काश्मीरमधील सैन्यतैनातीच्या निमित्ताने...

दरवर्षी स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने पाकिस्तान जम्मू-काश्मीरमध्ये काही घातपात घडवून आणण्याचे प्रयत्न करत असतो. यंदाही अशा हल्ल्याची शक्यता अधिक असल्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये अर्धसैनिक दलातील अतिरिक्त 10 हजार जवान तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

'मोदी 2.0' सरकारच्या कालखंडाचा प्रारंभ झाल्यानंतर आणि खास करून अमित शहा यांनी केंद्रीय गृहमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये अत्यंत जलद गतीने काही घडामोडी घडताहेत. या घडामोडी पाहता, मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वामध्ये जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा प्राधान्यक्रमावर असल्याचे दिसून येते आहे. केंद्रीय गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर लगेचच अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरचा तीन दिवसीय दौरा केला. या दौऱ्यामध्ये त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून तिथल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी राज्यसभेत जम्मू-काश्मीरविषयी बोलताना काही महत्त्वाची वक्तव्ये केली होती. त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, कलम 370 हे अस्थायी स्वरूपाचे आहे, असे मत त्यांनी मांडले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कोणत्याही केंद्रीय गृहमंत्र्याने संसदेमध्ये जम्मू-काश्मीरमधील हे कलम अस्थायी असल्याचे उघडपणे सांगितले नव्हते. याखेरीज अमित शहा यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी जम्मू-काश्मिरबाबत काही चुका केल्या होत्या त्याचाही स्पष्ट उल्लेख केला. यावरूनच या सरकारच्या काश्मीरविषयीच्या धोरणांबाबत काही संकेत मिळत होते.

आता पुन्हा एकदा सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये अर्धसैनिक दलातील अतिरिक्त 10 हजार जवानांची तैनात करण्यात येणार आहेत. या निर्णयाने जम्मू काश्मीरमध्ये प्रचंड वादळ उठले आहे. या निर्णयाचा आधार घेत विविध प्रकारच्या अफवा समाजमाध्यमांमधून पसरवण्यात येत आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये एवढी मोठी सैन्यकुमक प्रथमच वाढवण्यात आली आहे. त्यामागे अशीही एक चर्चा सुरू आहे की जम्मू-काश्मीरबाबतचे राज्यघटनेतील 35अ कलम केंद्र सरकार काढून टाकण्याच्या बेतात आहे. तसे झाल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असून त्या संभाव्य परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठीच अतिरिक्त सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या अनेक अफवांचे पीक सध्या या राज्यात आले आहे. अलीकडेच रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्सकडून एक पत्रही देण्यात आले असून त्यामध्ये जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती खालावली आहे असे स्पष्ट नमूद केले आहे. रेल्वेच्या या पत्रावरूनही जम्मू काश्मीरमध्ये राजकीय सुंदोपसुदी सुरू आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.

प्रत्यक्ष परिस्थितीचे अवलोकन

या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे हे समजून घेतले पाहिजे. वस्तुत: सैन्याची कुमक का वाढवण्यात आली याचे स्पष्टीकरण सरकारनेही दिलेले आहे आणि स्पष्टीकरणामध्ये तथ्यही आहे. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाचा धोका असूनही जम्मू-काश्मीरमध्ये अलीकडेच पंचायत निवडणुका अत्यंत यशस्वीपणे पार पडल्या. या निवडणुकांमध्ये तेथील जनतेने निर्भीडपणे बाहेर येऊन मतदान केले. जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक स्वराज संस्थांना बळ देण्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल होते. त्यामुळे पंचायत समितीचे सक्षमीकरण झाले आणि या निवडणुका यशस्वी झाल्याने पाकिस्तान आणि स्थानिक दहशतवाद यांना फार मोठा धक्काही बसला. आता निवडून आलेल्या पंचायत समित्यांमधून पहिल्यांदाच 15 ऑॅगस्टला तिरंगा फडकणार आहे. त्यावेळी दहशतवाद्यांकडून घातपात होऊ शकतो. त्यामुळे सुरक्षा वाढवावी लागणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे अमरनाथ यात्रा हे पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांचे आणि जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांचे नेहमीच टार्गेट राहिले आहे. पण या दोहोंचा धोका असतानाही यंदा ही यात्रा यशस्वीपणे पार पडली. हजारो भाविकांनी निर्भिडपणे या यात्रेत सहभाग घेतला. आपल्या कडेकोट आणि चोख सुरक्षा व्यवस्थेमुळे यात्रेदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. अलीकडेच केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षभरामध्ये काश्मीरमध्ये 122 दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात सुरक्षा यंत्रणांना यश आले आहे. ही खूप मोठी उपलब्धी असली तरी त्यामध्ये एक चिंताजनक बाबही समोर आली आहे. मारल्या गेलेल्या 122 जणांमध्ये 80 दहशतवादी हे स्थानिक होते, काश्मीरमधील तरुण होते. केवळ 30-40 तरुणच सीमापार करून पाकिस्तानातून आले होते. काश्मिरी तरुणांच्या दहशतवादी कृत्यातील सहभागाचा हा आकडा निश्चितच विचार करायला लावणारा आहे. त्याचबरोबर सध्या पाकिस्तान जम्मू-काश्मीरमध्ये एक मोठा दहशतवादी हल्ला घडवून आणण्याची किंवा घातपाती कृत्य करण्याच्या तयारीत असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. भारताचा स्वातंत्र्य दिन आता काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. दरवर्षी या दिनाच्या निमित्ताने पाकिस्तान जम्मू-काश्मीरमध्ये काही घातपात घडवून आणण्याचे प्रयत्न करत असतो. यंदाही अशा हल्ल्याची शक्यता अधिक असल्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्ला अजित डोवाल यांनी नुकताच जम्मू-काश्मीरचा दौरा केला आणि तेथील परिस्थितीचा आढावा घेतला. तेथील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतरच अतिरिक्त कुमक वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. थोडक्यात, संभाव्य मोठा दहशतवादी हल्ला थोपवण्यासाठी आणि 15 ऑॅगस्टच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

