इराणी तेलतडका :  कारणमीमांसा आणि उपायांचा वेध

 आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील बदलती वळणे पाहता, भारताला कोणा एका देशावर कच्च्या तेलासाठी अवलंबून राहून चालणार नाही. भारताने हाती घेतलेले महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हे तेलावरच अवलंबून आहेत. त्यामुळे पर्यायी स्रोतांकडे वळणे हा भारतासाठी दूरदर्शी निर्णय ठरेल.

अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन भारताला एक प्रकारचा धक्का दिलेला आहे. हा निर्णय भारतात सार्वत्रिक निवडणुका होत असताना आलेला आहे. हा निर्णय म्हणजे भारताला इराणकडून तेल आयात करण्यासाठी सहा महिन्यांची जी सवलत देण्यात आली होती, त्या सवलतीला मुदतवाढ देण्यास अमेरिकेने नकार दिलेला आहे. चालू महिन्याच्या पहिल्या आठवडयामध्ये ही मुदत संपणार असून भविष्यात भारताला इराणकडून तेल आयात करणे कठीण होणार आहे. या निर्णयाचे भारतातील महागाईवरच नव्हे, तर एकंदरीतच अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होणार आहेत. यानिमित्ताने आपण अमेरिकेने अशा स्वरूपाचा निर्णय का घेतला आणि भारत कशा प्रकारे या परिस्थितीचा सामना करू शकतो, या दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेणे आवश्यक ठरणार आहे.

अमेरिकेच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी

इराणच्या अण्वस्त्र विकास कार्यक्रमापासून याची सुरुवात होते. इराणने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी केलेली आहे. असे असूनही गेल्या दोन दशकांमध्ये इराणने आपला अण्वस्त्र विकास कार्यक्रम छुप्या पध्दतीने सुरू केलेला होता. याबाबत 2005नंतर इराणवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढू लागला आणि हा अण्वस्त्र विकास कार्यक्रम बंद करण्याची आग्रही मागणी होऊ लागली. पण या दबावाला इराण जुमानत नसल्यामुळे या देशावर आर्थिक निर्बंध घालण्यात आले. इंटरनॅशनल ऍटॉमिक एनर्जी एजन्सीला (आयएईएला) अणुकेंद्रांची तपासणी करण्याचे अधिकार देण्यासही इराणने मनाई केली होती. त्यामुळे 2012मध्ये इराणवर आर्थिक निर्बंध घालण्यात आले आणि त्यानुसार इराणकडून कोणत्याही देशाने तेल विकत घेऊ नये, असे फर्मान अमेरिकेकडून काढण्यात आले. बहुतांश देशांनी त्याला पाठिंबा दिला. या निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे डबघाईला आली. इराणमध्ये मानवी सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण झाले. लोकांना औषधे मिळणेही दुरापास्त होऊन गेले. परिणामी, इराणने अमेरिकेबरोबर चर्चेची तयारी दर्शवली. अखेरीस अमेरिका आणि अन्य पाच देशांनी इराणबरोबर 2015मध्ये एक करार केला. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या काळात झालेला हा करार ऐतिहासिक मानला गेला. या करारानुसार इराणने भविष्यात अण्वस्त्रांचा विकास थांबवण्याचे, तसेच अणुशक्तीचा वापर शांततेसाठीच करण्याचे मान्य केले. त्याचप्रमाणे आयएईएसारख्या संस्थांना आपल्या देशाला भेटी देण्यास आणि तेथील अणुशक्ती केंद्रांची तपासणी करण्यास परवानगी देण्याचेही इराणने मान्य केले. या बदल्यात इराणला काही प्रमाणात तेल विकण्याची परवानगी देण्यात आली. 2015नंतर भारतही इराणकडून कच्चे तेल आयात करू लागला.

करारातून माघार घेण्याची कारणे

हे सर्व होत असताना अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गतवर्षी एक निर्णय घेतला आणि इराणच्या करारामधून माघार घेत असल्याचे घोषित केले. त्यांच्यामते, 2015मध्ये झालेला करार सर्वसमावेशक नव्हता. या करारामध्ये इराणच्या आण्विक महत्त्वाकांक्षेला लगाम घालण्यात आला असला, तरी इराणच्या क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमाला रोखण्याची कोणतीही तरतूद या करारामध्ये नव्हती. तसेच अनेक देशांत दहशतवाद पसरवण्यामध्ये इराणचा मोठा वाटा आहे, असा अमेरिकेचा आरोप आहे. या दहशतवादाला आळा घालणारी कोणतीही तरतूद या करारामध्ये नाही, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. ही दोन कारणे पुढे करत ट्रम्प यांनी या करारातून माघार घेतली.

