारताच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. आत चीन अशाच स्वरूपाची विकासाची योजना नेपाळबरोबर राबवणार आहे. चीन-नेपाळ आर्थिक परिक्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत रेल्वे विकास, रस्ते विकास प्रकल्प राबवले जाणार असून त्यासाठी चिनी लष्कर नेपाळमध्ये येणार आहे. अर्थातच याचे भारताच्या सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होणार आहेत.

नेपाळमधील सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक चीनची

चीनने २०१५पासूनच नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणुकीला सुरुवात केली आहे. आज नेपाळमध्ये होणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी ८० टक्के गुंतवणूक चीनकडून केली जात आहे. या गुंतवणुकीच्या एक चतुर्थांश गुंतवणूक भारताकडून केली जाते. नेपाळमध्ये गुंतवणुकीबाबत चीन, भारत, अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरिया अशी क्रमवारी आहे. आता ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीनकडून नेपाळमध्ये आणखी मोठ्या प्रमाणात पैसा येणार आहे. विशेष म्हणजे बीआरआय प्रकल्पातून रेल्वेच्या विकासाचेच नव्हे, तर साधनसामग्रीच्या विकासाचे अनेक प्रकल्प चीन नेपाळमध्ये उभे करत आहे. त्यामुळे येत्या काळात ही गुंतवणूक आणखी दुप्पट होणार आहे.

नेपाळसाठी चीनचा डेट ट्रॅप

अलीकडच्या काळात चीनने एक प्रकारची मोडस ऑपरेंडी किंवा रणनीती अंगीकारली आहे. याअंतर्गत इतर राष्ट्रांवर आपला प्रभाव टाकण्यास किंवा त्यांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी योजनात्मक प्रयत्न केले जात आहेत. दक्षिण आशियातील भारताच्या शेजारी देशांना - खासकरून जे गरीब आहेत त्यांना - चीन मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देतो आहे. या निधीच्या माध्यमातून त्या देशांमध्ये साधनसंपत्तीचा विकास केला जात आहे. तथापि हा निधी कर्जाच्या माध्यमातून दिला जात आहे. त्यामुळे हे देश चीनच्या ‘डेट ट्रॅप’मध्ये किंवा कर्जजाळ्यामध्ये अडकत आहेत. या कर्जाची आणि त्यावरील व्याजाची परतफेड करताना या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर प्रचंड ताण येत आहे. कर्जाचे हप्ते देणे शक्य न झाल्यास या देशांना चीनकडून होणाऱ्या अवास्तव मागण्यांपुढे झुकावे लागत आहे. चीन तिथे काही प्रकल्प, जमिनी लीजवर घेण्यासाठी दबाव आणतो. श्रीलंकेच्या बाबतीत चीनने हीच रणनीती वापरली होती. आता चीनने नेपाळबाबत हीच रणनीती अवलंबली आहे.

नेपाळबरोबर हिमालयन रेल्वे विकास प्रकल्प

नेपाळबरोबर चीनने हिमालयीन रेल्वेचा विकास या एका मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीनला तिबेट आणि काठमांडू रेल्वेने जोडायचे आहे. त्यासाठी चीनकडून भरघोस निधी दिला जाणार आहे. ही रेल्वे चिनी लष्कराकडून बांधली जाणार आहे. एक अशीही बातमी आली की ही रेल्वे लुंबिनीपर्यंत विस्तारित केली जाईल. लुंबिनी हा प्रदेश भारत-नेपाळ सीमारेषेवर असल्यामुळे चीनचा हस्तक्षेप भारतीय सीमारेषेपर्यंत पोहोचणार आहे. नेपाळकडून चीनला आर्थिक नफा मिळत नाही, पण नेपाळच्या माध्यमातून चीनला भारताला शह द्यायचा आहे.

नेपाळमधील जलविद्युत प्रकल्पाना चीनचे अर्थसहाय्य

नेपाळकडे जलविद्युतनिर्मितीची मोठी क्षमता आहे. संपूर्ण दक्षिण आशियात याबाबत नेपाळ अग्रेसर आहे. अनेक मोठ्या नद्यांचा उगम नेपाळमध्ये होते. तेथे पाणीपुरवठा मुबलक आहे. पण वीजनिर्मितीसाठी नेपाळकडे पैसा नाही. हा पैसा भारताकडून पुरवला जायचा. भारताची या क्षेत्रातील गुंतवणूक मोठी होती. ती कमी करण्यासाठी नेपाळने चीनबरोबर जलविद्युत प्रकल्पासंदर्भातील करार केले. आत्ताच्या दौऱ्यात नेपाळच्या पंतप्रधानांनी ९०० मेगावॅट जलविद्युत निर्मितीसाठीचा करार केला. वस्तुपुरवठा, पेट्रोलियम पदार्थ, जलविद्युत या सर्वांबाबत चीनने नेपाळचे भारतावरील अवलंबित्व कमी करण्याच प्रयत्न केला.




नेपाळच्या माध्यमातून भारताची कोंडी

नेपाळच्या माध्यमातून चीन भारताच्या सीमेवर येऊन पोहोचतो आहे. नेपाळमधील हा रेल्वेमार्ग अस्तित्वात आल्यानंतर भविष्यात भारत-चीन संघर्ष उद्भवला, तर चिनी लष्कराला भारताच्या सरहद्दीपर्यंत येणे शक्य आहे. ती भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे. नेपाळने २०१७ बीआरआयवर स्वाक्षरी केली आहे, पण शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीत भारताने या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. तथापि, भारताला एकटे पाडत इतर देशांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प यशस्वी करूच शकतो, हे चीन दाखवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हादेखील एक प्रकारे भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न आहे.

नेपाळ आणि पाकिस्तान यांना भारताविरोधात एकत्र आणण्याचा चीनचा प्रयत्न

याखेरीज नेपाळ आणि पाकिस्तान यांना भारताविरोधात एकत्र आणण्याचा चीनचा डाव आहे. इतरही काही देशांबरोबर चीनने हा डावपेच खेळला आहे. ओली पंतप्रधान झाले, त्यांच्या शपथविधीनंतर तीन दिवसांनंतर पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचा नेपाळ दौरा झाला. आता नेपाळ आणि पाकिस्तान ह्या दोन्ही देशांनी मागणी केली आहे की चीन हा सार्क संघटनेचा पूर्ण वेळ सदस्य बनला पाहिजे. नेपाळ आणि पाकिस्तान यांना एकत्र आणून चीन त्यांचा भारताविरोधात वापर करू शकतो. त्यामुळे या सर्व घडामोडींकडे भारताने सावधगिरीने पाहिले पाहिजे.

एकंदरीत, गेल्या काही वर्षांपासून चीनचा नेपाळवरील प्रभाव प्रचंड वाढत गेलेला आहे. नेपाळच्या माध्यमातून चीनचे सैन्य अत्यंत कमी वेळात भारताच्या सीमेवर येऊ शकते. त्यामुळे भारताला नेपाळसंदर्भात अत्यंत सजग राहावे लागणार आहे. नेपाळबरोबरचे राजकीय संबंध अनेक दशकांपासून असल्याने नेपाळला दुखावूनही चालणार नाही. तसेच नेपाळच्या माध्यमातून भारताचा चीनशी सामना होत आहे. येत्या काळात चीन अधिक आक्रमक होणार असल्यामुळे भारताला नेपाळचा प्रश्न अत्यंत कौशल्याने आणि संवेदनशीलपणे हाताळावा लागणार आहे.