सामाजिक न्यायाच्या दिशेने

रवींद्र गोळे

समाजाचा सवर्ांगीण विकास हे लक्ष्य भाजपा-शिवसेना युतीच्या शासनाने ठेवले असून त्यानुसार विद्यमान शासन मार्गक्रमण करत आहे. आतापर्यंत शासनाने जास्तीत जास्त अपेक्षापूर्ती केलीआहे. सर्व समाज घटकांना बरोबर घेऊन जाण्यास सरकार यशस्वी होताना दिसत आहे. त्यामुळेच गेल्या पाच वर्षात सामाजिक स्वास्थ्य राखले गेले आहे, हे चित्र महाराष्ट्रात दिसत आहे.

कोणत्याही देशाचा किंवा राज्याचा विकास मोजण्यासाठी तेथील प्रजा किती सुखी-समाधानी जीवन जगते, यांचे मोजमाप करावे लागते. आणि प्रजा हा घटक असा आहे की सर्वार्थाने त्यांच्या अपेक्षाची परिपूर्ती झाली असे शंभर टक्के खात्रीने सांगता येत नाही.पण जास्तीत जास्त अपेक्षापूर्तीच्या दिशेने केलेले मार्गक्रमण आणि घेतलेले ठोस आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय व त्यांची योग्य अंमलबजावणी यांच्या आधाराने प्रजेचे जीवनमान उंचावून घडवून आणलेला बदल हासुध्दा विकासच असतो. 2014मध्ये सत्तेत आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने असा विकास नक्की घडवून आणला आहे. महाराष्ट्राचा सामाजिक ताणाबाणा पाहता सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन त्यांच्या अपेक्षाची पूर्तता करण्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा-शिवसेना युतीच्या सरकारला यश आले आहे. मग तो प्रश्न आरक्षणाचा असो की शिक्षणाचा, रोजगार संधीचा असो की पुनर्वसनाचा. गेल्या पाच वर्षांत सरकारने सामाजिक न्यायाचे धोरण काटेकोरपणे राबवले आहे.

कोणताही समाज बहुपेडी असतो. अनेक जाती, उपजाती, पंथ, धर्म यांच्या एकजिनसी मिश्रणातून समाज निर्माण होत असला, तरी प्रत्येक जातिगटाच्या अपेक्षा आणि समस्या वेगळया वेगळया असतात आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी शासनाचे विभाग कार्यरत आहेत, असतात - उदा., आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, भटके विमुक्त विकास विभाग इ. कामात सुलभता यावी आणि तातडीने निर्णय घेता यावेत म्हणून जरी हे वेगवेगळे विभाग असले, तरी शासनाला संपूर्ण समाजाच्या हिताचा विचार करावा लागतो.

ऑक्टोबर 2014मध्ये झालेल्या निवडणुकीत विजयी होत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर आले. सत्ता मिळाली, त्याचबरोबर सर्वच पातळयांवर खूप मोठया आव्हानांना समोर जाण्यास तयार राहिले पाहिजे असे सामाजिक संकेतही या काळात मिळू लागले. सरकारला एक वर्ष पूर्ण होण्याआधीच मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाज रस्त्यावर उतरला. 56 मूक मोर्चे निघाले. आधी पंधरा वर्षे सत्तेत असणाऱ्या आघाडी सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे राजकारण केले आणि या प्रश्नाची शाश्वत उत्तरे शोधण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस सरकारला करावे लागले. कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल असे आरक्षण देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला. मागासवर्ग आयोग, न्यायालय यांच्या परीक्षा देत शेवटी ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता नोकरी आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात सरकार यशस्वी झाले. मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली, तेव्हा सामाजिक पातळीवर मोठा असंतोष निर्माण झाला. ओबीसीच्या आरक्षणात मराठे वाटेकरी होणार अशी माहिती जाणीवपूर्वक प्रसारित केली. त्यातून सामाजिक पातळीवर तेढ निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारच्या वतीने ओबीसी समाजाला आश्वस्त करण्यात आले आणि एक मोठा संघर्ष टळला. मराठयांना आरक्षण मिळेल, पण केवळ आरक्षणाच्या माध्यमातून मराठा समाजाजे प्रश्न सुटणार नाहीत, हे लक्षात घेऊन बार्टीसारखीच सारथी नावाची प्रशिक्षण आणि संशोधन करणारी संस्था स्थापन केली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची क्षमता वाढवून मराठा तरुणांना उद्योजक होण्यास मदत केली. त्याचप्रमाणे शिवछत्रपतींचे भव्य स्मारक निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्या मिळवण्यात सरकारला यश आले आहे. शिवछत्रपतींचा आशीर्वाद घेऊन सत्तेवर आलेले हे सरकार दिलेला शब्द पाळते यांचा अनुभव महाराष्ट्राने घेतला.

