एटीएस की केटीएस?

राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार हे धूर्त राजकारणी असल्याने मुस्लीम समाजाप्रमाणेच हिंदू समाजालाही अतिरेकी हा शिक्का मारून हिंदू अतिरेक्यांनाही आम्ही पकडू शकतो, त्यांना अनंत यातना भोगायला लावू शकतो. जर असे अतिरेकी सापडले नाहीत, तर आमच्या पोलिसांच्या साहाय्याने ते बनवू शकतो हे सिध्द करणे हाच त्यांचा एकमेव मार्ग आहे असा निष्कर्ष त्यांनी काढला. त्यासाठी 'एटीएस' म्हणजेच 'ऍन्टी टेररिझम स्कॉड' याचा अर्थ त्यांनी 'केटीएस' म्हणजेच 'खाकी टेररिझम स्कॉड' असा करून घेतला.

देशभरात बॉम्बस्फोट घडवून आणीत असताना आयएसआयने दुहेरी योजना आखली आहे. बॉम्बस्फोटाद्वारे देशभरात अराजकतेचे वातावरण तयार करणे आणि बॉम्बस्फोट घडविणाऱ्यांना अटक केली तर मुस्लीम समाजालाच लक्ष्य केले जाते असा प्रचार करणे. जे बॉम्बस्फोट प्रत्यक्षात घडवितात त्यांनाच अटक करणे भाग असल्यामुळे दिल्लीतील संयुक्त आघाडी सरकार व महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार प्रचंड अस्वस्थ होते. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार हे धूर्त राजकारणी असल्याने मुस्लीम समाजाप्रमाणेच हिंदू समाजालाही अतिरेकी हा शिक्का मारून हिंदू अतिरेक्यांनाही आम्ही पकडू शकतो, त्यांना अनंत यातना भोगायला लावू शकतो. जर असे अतिरेकी सापडले नाहीत, तर आमच्या पोलिसांच्या साहाय्याने ते बनवू शकतो हे सिध्द करणे हाच त्यांचा एकमेव मार्ग आहे असा निष्कर्ष त्यांनी काढला. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांद्वारे दहशतवादविरोधी पथकाला (एटीएसला) हाताशी धरले. केवळ मुस्लीम समाजातील अतिरेक्यांकडेच पाहू नका, हा त्यांचा इशारा त्यासाठी पुरेसा होता. त्यानंतर मालेगाव बॉम्बस्फोट शोधाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील दहशतवादी पथकाने माणुसकीला लाजविणारे जे अत्याचार केले ते ऐकल्यावर अंगावर शहारे येतात. या सर्व शोधात दहशतवादविरोधी पथकाचे खाकी अटकेनंतर सर्व चौकशी त्यांच्याभोवती फिरू लागली. त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करून आपल्याला हवा तो कबुलीजबाब त्यांच्याकडून लिहून घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. या प्रयत्नामुळे आपण आपल्या देशाचेच किती नुकसान करत आहोत, याची एटीएसला पर्वा नव्हती.

समझौता एक्स्प्रेसचा फार्स

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात फारशी माहिती बाहेर येत नाही म्हटल्यानंतर पुरोहितांवर आणखी दडपण आणण्यासाठी देशभरात घडलेल्या अनेक स्फोटांशी ते संबंधित आहेत, असा प्रचार करायला सुरुवात केली. नाशिकच्या न्यायालयात पोलीस कस्टडी वाढवून घेत असताना पुरोहित यांच्याकडे साठ किलो आरडीएक्स होते व समझौता एक्स्प्रेसमध्ये झालेल्या स्फोटाशीही त्यांचा संबंध आहे असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. हे आरडीएक्स लष्करातून मिळविले अशीही माहिती त्यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली. या एका टोल्याने एटीएसने भारताचे परराष्ट्रखाते, लष्कर आणि समझौता एक्स्प्रेसची तपास यंत्रणा या तिन्हींची अबू्र वेशीवर टांगली. समझौता एक्स्प्रेसमधला बॉम्बस्फोट हा पाकिस्तान पुरस्कृत आहे, याची पुराव्यासहित तक्रार भारतीय परराष्ट्र खात्याने पाकिस्तानकडे केली होती. एटीएसच्या या टोल्याने भारताच्या परराष्ट्रखात्याची अब्रूच जाण्याची पाळी आली आणि पाकिस्तान भारताच्या सर्वच चौकशांवर आता संशय व्यक्त करू लागला आहे. लेफ्ट. कर्नल या पदावरचा अधिकारी साठ किलो आरडीएक्स आपल्याबरोबर बाळगू शकतो व त्याची लष्कराला कोणतीही कल्पना येत नाही, असे म्हणणे म्हणजे लष्कराच्या इभ्रतीवरचाच तो घाला होतो. समझौता एक्स्प्रेसमध्ये आरडीएक्सचा वापर झालेला नाही, असे स्पष्टपणाने तेथील तपास यंत्रणेने म्हटले होते, पण एटीएसने आरडीएक्स तिथे वापरले गेले असा निष्कर्ष स्फोटानंतर महिन्याने मुंबईत बसून काढला. या साऱ्याचा अर्थ एकच होतो व तो म्हणजे आम्ही अनंतकाळपर्यंत तुमची पोलीस कस्टडी वाढवू शकतो. तेव्हा आम्हांला हवा तसा कबुलीजबाब लिहून दे, असे मानसिक दडपण तयार करणे.

