भारतीय संविधानाचा विकासक्रम

कोणतेही सांविधानिक कायदे हे रूक्ष स्वरूपाचे कायदे असून चालत नाहीत. त्यांना माणुसकीचा भावनिक ओलावा असणे आवश्यक असते. भारताला प्राप्त झालेल्या संविधानाला असा मानव्याचा भावनिक ओलावा लाभलेला आहे असे आपण नक्कीच म्हणू शकतो, कारण या संविधानाच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेतून तो लाभलेला आहे.

भारतीय संविधान तयार करताना या संविधानाच्या निर्मात्यांसमोर अनेक समस्या 'आ' वासून उभ्या होत्या आणि या संविधान सभेतील घटनेच्या निर्मात्यांना त्या समस्यांवर घटनात्मक उत्तरे शोधायची होती. ती त्यांनी घटनेच्या मसुद्यावर झालेल्या विस्तृत चर्चेतून शोधली आणि आपल्या देशाला एका समन्वयात्मक सूत्रात बांधून ठेवणारी राज्यघटना आपल्याला लाभली. मात्र ही घटनानिर्मितीची विकासप्रक्रिया फार पूर्वीपासून या देशात आरंभ झाली होती. त्याचा एक धावता आढावा आपण येथे घेणार आहोत.

ब्रिटिशांनी भारतातील आपली शासनव्यवस्था बळकट करण्याच्या हेतूने अनेक प्रकारचे सांविधानिक कायदे केले होते आणि भारतीय जनतेला कायद्याचे कल्याणकारी राज्य देणे आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व क्षितिजे मुक्त करणे याच्याशी या कायद्यांचे काही घेणेदेणे नव्हते. त्यामुळे एतद्देशीय विचारवंतांनी आणि पुढाऱ्यांनी येथील भारतीय प्रजेच्या कल्याणाचा विचार करून संविधाननिर्मितीचे जे काही प्रयास केले, त्यांचा विशेष उल्लेख करणे आवश्यक आहे. स्वराज बिल म्हणजेच 'द कॉन्स्टिटयूशन ऑफ इंडिया बिल, 1895' हा भारतीय संविधाननिर्मितीचा प्रारंभबिंदू होता. या संहितेचा कर्ता अज्ञात असला, तरी यामागे लोकमान्य टिळकांची प्रेरणा होती हे ऍनी बेझंट यांनी नमूद केले आहे.

संविधान म्हटले की त्यात देशाच्या नागरिकांना काही किमान अधिकार देण्यात येतात. स्वराज बिलात नागरिकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मान्य करण्यात आले होते, त्याचप्रमाणे कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान असतील असेही म्हटले होते. संविधान मात्र सामाजिक न्यायाच्या भक्कम आधारशिलेवर उभे आहे. सामाजिक सहभाग हा लोककल्याणकारक राज्यासाठी आणि संविधान यशस्वी होण्याच्या दृष्टीने फार महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे. सर्वसामान्य नागरिकाला हा देश आपला वाटला पाहिजे, लोकशाही आपली वाटली पाहिजे, लोकशाहीमधील संस्थाजीवन आपले वाटले पाहिजे, देशात घडणाऱ्या बऱ्यावाईट गोष्टींसंबंधी तो संवेदनशील असावा या दृष्टीने त्याला देशाच्या राज्यकारभारात सहभागी करून घेण्याची व्यवस्था आवश्यक असते. आपल्या आताच्या संविधानाने ती व्यवस्था निर्माण केली आहे, हे आपल्या संविधानाचे वेगळेपण आहे.

भारतीयांना आपले निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य लाभावे या दृष्टीने टिळकांनी उभारलेली होमरुल चळवळ 1919मध्ये ब्रिटिश सरकारने माँटफर्ड सुधारणा लागू केल्यामुळे थंडावली. पण 1920मध्ये टिळकांचे निधन झाले आणि गांधीयुगाचा उदय झाला. महात्मा गांधींनी उपसलेले असहकाराचे शस्त्र चळवळीला हिंसात्मक वळण लागल्यामुळे म्यान करण्यात आले. 1928मध्ये सायमन कमिशन आले, पण त्यात एकही भारतीय सभासद नसल्यामुळे काँग्रोसने त्यावर बहिष्कार टाकला. त्या वेळचे भारतमंत्री लॉर्ड बर्किनहेड यांनी सर्वमान्य होईल अशी घटना तयार करण्याचे भारतीय पुढाऱ्यांना आव्हान दिले आणि 19 मे 1925 रोजी मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली घटना तयार करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. सर तेजबहादूर सप्रू, सुभाषचंद्र बोस, लोकनायक अणे, सरदार मंगलसिंग हे या समितीचे सदस्य होते. या समितीचा अहवाल भारताच्या घटनात्मक इतिहासात नेहरू अहवाल म्हणून प्रसिध्द आहे. या अहवालात 'वसाहतीचे स्वराज्य' हे तात्पुरते ध्येय ठरविण्यात आले होते. लॉर्ड आयर्विन यांनी 'भारताला वसाहतीचे स्वराज्य देणे हे ब्रिटिश सरकारचे ध्येय आहे' अशी घोषणाही केली, मात्र नंतर ब्रिटिश सरकारने भारतीय नेत्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली.

