'ऍमेझॉन'चा चकवा

ऍमेझॉनसारख्या कंपन्यांच्या सवलतींच्या आमिषाला भुलून ग्राहक त्या कंपन्यांकडे आकर्षित होतो. पण या सवलतींमुळे कंपनीचे अर्थातच यासाठीचा सर्व खर्च करून या कंपन्या तोटयात जात आहेत. प्रीडेटरी प्रायसिंगमधून होणारा हा तोटा भरून काढण्यासाठी ऍमेझॉनने भारतात भरीव गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. पियुष गोयल यांच्या विधानांकडे नकारात्मकतेने न पाहता त्यांनी भारतात येणाऱ्या गुंतवणूकदारांना एक प्रकारे इशारा दिलेला आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

 

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

या घोषणेवर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधान केले. ते म्हणाले की, ''ऍमेझॉन करत असलेली गुंतवणूक हे भारतावर उपकार नाहीयेत. या कंपनीने ज्या बेकायदेशीर प्रथा किंवा जी कृत्ये भारतामध्ये केलेली आहेत, त्यातून या कंपनीला प्रचंड नुकसान झाले आहे आणि त्याची भरपाई करण्यासाठी आता 1 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली जात आहे. त्यामुळे भारतातील रोजगारनिर्मिती वाढावी, इथला ई-कॉमर्स वाढावा यासाठी ऍमेझॉन गुंतवणूक करत नाहीये, हे लक्षात घ्यायला हवे.'' ऍमेझॉनला तोटा होण्याची कारणे सांगताना वाणिज्य मंत्र्यांनी प्रिडेटरी प्रायसिंगचा उल्लेख केला. याचा अर्थ वस्तूंच्या किमतींमध्ये घडवून आणलेल्या बदलांमुळे हे नुकसान झाले. उदाहरणार्थ, ऍमेझॉनसारख्या कंपन्यांना भारतातील प्रचंड मोठी बाजारपेठ काबीज करायची असल्यामुळे त्या येथील सणासुदीच्या काळात ग्रााहकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी मोठया प्रमाणावर सूट देऊ करतात. या सवलतींच्या आमिषाला भुलून ग्रााहक त्या कंपन्यांकडे आकर्षित होतो. पण या सवलतींमुळे कंपनीचे नुकसान होते. बाजारपेठेला आपल्या कह्यात घेण्यासाठी आणि स्पर्धेमध्ये टिकण्यासाठी या कंपन्या हे नुकसान सहन करतात. आज ऍमेझॉनची स्पर्धा भारतीय दुकानदारांशी नसून वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील यांसारख्या अमेरिकेतीलच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी आहे. या कंपन्याही भारतीय बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी शिरकाव करून जोरदार प्रयत्न करत आहेत. परिणामी, ई-कॉमर्स क्षेत्रातील या बहुराष्ट्रीय अमेरिकन कंपन्यांमध्ये तीव्र स्पर्धात्मकता निर्माण झाली आहे. त्यातूनच प्रचंड प्रमाणात सवलती देणे, ऑफर्सची जाहिरातबाजी करणे या सर्वांना उधाण आले आहे. अर्थातच यासाठीचा सर्व खर्च करून या कंपन्या तोटयात जात आहेत. प्रीडेटरी प्रायसिंगमधून होणारा हा तोटा भरून काढण्यासाठी ऍमेझॉनने भारतात भरीव गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे.

आज भारत जगभरातून विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आपल्याकडे खेचण्यासाठी खूप मोठया प्रमाणावर प्रयत्न करत आहे. किंबहुना, भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे ते उद्दिष्ट बनले आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विविध देशांचे दौरे करत आहेत. या देशांमधील उद्योजकांना, गुंतवणूकदारांना तसेच तेथील अनिवासी भारतीयांना भारतात भांडवलाची आणि तंत्रज्ञानाची गुंतवणूक करण्यासाठी आवाहन करत आहेत. सध्या दाओसमध्ये जागतिक अर्थनीतीसंदर्भातील चर्चा सुरू आहेत. या परिषदेला भारतातील अनेक उद्योगपती उपस्थित आहेत आणि ते अलीकडील काळात भारत कसा बदललेला आहे, भारतात गुंतवणूक करणे कसे फायद्याचे आहे हे जगाला पटवून सांगत आहेत. या सर्व प्रयत्नांना यश येताना दिसत असून 2019मध्ये भारतात तब्बल 60 अब्ज डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक आल्याचे समोर आले आहे. भारतात गुंतवणूक करणे सुलभ व्हावे यासाठी आपण प्रचंड प्रयत्न करत आहोत. डुइंग बिझनेस विथ ईझ या जागतिक बँकेकडून जाहीर होणाऱ्या क्रमवारीत भारत 142वरून 63वर पोहोचला आहे. अशा स्थितीत दुसरीकडे अलीकडेच व्होडाफोनसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपनीला कोटयवधी रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. त्यामुळे ही कंपनी भारतातून आपला गाशा गुंडाळते की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. यातून भारतात गुंतवणूक करणे खरोखरीच फायद्याचे आहे का? असा प्रश्नही उपस्थित होऊ लागला. अशा वेळी पियुष गोयल यांनी केलेले विधान कितपत सयुक्तिक आहे? गोयलांच्या या विधानामुळे परकीय गुंतवणूकदार हात आखडता घेतील का? परकीय गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करण्यापूर्वी विचार करतील का? असे प्रश्न विचारले जात आहेत.

