माध्यमविकृतीला कायद्याचा बडगा

एकाच दिवशी एकच वाक्य, एकाच ग्रूपच्या वेगवेगळया वृत्तपत्रात येतं हा निव्वळ योगायोग असू शकत नाही. जे वाक्य सरसंघचालकांच्या नावावर खपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, त्यामुळे सरसंघचालकांची प्रतिमा 'रक्तपाताचं निर्लज्ज समर्थन करणारा माणूस' अशी बनत आहे. जे वाक्य ते बोललेच नाहीत, पण एक्स्प्रेस ग्रूपने त्यांच्या नावावर खपवलंय, त्याचा आत्ता कायदेशीर प्रतिवाद केला नाही, तर भविष्यात या दोन्ही वृत्तपत्रांचा हवाला देऊन 'संघप्रमुख असं बोलले' याचा पुरावा म्हणून ते वापरण्याचा धोका आहे.

सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील पेज क्लिक करून 
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/
मग like करावे म्हणजे त्यांना विविध लेख वाचण्यास मिळतील.
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

जगात सर्वच ठिकाणी लोकशाहीचा स्वयंघोषित चौथा स्तंभ अर्थात मीडिया धादांत खोटं बोलून आपले उद्देश सध्या करत आलेला आहे. मीडिया सतत सत्याच्या शोधात असला पाहिजे आणि त्याला कोणतीही राजकीय भूमिका असता काम नये ही एक आदर्श स्थिती. परंतु थेट राजकीय भूमिका घेऊन एका विशिष्ट विचारधारेच्या संस्था, संघटना आणि कार्यकर्ते यांच्याविरोधात 'सुपारी' घेऊन विखारी लिखाण करणं हा निदान भारतात तरी मीडियाचा स्वभाव बनला आहे.

1925 साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली, तेव्हा भारतात ब्रिटिश राज्य होतं. पण 1947मध्ये देश स्वतंत्र झाल्यापासून आणि विशेषतः 1948मध्ये महात्मा गांधींची हत्या झाल्यानंतर ज्या पध्दतीने भारतीय मीडियाने संघाला सतत बदनाम करण्याचं 'व्रत' घेतलं, ते पाहता आश्चर्य आणि दु:ख वाटल्याशिवाय राहत नाही. गांधीहत्येनंतर संघावर आलेली बंदी आणि संघ निर्दोष सिध्द झाल्यानंतर बंदी उठून परत संघाचं काम सुरू झाल्यानंतरही आजपर्यंत भारतीय मीडिया अविरतपणे संघाला हत्येतील एक प्रमुख आरोपी संघटन मानत आलेला आहे. सतत एकांगी, संघद्वेषाने परिपूर्ण आणि धांदात असत्य लिहून हिंदुत्ववादी संघटनांना बदनाम करणं हे भारतीय मीडियाचं मुख्य कर्तव्य असल्यासारखा व्यवहार 1947पासून आजपर्यंत चालू आहे.

यावर संघ गप्प का राहिला?

सुरुवातीच्या काळात बदनामीच्या विरोधात काही करण्याएवढी शक्ती संघाजवळ नव्हती. त्यामुळे संघाने अशा प्रचाराकडे दुर्लक्ष करण्याचं ठरवलं. त्याचा परिणाम असा झाला, की संघविरोधी प्रचार अतिशय उंच आवाजात चालू राहिला, पण संघ एका विशिष्ट गतीने आणि दिशेने वाढत राहिला. बदनामीच्या विरोधात कायदेशीर मार्गाने लढाई लढत, आपल्या कार्यकर्त्यांचा वेळ, पैसा आणि परिश्रम फुकट न घालवता संघाने अवलंबलेला हा मार्ग अतिशय योग्य आणि परिणामकारक होता.

कोणीही उठून काहीही बोलावं आणि संघाने त्याला कायदेशीर मार्गाने उत्तर द्यावं हा निश्चितच व्यावहारिक उपाय नव्हता. त्याचे परिणाम आज आपल्याला दिसत आहेत. अखंड बदनामी, विषारी प्रचार, हेटाळणी अशी सर्व विपरीत परिस्थिती झेलून आज संघ राष्ट्रीय-सामाजिक जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात वेगवेगळया स्वरूपात घट्ट पाय रोवून उभा आहे. देशाच्या राजकीय पटलावर कुणाला आवडो-नावडो, संघाला आपल्या गुरुस्थानी मानणारे लोक एका मजबूत स्थानावर बसलेले आहेत. आणि संघाला टाळून किंवा दुर्लक्ष करून भारतात कोणतीही गोष्ट घडवणं कुणालाही शक्य नाही.

हे सर्व फक्त आणि फक्त टीकेला आणि बदनामीला आपल्या व्यवहाराने आणि सकारात्मक कामाने उत्तर देण्याच्या संघाच्या भूमिकेमुळे सध्या झालेलं आहे.

