कलम 370 : असताना आणि नसताना...

नुकतेच राज्यसभेमध्ये जम्मू आणि काश्मीरबाबत काही ऐतिहासिक घोषणा करण्यात आल्या. त्यानुसार कलम 370 आणि कलम 35 अ या दोन्ही कलमांना निरर्थक बनवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्गठनाचे विधेयक मांडण्यात आले. त्यानुसार सध्याच्या जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून लडाख आणि जम्मू-काश्मीर हे दोन्ही स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कलम 370 दूर होणे का गरजेचे होते, हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला या कलमाचा इतिहास आणि गेल्या 70 वर्षांत त्या अनुषंगाने घडलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडी लक्षात घ्याव्या लागतील. तसेच या निर्णयाचे परिणाम काय होतील हेही पाहावे लागेल.

मोदी 2.0 सरकारने अलीकडेच जम्मू आणि काश्मीरबाबत काही ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार कलम 370 आणि कलम 35 अ ही दोन कलमे निरर्थक बनवण्यात आली आहेत.

अमित शाहांची परखड भूमिका

वास्तविक ''या कलमाविषयी चर्चा व्हायला हवी'' असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014मध्येच म्हटले होते. 370 हे कलम राज्यघटनेत असावे की नाही, त्याची उपयुक्तता काय, त्याचा फायदा तोटा काय याची चर्चा केली जात नाही, पण ती व्हायला हवी अशी त्यांनी मागणी केली होती. राज्यसभेत बोलताना अमित शाह यांनी कलम 370विषयी तपशीलवार भाष्य केले होते. ते म्हणाले की, ''स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 1948मध्ये चुकीच्या पध्दतीने शस्त्रसंधीचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानातील अनेक पठाणी टोळयांनी जम्मू-काश्मीरवर आक्रमण केले होते आणि त्या टोळया बऱ्याच आतमध्ये आल्या होत्या. त्या वेळी जनरल करिअप्पा यांनी पाकिस्तानचे जम्मू-काश्मीरवर अतिक्रमण सोडवण्यासाठी तीन आठवडयांची मुदत द्या, असे सांगितले होते. तरीही करिअप्पा यांच्याकडे दुर्लक्ष करत पंडित नेहरू यांनी आम्हाला युनिलॅटरल सीझफायर म्हणजेच एकतर्फी शस्त्रसंधी करायची आहे, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे पाकिस्तानचे जे आक्रमण झाले होते ते त्या भागापर्यंत तसेच राहिले. हा भाग पाकव्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखला जातो. वास्तविक, पंडित नेहरूंनी पाकिस्तानी टोळयांना मागे रेटा अशा सूचना दिल्या असत्या तर जम्मू-काश्मीर पूर्णपणे मुक्त झाला असता. परंतु एकतर्फी शस्त्रसंधीमुळे युध्द थांबले, पाकिस्तानचे सैन्य तिथेच राहिले आणि त्यातूनच पीओके आणि लाईन ऑफ कंट्रोलची, म्हणजेच ताबा रेषेची निर्मिती झाली. या सर्वांवर अमित शाह यांनी पहिला आक्षेप घेतला होता.

गृहमंत्री शाह यांनी पुढे असे म्हटले होते की, हा प्रश्न पंडित नेहरू यांनी स्वतःहोऊन संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडे नेला होता आणि त्याची गरजच नव्हती. कारण पाकिस्तानने भारताच्या सार्वभौम भूमीवर थेट आक्रमण केले होते. तसेच नेहरूंनी जम्मू काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याबाबत केलेल्या घोषणेवरही त्यांनी आक्षेप घेतला होता आणि ती नेहरूंची चूक होती, असे म्हटले होते.

कसे आले कलम 370?

जम्मू-काश्मीर हे संस्थान मुसलमानबहुल होते, पण तेथील राजा हरीसिंग हे हिंदू होते. भारतात विलीनीकरण करताना त्यांनी आपले संस्थान स्वतंत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र पाकिस्तानने आदिम टोळयांच्या मदतीने हरीसिंगांच्या संस्थानावर हल्ला केला. त्यानंतर हरीसिंगांनी भारताकडे मदत मागितली. त्यासाठी भारताने हे संस्थान भारतात विलीन करा, तरच आम्ही मदत करू अशी अट घातली. हरीसिंग यांनी यास सशर्त संमती दर्शवली. त्यांनी घातलेल्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी कलम 370 निर्माण झाले. त्यानंतर शेख अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत 'भारतीय प्रजासत्ताकामधील स्वतंत्र प्रजासत्ताक' असा काश्मीरचा उल्लेख केला होता. इतकेच नव्हे, तर काश्मीरच्या मुख्यमत्र्यांना पंतप्रधान असे संबोधले जाई.

