पोलादी चौकटीला आव्हान

 केरळातील कोट्टायम जिल्हा आता 26 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा चर्चेच्या झोतात आहे. 46 वर्षांच्या ननने - जी आजही चर्चप्रणीत संस्थेच्या सेवेत आहे - जालंधर कार्यक्षेत्राचा बिशप फ्रँक मुलक्कल याच्यावर 2014 ते 2016 या दोन वर्षांच्या काळात आपल्यावर 13 वेळा बलात्कार केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे चर्चच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे 2017मध्येच तक्रार नोंदवून आणि चर्चच्या वरिष्ठ पातळीवर पत्र लिहूनही या आरोपी असलेल्या बिशपवर कार्यवाही तर सोडाच, त्याची साधी चौकशीही केली गेलेली नाही.

 सा. विवेकच्या फेसबुक पेजवर लेख पोस्ट करण्यास सुरवात करत आहोत. सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील पेज क्लिक करून 
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/
मग like करावे म्हणजे त्यांना विविध लेख वाचण्यास मिळतील.
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

  1992 साली सेंट पायस कॉन्व्हेंटमध्ये सिस्टर अभयाच्या झालेल्या अनैसर्गिक मृत्यूने केरळातील कोट्टायम जिल्हा असाच अचानक प्रसिध्दीच्या झोतात आला होता. पण राष्ट्रीय पातळीवरील  चार-दोन वर्तमानपत्रे वगळता तेव्हा फारशी कुणालाच अभयाच्या खुनाची नोंद घ्यावीशी वाटली नाही. आपल्या कार्यक्षेत्रात, आपल्याच धार्मिक अधिकाऱ्यांकडून घडलेली लैंगिक शोषणाची आणि हिंसेची प्रकरणे दाबून-दडपून टाकण्यात एखाद्या धर्मसंस्थेची 'पोलादी चौकट' शासनाची आणि तपास यंत्रणांची कशी मदत मिळवते आणि अन्यायाविरुध्द दाद मागणाऱ्या स्त्रियांची कशी क्रूर मुस्कटदाबी करते, याचे बीभत्स उदाहरण म्हणजे हे सिस्टर अभयाच्या खुनाचे गेली 26 वर्षे रेंगाळलेले प्रकरण. या प्रकरणाच्या तपासाला अटकाव करण्यासाठी सर्व पुरावेच नष्ट केले, या कारणावरून तत्कालीन पोलीस अधीक्षक के.टी. मायकेल यांना दोषी ठरवीत सी.बी.आय. न्यायालयाने आता 2018 साली त्यांनाही आरोपी केले आहे.

केरळातील हाच कोट्टायम जिल्हा आता 26 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा चर्चेच्या झोतात आहे. 46 वर्षांच्या ननने - जी आजही चर्चप्रणीत संस्थेच्या सेवेत आहे - जालंधर कार्यक्षेत्राचा बिशप फ्रँक मुलक्कल याच्यावर 2014 ते 2016 या दोन वर्षांच्या काळात आपल्यावर 13 वेळा बलात्कार केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे चर्चच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे 2017मध्येच तक्रार नोंदवून आणि चर्चच्या वरिष्ठ पातळीवर पत्र लिहूनही या आरोपी असलेल्या बिशपवर कार्यवाही तर सोडाच, त्याची साधी चौकशीही केली गेलेली नाही. उलट या प्रकरणातील पीडितेवर मात्र अनेक मार्गांनी दबाव आणून तिच्याच कारभाराची चौकशी सुरू करण्यात आली. अखेरीस सर्व दबाव झुगारून देत ही महिला जून 2018मध्ये थेट पोलीस स्टेशनमध्ये फिर्याद घेऊन गेली. पोलीस, प्रशासन आणि राजकीय पक्ष यांमध्ये चर्चसंबंधित संस्थांनी किती खोलवर आपले हात-पाय पसरले आहेत, हे याही प्रकरणात समोर येत आहे. या बिशपच्या चौकशीला जवळपास तीन महिन्यांनी मुहूर्त लागला आहे. त्याला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याची हिंमत केरळच्या कम्युनिस्ट सरकारने अजूनही दाखवलेली नाही.

मागील सव्वीस वर्षांतील चर्चसंबंधित संस्थांमधील अत्याचारांच्या संदर्भातील या दोन प्रातिनिधिक घटना एक भीषण वास्तव आपल्यापुढे उभे करतात. या वास्तवाच्या प्रत्येक पैलूकडे जागृत भारतीय म्हणून आपण बारकाईने पहिलेच पाहिजे.

1. ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार आणि प्रचार हेच अंतिम उद्दिष्ट असलेल्या चर्च आणि चर्चसंबंधित अनेक संस्था यांचे बहुतांश कार्य धर्मादाय स्वरूपाचे आहे. शाळा, महाविद्यालये, अनाथगृहे आणि दवाखाने चालविणाऱ्या या संस्था खूप जुन्या आहेत. एका शिस्तबध्द पध्दतीने त्यांचे काम चालते. आजवर अनेकांना त्यांच्या या कार्याचा निश्चितपणे लाभ मिळालेला आहे. पण या कामाचे अंतरंग जनसामान्यांना फारसे परिचित होत नाही. कोणत्याही धार्मिक संस्थेभोवती असते, तशी प्रथा-परंपरा, धर्मिक नियम यांची अभेद्य अशी चौकट, देणग्यांचे स्रोत, भारतातील सर्वच लहान-मोठया शहरांमध्ये कोटयवधी रुपयांच्या मोक्याच्या जागांवरील मालमत्ता, अजूनही बऱ्याच ठिकाणी आमिषे दाखवून चालणारे धर्मांतर आणि समाजात इतर धार्मिक संस्थांमध्ये होते तसे याही ठिकाणी होणारे महिलांचे शोषण या काही गोष्टींची आतातरी अधिक सचिंत होऊन समाजाने व शासनानेही दखल घेतली पाहिजे. सर्वच ठिकाणच्या सगळयाच ख्रिश्चन संस्थांना हे कदाचित लागू नसेलही, पण गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने समोर येणारी प्रकरणे बघता या संस्थांचे व्यवहार केवळ 'धार्मिक व धर्मादाय' म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.
   
   
   
2. ख्रिश्चनिटीने भारतात प्रथम प्रवेश केला तोच मुळात या केरळात. मलबारच्या किनाऱ्यावर. जवळपास दीड-दोन हजार वर्षांचा इतिहास त्यांच्या धर्मप्रसाराला आहे. केरळातील शेकडा 18 टक्के लोकसंख्येने असणाऱ्या ख्रिश्चन समुदायासाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्था चर्चने आजवर उभ्या केल्या आहेत. अनेक गटांत व उपगटांत या संस्थांची विभागणी झालेली असली, तरीही कार्यपध्दतीत फारशी भिन्नता नाही. सध्या बिशप फ्रँकच्या कर्तृत्वाने गाजणारे 'सायरो-मलबार चर्च' ही अशीच शेकडो वर्षांची जुनी धर्मसंस्था आहे. याच केरळात गेल्या काही महिन्यांत तीन वेगवेगळया प्रकरणांमध्ये एकूण सहा धर्मगुरूंवर महिलांनी व नन्सनी बलात्काराचे गंभीर आरोप केले आहेत. धर्मसंस्थेची विश्वासार्हताच या अशा गोष्टींमुळे धोक्यात आली आहे. सव्वीस वर्षांपूर्वी सिस्टर अभयाच्या खुनाला वाचा फुटू नये, म्हणून या संस्था व शासन यांनी जे जे प्रकार केले, त्याच प्रकारांची पुनरावृत्ती आता या अलीकडच्या प्रकारणांमध्येही होते आहे.
   
   
   
3. सिस्टर मेरी चंडी आणि सिस्टर जस्मी या दोन याच धर्मसंस्थेत नन्स म्हणून काम करणाऱ्या महिलांनी 2012 व 2008 साली आपापली आत्मचरित्रे प्रकाशित केली आहेत. (1. Swasthi: Kairali Publications, 2. Amen: The Autobiography of a Nun : Penguin India ) आज जे काही उजेडात येत आहे, ते केवळ समुद्रात तरंगणाऱ्या हिमनगाचा एक दशांश हिस्सा आहे, असे या लेखिकांचे व आपापल्या काळात धर्मगुरूंच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडितांचे म्हणणे आहे. महिलांच्या शोषणाची प्रकरणे दाबून टाकण्यात धर्मसंस्थेची चौकट किती वाकबगार आहे, हेच या दोघींनी आपापल्या पुस्तकात सांगितलेले आहे.
   
