कॉंग्रेस, डावे आणि 'हात' तोडा !!

राहुल गांधी यांनी डाव्या पक्षाबरोबर आघाडी न करण्याची खेळी खेळली आहे. डाव्यांची दुहेरी खेळी अशी होती की काँग्रेससोबत युती झाल्यास आपल्या जागा वाढतील पण राहुल गांधी यांनी डाव्यांना दूर ठेवण्याचे धोरण अंगीकारले आहे. यामुळे डाव्यांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. काँग्रेसच्या या भूमिकेमुळे डावे हताश झाले आहेत.

निवडणूक कुणाच्या फायद्याची किंवा तोटयाची असेल त्याचा निकाल 23 मेलाच लागेल. पण त्यापूर्वी डावे मात्र तोटा झाल्याप्रमाणे आरोप करत सुटले आहेत. आणि त्याचे मुख्य कारण भाजप नसून काँग्रेस आहे. डाव्यांचे चिन्ह आहे विळा-हातोडा. पण मतदानापूर्वीच काँगे्रसने आपल्या हाताने डाव्यांचा हातोडा मोडला आहे.

भाजपविरोधी एक मोठी आघाडी भारतभर तयार करण्याच्या हालचाली कर्नाटकातील निवडणुकांनंतर सुरू झाल्या. यात डाव्यांना भरोसा वाटत होता की भाजप आणि संघाच्या भितीने काँग्रेसवाले नरम पडतील. मग आपण त्यांच्यासोबत आघाडी बनवूया. या आघाडीत इतरांचे अडथळे होते पण त्यांना फारसे महत्त्व देण्याची गरज नाही. काँग्रेसवाले आपलं ऐकतीलच. त्यांच्याही भवितव्याचा प्रश्न आहे.

भाजपविरोधी महागठबंधनला ममता, चंद्राबाबू, मायावती, अखिलेश, चंद्रशेखर राव यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्याच. दिल्लीत केजरीवाल यांना स्वत: कॉंग्रेसनेच झिडकारले. पवारांनी महाराष्ट्रात, देवेगौडांनी कर्नाटकात, स्टॅलिन यांनी तामिळनाडूत आणि लालूंनी बिहारात काँग्रेसला आपल्यासोबत घेत तडजोड केली. स्वाभाविकच डाव्यांना असं वाटत होतं की आपल्यालाही या महागठबंधनच्या गाडीत जागा मिळेल. पण तसं काही घडलं नाही. काँग्रेससोबत तडजोड करणाऱ्या पवारांनी डाव्यांना मात्र खडयासारखे बाजूला ठेवले. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरीची जागा त्यांना दिली नाही. लालूप्रसादांनी बिहारात कन्हैय्याला पाठिंबा देण्याचे नाकारले.

पश्चिम बंगालात तर डाव्यांची विचित्र पंचाईत झाली. भाजप-ममता तर हाडवैरी. उरली फक्त काँग्रेस. तर तिथेही काँग्रेसने डाव्यांसोबत आघाडी करायला नकार दिला. मागल्या लोकसभेत डाव्यांना पश्चिम बंगालात फक्त दोन जागा मिळाल्या होत्या. उलट काँग्रेसला त्यांच्या दुप्पट म्हणजे 4 जागा मिळाल्या होत्या. पश्चिम बंगालातील काँग्रेसच्या लोकांनी डाव्यांना सोबत घेण्यास नकार देत सर्वच जागा लढवायची तयारी दाखवली. या भूमिकेमुळे डावे हताश झाले.

खरा बॉंबगोळा टाकला राहुल गांधी यांनी. अमेठी सोबतच त्यांनी केरळातील वायनाड मतदारसंघातून निवडणूक लढवायचे जाहीर केले. आता मात्र डाव्यांचा संताप संताप झाला. केरळ हा त्यांचा शेवटचा शिल्लक गढ आहे. भारतभर भाजपविरोधी सर्व असे वातावरण असताना केरळात मात्र डावी आघाडी विरोधी काँग्रेस आघाडी अशी लढाई आहे. पण ही लढाई मित्रत्वाची असावी अशी एक भाबडी स्वप्नाळू अपेक्षा डाव्यांची होती.