 

या संदर्भात एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, भारतात येणारे परदेशी गुंतवणूकदार, परदेशी गुंतवणूक एकीकडे आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला छोटे उद्योगधंदे, छोटे व्यापारी यांचे आर्थिक हितसंबंध आहेत. या दोन्हींमधील द्वंद्व आता निर्माण झालेले आहे. विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करत असतानाच स्थानिक व्यापारी, दुकानदार, उद्योजक यांचे हितही जोपासायचे आहे. या वर्गाची उपजीविका त्या-त्या व्यवसायावर आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या विस्तारात या स्थानिक व्यापारी-उद्योजक वर्गाला देशोधडीस लावणेही योग्य ठरणार नाहीये. त्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. या दुहेरी कचाटयात सापडल्यामुळे सरकारसाठी ही एक मोठी कसोटी असणार आहे.

परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आपण आपले राष्ट्रीय हितसंबंध पणाला लावणार का? बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना- गुंतवणूकदारांना पायघडया घालताना स्थानिकांचा गळा घोटणार का? हे यातील कळीचे मुद्दे आहेत. राष्ट्रीय हितसंबंधांना मुरड घालून परकीय गुंतवणूक भारताला नको आहे. त्यामुळेच सरकार यामध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे.

पियुष गोयल यांनी केलेले वक्तव्य देशातील छोटया व्यापाऱ्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणारे आहे. आज ई-कॉमर्स आणि रिटेलच्या क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा सामना करताना छोटे व्यापारी मेटाकुटीस आले आहेत. आज भारताच्या रिटेल मार्केटिंगच्या क्षेत्रात ई-कॉमर्सचा हिस्सा सध्या केवळ 3 टक्के आहे. ऍमेझॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट या कंपन्यांकडून ग्रााहकांना अत्यंत सवलतीच्या दरात वस्तू मिळत आहेत. परंतु आज देशातील 3 कोटी छोटया व्यापाऱ्यांच्या कमाईवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होत आहे. कारण यातील बहुतांश दुकानदार वडिलोपार्जित व्यवसाय करणारे, मागच्या पिढीपासून असलेल्या जागेमध्ये दुकान थाटून मिळेल त्या पैशावर उदरनिर्वाह करणार आहेत. त्यांना 30 आणि 40 टक्के सवलती देणे आर्थिकदृष्टया अशक्य असते. दुसरीकडे, देशातील बँकिंग व्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना कर्ज देण्यास सदैव तयार असते, पण स्थानिक व्यापाऱ्यांना मात्र नियमांची आणि अटींची सबब पुढे करून कर्ज देण्यास नाकारत असते. परिणामी, या व्यापाऱ्यांना व्यवसाय विस्तारासाठी मर्यादा येतात. त्यामुळे हा वर्ग स्पर्धेत मागे पडत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारला आता ऍमेझॉनसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमुळे वाढत चाललेल्या स्पर्धेवर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. त्यांची गुंतवणूक येण्यात कसलीही अडचण नाही. पण या कंपन्यांनी देशातील कायद्यांचे पालन करून व्यवसाय-व्यापार केला पाहिजे. परकीय गुंतवणूकदार भारतात येताना त्यांनी कोणकोणत्या कायद्यांचे पालन करायचे या संदर्भात लिखित नियम आहेत. पण ऍमेझॉन ते लिखित नियम पाळत नसल्याचे समोर आले आहे. बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी आणि स्पर्धेत टिकण्यासाठी त्यांच्याकडून नियमांचे उल्लंघन करून सवलतींचा वर्षाव केला जात आहे. नफेखोरीसाठी अशा कंपन्या कोणत्याही थराला जायला तयार असतात. त्यामुळे स्थानिक व्यावसायिक-व्यापारी देशोधडीला लागत आहेत. म्हणूनच पियुष गोयल यांनी ऍमेझॉनवर टिप्पणी करताना ''बेजोस यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून, नियमांचे पालन करून गुंतवणूक व व्यवसाय करावा'' असे म्हटले.

