वंचितांचे फुटीर संचित

लक्ष्मण माने यांनी प्रकाश आंबेडकरांशी मतभेद व्यक्त करत 'वंचित बहुजन आघाडी'तून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि एका वेगळयाच चर्चेला तोंड फुटले. वंचित बहुजन आघाडीचे समर्थक आणि विरोधक दोघेही याची चर्चा वेगळयाच दिशेने करत आहेत. पण मानेंनी उपस्थित केलेल्या काही प्रश्नांकडे कुणाचे फारसे लक्ष जाताना दिसत नाही.

 

लक्ष्मण माने यांनी कुठलाही आडपडदा न ठेवता, ''आम्हाला सत्ता मिळवायची होती. पण ती लोकसभा निवडणुकीत मिळू शकली नाही. उलट आमच्यामुळे भाजपचाच फायदा झाला. त्यामुळे आता काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत गेले तरच फायदा मिळेल, अन्यथा नाही'' हे स्पष्ट केले आहे. (मानेंच्या या विधानाचा अगदी दुसऱ्या टोकाला जाऊन असाही अर्थ निघतो की सत्ता मिळवायचीच असेल तर आम्ही भाजपा-सेनेसोबतही जाऊ. आणि अशी सत्ता दलित वंचितांनी मिळवलीही आहे. महाराष्ट्रातील राखवीत 9पैकी 8 जागा भाजपा-सेनेने जिंकल्या आहेत. अपवाद अमरावतीचा.)

मानेंची खदखद

माने ज्या सत्तेची गोष्ट करत आहेत, ती सत्ता म्हणजे आमदारकी किंवा खासदारकी. (स्थानिक स्वराज्य संस्थांत अनुसूचित जाती/जमाती यांच्याबरोबर इतर मागासवर्गीयांना जागा राखीव आहेतच. त्यामुळे त्या पातळीवर सत्ता मिळण्याची मानेंची काही तक्रार कदाचित नसावी.) इतकी वर्षे संघर्ष करून त्यांना सत्तेशिवाय प्रश्न सुटणार नाहीत याची खात्री पटली आहे. म्हणजे जर वंचित बहुजन आघाडीचे 10 खासदार निवडून आले असते, तर त्यांच्या समाजाचे प्रश्न सुटले असते. असे निदान त्यांना वाटते आहे.

वंचित बहुजन आघाडी स्थापन करताना प्रकाश आंबेडकरांनीही असा मुद्दा उपस्थित केला होता की बहुतांश मागास जातींना सत्तेत वाटा मिळाला नाही. प्रस्थापित पक्ष ठरावीकच जाती-जमातींना प्रतिनिधित्व देतात. तेव्हा उपेक्षित जाती एकत्र करून त्यांची मोट बांधली, तर सत्ता मिळवता येईल. साहजिकच माने म्हणतात तसेच प्रकाश आंबेडकरांचेही मत आहे की समाजाचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.

माने-आंबेडकर यांच्यातील मतभेद बाजूला ठेवू. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दयाचा विचार करू. जर सत्ता मिळाली तर प्रश्न सुटतात, हे कितपत खरे आहे? ज्या समाजाला सत्तेत वाटा मिळाला, त्या समाजाचे प्रश्न सुटले आहेत का?

आरक्षणाने काय साध्य झाले?

महाराष्ट्रापुरता विचार करावयाचा झाल्यास मराठा समाजाला पुरेसा वाटा किंवा त्यापेक्षा जरा जास्तच वाटा सत्तेत मिळाला. मग असे असताना आरक्षणासाठी मराठा समाज रस्त्यावर का उतरला? त्यांना सत्तेचा वापर करून त्यांचे प्रश्न का सोडवता आले नाहीत? केवळ महाराष्ट्रच नाही, तर इतर राज्यांमध्ये जो सत्ताधारी समाज होता, तो सर्व आरक्षणाची मागणी करत रस्त्यावर का उतरला? गुजरातेत पटेल (पाटीदार), हरियाणात जाट, राजस्थानात गुज्जर आदी वर्षानुवर्षे सत्ताधारी राहिलेले लोक मागास का राहिले? कर्नाटकात लिंगायत, आंध्र तेलंगणात रेड्डी असे कितीतरी दाखवून देता येतील, जे सत्ताधारी म्हणून पुरेसा वाटा मिळवणारे समाज आरक्षणाची मागणी करत आहेत.