मग लीगल राइट्स ऑॅब्झव्हर्ेटरी कशासाठी?

संघटनात्मक, व्यावहारिक आणि कायदेशीर अंगाने संघ आणि लीगल राइट्स ऑॅब्झव्हर्ेटरी यांचा काहीही संबंध नाही. संघाची कायदेशीर मार्गाने पाठराखण करणं ही एल.आर.ओ.ची जबाबदारी नाही. पण मग लीगल राइट्स ऑॅब्झव्हर्ेटरी करते काय? या लीगल ऍक्टिव्हिझम ग्रूपमध्ये राष्ट्रीय हित जपण्यासाठी काम करणारे देशभरातील अनेक कार्यकर्ते काम करतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशहितासाठी अत्यंत सकारात्मक काम करत असल्याने संघविरोधात कुणी काही अवाजवी, बदनामीकारक लिहीत, बोलत असेल आणि त्यात कायदेशीर उपाय करण्याची गरज असेल, तर लीगल राइट्स ऑॅब्झव्हर्ेटरी त्यात लक्ष घालते. पण याशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा, जनजातीय (ट्रायबल) बांधवांचे हिरावलेले अधिकार, सेना-पोलीस यांच्यावर होणारे कायदेशीर हल्ले या आणि राष्ट्रीय-सामाजिक हिताच्या अनेक प्रश्नांवर लीगल राइट्स ऑॅब्झव्हर्ेटरी कायदेशीर लढाया लढते. यात संघाने लीगल राइट्स ऑॅब्झव्हर्ेटरीला आदेश देणं वगैरे वगैरे कल्पना संघबाह्य लोकांच्या कल्पनाशक्तीचे खेळ आहेत. जर या दोन संस्थांचा एकमेकांशी कोणताही व्यावहारिक संबंध नाही, तर आदेश देणं वगैरे मुद्दे येतातच कसे?

सरसंघचालकांसाठी एक्स्प्रेस ग्रूपच्या विरोधात एल.आर.ओ.ची कारवाई का?

एक्स्प्रेस ग्रूपच्या एका मराठी आणि एका इंग्लिश वृत्तपत्राने सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांच्या तोंडी अतिशय घाणेरडं वाक्य घातलं. या सगळयात अनेक जणांना एक सुनियोजित षडयंत्र असल्याची खात्री पटली. कारण एकाच दिवशी एकच वाक्य, एकाच ग्रूपच्या वेगवेगळया वृत्तपत्रात येतं हा निव्वळ योगायोग असू शकत नाही. जे वाक्य सरसंघचालकांच्या नावावर खपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, त्यामुळे सरसंघचालकांची प्रतिमा 'रक्तपाताचं निर्लज्ज समर्थन करणारा माणूस' अशी बनत आहे, शिवाय त्यांना मानणारे लक्षावधी लोक यामुळे 'हिंसाचाराचे' समर्थक होण्याची शक्यता आहे; इतकंच नाही, तर जे वाक्य ते बोललेच नाहीत, पण एक्स्प्रेस ग्रूपने त्यांच्या नावावर खपवलंय, त्याचा आत्ता कायदेशीर प्रतिवाद केला नाही, तर भविष्यात या दोन्ही वृत्तपत्रांचा हवाला देऊन 'संघप्रमुख असं बोलले' याचा पुरावा म्हणून ते वापरण्याचा धोका आहे.

याशिवाय भारतीय दंडसंहितेच्या (इंडियन पीनल कोडच्या) वेगवेगळया 25 सेक्शन्सनुसार दोन्ही वृत्तपत्रांचे लेखक 15 ते 20 वर्षांसाठी कारावासात जाऊ शकतात, एवढे गंभीर गुन्हेच त्यांनी केले आहेत. सामाजिकदृष्टया अतिशय प्रभावशाली असलेल्या सरसंघचालकांच्या तोंडी अशी वाक्यं घालून धार्मिक हिंसाचार उफाळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लीगल राइट्स ऑॅब्झव्हर्ेटरीने याविरोधात कायदेशीर कारवाईचा निर्णय घेतला.

एल.आर.ओ.ने कारवाईसाठी

संघाची परवानगी घेतली आहे का?

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे दोन्ही संस्था पूर्णपणे भिन्न असल्याने कोणत्याही कायदेशीर कारवाईसाठी संघाची परवानगी घेण्याची कोणतीही गरज एल.आर.ओ.ला भासली नाही. शिवाय संघाने याविरोधात कारवाई करावी अशी मागणी एल.आर.ओ. करू शकत नाही, कारण एखाद्या मुद्दयावर संघाने काय करावं किंवा करू नये हे ठरवायला संघ समर्थ आहे.

जीवनभर निःस्वार्थी भावाने समाजकार्य करणारे सरसंघचालक संघबाह्य लोकांसाठीसुध्दा एक आदरणीय व्यक्ती आहेत, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात धादांत खोटा प्रचार आणि चारित्र्यहनन करण्याच्या प्रयत्नाविरोधात कायदेशीर कारवाईचा अधिकार कुणालाही आहे.