ए.के. ऍंटोनी सारख्या ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याला केरळात आपला नेमका शत्रू कोण हे माहीत होते. राहुल गांधींनी केरळातून निवडणूक लढवावी अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली. त्याला प्रदेश काँग्रेसच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी, कार्यकर्त्यांनी उत्साहाने प्रतिसाद दिला. आता ही जागा नेमकी कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू यांच्या सीमेवरची आहे. या जागी मुस्लीम लीगचा उमेदवार काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेला आहे. त्यांनी राहुल गांधींना सर्व सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

देशभरात भाजपशी लढाई असताना राहुल गांधींनी डाव्यांविरुध्द तलवार कशाला उगारली अशी मांडणी वृंदा करात, सिताराम येच्युरी, प्रकाश करात हे नेते करत आहेत. या त्यांच्या तक्रारीत अजून एक छुपा अर्थ दडलेला आहे. मुस्लीम लीगची जागा राहुल गांधी लढवणार आहेत. मुस्लीम-ख्रिश्चनांचा प्रभाव असलेल्या मतदार संघातून ते निवडून आले तर त्याचा दुसरा परिणाम असा होईल की हिंदू मते भाजपकडे ढकलली जातील. या मुद्दयाचा भाजप आपल्या फायद्यासाठी जोरदार प्रचार करेल. काठावरची हिंदू मतेही तिकडे खेचली गेली तर त्याचा फटका डाव्यांनाच बसेल. तामिळनाडू आणि केरळात भाजपचा जोर नाही. पण कर्नाटकात आहे. आधीही भाजपने तिथे चांगली बाजी मारलेली आहे. राहुल गांधींच्या ख्रिश्चन-मुस्लीम मतदारसंघात मते मिळविण्याचा फायदा भाजपला कर्नाटकात चांगला मिळू शकतो.

डाव्यांची दुहेरी खेळी अशी होती की काँग्रेससोबत युती झाल्यास आपल्या जागा वाढतील. भाजपविरोधी कुणालाच बहुमत मिळाले नाही तर आपल्या पाठिंब्याशिवाय काँग्रेसला सरकार बनविता येणार नाही. मग आपण परत 2004प्रमाणे आपल्या अटींवर नवीन सरकारला नाचवू. 

आता अडचण अशी आहे की देशभरात भाजप आघाडी विरुध्द काँग्रेसप्रणित आघाडी विरुध्द प्रादेशिक पक्ष विरुध्द सपा-बसपा विरूध्द डावे अशी लढत आहे. याचा प्रादेशिक पक्षांना आपल्या आपल्या बालेकिल्ल्यात बऱ्यापैकी फायदा होऊ शकतो. प्रत्येकी 10-15 खासदार निवडून आले तरी खूप झाले. त्याचा उपयोग करून बहुमत हुकलेल्या पक्षाशी सौदेबाजी करता येऊ शकते. पण डाव्यांची मात्र ही स्थिती नाही. त्यांचे सध्या देशभरात केवळ 9 खासदार आहेत. आणि केरळ शिवाय आता कुठलेच राज्य प्रभाव क्षेत्र म्हणून शिल्लक राहिलेले नाही.

दुसरा एक तोटा लक्षात आल्याने असेल कदाचित त्यांचा संताप होतो आहे. ज्यांना भाजपवर राग आहे तो मतदार सरळ काँग्रेसकडे किंवा उपलब्ध असलेल्या प्रादेशिक पक्षाकडे जाईल. तो मतदार डाव्यांकडे वळण्याची शक्यता नाही. म्हणजे जे काही पानिपत 2014मध्ये झाले होते त्याच्यापेक्षाही भयानक स्थिती या निवडणुकीत होण्याची शक्यता आहे. खासदार निवडून येणे तर दूरच पण मतेही किती मिळतील ही शंका आहे. पहिल्यांदाच मान्यताप्राप्त पक्ष म्हणून जी मते मिळायला हवी (एकूण मतदानाच्या 4 टक्के) ती पण मिळतील की नाही याची भिती वाटते आहे. महागठबंधनची पतंगबाजी जाऊ द्या पण किमान काँग्रेससोबत आघाडी झाली असती तरी पक्ष म्हणून देश पातळीवर मान्यता टिकावी इतकी मते पदरात पडली असती.

