महिलांसाठी विमा

कताच 8 मार्च 2020ला आंतरराष्ट्रीय महिला दिन जगभर साजरा झाला. या निमित्ताने जगभर स्त्री-पुरुष समानतेचा जयघोष झाला. जगातील डेन्मार्कसारखे युरोप खंडातील मोजके देश सोडले, तर बाकी बहुतांश देशांत अजूनही स्त्री-पुरुष समानता (जेंडर इक्वॅलिटी) दिसत नाही. त्याचबरोबर हेही खरे आहे की अनेक बाबतीत आता कायद्याने महिलांना पुरुषांइतकेच हक्क मिळाले आहेत. अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकात स्त्रियांना जशी भेदभावाची वागणूक मिळत असे, ती आता बर्‍याच अंशी कमी झालेली आढळते. विमा क्षेत्रही याला अपवाद नाही.

एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत जगातील एकही विमा कंपनी महिलांना विमा देत नसे. 1820 ते 1830 दरम्यान झालेल्या मृत्युदराच्या (मॉरटॅलिटी रेट्सच्या) अभ्यासानंतर असे दिसून आले की, पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचा सामान्य मृत्युदर (जनरल मॉरटॅलिटी) कमी म्हणजे अनुकूल आहे. म्हणून इंग्लंडमधील आणि अमेरिकेतील मोजक्या काही विमा कंपन्यांनी महिलांना विमा द्यायला सुरुवात केली. मात्र 15 ते 45 वयोगटातील महिलांना हजारी 5 ते 10 म्हणजे जवळपास 10% ते 20% अधिक प्रीमियम आकारला जात असे. अर्थात, याला वैज्ञानिक कारण होते. बाळंतपणात वा त्यानंतर लगेच अनेक स्त्रियांचा मृत्यू होत असल्याने वय 15 ते 45 या वयोगटातील महिलांना त्याच वयोगटातील पुरुषांच्या तुलनेत जास्त हप्ता द्यावा लागत असे.

भारतातील विमा कंपन्यादेखील महिलांना रु. 3 ते रु. 5 इतका प्रतिहजारी जादा विमा हप्ता लावीत असत.

1956मध्ये विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण होऊन एलआयसी अस्तित्वात आली आणि प्रथमच स्त्री-पुरुषांना समान दराने विमा मिळू लागला. मात्र पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सच्या योजनांमध्ये 1894पासून पोस्ट खात्यात काम करणार्‍या स्त्रियांना पुरुषांच्या समान दराने विमा मिळत असे. एलआयसी स्त्रियांना पुरुषांच्या समान दराने विमा देत असली, तरी स्त्रियांना काही विशिष्ट अटींवर विमा मिळत असे. उदाहरणार्थ, बाळंतपणात स्त्रीचा मृत्यू झाल्यास विमा रक्कम देय न होता केवळ जमा झालेल्या प्रीमियमचा परतावा मिळत असे. अर्थात, याचे कारण होते की बाळंतपणे रुग्णालयात न होता घरीच होत असत. बाळंतपणानंतर सेप्टिक होऊन मातेच्या मृत्यूचे प्रमाण अधिक होते. अर्थात, कालांतराने या अटी शिथिल केल्या गेल्या आणि आता स्वकष्टार्जित कमाई करणार्‍या स्त्रियांना कुठल्याही अतिरिक्त अटी (क्लॉजेस) न लावता विमा मिळतो.

एलआयसी सतत विमेदारांच्या मृत्युदराचा अभ्यास करीत असते. याला सिलेक्ट मॉरटॅलिटी म्हणतात. या अभ्यासात जेव्हा दिसून आले की वय 45नंतर स्त्रियांचा मृत्युदर पुरुषांपेक्षा कमी आहे - म्हणजे अधिक अनुकूल आहे, तेव्हा एलआयसीने अ‍ॅन्युइटीचे, म्हणजे पेन्शनचे दर पुरुषांपेक्षा स्त्रियांना कमी द्यायला सुरुवात केली.

काही खासगी विमा कंपन्या अशी तफावत अजूनही करतात, पण एलआयसीच्या जीवन शांती या पेन्शन योजनेत स्त्रियांना पुरुषांइतक्याच दराने पेन्शन मिळते, कमी दराने नव्हे.