अस्थायी 370 कलम

ह्या कलमासंदर्भात भारताच्या घटना समितीत चर्चा सुरू होती, त्या वेळी मद्रास प्रेसिडेन्सीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या रामास्वामी अय्यंगार यांनीदेखील ही गोष्ट स्पष्ट केली होती की हे कलम पूर्णपणे अस्थायी स्वरूपाचे आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये स्वतंत्र घटना समिती तयार करण्यात आली होती आणि ती असेपर्यंत एक अंतरिम सरकार तिथे अस्तित्वात होते. शेख अब्दुल्ला त्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख होते. हे अंतरिम सरकार अस्तित्वात असेल, जोपर्यंत तिथे घटना समिती अस्तित्वात असेल तोपर्यंतच कलम 370 अस्तित्वात राहील आणि त्यानंतर ते आपोआप विसर्जित होईल. याचे कारण भारतीय राज्यघटनेतील कलम 1मधील शेडयूल 1मध्ये 15व्या क्रमांकावर जम्मू-काश्मीरचा प्रवेश झाला आहे. त्यामध्ये जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक आहे असे म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरची स्वतःची घटना असून त्यातील कलम 3मध्येही याचा उल्लेख आहे. भारताची राज्यघटना अस्तित्वात आली, त्याच वेळी जम्मू-काश्मीरची घटनाही अस्तित्वात आली. ज्या वेळी इन्स्ट्रुमेंटेशन ऍक्सेशन म्हणजेच विलीनीकरणाचा करार केला आणि जम्मू-काश्मीरच्या विधिमंडळाने त्याला मान्यता दिली, त्यानंतरच कलम 370चे महत्त्व संपले होते. पण जम्मू्-काश्मीरसाठी जी घटना समिती निर्माण करण्यात आली, तिने या कलमावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. हे कलम ठेवायचे किंवा नाही याविषयी ते काही बोलले नाही. त्यामुळे कलम 370 काढण्यासाठी या घटना समितीची परवानगी आवश्यक ठरेल, पण घटना समिती आता अस्तित्वात नसल्यामुळे आणि इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ऍक्सेशन अमलात आल्यामुळे हे कलम संपुष्टात आले होते. त्यामुळे या कलमाबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे भारतीय संसदेचा होता आणि संसदेने याबाबत आता निर्णय घेतला आहे.

कलम 370 काढून टाकण्याबाबतची भूमिका 2014मध्ये भारतीय जनता पक्षाने जाहीरनाम्यातून भूमिका घेण्यात आली होती. जम्मू-काश्मीरचे पूर्णपणे विलीनीकरण करण्याचा मुद्दा त्यामध्ये समाविष्ट होता आणि ही मागणी भाजपाने सातत्याने लावून धरली होती आणि आता ती पूर्ण केली आहे.

घटना समितीत चर्चा

भारतीय राज्यघटनेत 370वे कलम समाविष्ट करताना घटना समितीमध्ये मोठी चर्चा झाली होती आणि तेव्हाही याविषयी अनेक मतमतांतरे होती. ती इतकी तीव्र होती की घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा दिला जाईल असे कोणतेही कलम भारतीय राज्यघटनेत अंतर्भूत करण्यास स्पष्ट विरोध केला होता. परिणामी या कलमाचे ड्राफ्टिंग कसे करावे हा प्रश्न उभा राहिला होता. त्या वेळी पं. नेहरूंनी याचे ड्राफ्टिंग दुसऱ्याच व्यक्तीकडून करून घेतले होते. डॉ. आंबेडकरांनी हे कलम लिहिलेले नव्हते, हे अनेकांना माहीत नाही.