ज्या राखीव जागांमुळे दलित उपेक्षित वर्गाला काही एक दिलासा मिळाला, त्या राखीव जागांवर सवर्णांचा डोळा आहे. आणि ज्या अनिर्बंध सत्तेमुळे मोठा अधिकार वापरायला मिळाला, त्या सत्तास्थानावर लक्ष्मण माने, प्रकाश आंबेडकर अधिकार सांगत आहेत. हा नेमका काय विरोधाभास आहे?

दोघांचीही मागणी कशी बुध्दिभ्रम करणारी आहे, ते नीट समजून घेतले पाहिजे. राखीव जागा आरक्षणाचा मोह सवर्णांना का होतो आहे? तर सरकारी नोकरी मोठया आरामाची, कुठलीही जबाबदारी पक्की न करणारी, कसलेही उत्तरदायित्व नसलेली, शिवाय भक्कम पगाराची असल्याने सगळयांना ती हवी आहे. मुळात सरकारी नोकऱ्यांची संख्या कमी कमी होत जाताना आहे त्या कमी जागांवर सगळयांचेच डोळे लागले आहेत. आणि प्रत्येकाला ती दुसऱ्याच्या हातातून हिसकावून घ्यावीशी वाटत आहे. मग आपण इतरांशी स्पर्धा करू शकत नसू, तर निदान आपल्या आपल्या जातीसाठी मागून घेऊ. आपसांत स्पर्धा असली तर काही बिघडत नाही. आपले आपले आपण नंतर निस्तरून घेऊ. ज्या अनुसूचित जातींना आरक्षण मिळाले, त्यांच्याअंतर्गत परीक्षण केले तर यातही परत जास्तीत जास्त जागा पूर्वाश्रमीच्या महारांना म्हणजेच आताच्या नवबौध्दांना मिळालेल्या दिसतील. अनुसूचित इतर जमातींच्या पदरी नवबौध्दांच्या तुलनेत काहीच फारसे पडलेले दिसणार नाही.

लक्ष्मण माने आपल्या मुलाखतीत असे म्हणाले की लोकसभा निवडणुकांत वंचितकडून आमच्या वाटयाला (म्हणजे भटक्या विमुक्तांच्या) फक्त चारच जागा आल्या. त्यातील एकच जागा बीडची, तो उमेदवार आम्ही ठरवला. इतर तीन भटके विमुक्त उमेदवार प्रकाश आंबेडकरांनी परस्पर ठरवले. त्यांचा मानेंच्या भटक्या विमुक्त संघटनेशी काहीच संबंध नाही.

प्रकाश आंबेडकर वंचितांना सत्तेत वाटा मिळाला पाहिजे असे म्हणत असताना वंचित म्हणजे कोण, तर यांच्या पक्षाकडून उभा राहिल तोच असे मानतात का? उदा. राष्ट्रवादीकडून विरोधी पक्षनेते राहिलेले, दीर्घकाळ मंत्रिपद भोगलेले मधुकरराव पिचड हे माने-आंबेडकरांच्या भाषेत बहुधा वंचित ठरत नाहीत. उपमुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहोचलेले छगन भुजबळ ओबीसींचे प्रतिनिधी ठरत नाहीत. अगदी मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेले सुशीलकुमार शिंदे हे यांच्या भाषेत दलितांचे प्रतिनिधी ठरत नाहीत. भारताचा विचार केल्यास सध्या संसदेत अनुसूचित जातींसाठी 84 आणि अनुसूचित जमातींसाठी 47 जागा राखीव आहेत. म्हणजेच देशातील 131 खासदार हे या जाती-जमातींमधूनच निवडले जातात. मग यांचे पक्ष कुठले का असेना.

