इस्लामी जगताची नाराजी आणि भारत

अयातुल्ला खोमेनी यांनी भारताविरोधात ट्वीट करून नाराजी व्यक्त केली आहे. यामागे अनेक कारणे असली, तरीही तुर्कस्तान, मलेशियात पसरलेले हे भारतविरोधी लोण अन्य देशांत पसरू द्यायचे नसेल व आपली तेलसुरक्षाही अबाधित राखायची असेल, तर इस्लामी जगताला नाराज करून, दुखावून चालणार नाही. यासाठी आगामी काळात भारताने सावधगिरीने पावले टाकण्याची गरज आहे.

 

इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला खोमेनी यांनी अलीकडेच एक ट्वीट करून भारतावर जहरी टीका केली आहे. भारतामध्ये मुस्लिमांवरील अन्याय-अत्याचार कमी झाले नाहीत तर भारत इस्लामी जगतामध्ये एकटा पडेल, असे खोमेनी यांनी म्हटले आहे. इराणने दिलेला हा धमकीवजा इशाराच आहे. विशेष म्हणजे, तत्पूर्वी इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनीही अशाच प्रकारची टीका केली होती. या टीकेनंतर भारताने त्याचा तीव्र निषेध नोंदवला. भारतातील इराणच्या राजदूतांना बोलावून त्यांना एक प्रकारे समज देण्यात आली. असे असताना अयातुल्ला खोमेनींनी पुन्हा टीका केल्यामुळे त्याची दखल घेणे आणि मीमांसा करणे आवश्यक आहे. इराण हा भारताचा अत्यंत जवळचा सामरिक भागीदार आहे. ऐतिहासिक काळापासून इराणचे भारताशी संबंध आहेत. सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारी, राजनैतिक अशा सर्व पातळ्यांवर हे संबंध प्रस्थापित झालेले आहेत. अफगाणिस्तानात अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात झालेल्या करारामुळे पाकिस्तानचे महत्त्व वाढले आहे. अशा वेळी भारताला अफगाणिस्तानात आपले महत्त्व प्रस्थापित करायचे असेल, तर इराणशिवाय पर्याय नाही. इराणच्या चाबहार या बंदरामध्ये भारताने लक्षावधी डॉलर्स गुंतवलेले आहेत. त्या माध्यमातून भारताला पश्चिम आशियामध्ये व्यापार वाढवायचा आहे. इराण हा एकमेव असा देश आहे, ज्याचे भारतात हैदराबाद आणि मुंबई अशा दोन ठिकाणी दूतावास आहेत. आजवर इराण नेहमीच भारताच्या पाठीशी राहिलेला आहे. आतापर्यंत भारत इराणकडून मोठ्या प्रमाणावर तेलाची आयात करत आला आहे. अशा देशाने भारतावर टीका केल्यामुळे तिच्या मुळाशी जाऊन विचार करणे गरजेचे आहे.

इराणने केलेली टीका ही नागरिकत्व सुधारणा कायदा अर्थात सीएए, एनपीआर, एनआरसी यांचा तसेच दिल्लीमध्ये नुकत्याच झालेल्या जातीय दंगलींच्या पार्श्वभूमीवर केलेली आहे. आजवर इराणने दोन वेळाच भारतावर उघड टीका केली आहे. 1992मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आली, तेव्हा इराणकडून विषारी टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर 2002मध्ये गुजरातमध्ये जातीय दंगली झाल्या, तेव्हाही इराणने भारताला लक्ष्य केले होते. त्यानंतर 18 वर्षे भारताने इराणबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित केले आहेत. या काळात इराणने कधीही उघडपणे भारताविरुद्ध भूमिका घेतली गेली नाही. उलटपक्षी अनेक प्रश्नांवर इराणने भारताची बाजू उचलून धरल्याचे दिसले. काश्मीरच्या प्रश्नावर पाकिस्तानविरोधात इराण भारताच्या पक्षात उभा राहिला. आता मात्र इराण आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे. इराणबरोबरच तुर्कस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया या तीन इस्लामी देशांनीही सीएएच्या मुद्द्यावरून भारतावर खरमरीत टीका केली आहे.

ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन अर्थात ओआयसी ही इस्लामी देशांची एक मोठी संघटना आहे. सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वामध्ये 1969मध्ये ही संघटना स्थापन झाली. आजघडीला या संघटनेचे 57 सदस्य देश आहेत. या संघटनेने अधिकृतपणे सीएए, एनआरसी किंवा दिल्लीतील दंगलींसंदर्भात कोणतीही टीका केलेली नाही. अशा वेळी इराण हा ओआयसीचा सदस्य असूनही भारतावर टीका करत आहे, त्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत.

1) इराणकडून भारत आतापर्यंत सर्वाधिक तेल आयात करत होता. परंतु अमेरिकेने दबाव आणल्यानंतर आपण टप्याटप्प्याने कमी करत इराणकडून होणारी तेल आयात पूर्णपणाने थांबवली आहे. वास्तविक, इराणचे तेल आपल्याला स्वस्त मिळत होते. त्यावर 40 टक्के सवलत मिळायची. तसेच त्यासाठीचे पैसे आपण रुपयांत अदा करायचो. असे असूनही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावानंतर भारताने इराणकडून तेल घेणे थांबवले. वास्तविक, ट्रम्प यांनी चीनवरही अशाच प्रकारचा दबाव आणला होता. पण चीनने तो झुगारून लावला. चीन आजही इराणकडून तेल आयात करत आहे. उलट अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध लादल्यानंतर चीन आणि इराण यांचे व्यापारी संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. त्यामुळे इराणच्या मनात भारताविषयी नाराजी आहे.

