मध्य प्रदेशात पुन्हा कमळ उमललं!

***प्रशांत पोळ****

...आणि पंधरा महिन्यांनंतर शिवराज सिंह चौहान यांनी परत एकदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, ती एक विक्रम घडवत. यापूर्वी फक्त प्रकाशचंद्र सेठी आणि अर्जुनसिंह ह्या काँग्रेसच्या दोन नेत्यांनी, तीन वेळा मध्य प्रदेशाच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळली होती. तो विक्रम मोडीत काढत शिवराज सिंह चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. याआधी भाजपामध्ये चारदा मुख्यमंत्री होण्याचा विक्रम नरेंद्र मोदींच्या खाती जमा आहे. मात्र सर्वात जास्त दिवस मुख्यमंत्री असण्याचा विक्रम शिवराज सिंह यांच्याच नावावर आहे. नरेंद्र मोदी हे ४,६१० दिवस गुजराथचे मुख्यमंत्री होते, तर शिवराज सिंह यापूर्वी ५,२२९ दिवस मुख्यमंत्रिपदावर होते.


मध्य प्रदेश हे तसं भाजपाचं परांपरागत राज्य. काहीसं हिंदुत्वाला अनुकूल असणारं. पूर्वी हिंदू महासभेचे खासदार येथूनच निवडून यायचे. १९७१च्या इंदिरा लाटेतही मध्य प्रदेशातून जनसंघाचे ११ खासदार निवडून आले होते. स्वामी करपात्री महाराजांच्या रामराज्य परिषदेने एकेकाळी इथे चांगलंच मूळ धरलं होतं. एकुणात काय, तर हिंदुत्वाला अनुकूल असलेल्या पक्षाला या राज्यांने याआधीही झुकतं माप दिलं होतं. त्यामुळे १९६७मध्ये ‘संविद’ सरकार असो की १९९०मध्ये भाजपाचं सरकार असो, काँग्रेसच्या साम्राज्याला इथे हादरे बसतच होते.


मात्र २००३मध्ये अक्षरशः तीन चतुर्थांश बहुमताने भाजपाचं सरकार निवडून आलं आणि राज्याचं चित्र बदललं. पुढील १५ वर्षं भाजपाने निर्वेधपणे राज्य केलं. यातील १३ वर्षं मुख्यमंत्री होते – शिवराज सिंह चौहान. ‘मामाजी’ या नावाने प्रसिद्ध असलेले. या सर्व कालावधीत मध्य प्रदेश हे शांत राज्य होतं. सामाजिक आणि राजकीय अशा दोन्ही अर्थांनी. मात्र २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचे आडाखे चुकले. याआधीच्या तिन्ही विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने निवडून आलेला भाजपा, यंदा मात्र बहुमत थोडक्यात हुकल्यामुळे विरोधी पक्षात बसला. फक्त चार-पाच आमदार कमी पडले आणि भाजपाच्या हातून सत्ता गेली. या पराभवात शिवराज सिंहांची जबाबदारी मोठी होती. त्यांची लोकप्रियता उतरणीला लागली होती आणि लोकांना बदल हवा होता. भाजपाने मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा तर बदललाच नाही, शिवाय आमदारांच्या तिकिटांमध्येसुद्धा फारच थोडे बदल केले. त्यामुळे २३० आमदारांच्या विधानसभेत भाजपाचे फक्त १०७ आमदारच निवडून येऊ शकले.


या सर्व पार्श्वभूमीवर या वेळेस सत्तापालट होत असताना, शिवराज सिंहांचं नाव काहीसं बाजूला पडलं होतं. केंद्रीय मंत्री असलेल्या, ग्वाल्हेरच्या नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या नावाचा मुख्यमंत्रिपदासाठी गांभीर्याने विचार होत होता. पण अशा वेळेस ‘कोरोना व्हायरस’ शिवराजजींच्या मदतीला आला. मध्य प्रदेशात तेव्हापर्यंत कोरोनाचे सात रुग्ण सापडले होते आणि त्यांच्या संख्येत वाढ होईल अशी चिन्हं दिसत होती.


अशा पार्श्वभूमीवर, मध्य प्रदेशासारख्या विस्तीर्ण पसरलेल्या राज्याला गरज होती ती एका कुशल आणि अनुभवी राज्यकर्त्याची. कोरोनामुळे उत्पन्न झालेली स्थिती, पारित न झालेला अर्थसंकल्प, पंधरा महिन्यांच्या काँग्रेस सरकारने घेऊन ठेवलेलं भरमसाठ कर्ज अशासारखे प्रशासकीय प्रश्न खूप मोठे आहेत. त्यामुळे राज्य चालवण्याचा तेरा वर्षांचा अनुभव असलेले शिवराज सिंह चौहान हेच या प्रसंगी योग्य निवड ठरली असती. आणि त्याप्रमाणे मोदींनी शिवराज सिंहांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं.


आणखी एक मोठं आव्हान समोर उभं ठाकलंय. काँग्रेसच्या बावीस आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत. त्या सर्व २२ जागांवर पोटनिवडणूक होणार आहे. तशी ही निवडणूक सोपी असणार आहे. कारण २२पैकी १६ आमदार तर ग्वाल्हेर आणि चंबळ भागातले आहेत. या सर्व भागावर शिंदे राजघराण्याचा खूप मोठा प्रभाव आहे. त्यामुळे आता ज्योतिरादित्य शिंदे आणि भाजपा एकत्र आल्यामुळे, या संपूर्ण क्षेत्रात काँग्रेसला उमेदवार मिळणंसुद्धा कठीण आहे. त्यामुळे कर्नाटकात ‘ऑपरेशन लोटस’ करताना येड्डीयुरप्पांसमोर जितकी मोठी चिंता होती, तशी चिंता किंवा समस्या शिवराज सिंहांसमोर नाही. त्या बावीस बंडखोर आमदारांना भाजपाच्या तिकिटावर निवडून आणणं तुलनेने सोपं आहे. मात्र शिवराज सिंहांसमोर वेगळंच आव्हान उभं आहे. काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी राजीनामे दिलेल्या सर्व बावीसही जागांवर विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या उमेदवारांनी कडवी झुंज दिलेली होती. त्यातील काही उमेदवार तर अनेक निवडणुकांपासून, शिंदे घराण्याविरुद्ध आणि काँग्रेसच्या आमदारांविरुद्ध दंड थोपटून उभे आहेत. यातील अधिकांश निष्ठावान उमेदवारांनी पक्षासाठी आपलं बरंच काही पणाला लावलंय. अगदी जयभान सिंह पवैय्यासारखे भाजप शासनात ज्येष्ठ मंत्री असलेल्यांचासुद्धा यात समावेश आहे. खरं आव्हान आहे ते या भाजपा नेत्यांना, पराभूत उमेदवारांना सांभाळून घेण्याचं. त्यांची समजूत काढण्याचं. ज्यांनी आयुष्यभर निष्ठेने पक्षाचा ध्वज खांद्यावर घेऊन पक्षासाठी खस्ता खाल्ल्या, आंदोलनं केली, प्रसंगी महालाचा (म्हणजे शिंदे राजघराण्याचा) राग पत्करला, काँग्रेसशी चिवट झुंज दिली, त्याच कार्यकर्त्यांना आता पूर्वी काँग्रेसच्या असणार्‍या बंडखोर उमेदवारांसाठी लोकांची मतं मागावी लागणार आहेत. शिवराज सिंह चौहान यांची खरी कसोटी इथे लागणार आहे.


विधिमंडळाच्या नेतेपदी निवड होणं हे शिवराजजींसाठी सोपं होतं. कारण केंद्रीय नेत्यांनी, विशेषतः मोदीजींनीच हा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर २३ मार्चला झालेली ही निवड काहीशी हाय-टेक पद्धतीने, अर्थात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने झाली. खासदार डों. विनय सहस्रबुद्धे हे मध्य प्रदेशाचे प्रभारी आहेत. त्यांनी दिल्लीहून ही बैठक संचालित केली. भोपाळच्या भाजपा कार्यालयात जमलेल्या आमदारांना अंतर ठेवून बसवलं होतं. गेले पंधरा महिने विरोधी पक्षनेते असलेले गोपाल भार्गव यांनी शिवराज सिंहांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला, त्याला इतर आमदारांनी दुजोरा दिला. ही निवड झाल्यावर रात्री ९ वाजता शिवराज सिंहांनी मध्य प्रदेशाचे बत्तीसावे मुख्यमंत्री म्हणून, राज्यपाल लालजी टंडन यांच्याकडून शपथ घेतली.


शपथ घेतल्यानंतर शिवराज सिंह त्यांच्या ‘अॅक्शन मोड’मध्ये आले. पहिलाच आदेश त्यांनी काढला तो, जबलपूरला आणि भोपाळला कर्फ्यू लावण्याचा. या दोन शहरांतच तेव्हापर्यंत कोरोनाचे रुग्ण सापडले होते. दुसर्‍या आदेशाने त्यांनी कमलनाथ यांचे जवळचे समजले जाणारे मुख्य सचिव एम. गोपाल रेड्डी यांना बदलून, इकबाल सिंह बैस यांना राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून नियुक्त केलं. गंमत म्हणजे, एम. गोपाल रेड्डींना कमलनाथ यांनी १६ मार्चलाच मुख्य सचिव बनवलं होतं. अर्थात गोपाल रेड्डी फक्त एक आठवडाच मध्य प्रदेशाचे मुख्य सचिव होते!


दुसर्‍या दिवशी विधानसभेत बहुमताच्या चाचणीच्या वेळेस काँग्रेस पक्षाचे सर्व आमदार गैरहजर राहिले. काँग्रेसच्या बावीस आमदारांनी राजीनामे दिल्यामुळे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी शिवराज सिंहांना फक्त १०४ आमदारांची गरज होती. भाजपाकडे १०७ आमदार होते. त्यामुळे गणित सोपं होतं. मात्र प्रत्यक्षात शिवराज सिंहांना मिळाली ११२ मतं. यात २ बसपा, १ सपा आणि २ अपक्ष आमदारांचा समावेश आहे. त्यामुळे सध्या तरी शिवराज सिंहांचं आसन भक्कम आहे.


आता नवीन मंत्रीमंडळाची रचना करताना एक मोठा घटक महत्त्वाचा असेल, तो म्हणजे ज्योतिरादित्य शिंदे. त्यांच्यामुळेच भाजपाचं हे सरकार अस्तित्त्वात आलंय, हे किमान शिवराज सिंह तरी विसरू शकत नाहीत. त्यामुळे शिंद्यांच्या बंडखोर आमदारांना मंत्रीमंडळात आवश्यक त्या महत्त्वाच्या जागा देऊन समन्वय साधावा लागणार आहे.