आयुर्विमा महामंडळाच्या लोकप्रिय विमा योजना

सामान्यत: सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाला खाजगी क्षेत्रातून स्पर्धा सुरू झाली की सार्वजनिक क्षेत्रातील ती कंपनी किंवा सेवा अल्पावधीतच डबघाईला येते. सार्वजनिक कंपनीची झपाटयाने पिछेहाट झाल्याचे दिसून येते. विमान कंपन्यांत एअर इंडिया, दूरसंचार क्षेत्रात बी.एस.एन.एल., म्युच्युअल फंडात यू.टी.आय. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र या सार्वत्रिक विचाराला छेद देऊन व्यवसायातील स्पर्धेला दोन दशके तोंड देऊन दिमाखाने वाटचाल करणारी भारतातील एकमेव सरकारी संस्था म्हणजे आयुर्विमा महामंडळ. भारतभर पसरलेला व्यवसायाचा व्याप, सर्वदूर असलेले विमा प्रतिनिधींचे जाळे, ग्राहक सेवेसाठी संगणकाचा प्रभावी वापर अशी काही बलस्थानं आयुर्विमा महामंडळाची असली तरी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ग्राहकांच्या गरजेनुसार आणि ग्राहकाला केंद्रस्थानी ठेवून एलआयसीने वेळोवेळी आणलेल्या विविध विमा योजना.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

प्रत्येक व्यक्ती भिन्न आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या गरजा आणि आवश्यकता इतरांहून वेगळया आहेत. समाजातील विविध घटकांच्या गरजांचा विचार करून एल.आय.सी.ने नवीन योजना आणल्या. त्यामुळे या योजना लोकप्रिय झालेल्या दिसतात. 'जीवन अमर'सारखी मुदत हमी योजना. 'जीवन उमंग'सारखी होल लाईफ प्रकारातील विमा योजना, 'जीवनलाभ' ही खास वैशिष्टये असणारी एन्डोंमेंट योजना, 'जीवन शांती' ही तहहयात पेन्शन देणारी योजना अशा वैशिष्टयपूर्ण योजना एलआयसीने ग्राहकांना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. अशा काही योजनांची माहिती करून घेऊ या. अर्थात, विमा घेण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी ग्राहकाने या माहितीची अधिकृत पडताळणी करून आपल्या गरजेनुसार विमा योजना निवडणे श्रेयस्कर आहे.

1) विमा योजनेचे नाव - एलआयसीची जीवन अमर योजना ही मुदत हमी योजना म्हणजेच प्युअर टर्म इन्शुरन्स योजना असल्याने यात विमा पॉलिसीच्या मुदतीत विमेदाराचा दुर्दैवाने मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला विमा रक्कम उपलब्ध होते. मुदत संपल्यावर मात्र विमेदारास कुठलाही परतावा मिळत नाही.

या विमायोजनेचे वैशिष्टय हे की, सामान्यत: विमा पॉलिसी घेताना निवडलेली विम्याची रक्कम (सम एशुअर्ड) मुदत संपेपर्यंत तेवढीच राहते. मात्र यात विमा पॉलिसीची विम्याची रक्कम पॉलिसीची 5 वर्षे पूर्ण झाल्यावर दरवर्षी 10% वाढण्याचा विकल्प उपलब्ध आहे. हा विकल्प निवडल्यास मूळ विमा रकमेच्या जास्तीत जास्त दुप्पट विमा रक्कम मिळू शकते. मात्र विम्याचा हप्ता वाढत नाही. या योजनेत 'दुर्घटना हित लाभ' म्हणजे ऍक्सिडेंट बेनिफिट रायडर घेण्याचीही सोय आहे. वय वर्षे 18 ते 65 पर्यंतच्या व्यक्तींना ही योजना घेता येते. किमान विमा राशी 25 लाख असून कमाल राशीला मर्यादा नाही. विमेदाराच्या उत्पन्नावर व वयावर त्याला किती रकमेचा विमा मिळेल हे ठरवले जाते. विमेदार 80 वर्षांचा होईस्तोवर या योजनेत विमा संरक्षण मिळू शकते. या योजनेत एक आकर्षक लवचिकता आहे. ती म्हणजे विमेदाराला मुदत संपेपर्यंत दरवर्षी विमा हप्ता भरता येतो किंवा तो मुदत संपण्याच्या 5 वर्षे किंवा 10 वर्षे आधी विमा हप्ता भरणे बंद करण्याचा पर्याय निवडू शकतो. एकरकमी विमा हप्ता (सिंगल प्रिमियम) भरण्याचाही पर्याय उपलब्ध आहे.

 

खालील तालिकेवरून दिसेल की, 30 वर्षे वयाच्या व्यक्तीला केवळ 250 रु. महिन्यात 25 लाखाचा 20 वर्षे मुदतीचा एलआयसीचा जीवन अमर प्लॅन मिळू शकतो. धुम्रपान करणाऱ्या व्यक्तींना विमा हप्ता जास्त द्यावा लागतो.

वय - 30 वर्षे, विमा मुदत - 20 वर्षे, विमा रक्कम -रु. 50,00,000/-

नियमित वार्षिक हप्ता - रु. 5,940

15 वर्षेच विमा हप्ता भरायचा असल्यास - रु. 6,952

10 वर्षेच विमा हप्ता भरायचा असल्यास - रु. 8,932

या विमा हप्त्यात जी.एस.टी. सामील केलेला नाही.

नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे 'जीवन अमर'सारखा कमीत कमी प्रीमियममध्ये जास्तीत जास्त विमा रक्कम देणारा विमा प्रकार ज्याला टर्म इन्शुरन्स म्हणतात, तो असायलाच हवा. वार्षिक उत्पन्नाच्या दहा पट ते वीस पट रकमेचा विमा घेण्यासाठी उत्पन्नातील दोन ते तीन टक्के रक्कम पुरेशी असते. वय वाढल्यावर विमा घ्यायला हप्ता जास्त द्यावा लागतो. त्यामुळे कमी वयात जास्तीत जास्त रकमेचा 'जीवन अमर' घ्यायला हवा.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

एल.आय.सी.च्या अन्य काही लोकप्रिय योजनांची माहिती देण्यापूर्वी, केंद्रिय अर्थसंकल्पात पूर्णत: सरकारी असलेल्या एल.आय.सी.ची निर्गुंतवणूक करण्याची घोषणा मा. अर्थमंत्र्यांनी केली. त्याबद्दल माझे व्यक्तिगत मत मांडतो.

1. सरकारने शासन करावे, उद्योग वा व्यवसाय करू नये या विचारांशी सुसंगत अशी ही घोषणा.

2. मा. अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केली की, एल.आय.सी. ऍक्ट 1956 च्या 37व्या कलमानुसार विमाधारकांना शासनाने त्यांच्या बोनससहित विमा रकमेची हमी काढून टाकण्याचा कुठलाही विचार सरकारचा नाही. हे स्पष्टीकरण मा. अर्थमंत्र्यांनी दिल्यामुळे विमाधारकांच्या मनातली भिती दूर झाली.

3. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, ओ.एन.जी.सी. अशा अनेक सरकारी स्वामित्व असलेल्या कंपन्यांचे शेअर्स बाजारात विकून सरकारने निर्गुंतवणुकीने पैसा उभारला. पण तरीही या कंपन्यांमधील प्रमुख हिस्सेदार (मेजर शेअर होल्डर) भारत सरकारच आहे. स्टेट बँकेत आजही सरकारची मालकी 61% आहे. तद्वतच एलआयसीची 5-10% निर्गुंतवणूक जरी सरकारने केली तरी एलआयसी खाजगी कंपनी न होता सरकारी कंपनीच राहील.

विमा कर्मचाऱ्यांनी, विकासाधिकाऱ्यांनी किंवा एजंटांनी कुठल्याही अपप्रचारास बळी पडू नये व आंदोलनाचा मार्ग निवडून विमाधारकांना वेठीस धरू नये. निर्गुंतवणुकीने एलआयसीची कार्यक्षमता अधिक वाढेल हे नक्की.

- निलेश साठे

लेखक ईर्डाचे माजी सदस्य आहेत.
आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/