नकाराचे स्वागत, पण..

 

काही दिवसांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आर्थिक क्षेत्रामध्ये एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड घडली. पंधरा देशांनी ‘आरसेप’ म्हणजेच रीजनल इकॉनॉमिक कॉम्प्रिहेन्सिव पार्टनरशिप या करारावर स्वाक्षर्या केल्या. खरे तर हा गट 16 देशांचा आहे, मात्र भारताने यावर स्वाक्षरी केली नाही. पण अन्य देशांच्या सहमतीमुळे हा करार अस्तित्वात आला आहे. दि. 12 नोव्हेंबर रोजी आसियान या व्यापार गटाची 37वी बैठक ऑनलाइन पद्धतीने पार पडली. ती सुरू असतानाच आरसेपच्या 15 देशांनी एक बैठक घेऊन या कराराला मूर्त रूप दिले. भारताने नोव्हेंबर 2019मध्ये या करारावर स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर चीनने भारतावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. महाबलीपुरममध्ये शी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी यांची भेट झाली, त्या बैठकीतही जिनपिंग यांनी भारताने या करारावर स्वाक्षरी करावी, असा आग्रह धरला होता. जपाननेही भारताची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु भारताने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेत या करारापासून स्वतःला अलिप्त ठेवले आहे. आसियानच्या बैठकीत नरेंद्र मोदी यांनी वार्तालाप केला, परंतु त्यांनी आरसेपसंदर्भात काहीही भाष्य केले नाही. त्यामुळे भारताशिवाय आरसेपचा करार अस्तित्वात आला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, आरसेपने असा ठराव केला आहे की भारतासाठी आरसेपचे द्वार खुले आहे. भविष्यात पुन्हा विनंती केल्यास भारताचा या करारात प्रवेश शक्य आहे.

 

भारताने या करारापासून फारकत घेण्याचे सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही स्वरूपाचे परिणाम होणार आहेत. इतक्या मोठ्या गटातून बाहेर राहिल्याने भारताला काही व्यापारी संधींना मुकावे लागणार आहे. परंतु तरीही भारताने या करारास नकार देण्यामागे एक विशिष्ट भूमिका आहे. ती भूमिका समजून घेणे गरजेचे आहे. तत्पूर्वी आरसेप म्हणजे नेमका काय प्रकार आहे, ते पाहू या आणि त्यानंतर भारताने नकार का दिला यामागची कारणे जाणून घेऊ.

‘प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी’ नामक या व्यापार करारामध्ये ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपाइन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम हे दहा देश आसियान या व्यापार संघाचे सदस्य आहेत. तसेच आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील भारत वगळता अन्य पाच देशांचा यामध्ये समावेश आहे. त्यात ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूझीलंड, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांचा समावेश होतो. हे सोळाही देश व्यापाराचे केंद्र असलेले आहेत. आज मुळातच आशिया-प्रशांत क्षेत्र हे व्यापारी केंद्र म्हणून पुढे आलेले आहे. जगाची अर्धी लोकसंख्या या देशांमध्ये आहे. जगाच्या एकूण जीडीपीपैकी 30 टक्के जीडीपी या देशांचा आहे. एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापारापैकी 50 टक्के व्यापार या देशांकडून होतो. त्यामुळे हा समूह खूप प्रभावी आहे.

या कराराच्या माध्यमातून एक सामाईक बाजारपेठ निर्माण कऱण्यात येणार आहे. त्यालाच भारताचा विरोध आहे. कारण या सामाईक बाजारपेठेमुळे तर चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये निर्माण होणारी उत्पादने भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि येथील लोकांना ती उपलब्ध होतील. त्याचप्रमाणे भारतातील उत्पादने इतर देशांना उपलब्ध होतील. मुख्य म्हणजे ही उत्पादने ज्या किमतीत जपानमध्ये किंवा दक्षिण कोरियात विकली जातात, त्याच किमतीत ती भारतात मिळतील. उदाहरणार्थ, दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्मितीमध्ये आणि निर्यातीमध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड जगात अग्रेसर आहेत. त्यामुळे न्यूझीलंडमधील चीज भारतीयांना न्यूझीलंडमध्ये मिळत असलेल्या किमतीत भारतात मिळेल. अशा प्रकारे या 16 देशांमध्ये तयार होणारी उत्पादने प्रत्येक देशांमध्ये उपलब्ध होतील.