महापुरुष हे एका जातीचे नसतात, तर संपूर्ण समाजासाठी त्याचे काम असते, हे लक्षात घेऊन सर्वच महापुरुषांचा उचित सन्मान आणि स्मारके निर्माण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहिला आहे. दीर्घकाळ रेंगाळलेला इंदू मिलच्या जागेचा प्रश्न याच सरकारने मार्गी लावला आणि त्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकाची कोनशिलाही लावली. सध्या स्मारक निर्मितीचे काम गतीने चालू आहे. डॉ. आंबेडकरांचे निवासस्थान असलेले लंडनमधील घरही शासनाने खरेदी केले आणि त्यांचे स्मारकात रूपांतर केले. बाबासाहेबाच्या 125व्या जयंती वर्षानिमित्त सव्वाशे कोटी रुपयांची तरतूद करून शासनाने विविध प्रकारचे उपक्रम यशस्वीपणे राबवले. 2019 हे वर्ष लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दीचे वर्ष असून त्यानिमित्त शासनाने शंभर कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढयात आपल्या प्राणांची बाजी लावणाऱ्या आदिवासी समाजातील नाग्या कातकरी, हरीसिंग नाईक, बाबूराव फोकमारे यांच्या स्मृतिस्थळाच्या विकासासाठीही सरकारने भरघोस निधी जाहीर केला आहे. आज दुर्दैवाने सर्वच महापुरुष जातिगटांत विभागले गेले आहेत आणि ते त्यांच्या अस्मितांचे प्रतीक झाले आहेत. अशा अस्मिता जपताना सामाजिक न्यायाच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी आवश्यक असणारे शिक्षण सर्वांना उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करत असून त्यासाठी नव्या योजना तयार करत आहे.

जे वंचित उपेक्षित आहेत, त्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळाले पाहिजे आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे व अनुसूचित जाती-जमातींचे जीवनमान उंचावले पाहिजे, ही या शासनाची भूमिका राहिली आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या सव्वाशेव्या जयंतीचे औचित्य साधून मुलीसाठी 50 वसतिगृहे सुरू करण्यात आली. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जातीतील काम करणाऱ्या महिलांसाठी मुंबई, पुणे, नागपूर येथे वसतिगृहे सुरू झाली. शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असणाऱ्या, पण वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यासाठी शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू केली असून त्यानुसार भोजन, निवास व इतर आवश्यक खर्चाची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. एका विद्यार्थ्याला अंदाजे दरसाल साठ हजार खर्च येत असून 2017-18 या आर्थिक वर्षात 7928 इतक्या विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. 2015-16पासून अनुसूचित जातीतील उमेदवारांना यूपीएससी स्पर्धा परीक्षांच्या पूर्वतयारीसाठी दिल्ली येथे नामवंत कोचिंग क्लासेसमध्ये बार्टीमार्फत प्रशिक्षण दिले जाते. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जातींमधील तरुणांचे कौशल्य विकसन व्हावे, यासाठी बार्टी प्रयत्न करते. शिक्षणाबरोबरच सबलीकरण आणि स्वाभिमान या बिंदूंवरही सरकार काम करत असून अनुसूचित जातींसाठी भूमिहीन कुटुंबांना शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि अर्थसाह्य केले जाते. चार एकर जिरायत आणि दोन एकर बागायत जमीन खरेदी करण्यासाठी शंभर टक्के अनुदान देण्याची योजना शासन चालवत आहे. अनुसूचित जातींना आर्थिक मदत मिळावी व त्यांना सन्मानाने जगता यावे, म्हणून शासनाने विविध आर्थिक विकास महामंडळांची निर्मिती केली आहे. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत चालणाऱ्या या आर्थिक विकास महामंडळांना 325 कोटी रुपये इतकी शासन हमी मंजूर करण्यात आली. हमी शुल्काचा दर प्रतिशत प्रतिवर्ष (द.सा.द.शे.) 2 रुपयांऐवजी 0.50 पैसे इतका करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीसाठी रमाई आवास योजना ग्राामिण आणि शहरी भागात राबवली जात असून त्यासाठी भरघोस अनुदान देण्यात येते.