डाव्यांची ही एक नेहमीच शोकांतिका राहिली आहे की त्यांना स्वत: होऊन काहीच करायचे नाही. निवडणुकीत मेहनत घ्यायची नसते. यांनी समाजवादी विचार पहिल्यांदा नेहरूंच्या डोक्यात घुसवून पाहिला. डाव्यांमधले समाजवादी तर काँग्रेस पक्षात गेलेही. कम्युनिस्टातले डांग्यांसारखे लोक तर काँग्रेसची बी टीम म्हणून टिकेचे धनी झाले. त्यांच्यावर टिकेची झोड उठविणारे, त्यांना पक्षातून काढून टाकणारे आता काँग्रेसकडे युतीसाठी भीक मागत आहेत. हा काळाने उगवलेला सूडच म्हणावा लागेल.

1984 ला देशभर इंदिरा गांधींच्या हत्येमुळे सहानुभूतीची लाट होती. महाराष्ट्रात काँग्रेस 48 पैकी 47 जागा लढवित होती. केवळ एकच जागा कॉ. डांगेंची मुलगी रोझा देशपांडे यांच्यासाठी सोडली होती. त्या जागेवर त्यांच्या विरुध्द कामगार नेते दत्ता सामंत उभे होते. मधु दंडवते (राजापुर), शरद पवार (बारामती), साहेबराव पाटील डोणगांवकर (औरंगाबाद) आणि दत्ता सामंत (मुंबई) या चारच जागा विरोधकांच्या निवडून आल्या. बाकी सर्व 44 जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. तेव्हा गुरुदास कामत सारख्यांनी कडवटपणे विधान केले होते की रोझा देशपांडेंची जागा आम्ही उगीच सोडली. तिथेही पंजा चिन्ह असले असते तर कुणीही उमेदवार निवडून आला असता. व्यावहारिक पातळीवर हे खरंही होतं की काय म्हणून डाव्यांना काँग्रेसने पाठिंबा देऊन मोठे करावे?

केरळ, पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा या तिन्ही राज्यांत त्यांचा मुख्य शत्रू काँग्रेसच राहिला आहे. यात कुठेही भाजपचा संबंध नव्हता. उलट या डाव्यांबाबत नरम भूमिका घेतल्यानेच आपले नुकसान होत आहे. त्रिपुरा त्याचे जिवंत उदाहरण आहे. याचा व्यवहारिक पैलू म्हणजे डाव्यांचा आणि काँग्रेसचा मतदार एकच असल्याने त्यांनी आपसात युती करून स्वत:चे नुकसान का करून घ्यावे? त्यामुळे साहजिकच काँग्रेसच्या हाताने डाव्यांचा हातोडा तोडून टाकला.

निवडणुकीत प्रत्यक्ष जास्तीत जास्त उमेदवार उभेच करावे लागतात. त्यासाठी केवळ चर्चा करून काहीच होत नाही. डाव्यांच्या राजकारणाचा सगळा भर जमिनीवरचे राजकारण करण्यापेक्षा चर्चेवरच राहिला आहे. आज इतके नुकसान होऊनही डझनभर डावे कम्युनिस्ट एक होऊन एक बलवान मजबूत कम्युनिस्ट पक्ष का तयार करत नाहीत? या विविध डाव्या पक्षांमध्ये असे कोणते वैचारिक मतभेदाचे मुद्दे शिल्लक राहिले आहेत?

काहीतरी आत्मनाशाची बीजेच कदाचित या विचारसरणीत असावीत. भारतासारख्या लोकशाही देशात काही काळ यांना लोकांनी आपलेसे केले. काही राज्यांमध्ये दीर्घकाळ सत्ता बहाल केली. केंद्रातही अप्रत्यक्षरित्या सत्ता देऊन यांना संधी दिली. पण डाव्यांनी संधीची मातीच केली. काँग्रेसवाले व्यवहारी आहेत. त्यांनी युती तोडून डाव्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. पूर्णत: नवीन मांडणी, सर्व डाव्या पक्षांचे एकत्रिकरण, जनआंदोलनाची नवीन भाषा असं केल्याशिवाय डाव्यांना काही भवितव्य भारतीय लोकशाहीत आहे असं दिसत नाही.    

     जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद