परराष्ट्र धोरणाच्या वाटेवरची नवी आव्हाने
पुढील पाच वर्षांचा काळ हा नवे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या परीक्षेचा काळ आहे असे म्हटले पाहिजे. परंतु त्यांचा अनुभव, प्रशिक्षण याचा विचार करता, तसेच पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतः परराष्ट्र धोरणात घातलेले लक्ष पाहता ते या समस्यांचा सामना यशस्वीपणे करतील अशी आशा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 30 मे रोजी शपथविधी समारंभानंतर आपल्या पंतप्रधानपदाच्या दुसर्‍या पर्वाची सुरुवात केली. या वेळी मिंंत्रगणांची निवड करताना त्यांनी सर्वांनाच आश्चर्याचा एक धक्का दिला. हा धक्का म्हणजे त्यांनी परराष्ट्र सेवेतील अत्यंत वरिष्ठ राजकीय अधिकारी राहिलेल्या एस. जयशंकर यांना निवृत्तीनंतर परराष्ट्र मंत्रिपदावर नियुक्त केले आहे. जयशंकर हे अत्यंत अनुभवी असून गेल्या तीस वर्षांपासून त्यांनी परदेशांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. चीन आणि अमेरिका या राष्ट्रांमध्ये भारतीय राजदूत म्हणून जबाबदारी पेलली आहे. गतवर्षी भारत-चीन यांच्यादरम्यान डोकलामचा जो संघर्ष इभा राहिला होता, त्यात भारताची कणखऱ भूमिका दिसून आली, त्याचे बरेचसे श्रेय जयशंकर यांना जाते.
‘पहिले’ परराष्ट्र मंत्री
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच भारतीय परराष्ट्र सेवेतील व्यक्तीला थेट मंत्रिपदी निवडण्यात आले. यापूर्वी हा प्रकार नटवरसिंह यांच्या बाबतीत दिसून आला होता. परंतु नटवरसिंह यांनी 1984मध्येच भारतीय परराष्ट्र सेवेचा राजीनामा दिला होता. 2004मध्ये ते भारताचे परराष्ट्र मंत्री झाले. म्हणजेच राजीनामा दिल्यानंतर तब्बल एक दशकानंतर ते परराष्ट्र मंत्री झाले. परंतु जयशंकर यांच्या सेवानिवृत्तीला अवघे एक वर्षच झाले आहे आणि दुसर्‍याच वर्षी त्यांना परराष्ट्र मंत्रिपदी नियुक्त करण्यात आले आहे. हा गुणात्मक फरक लक्षात घ्यायला हवा. परराष्ट्र धोरणाला जयशंकर यांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा फार मोठा फायदा होणार आहे.
परराष्ट्र धोरणातून आर्थिक हितसंबंध साधण्यावर भर
मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वामध्ये परराष्ट्र धोरण केंद्रस्थानी आणि अग्रस्थानी राहिले. परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातूनच भारताने आपले आर्थिक हितसंबंध साधण्याचा प्रयत्न केला. दुसर्‍या पर्वामध्येही तशाच पद्धतीने परराष्ट्र धोरणावर अत्यंत भर देण्यात येणार आहे. पहिल्या पर्वाच्या शेवटी झालेल्या अनेक सर्वेक्षणांमधून परराष्ट्र धोरणाविषयी मोदी सरकारची कामगिरी उल्लेखनीय असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे दुसर्‍या पर्वातही मोदींकडून परराष्ट्र धोरणाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. शपथविधी समारंभाला बिमस्टेक संघटनेच्या सदस्यांना बोलावणे, शपथविधीनंतरच्या आठवड्याभरात पंतप्रधानांनी मालदीव, श्रीलंका दौरा करणे, जयशंकर यांनी भूतानला भेट देणे आणि त्यापाठोपाठ किरगिझिस्तानला शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीसाठी जाणे या सर्वांवरून याची चुणूक दिसून आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील काळात अत्यंत ताकदीने, व्यक्तिगत रस घेऊन परराष्ट्र धोरणाला एक नवा आकार दिला. असे असले, तरीही त्यांच्यासमोर काही मोठी आव्हाने आहेत. किंबहुना पहिल्या पर्वापेक्षा हा कालखंड आव्हानात्मक राहाणार आहे. जयशंकर आणि मोदी सरकार कशा प्रकारे ही आव्हाने पेलते, यावर दुसर्‍या पर्वाचे यश विसंबून राहणार आहे.