   
   
4. 1992 साली सिस्टर अभयाचा खून करून तिचे प्रेत कॉन्व्हेंटच्या आवारातील विहिरीत फेकून देण्यात आले होते. त्यात दोन पुरुष व एक महिला धर्मगुरूंचा हात होता, हे आज सव्वीस वर्षांनी सिध्द होते आहे. पण या प्रकरणाची वाट लावायला, सर्व पुरावे नष्ट करायला आणि तपास यंत्रणेलाच हाताशी धरून पीडितेच्या नातेवाइकांनाच त्रास देण्याला कारणीभूत असणाऱ्या धर्मसंस्थेला व संस्थेच्या समर्थकांना केरळात तेव्हा सत्तेवर असणाऱ्या करुणाकरन यांच्या काँग्रेस सरकारने सक्रिय मदत केली होती. आज पोलिसांत फिर्याद दाखल होऊन तीन महिने होत आले, तरीही विजयन यांचे साम्यवादी सरकार आरोपीला हात लावायला धजावत नाही. केरळात या 'धर्म'संस्थेची पोहोच किती आहे, हे कळायला ही दोन उदाहरणे पुरेशी आहेत.
   
   
   
5. वास्तविक संसदेने नुकत्याच पारित केलेल्या 'निर्भया' कायद्याप्रमाणे, पीडितेची ओळख दाखवायला कोणालाही बंदी केलेली आहे. तिचे नाव गुप्त राखले पाहिजे असा दंडक आहे. पण असे असूनही ज्या संस्थेत पीडित महिला नन्स म्हणून सेवा करते आहे, त्या कोट्टायमच्या 'मिशनरी ऑॅफ जीजस' या संस्थेनेच आपल्या अंतर्गत चौकशीचा अहवाल प्रसिध्दीमाध्यमांकडे पाठवला, ज्यात पीडितेचा फोटो व नाव हा तपशीलही दिलेला आहे. याशिवाय या प्रकरणातील आरोपी असलेला बिशप आणि ही संस्था या दोघांनी मिळून पीडितेवर व तिच्या चारित्र्यावरही बेछूट आरोप केले आहेत.
   
   
   
6. पारंपरिक प्रसिध्दीमाध्यमे सोईनुसार अत्याचारांच्या प्रकारांना प्रसिध्दी देत असतात. केरळमधील ही चर्चशी संबंधित महिला अत्याचाराची प्रकरणे जाहीर करणे म्हणजे केवळ हिंदू धर्मांतच असे अत्याचार होत असतात व असे भोंदूबाबा व बुवा केवळ मठात व मंदिरातच आपले अड्डे जमवतात, या त्यांच्या लाडक्या सिध्दान्तालाच मूठमाती देण्यासारखे आहे. पण समाजमाध्यमांच्या प्रभावी भूमिकेने ही सर्वच प्रकरणे देशभरात पोहोचली आहेत. या प्रकरणातील पीडित महिलेचे कुटुंब तिच्याबरोबर आहेच, पण विशेष गोष्ट म्हणजे तिच्या पाच सहकारी महिलाही सर्व दबाव झुगारून या लढयात उतरल्या आहेत. आरोपी बिशपच्या अटकेसाठी कोचीत सुरू झालेले उपोषण जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत आहे.
   
   
   
7. 'केरळ कॅथॉलिक बिशप काउन्सिल' या संघटनेने प्रतिगामी भूमिका घेत पीडित महिलेलाच दोषी ठरवले आहे. पण दिलासा देणारी गोष्ट हीसुध्दा आहे की याच केरळात जॉर्ज जोसेफच्या नेतृत्वाखाली 'केरळ कॅथॉलिक रिफॉर्म मूव्हमेंट' या पीडितेच्या बाजूने मैदानात उतरली आहे. ख्रिश्चन धर्मांत असा सुधारणांचा इतिहास मोठा देदीप्यमान आहे. कोपर्निकस, ब्रुनो, गॅलिलिओ अशांसारख्या शास्त्रज्ञांनी याच धर्मसंस्थेशी टक्कर घेत, प्रसंगी तुरुंगवास आणि मृत्यूही सहन करीत विज्ञानाचा प्रसार केला होता. कोणतीही परंपरा साचली की तिच्यातूनच दहशत जन्म घेते. अनेक अत्याचारांची मालिकाच मग सुरू होते. अशा संस्था अनुयायांची सारासार विवेकबुध्दी नष्ट करतात आणि कोणत्याही मार्गाने राज्यव्यवस्थेवरही आपली पोलादी पकड बसवतात. परंपरांच्या नावाखाली आपले अभेद्य असे साम्राज्य निर्माण करणाऱ्या या ख्रिश्चन संस्था आता तरी जाग्या झाल्या पाहिजेत. भारतीय संविधान सर्वांना सारख्याच कठोरतेने लागू आहे, हे त्यांना शासनानेही दाखवून दिले पाहिजे.
   