खरे कारण काय?

ही कारणे सांगितली गेली असली, तरी खरे कारण इस्रायल आणि अरब देश आहेत. मुख्य म्हणजे सौदी अरेबिया आणि इस्रायल यांचे मन राखण्यासाठी ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला आहे. कारण सध्या संपूर्ण पश्चिम आशियामध्ये पूर्वीप्रमाणे अरब आणि इस्रायल असे ध्रुवीकरण झालेले नाही. सध्याचे ध्रुवीकरण शिया आणि सुन्नी असे पंथाच्या आधारावर झालेले आहे. इराण हा शियाबहुल देश असल्यामुळे त्यांना कोणतीही सूट दिली जाऊ नये असे अमेरिकेचे मित्र देश असणाऱ्या सर्व सुन्नी देशांचे म्हणणे आहे. या प्रक्रियेमध्ये इस्रायलही सुन्नी देशांच्या बाजूने आहे. या सर्वांच्या दबावामुळेच अमेरिकेने या करारातून माघार घेतली. तथापि, अन्य पाच देशांनी माघार घेतलेली नाही. त्यांच्याबरोबरचा करार सुरूच आहे. पण अमेरिका हा जागतिक महासत्ता असलेला देश बाहेर पडल्याने या कराराला तसा अर्थ उरलेला नाही. तसेच  या करारातून बाहेर पडल्यानंतर अमेरिकेने इतर देशांना इराणकडून तेल आयात करणे तत्काळ थांबवण्याचे फर्मान सोडले. तथापि, काही देशांनी आमच्या अर्थव्यवस्था या इराणकडून आयात होणाऱ्या तेलावरच अवलंबून असल्याने आम्हाला तत्काळ आयात थांबवता येणार नाही असे सांगितले. यामध्ये चीन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, फिलिपाइन्स अशा आठ देशांचा समावेश होता. या देशांची विनंती मान्य करत अमेरिकेने नोव्हेंबर 2018मध्ये त्यांना सहा महिन्यांची सवलत दिली. या सहा महिन्यांमध्ये इराणकडून होणारी तेल आयात टप्प्याटप्प्याने कमी करायची आणि मे महिन्यामध्ये पूर्णपणे थांबवायची, असे निर्देशही दिले.

भारताची तेल आयात

भारताला आवश्यक असणाऱ्या तेलापैकी जवळपास 80 टक्के तेल आयात करावे लागते. सौदी अरेबिया, इराक यापाठोपाठ इराण हा भारताला तेलपुरवठा करणाऱ्या सर्वांत मोठया पुरवठादार देशांमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे. भारत आयात करत असलेल्या एकूण आयातीपैकी 10 टक्के तेल इराणकडून आयात करतो. गेल्या वर्षीपर्यंत भारत इराणकडून 4,52,000 बॅरल प्रतिदिन आयात करत होता. ते कमी कमी करत प्रतिदिन 3 लाखांवर आणले आहे. असे असतानाही अमेरिकेने भारताला मुदतवाढ देण्यास नकार दिल्याने याचे भारतावर मोठे परिणाम होणार आहेत.

परिणाम काय?

येत्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती झपाटयाने वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या हा दर 55 डॉलर्स प्रतिबॅरल इतका आहे. तो 75 ते 80 डॉलर्सपर्यंत वाढू शकतो. तसे झाल्यास भारतात पेट्रोलचे दर शंभरी गाठू शकतात. साहजिकच सर्वसामान्यांपासून उद्योगधंदे, शेतीव्यवस्था सर्वांनाच याचा फटका बसणार आहे.

इराणच्या तेलाची गरज काय?

इराणकडून तेल आयातीबाबत भारत आग्रही असण्याला काही कारणे आहेत. इराणकडून मिळणारे तेल तुलनात्मकदृष्टया इतर देशांपेक्षा स्वस्त मिळते. इराण हा एकमेव असा देश आहे, जो भारताला तेल आयातीचे देणे देण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत देतो. तिसरा मुद्दा म्हणजे, इराणकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या तेलासाठीच्या एकूण रकमेपैकी 40 टक्के रक्कम आपण रुपयामध्ये देतो. असे करणारा इराण हा एकमेव देश आहे. अन्यथा, जागतिक बाजारात डॉलरच्या माध्यमातूनच तेलांचे व्यवहार होतात. किंबहुना, तेलाचे भावही डॉलरमध्येच निर्धारित केले जातात. विशेष म्हणजे, भारत या तेल आयातीतल 40 टक्के रक्कम इराणला रोखीत देत नसून त्या बदल्यात काही वस्तू निर्यात केल्या जातात. यातून भारताची निर्यात वाढते. अशा प्रकारची व्यापार रचना केवळ इराणबरोबरच आहे.

दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे इराण हा देश सामरिकदृष्टया भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारतासाठी अफगाणिस्तानमध्ये पोहोचण्याचा मार्ग इराणमुळे सुकर होतो. कारण दुसरा मार्ग पाकिस्तानातून जातो आणि भारताने अफगाणिस्तानात विकासात्मक कार्यात सक्रिय भूमिका पार पाडावी किंवा भारत-अफगाणिस्तान संबंध सुरळीत व्हावेत अशी पाकिस्तानची आजिबात इच्छा नाहीये. त्यामुळे भारताने इराणमधील छाबहार बंदराच्या विकासाचे कंत्राट घेतलेले आहे. आज जवळपास लक्षावधी डॉलर्सची गुंतवणूक तेथे केलेली आहे. भारत तेथे बांधकामाचे काम करत आहे. तथापि, आताच्या इराणवरील निर्बंधांचा परिणाम यावर होऊ शकतो. वास्तविक, छाबहार या बंदराच्या माध्यमातून भारताला अफगाणिस्तानशी व्यापार करणेही सोपे होणार आहे. त्यामुळे भारताचे या बंदराकडे बारकाईने लक्ष असून या कराराचा कोणताही परिणाम त्यावर न होऊ देण्यावर भारताचा भर असेल.

पर्याय काय आहेत?

1) अमेरिकेला पुन्हा एकदा विनवण्या करून सहा महिन्यांसाठी आणखी सवलत मागून घेतली पाहिजे. यासाठी कदाचित अमेरिकेला काही आमिषे दाखवावी लागतील. उदाहरणार्थ, भारत सध्या रशिया, फ्रान्सकडून अब्जावधी डॉलर्सची शस्त्रास्त्रे खरेदी करत आहे. अशा प्रकारची खरेदी अमेरिकेकडून करण्याचे आमिष अमेरिकेला दाखवावे लागेल.  अशा प्रकारचे करार केले गेले, तर उद्योगपती ट्रम्प यांचे मतपरिवर्तन होऊ शकते.

2) भारत थेट अमेरिकेकडून कच्चे तेल विकत घेऊ शकतो. सध्या भारत अमेरिकेकडून 10 अब्ज डॉलर्सचे तेल विकत घेत आहे. ही आयात वाढवू शकतो. त्यातून भारताच्या पक्षात असणारी अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारातील व्यापारतूट कमी होऊ शकते.

3) भारत सध्या इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती यांच्याकडूनही तेल आयात करत आहे. ही आयात वाढवण्याचाही एक पर्याय उपलब्ध आहे. यातून इराणकडून होणारी तेल आयात कमी झाल्यामुळे निर्माण होणारी तूट भरून काढू शकते.

4) तेलाचे इतर स्रोतही भारत शोधू शकतो. लॅटिन अमेरिकेतील काही देश भारताला तेलपुरवठा करू शकतात. त्याकडे भारताने लक्ष वळवणे गरजेचे आहे.

एकंदरीत पाहता, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील बदलती वळणे आणि दुसरीकडे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे तेलावर असणारे अवलंबित्व लक्षात घेता भारताला कोणा एका देशावर कच्च्या तेलासाठी अवलंबून राहून चालणार नाही. कारण पश्चिम आशियामध्ये राजकीय अस्थिरता असल्यामुळे कोणत्या ना कोणत्या समस्या नेहमीच उद्भवत असतात आणि तेलदरांवर त्याचा परिणाम होत असतो. भारताने हाती घेतलेले महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हे तेलावरच अवलंबून आहेत. त्यामुळे पर्यायी स्रोतांकडे वळणे हा भारतासाठी दूरदर्शी निर्णय ठरेल.

याखेरीज डॉलरच्या मक्तेदारीला शह देणे गरजेचे आहे. यासाठी डॉलरव्यतिरिक्त अन्य चलनामध्ये व्यवहार होण्यासाठी भारताने काही देशांशी चर्चा-विचारनिमिय-वाटाघाटी करणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास डॉलरचे मूल्य घटून रुपया वधारण्यासही मदत होईल. आज 'लूक वेस्ट' पॉलिसीमुळे भारताचे पश्चिम आशियातील देशांशी संबंध सुधारले आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या भविष्यात भारताकडून या संदर्भात काही पावले टाकली जाऊ शकतात.