राकेश धावडेवर चार्जशीट

आपल्याला हवा तसा कबुलीजबाब मिळवून घेण्यासाठी एटीएसने वेगवेगळया युक्त्या वापरायला सुरुवात केली. वस्तुत: नांदेडमध्ये जो कथित अपघाती बॉम्बस्फोट झाला व परभणीत झालेला बॉम्बस्फोट यांची तपास कामे पूर्ण झाली असून त्याची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. नांदेड अपघाताची तर एटीएस व सीबीआय या दोघांनीही चौकशी करून त्याचे तपास अहवाल तयार केले आहेत. या दोन्ही तपास अहवालात फरारी आरोपी म्हणून कोणाचेही नाव नाही, जालना बॉम्बस्फोटातील एफआयआरमध्येही राकेश धावडे याचे नाव नाही, परंतु त्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेऊन अवघ्या चोवीस तासांत त्यांच्यावर चार्जशीटही दाखल करण्यात आले. आरोपींना मोक्का लावण्यासाठी त्यांच्यावर किमान दोन आरोपपत्रे दाखल असावी लागतात. पवारांच्या कृपाछत्राखाली आणि आबांच्या गृहमंत्रीपदाच्या संरक्षणात आम्ही काहीही करू शकतो, हे सिध्द करण्याची एटीएसला घाई झाली आहे. आरोपपत्रे न्यायालयात टिकोत वा न टिकोत आता तर मोक्का लावून घेऊ अशी पोलिसांची योजना आहे. त्यासाठीच पुरोहितवरही बनावट कागदपत्रावर रायफल मिळवून देण्याची आरोपपत्रे दाखल करण्याचे काम सुरू आहे.

या मागण्या पुरेशा नाहीत म्हणून शरद पवारांनी आणखी अटक करण्याची चिथावणी दिली आहे. त्या चिथावणीचा संकेत समजून लगेच गृहमंत्री आबा पाटील गरजले. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी एटीएसकडे आवश्यकतेपेक्षा जास्त पुरावे असून योग्य वेळी त्याचा कोर्टात वापर केला जाईल. न्यायालयात पुरावे सादर झाल्यानंतरही जर कोणी आरोपींच्या समर्थनार्थ कृत्य करीत असेल, तर त्याच्यावरही कायदेशीर कारवाई करू. आपण काय बोलत आहोत याचे आबांना भान असते की नाही, याची आम्हांला कल्पना नाही, पण हे वाक्य म्हणजे आरोपींच्या वकिलांनाही दिलेली धमकी आहे. गृहमंत्रीपदावर असूनही आबा अजून हे विसरतात की आरोपीवर सादर झालेले आरोपपत्र म्हणजे न्यायालयाचा निर्णय नव्हे.

मूळ युध्द महत्त्वाचे

लेफ्ट. कर्नल पुरोहित हे लष्करातील अत्यंत कार्यक्षम अधिकारी होते. सैन्याच्या गुप्तचर विभागात देश-विदेशातील दहशतवादी कारवायांवर नजर ठेवण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी होती. त्या जबाबदारीच्या संदर्भात पोलिसांच्या एटीएस पथकाला प्रशिक्षणही त्यांनी दिले होते. अशा कार्यक्षम व मौल्यवान अधिकाऱ्याला एटीएस ज्या तऱ्हेने वागवत आहे ते पाहिले तर राजकीय लाभासाठी राज्यकर्त्यांचा सारासार विवेक सुटला आहे हे त्याचे निदर्शन आहे. जिहादी आतंकवादाची पाळेमुळे खणून काढण्यात अभागी असणाऱ्यांनाच एटीएसच्या पोलीस कोठडीत अत्याचार सहन करण्याची वेळ आली आहे.