स्थानिक नागरिकांना भीती दाखविण्याचा प्रयत्न

असे असताना विरोधक या निर्णयाचा विपर्यास करत काश्मिरी जनतेची दिशाभूल करत आहेत. तेथील विविध पक्षांचे राजकीय नेते अत्यंत वादग्रस्त स्वरूपाचे ट्वीट करून ही परिस्थिती अधिक कशी चिघळेल यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहेत. तेथील स्थानिक लोकांना कलम 35 (अ) काढून टाकले जाणार असल्याची भीती दाखवली जात आहे. भारतीय राज्यघटना वाचायला घेतल्यास 1 ते 34 ही कलमे सर्व मूलभूत अधिकारांसंदर्भातील आहेत. राज्यघटनेच्या भाग-3 मध्ये कलम 35 (अ) कुठेही दिसत नाही. कारण ते परिशिष्टात टाकण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मूळ राज्यघटनेत ते दिसत नाही. परिशिष्टामध्ये या कलमाचा समावेश 1954 मध्ये झाला. जून 1954 मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी एक अधिसूचना काढून हे कलम परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केले आहे. इतकेच नव्हे तर भारतीय राज्यघटनेतील कलम 370 शी त्याचा संबंध लावण्यात आला आहे.

कलम 35 (अ)नुसार जम्मू-काश्मीरमधील निवासींना काही विशेषाधिकार दिले गेले आहेत. या कलमांतर्गत जम्मू-काश्मिरच्या विधानसभेला जम्मू काश्मीरचे स्थायी निवासी कोण याची व्याख्या ठरवण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. त्याचबरोबर हे स्थायी नागरिक वगळता उर्वरित लोकांना जम्मू आणि काश्मीरच्या नागरिकत्वापासून परावृत्त करण्याचे मूलभूत अधिकार तेथील विधानसभेला देण्यात आले आहेत. या कलमाने जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना एक विशेष अधिकार दिला गेला आहे. हा अधिकार आहे संपत्ती खरेदी करण्याचा. त्यानुसार तेथील विधानसभेने निर्धारित करून दिलेल्या लोकांनाच जम्मूकाश्मिरमध्ये संपत्ती खरेदी करता येते. इतर भारतीयांना तेथे कोणत्याही प्रकारची संपत्ती खरेदी करता येत नाही. 1954 मध्ये आलेले कलम 35 (अ) हे मात्र भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत संरचना नष्ट करणारे आहे. कारण त्यामुळे नागरिकांच्या संपत्ती खरेदी करण्याच्या मुलभूत अधिकारांचा संकोच होतो. केशवानंद भारती ह्या खटल्याच्या सुनावणीनंतर तर हे कलम आपोआपच रद्दबातल व्हायला हवे होते. मात्र तसे झाले नाही. 370 कलमही तसेच राहिले. वास्तविक, राजा हरिसिंग यांनी केंद्र सरकारबरोबर इन्स्ट्रुमेंटेन्शनल ऍक्सेशन जम्मू-काश्मीर सरकारची विधानसभा मान्य करणार नाही तोपर्यंतच 370 कलम कायम राहील, असे म्हटले होते. जम्मू-काश्मीरची विधानसभेने इन्स्ट्रुमेंटेशन ऍक्सेशन मान्य केल्यानंतर हे कलम रद्द होईल असे म्हटले होते. याचाच अर्थ हे कलम तात्पुरते होते; पण आज 70 वर्षांनंतरही कलम 370 आणि कलम 35 (अ) ही दोन्हीही कलमे टिकून आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या विकासातील अडथळा असलेले कलम म्हणूनही 35 (अ) कडे पाहिले जाते. जम्मू आणि काश्मीर या कलमामुळे भारताशी जोडला गेला नाही. थोडक्यात जम्मू-काश्मीर हा मानसिकदृष्टया मुख्य प्रवाहात सामील झाला नाही. हा एक सर्वात महत्त्वाचा भाग होता. त्यादृष्टीने विचार होणे खूप महत्त्वाचे होते. त्यामुळे 35 (अ) कलम काढून घेतले जाते का अशी भीती जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना वाटते आहे. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल आहे. त्यामुळे हे कलम काढून टाकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जाणीवपूर्वक दिशाभूल करून जम्मू-काश्मीरमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण करण्यामागे दोन कारणे असू शकतात. अस्थिरतेचे, अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करून स्थानिक तरुणांना दहशतवादाकडे ओढणे किंवा दहशतवादी कृत्य करायला तयार करणे. तसेच खोऱ्यात होणाऱ्या दगडफेकीचे प्रमाणही खूप कमी झाले आहे. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर पुन्हा एकदा हल्ले करण्यासाठी दगडफेकीच्या घटना घडवण्यासाठी अशा प्रकारची अस्थिरता निर्माण करण्याचे हे प्रयत्न असू शकतात.