याच स्थानिकांच्या हितासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'आरसेप'मध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. कारण आज संपूर्ण जगाचे लक्ष भारताकडे आहे. भारताची लोकसंख्या 136 कोटी आहे आणि यापैकी 42 कोटी हा मध्यमवर्ग आहे. पूर्व युरोप आणि पश्चिम युरोप यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या दुप्पट हा आकडा आहे. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी हे कुरण आहे. म्हणूनच पियुष गोयल यांनी अत्यंत कडक शब्दांत असे म्हटले की, ''व्होडाफोनसारखे प्रकार जरी घडले, तरी परकीय गुंतवणूक भारतात येणारच आहे. कारण त्यांना पर्यायच नाहीये.'' भारतातील मध्यमवर्ग हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळेच भारताने आरसेपमधील सहभागास नकार दिला. आज भारतीय बाजारपेठेतील 40 टक्के भाग हा एकटया चीनने व्यापला आहे. आरसेप करारावर स्वाक्षरी केली असती तर 100 टक्के बाजारपेठ चिनी वस्तूंनी व्यापली असती आणि स्थानिक व्यापारी-उद्योजक उद्ध्वस्त झाले असते. परदेशी कंपन्या भारतात रोजगारनिर्मितीसाठी, भारताची आर्थिक प्रगती व्हावी यासाठी गुंतवणूक करत नसून त्यांना नफा हवा आहे म्हणून करतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी नियम धाब्यावर बसवण्याची किंवा नियमभंग केला तरीही त्यांना दया दाखवण्याची जराही गरज नाही.

 

दुसरीकडे, आज जरी भारतीय बाजारपेठेमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना शिरकाव करण्यासाठी बंधने घातली गेली असली, तरी ती फार काळ कायम ठेवता येणार नाहीत. कारण आपणही त्या-त्या देशांत निर्यात करत आहोत. 2009 ते 2019 या काळात भारताचा आर्थिक विकासाचा दर वाढलेला असून त्यामध्ये निर्यातीचा फार मोठा वाटा आहे. त्यामुळे आपण चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकला, निर्बंध आणले तर चीनही भारतीय वस्तूंसाठी त्यांच्या बाजारपेठेत निर्बंध आणू शकते. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या, परकीय गुंतवणूक यांवर निर्बंध आणून चालणार नाही. या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करताना स्थानिक व्यापाऱ्यांची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी, त्यांना आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांना कर्जपुरवठा सुलभरीत्या मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. यासाठी परकीय गोष्टींवर बहिष्कार टाकण्याचा पर्याय सयुक्तिक ठरणार नाही. स्थानिकांकडून 100 रुपयांना मिळणारी वस्तू ऍमेझॉनसारख्या कंपन्यांकडून 50 रुपयांना मिळाली, तर ग्रााहक त्याकडे जाणारच. तो स्वदेशीच्या नाऱ्याचा विचार करणार नाही. त्यामुळे आपण लघु व मध्यम उद्योगांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

दुसरा उपाय म्हणजे, रिटेल मार्केटिंगमध्ये ऍमेझॉनसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आल्या, तशा भारतीय कंपन्या का तयार होऊ शकत नाहीत? आज रिलायन्सारखी मोजकी उदाहरणे भारतात आहेत. पण अशांची संख्या वाढली आणि त्यांनीही अशाच सवलती देऊ केल्या, तर हा पैसा भारतातल्या भारतातच राहील. त्यामुळे ई-कॉर्मर्सच्या क्षेत्रात स्वदेशी कंपन्या वाढवायला हव्यात.

सारांश, पियुष गोयल यांच्या विधानांकडे नकारात्मकतेने न पाहता त्यांनी भारतात येणाऱ्या गुंतवणूकदारांना एक प्रकारे इशारा दिलेला आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. समतोल साधण्यासाठीची ही कसरत आहे. त्यांच्या विधानांनंतरही परकीय गुंतवणूक भारतात येणारच आहे. आज फाइव्ह-जीसाठी हुआईला परवानगी देण्यात आली आहे. सॅमसंग, ऍपल या कंपन्यांनी भारतात उत्पादन करायला सुरुवात केली आहे. अशा कंपन्या भारतात येऊ लागल्या असल्यामुळे सरकारने समतोल साधून पुढील वाटचाल करणे आवश्यक आहे.

9702035800