या कलमाने जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देण्यात आला होता. संसद ही भारतामध्ये सर्व निर्णय घेणारी यंत्रणा आहे. पण सुरक्षा, परराष्ट्र व्यवहार आणि कम्युनिकेशन या तीन गोष्टी सोडल्या, तर संसदेने बनवलेला अन्य कोणताही कायदा काश्मीरला लागू होत नाही, जोपर्यंत काश्मीरची विधानसभा त्याला मान्यता देत नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे, संपूर्ण भारतात विधानसभेचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा आहे, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये हा कार्यकाल आहे 6 वर्षांचा. जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना दुहेरी नागरिकत्व आहे. सर्वांत मोठा मुद्दा म्हणजे, या कलमामुळे काश्मीरमध्ये इतर कुणालाही जमीन अथवा संपत्ती खरेदी करता येत नाही. इतकेच नव्हे, तर तिथे व्यवसाय करता येत नाही. भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारही तिथे लागू होत नाहीत. विधानसभा बरखास्तीचे नियम तिथे लागू होत नाहीत.

कलम 370 राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग नाही

कलम 370 हे राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग नाही. 1973च्या केशवानंद भारती खटल्यामध्ये भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत संरचना अधोरेखित करण्यात आली होती. त्यात कलम 368 म्हणजे अंतर्गत राज्यघटना दुरुस्ती करता येणार नाही, मूलभूत संरचनेतील घटकांमध्ये बदल करता येणार नाही, ते कायम ठेवावे लागतील, असे म्हटले होते. पण 370 कलम हे मूलभूत संरचनेला छेद देणारेच होते. कारण काही मूलभूत अधिकारांची अमलबजावणी जम्मू-काश्मीरमध्ये करता येत नव्हती.

कलम 370 आणि काश्मीरमधील दहशतवाद

काश्मीरमध्ये गेल्या तीन दशकांपासून पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाने थैमान मांडले आहे. पण अलीकडील काळात प्रामुख्याने काश्मीरमधील तरुणच या दहशतवादाकडे आकर्षित होताना दिसताहेत. गेल्या पाच वर्षांत दीड हजार दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात असले, तरीही काश्मीर खोऱ्यातूनच 300-400 तरुण दहशतवादाकडे आकर्षित झाल्याचे दिसून आले होते. स्थानिक तरुणांमध्ये हा जिहादी दहशतवादाचा विचार येण्यासही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे कलम 370 जबाबदार आहे. यासाठी एक उदाहरण पाहू या. 1998मध्ये भारतीय संसदेने एक कायदा मंजूर केला होता. त्यानुसार खासगी धार्मिक प्रार्थनास्थळांचा गैरवापर करण्यावर निर्बंध आणण्यात आले. धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी धार्मिक स्थळांचा वापर करता येणार नाही असे हा कायदा सांगतो. पण हा कायदा जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू झाला नाही. परिणामी आजही तिथल्या मशिदींतून मोठया प्रमाणावर जिहादचा नारा दिला जातो. तेथे भारतविरोधी घोषणा दिल्या जातात. तरुणांमध्ये जिहादची भावना वाढवण्यासाठी आवाहन केले जाते. तिथल्या काश्मिरी पंडितांना तिथून हाकलून लावण्याचे आवाहन केले जाते. थोडक्यात, एक प्रकारे असंतोष निर्माण करण्याचे काम धार्मिक स्थळांमधून होते आहे. त्यातून परात्मभाव वाढत गेला. दहशतवादाला खतपाणी मिळत गेले. इतकेच नव्हे, तर दहशतवादविरोधी कायदा किंवा यंत्रणा विकसित केल्या जातात, त्याही या राज्याला लागू पडत नव्हत्या. तिथल्या धार्मिक कट्टरवाद्यांनी आणि फुटीरतावाद्यांनी त्याचा गैरफायदा घेतला. दहशतवादाचा प्रसार वाढवण्यासाठी त्याचा वापर केला गेला. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक दहशतवादाला 370 कलमच कारणीभूत असेल.

