ग्रामविकासाचा आराखडा

**विजय मराठे***

 मांडल गावात आठ कि.मी. लांब एक मोठा तलाव आहे. आपण त्याला एक छोटे धरणही मानू शकतो. हा तलाव दुर्लक्षित राहिला आहे. प्रत्येक गावी अशा प्रकारचे अनेक तलाव असतात. शंकेश्वर गावात 264 एकरचे तलाव आहेत. ज्या वेळी पाऊस पडतो, त्या वेळी गावातील अशा तलावांमध्ये अतिरिक्त पाणीही साचते. जर त्या पाण्याची साठवण केली, तर 4-5 वर्षांसाठी तरी पाण्याची समस्या उद्भवणार नाही. पाणी ही सध्याच्या काळात महत्त्वाची समस्या आहे. नियती कधी इतकी निष्ठुर होत नाही की आपल्याला ती पाणी देणार नाही. या समस्येचे मूळ कारण आपण पाणी साठवून ठेवत नाही. लोकांनी अनेक तलाव बुजवून टाकले, त्यावर घरे बांधली आणि जमिनी खरेदी करून अनेक तलाव कायमचे नष्ट केले.

महाराष्ट्रात काम केल्यानंतर मला आढळून आले की, महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात आठही दिशांना तलाव आहेत, त्यात पाणी साठवले जाते. तसेच प्रत्येक गावात गायरानसुध्दा आहे. मात्र सर्वच गावांमध्ये गायरानांची आणि तलावांची व्यवस्था चांगली नाही. ही समस्या केवळ सरकारची नसून सर्वांची आहे. त्यामुळे सर्वांनी सरकारला सहकार्य करून ही समस्या सोडवण्यासाठी विविध मार्गांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. मी याला लोकांचा वैयक्तिक सहभाग समजतो. संपूर्ण देशात साडेसहा लाख गावे आहेत, तसेच 30 लाख समाजसेवी संस्था आहेत. या प्रत्येक संस्थेने गावे वाटून घ्यायची, प्रत्येकाने आपल्या वाटयाला आलेल्या गावात काम करायचे. ज्या संस्थांची क्षमता जास्त असेल त्यांनी जास्त गावे घ्यावीत. प्रत्येकाने मातीत राहून काम केले पाहिजे. देशात साडेसहा लाख लोक असे आहेत, जे दानशूर आहेत, कोटयवधी रुपये या कामासाठी खर्च करू इच्छितात, त्यांनीही या कामात काही आर्थिक साहाय्य करावे. काही साहाय्य सरकारकडून मिळेल, काही संस्था करतील.

माझ्या मनात ग्रामविकासाच्या संदर्भात आराखडा तयार आहे. सर्वात आधी एका गावासाठी आराखडा तयार करून घ्यावा. म्हणजे साडेसहा लाख गावांसाठी साडेसहा लाख आराखडे तयार होतील. सर्वप्रथम पावसाच्या पाण्याची साठवणीसाठी संपूर्ण आराखडा तयार करावा आणि त्याचे कार्यान्वयन करावे. नाले-तलाव साफ करा. गायरानाची जागाही साफ करून चहूबाजूंना चाऱ्याची लागवड करा, जेणेकरून गावातील जनावरांना चारा मिळेल. जनावरांना चारा मिळाला तर शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खत मिळेल, ज्यामुळे शेतकरी सक्षम बनेल. त्याला रासायनिक खत घेण्याची गरज लागणार नाही. त्याला बीज भांडारातून बीजही घ्यावी लागणार नाही. तो स्वत:च्याच शेतातून बी-बियाणे उत्पन्न करेल. आपल्या बैलांचा वापर करून जर शेती केली, तर त्याला ट्र्ॅक्टरचीही खरेदी करावी लागणार नाही. बैलगाडीद्वारे वाहतूक आणि शेतीसुध्दा होईल. बैलांना पाणी तलावातून मिळेल आणि चारा गायरानामधून मिळेल.