 

अशा स्वरूपाची बाजारपेठ निर्माण करण्याची संकल्पना प्रथमतः 2013मध्ये मांडण्यात आली. त्यावर सातत्याने चर्चाही सुरू राहिली. 2013मध्ये असे निश्चित करण्यात आले की 2019मध्ये या करारावर स्वाक्षर्या करण्यात येतील. संकल्पनेच्या पातळीवर ही खूप उत्तम कल्पना आहे. कारण त्यामुळे भारतीय ग्राहकांना निवड करण्याची मुभा मिळेल. इतर देशांची उत्पादने आपल्याला उपलब्ध होतील. पण त्याला इतरही अनेक कंगोरे आहेत आणि त्यामुळेच भारताने या करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आहे.

 

 

1) या करारानंतर सामाईक बाजारपेठ अस्तित्वात आल्यानंतर इतर देशांच्या वस्तू प्रचंड प्रमाणात भारतात उपलब्ध झाल्या असत्या. या वस्तूंच्या आयातीच्या विरोधात एक संरक्षण असावे अशी भारताची मागणी होती. कारण सामाईक बाजारपेठ झाल्यानंतर या वस्तूंच्या आयातीवर कोणताही आयात कर नसणार आहे. बाजारपेठ पूर्णतः खुली झाली असती. अशा वेळी चीनसारखा जगाचे उत्पादनाचे आगार असणारा देश भारतात प्रचंड वस्तू निर्यात करण्याचा धोका होता. आजघडीला रंगपंचमीचा रंग, गणेशाच्या व सरस्वतीच्या प्रतिमा, खेळण्यातील बंदुकी, फुगे, दिवाळीचे फटाके असे सारे काही चीनकडून भारतात अक्षरशः ओतले जात आहे. भारतातील मोबाइलची 70 टक्के बाजारपेठ चीनच्या वर्चस्वाखाली आहे. तशातच हा करार अस्तित्वात आला असता, तर स्टील, रसायने आणि अन्य अनेक लहानसहान चिनी वस्तू भारतात प्रचंड प्रमाणात दिसून आल्या असत्या. त्यामुळे भारताची एक मागणी होती की एका विशिष्ट मर्यादेच्या बाहेर माल आयात होऊ लागला, तर त्यावर कर लावण्याची मुभा असायला हवी. पण अवाजवी आयातीच्या विरोधातील संरक्षणाची भारताची मागणी मान्य करण्यास नकार देण्यात आला.

 

2) ह्या 16 देशांबरोबर भारताचा मुक्त व्यापार करार द्विपक्षीय पातळीवर आधीच झालेला आहे. परंतु त्याचा नकारात्मक अनुभव आलेला आहे. या व्यापारामध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यापारतूट असून ती भारताच्या बाजूने आहे. भारत ह्या देशांना एकूण 67 अब्ज डॉलर्सची निर्यात करतो, पण भारतात या देशांकडून होणारी आयात आहे 172 अब्ज डॉलर्स.. म्हणजेच तब्बल 105 अब्ज डॉलर्सची व्यापारतूट आहे. भारताची एकूण जागतिक व्यापारतूट 180 अब्ज डॉलर्स आहे. यामध्ये 105 अब्ज डॉलर्सची तूट या आरसेप देशांबरोबर आहे. यामध्ये चीनबरोबरची व्यापारतूट सर्वात जास्त - म्हणजे 53 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. आरसेपचा प्रमुख फायदा चीनला होणार आहे. कारण सध्या युरोपीय देश आणि अमेरिका यांच्याबरोबर चीनचा फारसा व्यापार नाही. अमेरिकेबरोबर तर व्यापार युद्धच सुरू आहे. त्यामुळे चीन अडचणीत सापडला असून तो दुसर्या देशांच्या बाजारपेठा धुंडाळत फिरत आहे. अशातच ही सामाईक बाजारपेठ अस्तित्वात आली असती, तर 53 अब्ज डॉलर्सची व्यापारतूट 100 अब्ज डॉलर्स होण्यास वेळ लागला नसता. त्यामुळे भारताला चीनचा सर्वात मोठा धोका होता. चीनमध्ये उत्पादन क्रांती झालेली असल्यामुळे चीन मोठ्या प्रमाणात निर्यात करत राहिला असता आणि त्याचा फटका बसून भारतातील स्थानिक उद्योग देशोधडीला लागले असते. अगदी गावपातळीवर खारे दाणे, फुटाणे विकणार्यांवरही त्याचा परिणाम झाला असता.