   
   
8. केरळातील या प्रकरणाने भारतातील डाव्यांची विश्वासार्हता चव्हाटयावर आली आहे, तसेच स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणाऱ्या चळवळी आणि व्यक्ती किती दांभिक आहेत, हेही पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे. महिलांवरील अत्याचाराचा निषेध एकमुखाने व्हायला हवा, त्यात धर्माच्या भिंती आड येत कामा नयेत. राजकीय फायदे-तोटे बघताना आणि विचारधारांच्या सोईचे राजकारण करताना आपण भारतातील पुरोगामी चळवळच मागे नेत आहोत, हे भान आतातरी आले पाहिजे.
   
   
   
9. मुळात महिलांवरील अत्याचाराचा आणि त्यांच्या सर्व प्रकारच्या शोषणाचा हा प्रश्न सार्वत्रिक आहे. जेथे जेथे म्हणून अशा शोषणाच्या संधी सहज उपलब्ध होतात, अशा सर्वच ठिकाणी तो आहे. त्याला कोणत्याच धर्माचा अपवाद नाही. धर्मसंस्थांत उपजत असलेली 'पावित्र्याची' व 'ब्रह्मचर्याची' संकल्पनाच मुळात नैसर्गिक आहे का? मानवी भावनांच्या दमनाने असे शोषणाचे व अत्याचाराचे प्रकार वाढत असतील, तर परंपरांमध्ये आपणच बदल घडवून आणायला हवेत. हे सर्वच धर्मांना आणि त्यांच्या संस्थांना लागू आहे. हिंदू धर्माने अस्पृश्यतेविरोधात स्वत:शीच मोठा लढा दिला आहे. सती विरोधात सुधारणा घडवून आणलेल्या आहेत. आजही आसारामबापूंचे वा राम-रहिमचे समर्थन करायला कोणत्याही संस्था सरसावल्या नव्हत्या. उलट कायद्याने जे होत आहे, त्याची पाठराखण सर्वच स्तरांवर केली जात होती. त्यामुळे ख्रिश्चन संस्थांनी असे प्रकार कायमचे बंद व्हावेत म्हणून आपल्या नियमावलींत खरोखरच आवश्यक त्या सुधारणा केल्या पाहिजेत व आरोपींना वाचविण्याचे प्रयत्नही सोडून द्यायला हवेत. अशी विकृत प्रकरणे दडपली, तर प्रतिमा उंचावणार तर नाहीच, उलट आणखी खालावेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.

एका विशेष गोष्टीचे स्मरण साम्यवाद्यांना करून द्यायला हवे. 1957 साली प्रथमच लोकशाही निवडणुकीच्या मार्गाने केरळात साम्यवादी सत्तेवर आले. इ.एम.एस. नंबुद्रिपाद यांच्या सरकारने मोठया प्रमाणात आर्थिक व शैक्षणिक सुधारणा हातात घेतल्या.  त्यांनी आणलेल्या शिक्षण विधेयकाने ख्रिश्चन संस्थांची शिक्षण क्षेत्रातील मनमानी संपणार होती व खरे सेक्युलर शिक्षण देणे राज्य सरकारला शक्य होणार होते. या धाडसी पावलाचे समर्थन केले ते स्वा. सावरकरांनी. त्यांनी केरळातील हिंदू महासभेला या मुद्दयावर साम्यवाद्यांचे समर्थन करायला सांगितले होते. केंद्रातील काँग्रेसचे सरकार मात्र धार्मिक संस्थांना चिथावून राज्य सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करीत होते. धर्मातीत अशा शैक्षणिक सुधारणांच्या मुद्दयावरून हिंदुत्ववादी व साम्यवादी एका बाजूला व धार्मिक उन्माद वाढवणारी काँग्रेस व इतर धार्मिक संघटना दुसऱ्या बाजूला, असे चित्र तेव्हा निर्माण झाले होते. कम्युनिस्टांना ही भूमिका घ्यायला लावणारे श्रीपाद अमृत डांग्यांसारखे खरे राष्ट्रवादी नेतृत्व तेव्हा साम्यवादी चळवळीत होते. आज साम्यवादी व काँग्रेस हे मतांच्या राजकारणासाठी अल्पसंख्य समाजगटांना चुचकारण्यात एकाच बाजूला आहेत.

काही विवक्षित हिंदू मठांमधील भोंदू बाबा-बुवांचे प्रस्थ व त्याला बळी पडणाऱ्या स्त्रिया, तिहेरी तलाक वा बहुपत्नीत्व आणि चर्चच्या काही संस्थांमधून होणारे महिलांचे शोषण हे आपले सामायिक-सामाजिक प्रश्न आहेत हे ठामपणे लक्षात घेतले पाहिजे आणि इथून पुढे धर्मातीत पातळीवरच त्याचा मुकाबला केला पाहिजे.

dr.jayantkulkarni@gmail.com
उपप्राचार्य, विग्ना भारती इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हैदराबाद