एका गावात दोन ते तीन हजाराची वस्ती असते. प्रत्येक व्यक्तीने 16 झाडे लावून स्वत:च त्याचे संवर्धन करायचे. ज्या वेळी व्यक्ती पाचव्या इयत्तेत असेल, तेव्हा त्याने वड, कडुलिंब, आंबा, चिंच, पिंपळ, हिरडा, बेहडा, जांभूळ, अर्जुन, शमी, बेल, औदुंबर अशी 16 प्रकारची झाडे त्याने लावली पाहिजेत. जर एका गावात 2000 लोकसंख्या असेल, तर 32 हजार झाडे लावून होतील. यामुळे प्रदूषणाची समस्या दूर होईल, जनावरांना चारा मिळेल, पक्ष्यांना सावली मिळेल. भरपूर वृक्ष असल्यामुळे पाऊसही मुबलक प्रमाणात पडेल आणि पाण्याची कमतरता भासणार नाही. संपूर्ण गावात समृध्दी वाढेल. अशा प्रकारे साडेसहा लाख गावांचा आराखडा बनला पाहिजे.

या आराखडयावर समस्त महाजन संस्थेने खूप काम केले आहे. धर्मज गाव, शंकेश्वर, महाराष्ट्र अशा 200 ठिकाणी आम्ही जलसंवर्धनाचे काम केले. तेथून आम्हाला पाण्याच्या समस्येविषयी पुन्हा फोन आला नाही. त्यामुळे ही कल्पना यशस्वी झाली आहे असे म्हणायला हरकत नाही.

मी स्वत: सरकारकडून काही अपेक्षा ठेवू इच्छित नाही. मी मानतो की सरकार, जनसमुदाय, सेवाभावी संस्था आणि दानशूर लोकंानी मिळून जर काम केले, तर यश नक्कीच मिळेल. आज देशाच्या सुदैवाने देशात 30 लाख सेवाभावी संस्था आहेत. संस्था आणि स्थानिक जनता यांच्या सहकार्याने सरकारने प्रत्येक गावासाठी 1 कोटीचे बजेट बनवावे. याच प्रकारे 1 वर्षात 6.5 कोटीचे बजेट जाईल. त्यानंतर पाणवठे स्वच्छ करा.

मी चेकडॅमला जास्त महत्त्व देत नाही, कारण त्यात बांधकाम करावे लागते. त्यामध्ये जास्त पैसे खर्च करूनही फायदा होत नाही. सिमेंट न लावता तलावाचे काम करता येते. सरकार काही शेतकऱ्यांना विहीर बांधण्यास अनुदान देते, तर काही शेतकऱ्यांना देत नाही, ज्यामुळे इतर शेतकरी नाराज होतात.

आम्ही काही प्रकल्प अहवाल सरकारला दिले आहेत. उत्तर प्रदेश, गुजरात सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारलासुध्दा माझा प्रकल्प सादर केला होता. मी प्रकल्प अहवालात म्हटले आहे की, 'साडेपाचशे कोटीचे 1000 पोकलेन घ्या आणि साडेपाचशे कोटीचे 3 हजार डम्पर घ्या. अकराशे कोटी रुपये झाले. अकराशे कोटीची मशीनरी एका जिल्ह्यात एकाच वेळी उतरवा. जिल्ह्यातील सर्व नाले, तलाव साफ करा. गावातील लोक माती घेऊन जातील. डिझेल ग्रामपंचायत किंवा संस्था देतील किंवा दानशूरांनी दिले तर एका महिन्यात एक गाव पूर्ण होईल. 9 महिने जर काम केले, तर 9 महिन्यांत 9 जिल्हे होतील. पूर्ण भारतात एका वर्षात फक्त एकच 'पाणी वाचवा' प्रकल्प राबवला पाहिजे. तीन वर्षांत भारतातील प्रत्येकाने किमान एक तरी भारतीय वृक्ष लावायला पाहिजे.

('समस्त महाजन'चे अध्यक्ष गिरीशभाई शहा यांच्याशी केलेल्या संवादाचे शब्दांकन)

   अनुवाद - नेहा जाधव.