 

आज हरियाणा आणि पंजाब हे दुधाच्या उत्पादनात अग्रेसर आहेत. पण ज्या गुणवत्तेचे दूध, चीज, लोणी ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडकडून आले असते, त्याच्याशी भारतातील हा सामान्य शेतकरी स्पर्धा करू शकत नाही. त्यामुळे भारतातील लोकांनी चीज विकत घेताना ऑस्ट्रेलियातील घेतले असते, कारण ते करमुक्त असते. ते स्वस्तात मिळाले असते. याचा स्थानिक उप्तादनावर आणि उप्तादकावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे व्यापारतूटही वाढली असती. ही व्यापारतूट कमी व्हावी, असाही भारताचा मुद्दा होता. त्यामुळेही भारताने या करारावर सही केली नाही.

 

3) तिसरा मुद्दा म्हणजे सामाईक बाजारपेठेच्या निर्मितीच्या करारात ‘नॉन टेरिफ बॅरियर’ हा एक मुद्दा आहे. अनेक देशांकडून या बाजारपेठ निर्मितीमध्ये आयात शुल्क कमी केले जाऊ शकते. त्याशिवाय या देशांनी काही अप्रत्यक्ष कर लावलेले आहेत. पण त्याचा समावेश या करारात नाही. आज चीनने आयात शुल्क कमी केले असले, तरीही अप्रत्यक्ष कर खूप जास्त असल्याने भारताला चीनच्या बाजारपेठेत शिरकाव करता येत नाही. त्यामुळे अप्रत्यक्ष करांचा विचार व्हावा, अशी भारताची भूमिका होती, पण तीही मान्य झाली नाही.

 

4) आयात शुल्क कमी करण्यासाठी भारताला एक आधारभूत वर्ष ठरवावे लागले असते. आरसेपने 2013 हे आधारभूत वर्ष ठरवले आहे. पण भारताचा त्याला विरोध होता. कारण तेव्हा भारतात आयात शुल्क कमी होते. 2014मध्ये भारताने त्यात वाढ केली. त्यामुळे हे वर्ष आधारभूत मानले जावे, अशी भारताची मागणी होती, पण आरसेपची त्यासाठीही तयारी नव्हती.

 

 

5) याखेरीज भारताने अप्रत्यक्ष व्यापाराचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. चिनी माल किंवा अन्य देशातील वस्तू तिसर्या देशांकडून आपल्याकडे आल्या, तर यासाठी करांची काही तरतूद या करारात नाही.

 

 

या सर्व मुद्द्यांच्या बाबतीत भारताचे काही आक्षेप होते, पण ते मान्य न झाल्यामुळे भारताने या करारात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला.

 

 

आज विश्व व्यापार संघटना पूर्णतः कालबाह्य होण्याच्या मार्गावर आहे. त्याचप्रमाणे कोरोना महामारीच्या काळात इतरही व्यापारी गट निष्प्रभ झालेले आहेत. ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिपसारखा मोठा गटही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे, पश्चिमेकडील विचार करता भारत युरोपीय महासंघाचाही सदस्य नाही आणि आता पूर्वेकडील आरसेपचाही सदस्य नाहीये. त्यामुळे येत्या काळात भारताचे काही व्यापारतंटे निर्माण झाले, तर ते सोडवण्यासाठी युरोपीय महासंघ, आरसेप यासारखे गट कामाला येऊ शकतात. हे गट मध्यस्थी करू शकतात. पण यांपासून भारताने अलिप्तता स्वीकारल्याने, व्यापारतंटे निर्माण झाल्यास ते सोडवणार कोण? हा मोठा प्रश्न आहे. आज आरसेपसारखे व्यापार संघ विश्व व्यापार संघटनेची जागा घेण्याच्या तयारीत आहेत, इतकी त्यांची व्याप्ती वाढत आहे. त्यामुळे भारताने आज ना उद्या या करारावर स्वाक्षरी करणे हिताचे ठरणार आहे. तथापि, त्यापूर्वी आत्मनिर्भर भारत ही मोहीम पूर्ण क्षमतेने राबवून आपल्याकडील उद्योगधंदे जागतिक दर्जाचे बनवणे गरजेचे आहे. कारण आरसेपच्या करारावर स्वाक्षरीनंतर प्रचंड स्पर्धा निर्माण होणार आहे. इतर देशातील वस्तू भारतात विकल्या जाऊ लागणार आहेत. त्यांपुढे भारतीय वस्तूंचा टिकाव लागण्यासाठी त्यांची गुणवत्ता वाढवणे आवश्यक ठरणार आहे. याखेरीज भारताला आपली निर्यात प्रचंड वाढवावी लागणार आहे, जेणेकरून आरसेपमध्ये सहभागी असलेल्या देशांबरोबरची व्यापारतूट कमी होईल. त्यानंतर भारताने या करारात सहभागी होण्याचा विचार करावा. पण तूर्तास आरसेपपासून लांब राहणेच हितकारक आहे.