अपेक्षाभंग करणारे कलम

भारतीय राज्यघटनेत कलम 370 समाविष्ट झाल्यापासून आत्तापर्यंत गेल्या 74 वर्षांच्या कालखंडात दोन गोष्टींच्या आधारावर या कलमाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक होते. भारतीय राज्यघटनेत हे कलम समाविष्ट करण्यात आले, त्या वेळी याबाबत काही अपेक्षा होत्या. पहिली अपेक्षा होती की जम्मू-काश्मीरचे भारतीय संघराज्याबरोबर अधिकाधिक एकीकरण करायला हवे. तो मुख्य धारेत मिसळला जायला हवा. हे कलम समाविष्ट केल्याने तिथल्या लोकांचा, नागरिकांचा, महिलांचा विकास व्हायला हवा. पण या दोन परिमाणांवर आधारित या कलमाचे परीक्षण केल्यास त्याचे उत्तर नकारात्मक येते.

संसदेच्या सार्वभौम अधिकारावर मर्यादा

आतापर्यंत देशभरातील जवळपास 100हून अधिक कायदे जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करता येत नव्हते. अगदी माहितीचा अधिकारासारखा कायदाही तेथे लागू होऊ शकत नव्हता. आज 70 वर्षांनंतरही तिथे पंचायत राज व्यवस्था नीटपणे लागू होऊ शकलेली नाही. अजूनही तळागाळातील लोकांचे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण होऊ शकलेले नाही. भारतीय संसदेने तयार केलेला कायदा जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यासाठी तेथील विधानसभेकडून मान्यता घ्यावी लागायची. निवडणूक आयोगालाही जम्मू-काश्मीरमध्ये परवानगी नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयालाही 1950च्या दशकापर्यंत याबाबत निर्बंध घालण्यात आले होते. एवढेच नव्हे, तर 1950पर्यंत त्या राज्यात प्रवेश करण्यासाठीही परवानगीची गरज लागत होती. या सर्वांचा परिणाम असा झाला की, देशपातळीवर सबंध देशवासीयांसाठी लागू केलेले कायदे जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांसाठी लागू करता आले नाहीत. महिला कल्याणासाठीचे कायदे लागू होऊ शकलेले नाहीत. अशा 100हून अधिक कायद्यांचा फायदा तेथील जनतेला झालाच नाही. परिणामी, तिथल्या जनतेचे खऱ्या अर्थाने सबलीकरण होऊ शकले नाही.

मानसिक विलीनीकरणातील अडथळा

कलम 370मुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला होता. त्यामुळे भारतीय नागरिकांपेक्षा आपण काहीतरी वेगळे आहोत ही भावना तिथल्या स्थानिकांमध्ये वाढीस लागली. त्यांच्यामध्ये परात्मभाव वाढीस लागला. ते स्वतःला वेगळे समजू लागले. थोडक्यात, भारतीय संघराज्याबरोबर त्यांचे एकीकरण झालेच नाही. उलट त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व मिळाले, परात्मभाव वाढीस लागला आणि हे 370 कलम जम्मू-काश्मीरच्या विकासामधील, नागरिकांच्या सक्षमीकरणातील सर्वात मोठा अडथळा ठरले. त्याचप्रमाणे त्या राज्याचे भारतीय संघराज्यामध्ये मानसिक विलीनीकरण (सायकॉलॉजिकल ऍसिमिलेशन)ही झाले नाही.

370 आणि विशेषाधिकार

370 कलमाविषयी बहुतांश लोकांचे गैरसमज आहेत. अनेक जण याला 'आर्टिकल ऑफ स्पेशल पॉवर' असे म्हणतात. या कलमाचा राज्यघटनेत उल्लेख 'अस्थायी' - म्हणजेच तात्पुरते कलम असाच आहे. त्यात कुठेही स्पेशल पॉवर किंवा विशेषाधिकार असा उल्लेख नाही. केवळ कलम 371मध्ये तसा उल्लेख आहे. या कलमानुसार ईशान्य भारतातील राज्ये, गुजरात, महाराष्ट्र आदी काही राज्यांना विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. पण काही जण 370लाही विशेषाधिकार आहेत असे म्हणत होते.

कलम 370 काढून टाकणे अवघड नव्हते

कलम 370 काढून टाकणे हे तांत्रिकदृष्टया अवघड नव्हतेच. राष्ट्रपतींच्या साध्या आदेशाने हे कलम काढून टाकता येऊ शकते. कलम 35 अ हे कलमही राष्ट्रपतींच्या एका आदेशाद्वारे समाविष्ट केले गेले होते. याला 'प्रेसिडेन्शिअल प्रोक्लेमेशन' म्हणतात. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या हस्तक्षेपाने ते कलम रद्द करता येणे शक्य होते. यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आणि राजकीय शहाणपणाची गरज होती. विद्यमान मोदी सरकारने आता ते दाखवले आहे.