जिहादी तत्त्वज्ञानाच्या रूपाने तरुणांच्या मनावर वाढत जाणारा धर्मयुध्दाचा प्रभाव, पाकिस्तान, बांगलादेश याचे त्याला असलेले सक्रिय समर्थन, सौदी अरेबियातून वाहत येणारा पैशाचा ओघ, त्या आधारावर आपल्या संस्थेचा वाढता दबाव टाकण्याचे मुस्लीम नेत्यांचे राजकारण यामुळे भारतामध्ये फाळणीपूर्व राजकारणाचा चक्रव्यूह पुन्हा एकदा तयार होत आहे. पाकिस्तान व बांगलादेशसंबंधात 'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या रविवार, दि. 16 नोव्हेंबरच्या अंकातील एम. जे. अकबर यांचा लेख अत्यंत बोलका आहे. इस्लामच्या आधारावर भारताची फाळणी झाली. पण इस्लाम पाकिस्तानमध्ये ना राजकीय स्थिरता आणू शकला ना सामाजिक सुव्यवस्था आणू शकला की आर्थिक प्रगती घडवू शकला. पाकिस्तान हा चीन-अमेरिकेच्या मदतीवर, मर्जीवर आणि राजकीय व आर्थिक दिवाळखोरीच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचलेला देश आहे, पण असे असूनही भारताच्या इस्लामीकरणाची पाकिस्तानची महत्त्वाकांक्षा तिळमात्र कमी झालेली नाही. माझे घर उजाड झालेले चालेल, पण तुला सुखाने नांदू देणार नाही अशी ही राक्षसी महत्त्वाकांक्षा आहे. ही महत्त्वाकांक्षा मोडून काढण्यासाठी तशाच कणखर नेतृत्वाची गरज आहे.

आजच्या परिस्थितीत जिहादी आतंकवाद्यांच्या डोळयाला डोळा भिडवून तुमच्या असुरी महत्त्वाकांक्षा आम्हांला माहिती आहेत, तुमची शक्तिस्थानेही आम्हांला माहिती आहेत, तुमच्यामागे कोण उभे आहेत याचीही आम्हांला कल्पना आहे आणि त्या सर्वांना नेस्तनाबूत करण्याची ताकद आमच्यात आहे असे आव्हान देणाऱ्या नेत्यांची आज गरज आहे.

परंतु, मताच्या लालसेने आंधळया झालेल्या नेत्यांची मुस्लीम समाजाला खुश करण्यासाठी आम्ही हिंदू धर्मगुरूंनाही पोलीस कस्टडी देऊ शकतो, त्यांना मारहाण करू शकतो असे सिध्द करण्यासाठी कंबर कसली आहे. त्यातही त्यांना देशाच्या, लष्कराच्या इभ्रतीची पर्वा उरलेली नाही. याला एकच उत्तर आहे व ते म्हणजे ज्या राज्यकर्त्यांमुळे हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, त्यांनाच सत्तेवरून दूर करून मतपेटीचे राजकारण करण्याऐवजी ज्याचा न्यायाच्या, खऱ्या विकासाच्या राजकारणावर विश्वास आहे अशा राजकीय नेतृत्वाला सत्तेवर आणणे. हे जोपर्यंत घडत नाही, तोवर ही अस्थिरता कायम राहील.