शेवटी 31 डिसेंबर 1929 रोजी जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली लाहोर येथे काँग्रोसचे अधिवेशन भरले आणि तेथे 'संपूर्ण स्वराज्य' ही घोषणा करण्यात आली. 26 जानेवारी 1930 हा स्वातंत्र्यदिन घोषित करण्यात आला. या दिवशी असहकाराची शपथ घेण्यात आल्यामुळे पुढे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर 26 जानेवारी 1950 रोजीच भारतीय संविधानाचा स्वीकार करण्यात आला आणि हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो. मात्र संपूर्ण स्वराज्य ठरावाला एखाद्या जाहीरनाम्याचे स्वरूप होते, त्याला रूढार्थाने घटना म्हणता येणार नाही. यानंतर मार्च 1931मध्ये कराची काँग्रोस अधिवेशनात संपूर्ण स्वराज्याचा ठराव मांडण्यात आला. तीन पानांच्या या ठरावात वीस कलमे नमूद करण्यात आली होती.

 

यानंतर 1944 साली मानवेंद्रनाथ रॉय यांच्या 'रॅडिकल डेमॉकॅ्रटिक पार्टी'तर्फे भारतीय संविधानाचा मसुदा जनतेपुढे चर्चेसाठी सादर करण्यात आला. रॉय यांनी सत्तांतर होत नसल्याबद्दल भारतीय पक्ष व पुढाऱ्यांनाच दोष दिला होता. त्यांच्या मते हे पक्ष भारतीय संविधानात काय समाविष्ट असावे, याऐवजी स्वतंत्र भारतात संविधान कसे लागू केले जावे यावरच अधिक खल करून कालापव्यय करीत होते. भारतीय जनतेला मान्य अशा अधिकृत संविधानाचा मसुदा जर ब्रिटिश सरकारला सादर करण्यात आला, तर सत्तांतर केवळ एक औपचारिकता म्हणून उरेल असा त्यांचा विश्वास होता.

ठरावात एकूण 13 पोटविभाग होते. त्यापैकी सात विभागांत संघराज्य, त्यांची संरचना, कार्यकारी मंडळ आणि विधिमंडळाचे अधिकार, निवडणुका इत्यादींची चर्चा होती. उर्वरित विभागांत मूलभूत तत्त्वे, घटक राज्ये व प्रांत, समाजाची आर्थिक व्यवस्था, न्यायव्यवस्था आणि स्थानीय प्रशासन इत्यादींची चर्चा होती. यात 'सोर्स ऑफ ऍथॉरिटी' नावाचा एक महत्त्वाचा विभाग असून त्यात जनतेच्या सार्वभौमत्वाबाबत विचार मांडण्यात आले होते.

पुढे भारताचे स्वातंत्र्य नजरेच्या टप्प्यात आले आणि भारतीय राज्यघटना निर्माण करण्यासाठी 1946 साली घटना समितीची निवडणूक झाली. बंगालमधून डॉ. बाबासाहेब घटना समितीवर निवडून गेले. 1947 साली त्यांनी भारताची भावी राज्यघटना कशी असावी या विषयीचा एक मसुदा प्रसिध्द केला, 'स्टेट ऍन्ड मायनॉरिटीज' या नावाने तो प्रसिध्द आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राजकीय तत्त्वज्ञान म्हणून या मसुद्याकडे पाहिले जाते. बाबासाहेबांनी प्रसिध्द केलेली ही राज्यघटना आताच्या राज्यघटनेहून अनेक बाबतींत वेगळी आहे. मात्र हा मसुदा वाचल्यास भारताची राज्यघटना तयार करण्याचे संपूर्ण अधिकार त्यांच्याकडे आले असते, तर त्यांनी ती कशा प्रकारे केली असती हे आपोआप लक्षात येईल. 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रायटिंग ऍन्ड स्पीचेस - व्हॉल्यूम एक' या ग्रंथात ही राज्यघटना वाचायला मिळते.

हा देश स्वतंत्र व्हावा आणि त्याला एक चांगले संविधान मिळावे, या दृष्टीने येथील राजकीय पुढाऱ्यांनी आणि विचारवंतांनी प्रामाणिक प्रयत्न अवश्य केले. प्रसिध्द वकील तेजबहादूर सप्रू यांनी 1941 साली एक बिगरदलीय परिषद बोलावली होती. यांनी बिगरपक्षीय मान्यवरांची एक समिती बनविली होती. या समितीत एकूण तीस सभासद असून त्यांपैकी 8 जण नंतर घटना समितीवर निवडून गेले. यामध्ये बॅ. जयकर, गोपालस्वामी अय्यंगार, जॉन मथाई, फ्रँक ऍंथनी आणि सच्चिदानंद सिन्हा (जे घटना समितीचे हंगामी अध्यक्ष बनले होते) यांचा समावेश होता. हा अहवाल 343 पानांचा होता. 'नूतन संविधानाची मार्गर्शक तत्त्वे' या शीर्षकाचा या अहवालात एक विभाग होता, ज्याचे स्वरूप एखाद्या राज्यघटनेसारखेच होते आणि त्यात विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका याबाबतच्या तरतुदींचा समावेश होता.