370चा शास्त्रीय अभ्यास नाही

याबाबत एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, आतापर्यंत कलम 370बाबत कोणत्याही पध्दतीचा शास्त्रीय अभ्यास झालेला नाही. हे कलम समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर खरेच त्याची उद्दिष्टे साध्य झाली का, भारतात जम्मू-काश्मीर एकरूप झाले का, याचा सखोल अभ्यास कधीच झाला नाही. हे कलम समाविष्ट केले, तेव्हा मुस्लीम बहुसंख्याक राज्ये हिंदूबहुल देशात विलीन होत होती. त्यामुळे त्यांचे अस्तित्व कायम राहिले पाहिजे, या भूमिकेतून त्यांना काही अधिकार देण्यासाठी हे कलम समाविष्ट केले गेले. आज काश्मिरी अल्पसंख्याक - जे 2-3 टक्केच आहेत, पण ते बहुसंख्य म्हणूनच गणले जातात. कारण ते हिंदू बहुसंख्याकांचा भाग आहेत. तिथले मुस्लीम बहुसंख्याक त्यांच्या दृष्टीकोनातून अल्पसंख्याक झाले, कारण ते भारतात विलीन झाले. पण यामध्ये अल्पसंख्याक काश्मिरी हिंदूंवर प्रचंड अन्याय झाला होता, हे विसरता कामा नये.

निर्णयाचे परिणाम

जम्मू-काश्मीरच्या आर्थिक विकासावर या निर्णयाचे अत्यंत दूरगामी परिणाम होणार आहेत. इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ऍक्सेशन अस्तित्वात आल्यानंतर जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक बनला. पण इन्स्ट्रुमेंट ऑफ मर्जर मात्र झालेले नव्हते. आता खऱ्या अर्थाने काश्मीर आणि भारत यांच्या एकीकरणाची प्रक्रिया पार पडली आहे. जम्मू-काश्मीरला भारताच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यामध्ये कलम 370 आणि कलम 35 अ हे दोन प्रमुख अडथळे होते. या दोन्ही कलमांमुळे काश्मिरी लोकांमध्ये एक परात्मभावाची भावना निर्माण झाली होती. इतकेच नव्हे, तर यामुळेच दहशतवादाची समस्या जटिल बनत चालली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे होते.

या निर्णयाचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम काय होतील, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. या संदर्भात एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की हा निर्णय भारताच्या अंतर्गत कारभाराचा भाग आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्यामुळे आपल्या संसदेला त्याबाबत निर्णय घेण्याचा सार्वभौम अधिकार आहे. जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेमध्येही तो भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे म्हटले आहे. तसेच इन्स्ट्रुमेंटेशन ऑफ ऍक्सेशनला जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेने मान्यताही दिली आहे. त्यामुळे हा संपूर्णतः भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे. असे असले तरी याबाबत पाकिस्तानकडून कांगावा केला जाऊ शकतो. तथापि गेल्या सात दशकांपासून भारताने ही भूमिका ठामपणाने मांडली आहे की काश्मीर प्रश्नाची चर्चा ही केवळ भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांतच होईल. इतर कोणाचाही हस्तक्षेप आम्ही सहन करणार नाही, असे भारताने अनेकदा सांगितले आहे. 1972चा सिमला करार आणि लाहोर डिक्लेरेशन यामधूनही ही बाब स्पष्ट झाली आहे. जेव्हा जेव्हा इंग्लंड, डेन्मार्क, नॉर्वे आणि अमेरिका यांनी काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थीची तयारी दर्शवली किंवा भूमिका मांडली, तेव्हा तेव्हा भारताने ती फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे ताज्या निर्णयाबाबत कोणत्याही देशाचा यामध्ये हस्तक्षेप होण्याचा प्रश्नच उरत नाही. तसेच भारताने यामध्ये कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा अथवा ठरावाचा भंग केलेला नाही. याबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एक ठराव होता, पण तो 1990मध्येच रद्दबातल झाला होता. 1949मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्यात यावे असा ठराव केला होता, पण त्यासाठी पाकव्याप्त काश्मीरमधून पाकिस्तानी सैन्य माघारी जायला हवे, अशी अट होती. पाकिस्तानने आपले सैन्य माघारी न घेतल्यामुळे हा ठराव आपोआपच मागे पडला. त्यामुळे भारतावर याबाबत कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कराराचे, नियमाचे अथवा ठरावाचे बंधन नाही. तसेच कलम 370विषयी संयुक्त राष्ट्रसंघात अथवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात कोणताही खटलाही सुरू नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून याबाबत भारतावर टीका होण्याचा अथवा अन्य काही प्रतिक्रिया येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