आदिवासी भागात विकास झाला पाहिजे, तेथील समाजबांधवांना सन्मानाने आणि स्वाभिमानाने जगता आले पाहिजे ही सरकारची भूमिका आहे. आदिवासी क्षेत्रात कुपोषण, बेरोजगारी, स्थलांतर आणि अज्ञान अशा समस्या असून आदिवासी समाजाला त्यातून बाहेर काढून समाजाच्या मुख्य धारेत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न आहे. आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून आश्रमशाळा आणि वसतिगृहे चालवली जातात. निवास, आहार आणि शैक्षणिक साधने यांच्यासाठी अर्थसाह्य केले जाते. त्याचबरोबर आदिवासी भागातील मुलांनी शहरातील नामांकित शाळांमधून शिक्षण घ्यावे यासाठी शासन प्रयत्न करत असून ज्याच्या पालकाची वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा एक लाख आहे, अशा पाल्यांना इयत्ता पहिलीपासूनच नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. गेल्या तीन-चार वर्षांत या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून आता अनेक नामवंत शिक्षण संस्था या योजनेत सहभागी होत आहेत. आतापर्यत आदिवासी भागातील 50 हजाराहून जास्त विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांत प्रवेश दिला असून त्यांच्या शैक्षणिक व इतर खर्चासाठी थेट अर्थसाहाय्य उपलब्ध होते. आदिवासी भागात सर्वात मोठी समस्या आहे ती कुपोषणाची. कुपोषण थांबवायचे, तर आरोग्यसुविधा उपलब्ध करून देणे आणि सकस आहार पुरवणे आवश्यक होते. शासन या विषयाची गंभीरपणे दखल घेत असून अटल आरोग्य वाहिनी आदिवासी जीवनदायिनी योजनेच्या माध्यमातून दुर्गम भागात आरोग्यसेवा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. अमृत आहार योजनेअंतर्गत गरोदर माता, स्तनदा माता, कुपोषित बालके यांना सकस आहार पुरवण्याचे काम गेल्या पाच वर्षांत प्रभावीपणे राबवले आहे आणि त्यातून कुपोषण नियंत्रणात आले आहे. आदिवासी भागात स्त्रियांच्या आहारातील उष्मांकेच्या व प्रथिनाच्या कमतरतेमुळे कुपोषण, मातामृत्यू, बालमृत्यू किंवा कमी वजनाचे बाळ जन्माला येणे अशा अनेक गंभीर समस्यांवर मात करणारी भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना कमालीची यशस्वी ठरत असून पहिल्या टप्प्यात गरोदर व स्तनदा महिलांना तीन महिने एक वेळ चौरस आहार दिला जातो. दुसऱ्या टप्प्यात सात महिने ते सहा वर्ष या वयोगटातील बालकांना पोषक आहार दिला जातो. मिशन शौर्य या योजनेतून आदिवासी विद्यार्थ्यांना साहसी खेळ व कौशल्य विकसित करण्यात मदत होत असून या विद्यार्थ्यांनी नुकतीच एव्हरेस्ट सर करण्याची कमाल करून दाखवली आहे.

सर्व समाजाचा विकास व्हावा आणि घटनेला अपेक्षित असणारा सामाजिक न्याय प्रस्थापित व्हावा, यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. गेल्या पाच वर्षांत शासनाने जे निर्णय घेतले, ज्या योजना आखल्या आणि त्यानुसार जी कार्यवाही केली, ती सामाजिक न्यायाच्या दिशेने जाणारी वाट अधिक बळकट करणारी आहेत.