वंचित आघाडीतील बिघाडी

लक्ष्मण माने-प्रकाश आंबेडकर यांच्या पक्षाकडून उभा राहिला की मगच तो वंचितांचा प्रतिनिधी होतो का? महाराष्ट्राचा विचार केल्यास 5 अनुसूचित जाती आणि 4 अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधी निवडून गेले आहेत. मग यांचा पक्ष वंचित बहुजन नाही, म्हणून आंबेडकर-मानेंचा संताप होतो आहे का?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यांना प्रतिनिधित्व दिले गेले आहे. तसेच स्त्रियांनाही जागा राखीव आहेत. हे आरक्षण अजून विधानसभेला आणि लोकसभेला लागू झालेले नाही. काही दिवसांतच हेसुध्दा लागू होण्याची शक्यता आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वंचितांना सध्या प्रतिनिधित्व मिळालेलेच आहे ना. पक्ष कुठलाही असो जवळपास 50 टक्के इतके नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, ग्रााम पंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य हे उपेक्षित वंचितांमधूनच निवडले जातात ना? मग आंबेडकर माने यांची तक्रार काय आहे?

सत्तेत वाटा म्हणजे प्रत्यक्ष यांना स्वत:ला वैयक्तिक सत्ता मिळाली पाहिजे, असे आहे का? आणि केवळ वैयक्तिक सत्तेसाठी अहंकार मोठा करून आपल्याच पक्षात ही फुटीर मानसिकता माने-आंबेडकर जपत आहेत का?

आधुनिक काळात सत्तेसोबतच इतरही खूप महत्त्वाची अंगे समाजात समोर येत आहेत. तंत्रज्ञान, उद्योग व्यापार, बाजारपेठ, कला, शिक्षण अशा कितीतरी क्षेत्रांत जातीपातींची बंधने मागे पडून माणसे पुढे जावू पहात आहेत. ज्या जागतिकीकरणाला पुरोगाम्यांनी नावे ठेवली, त्या जागतिकीकरणाच्या रेटयात, बाजारवादी अर्थव्यवस्थेत जात/धर्म हे घटक दुय्यम होत चालले आहेत. अगदी सत्ताकारणातही गावात पुढे असणाऱ्या जाती शहरात मागे पडलेल्या दिसत आहेत. महाराष्ट्राच्या 27 महानगरपालिकांच्या क्षेत्रातील राजकारणाचा विचार केल्यास राज्यात इतरत्र प्रमुख असलेली मराठा जात इथे आढळत नाही. शहरी मतदारसंघ 2008नंतर वाढलेले दिसून आले आहेत. स्वाभाविकच या ठिकाणी इतर जातींचे उमेदवार निवडून आलेले दिसत आहेत. अशा वातावरणात जातीवर आधारित 'वंचित बहुजन आघाडी' अशा राजकीय पक्षाचे भवितव्य काय आणि कितपत उज्ज्वल असू शकते? आणि एक निवडणूक लढवली की लगेच या आघाडीत बिघाडी सुरू होते. हे कशाचे लक्षण आहे?

एक स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून वंचितने वाटचाल करावी. पण केवळ जातींचा आधार घेऊन मतदार जातीप्रमाणेच मतदान करतात असा गैरसमज बाळगून जर का वाटचाल होणार असेल, तर त्याला अशा फुटीचा सामना करावा लागेल. लक्ष्मण माने भटक्या विमुक्तांना घेवून बाहेर पडले, उद्या आमच्या जातीला पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले नाही म्हणून आणखी कुणी बाहेर पडेल. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास किमान बाराशे प्रमुख जाती-पोटजाती आहेत. यातील प्रत्येकाला एक एक जागा द्यायची झाल्यास किमान 20 वर्षे (4 विधानसभा निवडणुका) एकाही उमेदवारास परत उभे न करता निवडणुका लढवाव्या लागतील. आणि इतके करूनही जातीचा उमेदवार जातीचे भले करतो हेसुध्दा अजून सिध्द करता आलेले नाही. मग ही जातीआधारित फुटीर मानसिकता काय कामाची?

(महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींचे निवडून आलेले प्रतिनिधी - 1. अमरावती - नवनीत कौर राणा (अपक्ष), 2. रामटेक -कृपाल तुमाने (शिवसेना), 3. शिर्डी - सदाशिव लोखंडे (शिवसेना) 4. लातूर - सुधाकार शृंगारे (भाजपा) 5. सोलापूर - जयसिध्देश्वर स्वामी (भाजपा).

अनुसूचित जमाती - 1. नंदुरबार - हीना गावीत (भाजपा), 2. गडचिरोली - अशोक नेते (भाजपा), 3. दिंडोरी - भारती पवार (भाजपा), 4. पालघर - राजेंद्र गावीत (शिवसेना).

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.