आगामी लोकसभा निवडणुकीत याचाच निर्णय व्हायचा आहे. या निवडणुकीत निर्माण होणाऱ्या राजकीय अस्थिरतेत आपल्याला पंतप्रधानपद मिळावे म्हणून आपला सेक्युलर दृष्टिकोन लालू, मुलायमसिंग यांच्यावर ठसविण्याची पवारांना आवश्यकता वाटत आहे. लालूप्रसाद यादव यांनी लालकृष्ण आडवाणी यांना रथयात्रेत अटक करून स्वत:कडे सेक्युलॅरिझमचे प्रमाणपत्र घेतले आहे. मुलायमसिंग यादव यांनी अयोध्येच्या लढयात कारसेवकांवर अत्याचार करून आपण सेक्युलर आहोत हे सिध्द केले आहे. त्या पंक्तीत बसण्यासाठी शरद पवारांना प्रमाणपत्र हवे होते. मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या निमित्ताने ते त्यांनी मिळविले आहे. कोणत्या गुणवत्तेची चौकशी होते, ते कोणत्या गुणवत्तेने, अधिकाराने चौकशी करतात त्यावर अवलंबून असते. साध्वी प्रज्ञासिंग यांच्या न्यायालयीन शपथपत्रात ज्या खानविलकर या पोलीस अधिकाऱ्याचा उल्लेख आहे त्यांच्यावर या आधीच ऍड. हरिश भाटिया यांना त्यांच्या अशीलासंबंधी चौकशी करण्यास पोलीस स्टेशनमध्ये गेले असता खानविलकर यांनी मारहाण केली होती. या आरोपाखाली 2003 साली 'बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा' व स्वत: ऍड. हरिश भाटिया यांनी दावे दाखल केले आहेत. या चौकशीची संस्कृती दाखविण्यास ते पुरेसे आहेत.

अखेर मालेगाव बाँबस्फोटातील आरोपिंना मोक्का लावण्यात आला. गेले महिनाभर एटीएसने सर्व तऱ्हेचे प्रयत्न करूनही हाती काहीच न लागल्याने स्वत:ची अब्रू वाचविण्याचा तोच एकमेव मार्ग उरला होता. मोक्काच्या कायदेशीर तरतूदी पर्ण करण्यासाठी खोटया केसीही दाखल करून घेऊन आरोपपत्रे दाखल करण्याची कारस्थानेही रचण्यात आली.

रा. स्व. संघ व बजरंग दल दहशतवादी नाहीत : ब्रिटन

भारतातील काही स्वार्थी राजकीय पक्ष हिंदू संघटनांना दहशतवादी ठरवण्यासाठी आकाश-पाताळ एक करत असतानाच ब्रिटनने मात्र 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' आण्ाि 'बजरंग दल' दहशतवादी गट नसल्याचे घोषित करून भारतातील स्वार्थी राजकारण्यांना झणझणीत चपराक दिली आहे. 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' आण्ाि 'बजरंग दल' दहशतवादी संघटना नसल्याचे स्पष्ट करतानाच दोन्ही हिंदू संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना इंग्लंडमध्ये येण्यावरही बंदी घालण्यात आली नसल्याचे ब्रिटनने म्हटले आहे.

ब्रिटन सरकार 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' आण्ाि 'बजरंग दला'ला दहशतवादी संघटना समजत नसल्याचे स्पष्टीकरण ब्रिटनच्या विदेश आण्ाि राष्ट्रकुल कार्यालयाच्या राज्यमंत्र्यांनी हाऊस ऑफ लॉर्डमध्ये दिले. एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले, कोणत्याही पुराव्याश्ािवाय या संघटनांवर ब्रिटनमध्ये बंदी घालण्याचा र्निणय घेतला जाऊच शकत नाही. या संघटनांविरुध्द त्या दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत, त्यामुळे त्यांना दहशतवादी ठरवता येणार नाही.

'रा. स्व. संघ' आण्ाि 'बजरंग दला'चा दहशतवादी संघटनांच्या यादीत समावेश नसल्यामुळे या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना ब्रिटनमध्ये येण्यास बंदी घातली जाणार नाही, असेही ब्रिटनच्या विदेश राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ओरिसात ख्रिश्चनांविक्षरुध्द सुरू असलेला हिंसाचार बघता माजी कॅबिनेट मंत्री ख्रिस पेटन यांनी या संघटनांवर बंदी घालून, त्यांच्या सदस्यांना इंग्लंडमध्ये येण्यास मज्जाव केला जावा, असा प्रश्न विचारला होता.

'समझौता' कुणाशी?

   'समझौता एक्सप्रेस'मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाशी लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित यांचा संबध असून या स्फोटात आरडीएक्स वापरल्याचा दावा एटीएसने केला होता. प्रत्यक्षात मात्र हरियाणा रेल्वे पोलिसांनी त्या वेळी  स्फोटात रासायनिक द्रव्ये वापरल्याचे सांगितले. हा दावा त्यांनी सर्व प्रसारमाध्यमांसमोर केला होता. या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी स्फोटाच्या ठिकाणाहून सापडलेल्या रसायनांच्या बाटल्यादेखील प्रसारमाध्यमांसमोर सादर केल्या.