‘जीवन अमर’ या एलआयसीच्या मुदतीच्या विमा योजनेत तर स्त्रियांना पुरुषांहून जवळपास 20% कमी दराने विमा मिळतो. 65 वर्षे वयाच्या दोघा स्त्री-पुरुषांनी 25 लाखांचा 15 वर्षे मुदतीचा हा विमा घेतल्यास पुरुषास वार्षिक 36,000 प्रीमियम भरावा लागतो, पण स्त्रीला मात्र केवळ 28,000 प्रीमियम भरावा लागतो.

एलआयसीच्या आरोग्य विमा पॉलिसी कॅन्सर कव्हरमध्ये मात्र स्त्रियांना पुरुषांहून जास्त प्रीमियम भरावा लागतो.

मृत्युदराच्या अभ्यासावर आधारित प्रीमियमचे दर अ‍ॅक्चुअरीज ठरवत असल्याने त्याला स्त्री-पुरुषांमधील भेदभाव म्हणता येणार नाही.

एलआयसीची आधारशिला योजना - एलआयसीने केवळ महिलांसाठी जीवन भारती नावाची विमा योजना पूर्वी सुरू केली होती. कालांतराने ती बंद केली, पण दोन वर्षांपूर्वी एलआयसीने आणलेली केवळ महिलांसाठी असलेली आधारशिला ही योजना अत्यंत लोकप्रिय झाली. आधारकार्ड असलेल्या महिलांनाच या योजनेत सहभागी होता येते. वय 8 ते 55मधील महिलांना 10 वर्षे ते 20 वर्षे मुदतीची योजना, मुदत संपतेवेळी वय 70हून अधिक नसावे, किमान विमा रक्कम 75000 आणि कमाल 3 लाख. विम्याची मुदत संपतेवेळी लॉयल्टी अ‍ॅडिशनसकट विमा रक्कम मिळते. मुदत संपण्यापूर्वी विमेदाराचा मृत्यू झाल्यास विमा रक्कम देय होते. सामान्यत: विमा हप्ता वेळेत भरला नाही, तर पॉलिसी कालबाह्य (लॅप्स) होते, मात्र या पॉलिसीत ‘ऑटो कव्हर’ - म्हणजे 5 वर्षे पूर्ण झाल्यावर पॉलिसीचे हप्ते पुढील दोन वर्षे विमेदाराने भरले नाहीत तरी विमा कालबाह्य न होता त्या दरम्यान विमेदाराला विम्याचे संरक्षण सुरूच राहते.

आयआरडीएने प्रकाशित केलेल्या 2018-19च्या वार्षिक अहवालानुसार भारतात स्त्रियांचे प्रमाण 48% आहे. महिला विमेदारांचे प्रमाण एकूण विमेदारात 36% आहे. 2018-19मध्ये विकल्या गेलेल्या 2.86 कोटी पॉलिसीजपैकी तब्बल 1.03 कोटी पॉलिसीज महिलांनी घेतल्या होत्या. तसेच एकूण 97.690 कोटी प्रीमियमपैकी 36,145 कोटी प्रीमियम महिलांच्या नवीन विम्यापोटी जमा झाला. हे प्रमाण गेली काही वर्षे सातत्याने वाढत आहे, ही आनंदाची बाब आहे. महाराष्ट्र, बंगाल आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यातील महिलांनी एकूण विमेदार महिलांच्या एक तृतीयांशहून अधिक विमे घेतलेले दिसतात. महिलांच्या विम्याच्या विषयात ही तीन राज्ये प्रगत आहेत, असे म्हणावे लागेल.

विमा विक्रीच्या व्यवसायातही स्त्रिया मागे नाहीत. 6,03,208 महिला प्रतिनिधींनी 28% विमे आणल्याचे दिसते. मॅक्सलाइफ या विमा कंपनीत तर महिला विमा प्रतिनिधी एकूण संख्येच्या 45% आहेत. विमा व्यवसायात महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसतो.

लेखक इर्डाचे  (IRDAचे) माजी सदस्य आहेत.