‘सार्क’ला वळसा, ‘बिमस्टेक’ला चालना
पंतप्रधानांनी आपल्या शपथविधी समारंभासाठी बिमस्टेक परिषदेच्या देशांना बोलावले होते. याचे कारण सार्क संघटनेच्या माध्यमातून जी उद्दिष्टे ठेवण्यात आली, ती पूर्ण होत नव्हती. स्थापना होऊन तीन दशके लोटली, तरीही सार्कची म्हणावी तशी प्रगती झालेली नाही. याचे प्रमुख कारण पाकिस्तानचे आडमुठे धोरण. सार्कचे शेवटचे 18वे अधिवेशन 2014मध्ये काठमांडू येथे झाले. त्यात भारताने इंटिग्रेशन आणि कनेक्टिव्हिटीचा नारा दिला. परंतु पाकिस्तानच्या अडथळ्यांमुळे या दोन्हीही पातळ्यांवर काहीही झाले नाही. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादही तसाच सुरू राहिल्यामुळे भारताने पाकिस्तानला आणि पर्यायाने सार्कला बाजूला करण्याचे धोरण अवलंबिले. यासाठी भारताने ‘बिमस्टेक’ या संघटनेला जवळ केले. ‘बिमस्टेक’मध्ये सात सदस्य देश असून त्यातील पाच दक्षिण आशियाई आणि दोन आग्नेय आशियाई देश आहेत. त्यामुळे ‘नेबरहूड फर्स्ट’ हे मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचे केंद्रस्थान राहणार आहे. यामध्ये ‘सार्क’ऐवजी बिमस्टेकवर भर देण्यात येणार आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोऱणाची दिशा यातून स्पष्ट होते आहे.
आव्हान शेजारी देशांमधील प्रकल्पपूर्तीचे
बिमस्टेक हा दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशिया यांना जोडणारा दुवा मानला जातो. बिमस्टेकच्या माध्यमातून भारताला ईशान्य भारताचा विकास करायचा आहे. त्या माध्यमातून आग्नेय आशियाई देशांबरोबर भारताचा व्यापार वाढवत 200 अब्जपर्यंत न्यायचा आहे. भारताने 2016नंतर या संघटनेत रस घ्यायला सुरुवात केली खरी, पण ‘बिमस्टेक’ला यशस्वी करण्यासाठी जी आश्वासने दिली आहेत किंवा विकासात्मक प्रकल्प पूर्ण कऱण्याच्या ज्या घोषणा केल्या आहेत, त्यांची पूर्तता करण्यात भारत कमी पडतो आहे. त्यामुळे बिमस्टेक देशांचा विश्वास जिंकायचा असेल आणि त्या संघटनेच्या माध्यमातून आपले आर्थिक हितसंबंध साधायचे असतील, तर या आश्वासनांची पूर्तता करावी लागेल आणि तेच मोदी-2 सरकारच्या परराष्ट्र धोरणापुढे पहिले आव्हान असणार आहे. नेपाळ, भूतान, बांगला देश, थायलंड, म्यानमार या देशांमध्ये भारताने सुरू केलेले विकास प्रकल्प अपूर्ण आहेत. ते पूर्ण करण्यासाठी मोदींना इच्छाशक्ती दाखवावी लागणार आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे ईशान्य भारतातून म्यानमार, थायलंडमधून जाणारा रस्ते मार्ग 2700 किलोमीटरचा आहे. तो 2018मध्येच पूर्ण होणे अपेक्षित होते, पण तो अपूर्ण आहे. हा रस्ते मार्ग भारत, म्यानमार आणि थायलंड या तीन राष्ट्रांना जोडणारा आहे. तो पूर्ण झाला, तर भारताला त्याचा खूप फायदा होणार आहे. तसेच नेपाळ आणि भूतान हे देशही भारताच्या माध्यमातून आग्नेय आशियाई देशांबरोबर व्यापार करू शकणार आहेत. पण हा प्रकल्प अर्धवट आहे. याबाबत आपण चीनचे उदाहरण घेतल्यास प्रकल्पांची घोषणा कऱणे आणि ते पूर्णत्वास नेणे याबाबत चीन नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. त्यामुळे या देशांमध्ये चीनविषयी विश्वास निर्माण होण्यास हातभार लागतो. या पार्श्वभूमीवर भारताला विश्वासार्हता टिकवायची असेल, तर प्रकल्प तत्काळ पूर्ण करावे लागतील.