मेथड इन मॅडनेस!

सुरुवातीला जी गोष्ट एक साधी चूक वाटत होती, त्याच्या मागे एक मोठी योजना असल्याचं हळूहळू समोर येत आहे. ज्या दिवशी लोकसत्ताने सरसंघचालकांच्या तोंडी खोटी वाक्यं घुसवली, त्याच दिवशी दिवंगत सरसंघचालक सुदर्शनजी यांची करण थापर यांनी घेतलेली जुनी मुलाखत द इंडियन एक्स्प्रेसने पुनःप्रकाशित केली. त्या मुलाखतीच्या शेवटी थापर यांनी मोहनजींच्या तोंडी तेच वाक्य घुसवलं, फक्त कायदेशीर बाजू मनात ठेवून 'भागवत रिपोर्टेडली सेड' असे शब्द वापरण्यात आले. म्हणजे आरोप तर केला गेला, पण पळवाट ठेवून.

याच्या दुसऱ्या दिवशी टाइम्स नाऊ या इंग्लिश चॅनलवर एक चर्चेचा कार्यक्रम होता, त्यात खासदार राकेश सिन्हा, राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रवक्ते मनोज झा यांनी भाग घेतला, त्यातही मनोज झा यांनी मोहनजींवर हाच आरोप केला. थोडक्यात म्हणजे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून एकच खोटी गोष्ट सरसंघचालकांच्या नावावर खपवायची, त्याला संघाने किंवा अन्य कुणीही आक्षेप घेतला नाही, की पुढे 'संघाचं हिंसेला समर्थ' याचा ढळढळीत पुरावा म्हणून हे व्हिडिओ आणि लेख संदर्भ म्हणून पुढे करायचे आणि संघाला बदनाम करत राहायचं, अशी ही भयंकर घातक योजना आहे.

http://epaper.loksatta.com/1825307/loksatta-mumbai/21-09-2018#page/7एकाच वेळी एकाच माणसाने ही गोष्ट कुबेर, थापर, झा यांच्या डोक्यात भरवून दिलेली दिसते. त्यामुळे 'क्रिमिनल कन्स्पायरस'मध्ये मोडणारा हा प्रकार आहे आणि याचा कायदेशीर उपाय अत्यंत आवश्यक आहे. एकदा अशा 'न्यूज फॅक्टरीज' चालवणाऱ्यांना कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवायची वेळ आली की निदान भविष्यात तरी काहीतरी शहाणपण येईल, अशी अपेक्षा आहे.

'इको चेंबर'

एकच 'सफेद झूट' अनेक दिशांनी एकाच वेळी बोलायचं म्हणजे त्याचे प्रतिध्वनी सर्व दिशांनी घुमत राहतात आणि समाजमनावर ते असत्य कायमचं कोरलं जातं. हा प्रकार याच कार्यपध्दतीचा एक भाग आहे. त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करून सोडून देणं हे नवीन गुन्हे करायला प्रवृत्त करण्यासारखं आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात खटले दाखल करायला 365 दिवसांची मुदत असते. त्यामुळे येणाऱ्या वर्षभरात त्या मुदतीच्या आत, या तिन्ही गुन्हेगारांवर वेगवेगळया ठिकाणी, भारतीय दंडसंहितेच्या वेगवेगळया कलमांखाली खटले दाखल केले जातील.

येणाऱ्या काळासाठी...

येणाऱ्या काळात पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुका डोळयासमोर ठेवून राष्ट्रवादी विचारांच्या संस्था-संघटना-व्यक्ती यांच्या बदनामीसाठी खोटे-नाटे धंदे आणखी मोठया प्रमाणात होत राहतील. त्यामुळे अशा सर्व गोष्टींच्या मुकाबल्यासाठी आपण सज्ज राहणं आवश्यक आहे. एल.आर.ओ.सारखे जास्तीत जास्त गट जागोजाग निर्माण होऊन त्यांनी अपप्रचाराच्या आणि देशविरोधी शक्तींविरोधात कायदेशीर मोहिमा चालवत राहणं गरजेचं आहे. कारण संघासारख्या संघटना एका सकारात्मक कामासाठी जगाच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करत काम करत आहेत. त्यांनी फालतू, बदनामीकारक मोहिमांकडे दुर्लक्ष करून आपलं काम करत राहणं हेच योग्य. पण जे त्या प्रकारच्या कामात सक्रिय नाहीत, त्यांची ही मुख्य जबाबदारी आहे की अशा प्रकारच्या घातक मोहिमांचा पूर्ण शक्तीनिशी मुकाबला करावा.

कारण प्रिंट-डिजिटल-इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडिया अशा सर्व आघाडयांवर हे युध्द होईल. आणि आपली इच्छा असो वा नसो, आपल्याला ते लढावंच लागेल!       

murdikar@gmail.com