परराष्ट्र सचिव शिवशंकर मेनन यांनी तर या स्फोटात पाकिस्तानी नागरिक सहभागी असून त्यांची यादी पाक सरकारला पाठविली होती.पाकिस्तानचा यात सहभाग असल्याचा हा पुरावा असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता.

मालेगाव स्फोटाच्या तपासाला एटीएसने सुरुवात केल्यानंतर 'समझौता एक्सप्रेस'मध्ये आरडीएक्स वापरल्याचा दावा त्यांनी केला. एटीएसच्या वकिलाने तसा दावा करताना देशाने पाहिले. यानंतर हरियाणा रेल्वे पोलिसांनीदेखील आरडीएक्स वापरल्याच्या दाव्याची पुष्टी केली. रेल्वे पोलिसांनी हे कुणाच्या सांगण्यावरून केले असावे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. याच एटीएसच्या वकिलाने आपण आरडीएक्सच्या उल्लेखाबद्दल  बोललोच नाही असा दावा केला आणि आता पुन्हा एटीएस आरडीएक्सच्या वापराबद्दल दावा करीत आहे. बॉम्बस्फोटांसारख्या देशविघातक कारवायांचे तपास करणाऱ्या यंत्रणा किती बेजबाबदारपणे काम करतात व राजकीय दडपणांना कशा बळी पडतात, याचे पितळ या क्रमवार घडणाऱ्या घटनांमुळे उघड होत आहे.

'एटीएस'चा तपास एक विनोद

एकदा एफबीआय, स्कॉटलंड यार्ड आणि एटीएस यांच्या गुन्हेगार शोधण्याची स्पर्धा लागते. एका कोल्ह्याकडे मौल्यवान वस्तू देऊन त्याला जंगलात सोडतात. एनबीआय त्या कोल्ह्याला दोन तासात शोधून काढते. स्कॉटलंड यार्डला चार तास लागतात. एटीएसला जंगलात जाऊन सहा तास होतात. तरी ते परत येत नाहीत. म्हणून स्कॉटलंड यार्ड आणि एफबीआय जंगलात जातात. पाहतात तर काय? एका डुकराला उलटे उटकवून एटीएस त्याच्याकडून कबूल करून घेत असते की, 'बोल तूच कोल्हा आहेस की नाही?'

 वैज्ञानिकदृष्टया नार्कोचाचणी अविश्वासार्हच

साध्वी प्रज्ञासिंग प्रकरणानंतर नार्को चाचणीविषयीची विश्वासार्हता पुन्हा एकदा चर्चेचा मुद्दा बनली आहे. सुरक्षा यंत्रणांना नार्को चाचणीत असलेले स्वारस्य बरेच जुने असले तरी ते फारसे टिकलेले नाही. सत्यापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या या चाचणीच्या विरोधात वैज्ञानिक पुरावे नेहमीच समोर येत असतात. मानसिक रुग्णाच्या कोंडलेल्या भावनाकल्लोळाला वाट करून देण्यासाठी ही पध्दत बऱ्याच प्रमाणात चांगली मानली जाते. sodium pantothol च्या परिणामाखाली त्या व्यक्तीची कल्पनाशक्ती अधिक वाढत जाते. मात्र जर एखाद्या गुन्ह्याच्या प्रकरणात सत्यशोधनासाठी ही पध्दत वापरली गेली तर चुकीचे परिणाम मिळण्याची शक्यता असते. मानसिक रुग्णाच्या संदर्भात ती गोष्ट त्याच्या कल्पनेतील असूनही तो ती सत्य आहे, असेच मानत असतो. त्यामुळे वस्तुनिष्ठतेच्यादृष्टीने जरी ते निष्कर्ष चुकीचे असले तरी रुग्णाच्या उपचारांच्या दृष्टीने ही पध्दत महत्त्वाची असते, तर गुन्हेगारी तपासात ही पध्दत वापरली असता चुकीचे आणि गोंधळात टाकणारे निष्कर्ष मिळू शकतात. तसेच या चाचणीच्या उपयुक्ततेच्या पुराव्याअभावी मानसिक रुग्णाच्या उपचारातही या चाचणीचा उपयोग करणे सत्तरच्या दशकातच थांबविण्यात आले होते.