यानंतर महात्मा गांधीप्रेरित संविधानाचा उल्लेख करायला हवा. हे संविधान महात्मा गांधींनी तयारकेलेले नसून, श्रीमन्नारायण अग्रवाल या गांधीवादी अर्थशास्त्रज्ञाने गांधींना अपेक्षित असलेल्या संकल्पना ध्यानात घेऊन बनविले आहे. या मसुद्याला खुद्द गांधीजींनी प्रस्तावना जोडली असून त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, माझ्या लेखनाचा अभ्यास करून अग्रवाल यांनी हे संविधान तयार केले आहे. प्राचीन भारतीय सांविधानिक परंपरेचा अभ्यास करूनच भारताचे संविधान बनवण्यात यावे आणि पाश्चिमात्य संविधानांचे संमिश्रण करून भारताचे संविधान बनविणे हा भारत देशाचा अपमान आहे, असे यांचे स्पष्ट मत होते. गांधीप्रेरित संविधान 60 पानांचे असून त्यांमध्ये 22 विभाग करण्यात आले होते. गांधीप्रेरित संविधानाचा नेमका प्रभाव सांगता येत नाही, पण भारतीय संविधान सभेमध्ये घटना तयार करताना गांधींजींच्या संकल्पनांवर साक्षेपी चर्चा नक्कीच घडून आली होती. तसेच पंचायती राज यासारख्या गांधीजींच्या संकल्पना घटनेत समाविष्ट करण्याबाबत बऱ्याच सभासदांनी आग्रह धरला होता. मात्र डॉ. आंबेडकर आणि अन्य सभासदांनी अशा प्रस्तावांना विरोध केला होता. तरीही आपल्या घटनेत पंचायती राज (कलम 40), कुटिरोद्योग (कलम 43) आणि दारूबंदी (कलम 47) अशा गांधीजींच्या संकल्पना स्वीकारण्यात आल्या आहेत.

तसेच भारतीय संविधानाबाबत फारसे समाधानी नसलेल्या समाजवादी पक्षाने आपल्या तत्त्वांवर आधारित राज्यघटनेचा एक मसुदा तयार केला होता. त्यामध्ये 318 कलमे होती. जनहिताला प्राधान्य देऊन राज्यशासनाकडे बरेचसे व्यापक अधिकार यामध्ये सोपविण्यात आले होते. जयप्रकाश नारायण यांनी या संविधानाला प्रस्तावना लिहिली होती. जनतेच्या समान हितसंबंधांना प्राधान्य देऊन खासगी मालमत्तेवर कायद्याने बरीचशी बंधने आणि नियंत्रणे आणण्याचा अधिकार या संविधानाने राज्याला दिला होता.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अविश्रांत परिश्रमाने आपल्याला लाभलेले आपले भारतीय संविधान हे न्यायावर आधारित समाजरचनेला महत्त्व देणारे आहे. भारतीय संविधानाचे वर्णन 'सामाजिक परिवर्तनाचा दस्तऐवज' या शब्दांत केले जाते. या शब्दांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्याचबरोबर भारतीय प्रजेचा इतिहास आणि समाजस्थिती लक्षात घेता, स्वातंत्र्यसंपादनानंतरच्या काळात आपल्याला अशा प्रकारच्या लिखित संविधानाची अत्यंत निकड होती, असे म्हटले तर मुळीच वावगे होणार नाही.

राज्यकर्त्यांनी प्रजेवर राज्य कसे करायचे, कोणते नियम पाळून राज्य करायचे आणि नियमांचा भंग झाल्यास अथवा केला गेल्यास त्यावरची उपाययोजनाही संविधानच सांगत असते. हे नियम केवळ राज्यकर्त्यांसाठीच नाहीत. प्रजेनेही आपल्याला कोणत्या नियमांत बांधून घेतले पाहिजे, त्या नियमांचे पालन त्यांनी का केले पाहिजे, नियमपालन न केल्यास त्यावर कोणती उपाययोजना करावी, हेसुध्दा संविधान सांगते. म्हणजे संविधान एकाच वेळी राज्यकर्त्यांनाही नियमांनी बांधून ठेवते आणि प्रजेलाही नियमांत बांधून ठेवते. न्यायोचित समता प्रस्थापित करण्यासाठी हे नियम आणि कायदे आवश्यकच आहेत. पण ही समता म्हणजे एकसारखेपणा नव्हे. असमानता अथवा विषमता संपुष्टात आणायची असेल, तर आपल्याला संपूर्ण प्रजेला व्यक्तिविकासाची ग्वाही देणारी संधीची समानता निर्माण करता येते. जर प्रजेला संधीची समानता असेल, तर आपापल्या क्षमतेप्रमाणे प्रत्येकाला आपापला विकास करता येतो.

सर्व नागरिकांना आपला विकास करता येईल आणि देशाच्या विकासात आपले योगदान देता येईल अशी स्थिती बहाल करणे हेच ते सामाजिक परिवर्तन आहे.