अमेरिकेच्या निर्बंधांचा सामना
मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळाची सुरुवात होण्यापूर्वीच लोकसभेच्या निवडणुकांदरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताने इराणकडून तेल आयात करू नये यासाठी दिलेली सहा महिन्यांची मुदत संपुष्टात आणली. त्यामुळे भारताने आता इराणकडून तेलाची आयात थांबवली आहे. भारत इराणकडून प्रतिदिवशी जवळपास 4.50 लाख बॅरल तेल आयात करत होता. आता इराणचा पर्याय बंद झाल्यामुळे ही गरज भागवण्यासाठीची तजवीज करावी लागणार आहे. आपल्याला अन्य देशांकडून इराणप्रमाणे स्वस्त तेल मिळण्याच्या शक्यता फार कमी आहेत. तसेच इराणकडून तेलाची देयके अदा करण्यासाठी दिली जाणारी सवलत, विमा संरक्षणही इतर देशांकडूनही मिळणार नाही. त्यामुळे तेलाचा प्रश्न गंभीर बनणार आहे. याचा परिणाम चालू खात्यावरील तूट वाढण्यावर होणार आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात भारताला या प्रश्नाबाबत पुन्हा एकदा अमेरिकेबरोबर नव्याने चर्चा करावी लागणार आहे. तेलाबरोबरच इराणमध्ये छाबहार बंदर विकसित करण्याचे काम भारताने हाती घेतले आहे. यासाठी लक्षावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. अमेरिकेच्या इराणवरील निर्बंधांमुळे या बंदराचे काय होणार, त्या गुंतवणुकीचे काय होणार हादेखील एक प्रश्न आहे. हे आव्हान पेलताना नव्या सरकारचा कस लागणार आहे.
याखेरीज भारताने अलीकडेच रशियाशी एक करार केला असून त्यानुसार एस 400 ही क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाली भारत रशियाकडून आयात करणार आहे. याची अंदाजित किंमत 5 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. पण सध्या अमेरिकेने रशियावरही बहिष्कार टाकलेला आहे, अमेरिकेची इच्छा आहे की भारताने या बहिष्काराला पाठिंबा द्यावा. अशा परिस्थितीत रशियाकडील ही क्षेपणास्त्रविरोधी तंत्रज्ञान कसे विकत घेणार, हा मोठाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अफगाणिस्तानातून अमेरिका स्वतःचे आणि नाटोचे सैन्य काढून घेण्याच्या विचारात आहे. त्यासाठी तालिबानबरोबर सुरू असणार्‍या चर्चांना यश येईल असे दिसते आहे. अमेरिकेने नाटोचे सैन्य काढून घेतले तर अफगाणिस्तानात तालिबानचे साम्राज्य पुन्हा प्रस्थापित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 1979-1989 या काळात सोव्हिएत सैन्य अफगाणिस्तानात होते. हे सैन्य बाहेर पडल्यानंतर 1991-1992मध्ये अफगाणिस्तानात अस्थिरता निर्माण झाली आणि 1996मध्ये तालिबानचे साम्राज्य प्रस्थापित झाले. आता पुन्हा तशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही शक्यता विचारात घेऊन भारताने अफगाणिस्तानातील तालिबानबरोबर चर्चा करावी, असा एक मतप्रवाह आहे. त्याबाबतचा निर्णयही परराष्ट्र मंत्री जयशंकरन आणि पंतप्रधान मोदी यांना घ्यावा लागणार आहे.
दहशतवादाचे आव्हान
मोदी-2 सरकारच्या परराष्ट्र धोरणापुढे पुढचे आव्हान ते आयसिस या संघटनेचे. ह्या संघटनेचे मूळ इराक आणि सीरियामध्ये होते. तिथून या संघटनेचा पाडाव झाल्याने आयसिस नव्या भूभागाच्या शोधात आहे. आयसिसचे स्थलांतर पश्चिम आशियाकडून दक्षिण आशियाकडे झालेले आहे. दक्षिण आशियातील बहुतांश देशांना आयसिसचा धोका भेडसावत आहे. यामध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगला देश, मालदीव, श्रीलंका, भारत यांचा समावेश आहे. अलीकडेच श्रीलंकेत जे भीषण हल्ले झाले, ते सर्व आयसिसने घडवले होते. त्याचप्रमाणे मालदीवलादेखील आयसिसकडून अशा स्वरूपाचा धोका आहे. म्हणूनच नरेंद्र मोदी यांनी मालदीव आणि श्रीलंकेच्या दौर्‍यादरम्यान आयसिसचा आणि एकंदरीतच दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी सामूहिक फळी कशी निर्माण करता येईल या दृष्टीने विचार झाला.