Northwestern University मधील कायदे विषयाचे प्राध्यापक Inbau FG यांच्या मते, अन्य योग्य पध्दतीने नीट चौकशी केली असता जी व्यक्ती सत्य सांगू शकली असती अशाच व्यक्तींच्याबाबत ही पध्दत बहुधा परिणामकारक ठरते. या प्राध्यापकाने अशा सेरेम टेस्टमध्ये सहभाग घेतलेला असून याचा दीर्घ अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे. ज्याने खोटे बोलायचे असेच ठरवलेच असेल तो औषधाच्या प्रभावाखालीही खोटे बोलू शकतो आणि या उलट एखादा माणूस गुन्हा कबूल करण्याची शक्यता असल्यास पोलिसांनी कौशल्याने त्याची चौकशी केली तर अशा औषधांचा वापर न करताही पोलीस तसा कबुलीजबाब प्राप्त करून घेऊ शकतात. त्यासाठी औषधांचा वापर करण्याचीही आवश्यकता नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते.

तसेच या विषयावर American Journal of Psychiatry ने 1954 साली प्रसिध्द केलेल्या एका लेखात पुढील निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे: ' barbiturate या प्रकारातील औषधांच्या प्रभावाखालीही आरोपी जाणिवपूर्वक माहिती दडवून ठेवू शकतो किंवा सातत्याने खोटी उत्तरे देऊ शकतो किंवा आपण न केलेल्या गुन्ह्याची चुकीची कबुलीही देऊ शकतो. त्यामुळे गुन्ह्याच्या कबुलीसाठी नार्कोचाचणीचा उपयोग अविश्वासार्ह असतो.' जगातील कोणत्याच न्यायालयात अगदी भारतातीलसुध्दा नार्को चाचणीचे निष्कर्ष पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही.

कोटयवधी रुपयांच्या मुद्रांक घोटाळा प्रकरणी सहा आरोपींची नार्को चाचणी आणि ब्रेनमॅपिंग चाचणी करणे घटनेतील कलम 20(3) अंतर्गत दिल्या गेलेल्या अधिकारांचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन होत नसल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या वेळी 'दी हिंदू' या इंग्रजी दैनिकात प्रसिध्द झालेल्या संपादकीयात या निर्णयातील फोलपणावर प्रकाश टाकण्यात आला होता. या संपादकीयानुसार, सदर निकालामुळे नार्कोचाचणीसारख्या तथाकथित पध्दतीद्वारे मानवी हक्कांची पायमल्ली करण्याचे दरवाजेच खुले झाले आहेत. तसेच काही तपास पथकांना या पध्दतीबद्दल असलेल्या आकर्षणाला लगाम घालण्याचा मार्गच उरलेला नाही. जरी लाय डिटेक्टर किंवा सत्यशोधक तपासणीमुळे कलम 20(3) चे  उल्लंघन होत नाही असे न्यायालयाचे म्हणणे असले तरी ही पध्दती जगभरात वैज्ञानिक, वैधानिक आणि नैतिक आधारावर विवादास्पद आहे हीच वस्तुस्थिती आहे.

संदर्भ :   Indian Journal of Psychiatry : जानेवारी-मार्च 2007

मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या संदर्भात जनतेची दिशाभुल करण्यासाठी काही बातम्या हेतुत: पेरल्या जात आहेत. ज्या व्यक्तींचा आणि संस्थांचा मालेगाव बॉम्बस्फोटाशी काहीही संबंध नाही, त्यांच्याविषयी अकारण संशय निर्माण करणाऱ्या अशा बातम्यांचा निषेधच केला पाहिजे. रा. स्व. संघाचे सरकार्यवाह मा. मोहनजी भागवत आणि केंद्रीय कार्यकारणीचे सदस्य मा. इंद्रेशजी यांच्या हत्या करण्याच्या कटाची बातमी अशीच संशयास्पद आहे. कोणतीही हिंदुत्ववादी संघटना आणि हिंदू नागरिक अशा प्रकारचा कट करील यावर विश्वास ठेवणे फार कठीण आहे. राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी अशा अफवा पसरविणाऱ्या बातम्यांवर कार्यकर्त्यांनी विश्वास ठेवू नयेच व  जनतेनेही अत्यंत सावधपणे यामागील मतपेढयांचे राजकारण समजून घ्यावे. कार्यकर्त्यांनी जनतेला या बाबतीत सावध करीत राहिले पाहिजे.

- डॉ. अशोकराव कुकडे, क्षेत्रसंघचालक