लष्कराचे यश

जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या राष्ट्रपती राजवट आहे. तसेच लष्करही तेथे अत्यंत जागरूकतेने काम करते आहे. दहशतवादावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यामध्ये आणि ऑॅपरेशन ऑॅलआऊटच्या माध्यमातून काश्मीरमध्ये एक प्रकारची स्थिरता निर्माण करण्यामध्ये लष्कराला यश मिळाले आहे; परंतु आता त्याच्या पुढे जाण्याची गरज आहे. या स्थैर्याचा लाभ घेत संवादाची प्रक्रिया सुरू करण्याची गरज आहे. विशेषत: काश्मीरमधील भरकटलेल्या तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न व उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असे या अधिकाऱ्याने म्हटले होते. काही निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांची एक परिषद काही महिन्यांपूर्वी पंजाबमध्ये पार पडली होती. या परिषदेमध्येही हीच भूमिका मांडण्यात आली. लष्कराची गस्त सुरू असताना समोर जर 50 तरुण आले तर त्यापैकी कोण दहशतवादी संघटनांना मिळालेला आहे हे ओळखणे महद्कठीण किंवा अशक्य आहे. काश्मिरी तरुणांमध्ये वाढत चाललेल्या मूलतत्त्ववादाचा विचार करता लष्करापुढे आणि सरकारपुढे असणारे आव्हान हे प्रचंड वाढलेले आहे. त्यामुळे दहशतवाद्यांना मिळणारा छुपा पाठिंबा कसा कमी होणार हा यातील कळीचा मुद्दा आहे.

पंजाबमध्ये 1980 च्या दशकांतला दहशतवाद संपवण्यामध्ये सरकारला, पोलिसांना, लष्कराला यश मिळाले; कारण पंजाबमधील समाजाने, नागरिकांनी या दहशतवादाला आश्रय दिला नाही. त्यामुळे या दहशतवाद्यांना शोधणे, ठेचणे, ठार करणे हे शक्य झाले. जम्मू-काश्मीरमध्ये गेली 30 वर्षे हा दहशतवाद सुरू आहे आणि तो आता गंभीर वळणावर पोहोचला आहे याच्या मुळाशी स्थानिकांचे समर्थन हेच आहे. विशेषत: हुर्रियत कॉन्फरन्ससारख्या फुटिरतावादी संघटनांचे नेते काश्मिरी तरुणांना चिथावतात, प्रोत्साहन देतात, त्यांना आमिषे दाखवतात इतकेच नव्हे तर कायदेशीर मदतही करतात. म्हणूनच आता आपल्याला उपाययोजनांचे, प्रत्युत्तराचे धोरण ठरवताना सर्वंकष विचार करावा लागणार आहे. पठाणकोट, उरी, पुलवामावरील हल्ल्यानंतर आपण पलटवार केला. पण यानंतरही दहशतवादी संघटनांचे हल्ले होतच राहिले. भविष्यातही हे असचे चालू राहील याचे कारण आपण केवळ झाडाच्या बुंध्याकडे, फांद्यांकडेच लक्ष देत आहोत. मुळाकडे आपण दुर्लक्ष करत आहोत. याची मुळे काश्मिरी समाजामध्ये, तेथील तरुणांमध्ये, शाळांमध्ये, मशिदींमध्ये, मदरशांमध्ये, महाविद्यालयांमध्ये, विद्यापीठांमध्ये पसरलेली आहेत. त्यामुळे समाजाच्या विविध स्तरांवर आपल्याला नियंत्रण प्रस्थापित करावे लागणार आहे. मागील काळात सौदी अरेबियामध्ये अल् कायदासारख्या दहशतवादी संघटनांना जाऊन मिळालेल्या तरुणांचे पुनर्वसन करण्यात आले. यासाठी त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात आले, त्यांचे समुपदेशन करण्यात आले. यासाठी स्थानिक धर्मगुरूंची मदत घेण्यात आली. तशाच प्रकारच्या उपाययोजना काश्मीरमध्ये कराव्या लागतील. यासाठी समाजशास्त्रज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, समुपदेशक आणि स्थानिक धर्मगुरूंची मदत घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्या मदतीने भरकटलेल्या तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणावे लागणार आहे. त्याचबरोबर त्यांच्यामधील बेरोजगारी, नैराश्य, परात्मभावाची भावना दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. यासाठी एक सर्वसमावेशक धोरण ठरवावे लागेल.