चीनच्या आक्रमकतावादाचा धोका
आज चीनचे लष्करी आधुनिकीकरण आणि लष्करावरील खर्च झपाट्याने होत आहे. चीनचा लष्कराचा अर्थसंकल्प 174 अब्ज डॉलर्स एवढा आहे. त्यामानाने भारताचा अर्थसंकल्प 50 अब्ज डॉलर्सचा आहे. हा खर्च जसजसा वाढत चालला आहे, तसतशी चीनची अरेरावी वाढते आहे. केवळ दक्षिण चीन समुद्रातच नव्हे, तर बंगालच्या उपसागरामध्ये, अरबी समुद्रामध्ये, त्याचप्रमाणे हिंदी महासागरामध्ये आणि एकूणच आशिया प्रशांत क्षेत्रात चीन आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. एवढेच नव्हे, तर चीनने भारताच्या सीमेवर मोठ्या प्रमाणावर लष्कर तैनात करायला सुरुवात केली आहे. अरुणाचल प्रदेश हा आपलाच भूभाग असल्याचा दावा चीन करत आहे. चीनच्या ओबीओआर प्रकल्पाला विरोध करत भारताने त्यावर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे चीन नाराज आहे. अशा स्थितीतील चीनचा कशा पद्धतीने सामना करायचा, हे मोदी सरकारपुढे आव्हान असणार आहे.
आडमुठ्या ट्रम्प यांचे आव्हान
भारत-अमेरिका यांच्यातील मैत्री गेल्या वीस वर्षांपासून सुदृढ होणारी मैत्री आहे. पण अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प विराजमान झाल्यापासून ते नित्यनवे आणि तडकाफडकी निर्णय घेत चालल्यामुळे या मैत्रीच्या भवितव्याबाबत काहीशी चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडील काळात घेतलेले अनेक निर्णय भारतविरोधी किंवा भारतासाठी नुकसानकारक ठरले आहेत. इराणकडून तेलआयात थांबवण्याच्या निर्णयाबरोबरच अमेरिकेने जनरलाइज्ड सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस अंतर्गत भारताला मिळणारी पाच अब्ज डॉलर्सची सवलत काढून टाकली आहे. तसेच व्हिसाच्या बाबतीतही ट्रम्प यांचे धोऱण आडमुठेपणाचेच आहे. ट्रम्प यांच्या सध्याच्या भूमिका आणि वक्तव्ये पाहता भारत-अमेरिका यांच्यात व्यापारयुद्ध सुरू होईल की काय अशी परिस्थिती आहे. भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकेला अधिकाधिक संधी मिळवून द्यावी आणि अमेरिकेकडून आयात होणार्‍या वस्तूंवरील अतिरिक्त शुल्क काढून टाकावे, यासाठी ट्रम्प भारतावर दबाव आणताहेत. याचाही सामना जयशंकरन यांना करावा लागणार आहे. जयशंकरन अमेरिकेत भारताचे राजदूत होते. त्यामुळे त्यांना अमेरिकेत काम करण्याचा अनुभव आहे. हे अनुभवकौशल्य पणाला लावून त्यांना या परिस्थितीतून मार्ग काढावा लागेल.
आर्थिक हितसंबंध साधण्याचे आव्हान
मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणापुढे सर्वात मोठे आव्हान असेल ते भारताचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्याचे. या वर्षी भारताच्या विकासाचा दर अचानक खालावला आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत परकीय गुंतवणूक भारतात येणे आणि ती वाढणे महत्त्वाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढणे गरजेचे आहे. परकीय गुंतवणूक वाढली, साधनसंपत्तीचा विकास झाला तरच मेक इन इंडियासारखे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतील या दृष्टीने जयशंकर यांना प्रयत्नशील राहावे लागेल. परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून भारताचा आर्थिक विकास कसा उंचावेल, चीनबरोबरचा व्यापार कसा वाढवता येईल, त्यातील व्यापारतूट कशी कमी करता येईल, त्यासाठी कशा वाटाघाटी कराव्या लागतील, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी वाटाघाटी करून व्यापारी हितसंबधांचे रक्षण कसे करता येईल ही सर्व महत्त्वाची आव्हाने जयशंकर आणि मोदी सरकार यांच्यापुढे आहेत. पुढील पाच वर्षांचा काळ हा जयशंकरन यांच्या परीक्षेचा काळ आहे असे म्हटले पाहिजे. परंतु त्यांचा अनुभव, प्रशिक्षण याचा विचार करता, तसेच पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतः परराष्ट्र धोरणात घातलेले लक्ष पाहता ते या समस्यांचा सामना यशस्वीपणे करतील अशी आशा आहे.