2) संपूर्ण इस्लामी जगतामध्ये प्रभाव पाडण्यासाठी सौदी अरेबिया आणि इराण ही दोन राष्ट्रे प्रयत्नशील असतात. सध्या भारत आणि सौदी अरेबिया यांचे संबंध कमालीचे सुधारले आहेत. बालाकोट, कलम 370, सीएए, जातीय दंगली यांसारख्या कोणत्याही मुद्द्यांवर सौदी अरेबियाने भारतावर टीका केलेली नाही. किंबहुना, सौदी राजपुत्रांनी 20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केलेली आहे. त्यामुळे आजघडीला अमेरिका-भारत आणि सौदी अरेबिया असे एक समीकरण आकाराला येत आहे, तर दुसर्‍या बाजूला पाकिस्तान-इराण-तुर्कस्तान असे समीकरण आकाराला येत आहे. हे समीकरण अत्यंत धोक्याचे आहे.

पाकिस्तानने मध्यंतरी ओआयसीला आवाहन करून सीएए, एनसीआरविषयी उघडपणे विरोधी भूमिका घ्या, निषेध करा असे सांगितले होते. याला ओआयसीने प्रतिसाद दिला नाही, पण इराणने प्रतिसाद दिला. यावरून इराण आता पाकिस्तानच्या इशार्‍यावरून भारतावर टीका करत आहे, असा अर्थ होतो. पाकिस्तानची इराणशी ही जवळीक भारतासाठी अत्यंत धोकादायक आहे.

हे सर्व घडत असतानाच काही दिवसांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयुक्तांनी सीएएसंदर्भात आपल्या सर्वोच्च न्यायालयात भारताविरोधात याचिका दाखल केली आहे. भारताच्या सार्वभौम संसदेने पारित केलेल्या कायद्यामध्ये हस्तक्षेप करून एखादी आंतरराष्ट्रीय संस्था सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करते, असा प्रसंग देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडला आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेतील धार्मिक स्वातंत्र्यासंदर्भातील आयोगानेही सीएए आणि एनआरसीवर टीका केली आहे.

एकंदरीतच, बहुतांश राष्ट्रे सीएएवरून भारताच्या पाठीशी असली, तरी विरोधी गटात असणार्‍या देशांची संख्याही वाढता कामा नये, यासाठी भारताने काळजी घेतली पाहिजे. याचे कारण पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला बदनाम करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पहिल्यांदाच जगाचे लक्ष पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाकडून वळून भारतातील एका अंतर्गत कायद्याकडे वळले आहे. आज जागतिक पातळीवर भारतातील जातीय हिंसाचार, नागरिकत्वाचा कायदा, जनगणना याच मुद्द्यांवर चर्चा होताना दिसू लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 ते 2019 या पाच वर्षांच्या काळात इस्लामी जगताबरोबर जाणीवपूर्वक चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी आखाताचे तीन-तीन दौरे केले. सौदी अरेबियाला, संयुक्त अरब आमिरातीला गेले. भारताने ‘लूक वेस्ट’ अशा पद्धतीचेे धोरणही राबवले. अशा स्थितीत आता इराणच्या इशार्‍याकडे दुर्लक्ष केल्यास भारताला इस्लामी जगताची नाराजी ओढवून घ्यावी लागू शकते. या संदर्भामध्ये परराष्ट्र मंत्री जयशंकरन यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली. आमचे खरे मित्र कोण आहेत हे आम्ही तपासू, असे ते म्हणाले. पण केवळ तेवढे करून चालणार नाही. कारण आज आखाती देशांमध्ये 80 लाख भारतीय वास्तव्यास आहेत. प्रतिवर्षी त्यांच्याकडून 42 अब्ज डॉलर्स इतके परकीय चलन भारताला मिळत आहे. त्यामुळे त्यांची सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्याचबरोबरीने आपली तेलसुरक्षाही अत्यंत महत्त्वाची आहे. हे अबाधित ठेवण्यासाठी इस्लामी जगताला नाराज करून, दुखावून चालणार नाही. भारताने देशांतर्गत प्रश्नांचे, मुद्द्यांचे प्रतिबिंब परराष्ट्र धोरणामध्ये पडणार नाही, याची काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

सीएए, एनपीआर यांसारखे कायदे तयार करण्याचे, त्यात सुधारणा करण्याचे आणि प्रसंगी ते रद्द करण्याचेही सर्वाधिकार संसदेला आहेत आणि तो पूर्णतः आपला अंतर्गत मामला आहे. ही बाब भारताने जगाला योग्य प्रकारे पटवून द्यायला हवी. बालाकोटनंतर ज्याप्रमाणे एखादे मिशन हाती घेतल्याप्रमाणे आपली भूमिका जगाला पटवून दिली होती, तशा प्रकारची मोहीम आता घ्यावी लागणार आहे. 1998मध्ये अणुपरीक्षण केल्यानंतर भारतातील वरिष्ठ पातळीवरील मंत्र्यांनी आणि अधिकार्‍यांनी विशेष दौरे केले होते. यासाठी काही विशेष दूत नेमले गेले होते. बालाकोटनंतरही अशा दूतांची नेमणूक करण्यात आली होती. तशाच प्रकारे सीएएसंदर्भातील आपली भूमिका जगाला पटवून देण्यासाठी भारताने दूतांची नेमणूक करण्याची गरज आहे. कारण इस्लामी जगताचा हा प्रश्न संवेदनशील आणि गंभीर आहे. इराण, तुर्कस्तान, मलेशियात पसरलेले हे भारतविरोधी लोण अन्य देशांत पसरू द्यायचे नसेल, तर भारताने सावधगिरीने पावले टाकण्याची गरज आहे.

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.