असे असले, तरी गेल्या दोन दशकांपासून पाकिस्तान सातत्याने काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आला आहे. याचे कारण पाकिस्तानला अनेक देशांचा हस्तक्षेप यामध्ये हवा आहे. दरम्यानच्या काळात जम्मू-काश्मीर हा न्यूक्लियर फ्लॅशपॉइंट म्हणून पुढे आला. पाश्चिमात्य लेखकांनी आणि विचारवंतांनी अनेकदा असे म्हटले आहे की तिसऱ्या महायुध्दाची सुरुवात झाली तर ती काश्मीरपासून होईल. भारत-पाकिस्तान दोन्हीही अण्वस्रधारी देश असल्यामुळे काश्मीर प्रश्नावरून या देशांत अणुयुध्दाचा भडका उडू शकतो. तसे झाल्यास संपूर्ण दक्षिण आशियाला याची झळ बसू शकते, अशी भीती वर्तवण्यात आली. त्यामुळे काश्मीरबाबतच्या एखाद्या मुद्दयावरून दोन्ही देशांत युध्दाचा भडका उडू नये एवढयापुरताच युरोपीय देश आणि अमेरिका आदी देशांचा संबंध मर्यादित असेल. पण पाकिस्तान मात्र ताज्या निर्णयाचा आधार घेत आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करेल यात शंका नाही. इतकेच नव्हे, तर या निर्णयाचा अपप्रचार करत काश्मीरमधील जनतेची दिशाभूल करत, त्यांना भीती दाखवत त्यांना चिथावणी देऊन भारताविरुध्द भडकवण्याचा प्रयत्न आयएसआयकडून केला जाईल. त्यातून काश्मिरात दहशतवादी हल्ले करण्याचे प्रयत्नही पाकिस्तान नक्कीच करेल.

हे लक्षात घेऊनच शासनाने गेल्या काही दिवसांपासून काश्मीरमध्ये प्रचंड सैन्य तैनात केले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचे हे प्रयत्न अपयशी ठरवण्यात आपल्याला यश येईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे आजघडीला पाकिस्तान भारताशी कोणताही मोठा संघर्ष करण्याच्या परिस्थितीत नाही. त्यांची मानसिकता कितीही असली तरी त्यांना आर्थिकदृष्टया ते परवडणारे नाही. भारताविरुध्द युध्द छेडलेच तरी त्यांना प्रतिदिवशी दहा लाख डॉलर्स इतका खर्च येईल. त्यामुळे पाकिस्तान छुप्या युध्दालाच अधिक चालना देत राहील. या पार्श्वभूमीवर विचार करता पुढील सहा ते सात महिने काश्मीरमध्ये अशांततेचे वातावरण राहू शकते. पण काश्मीरमधील लोकांना जसजसे या निर्णयाचे फायदे मिळू लागतील, विविध केंद्रीय योजनांचे अंशदान तेथील नागरिकांच्या थेट खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होईल, तसतसा काश्मीरमध्ये बदल दिसू लागेल आणि कलम 370 हटवण्याचा निर्णय का गरजेचा होता, हे त्यांच्या लक्षात येईल. ही प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर तेथील दगडफेकीच्या घटना, दहशतवादही आटोक्यात येण्यास मदत होणार आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्वांतून काश्मीरमध्ये शांतता पूर्ववत नांदू लागेल आणि तेथील लोकांमध्ये भारताविषयीची आत्मीयताही वाढीस लागेल.

परराष्ट्र धोरण विश्लेषक