बँकाच लुटत आहेत शेतकऱ्याला!

कर्नाटकातील शेतकरी  के. रंगराव याने उसाच्या पिकासाठी घेतलेले कर्ज बँकेने दामदुपटीने वसूल केले. रंगराव यांनी जिल्हा न्यायालयात याविरुध्द दाद मागितली. त्यांच्या बाजूने निकाल लागला. पण बँकेने उच्च न्यायालयात अपील केले. तिथेही बँक हरली. रंगराव यांना त्रास देण्याच्या हेतूने बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. तिथेही बँक हरली आणि रंगराव यांना अखेरीस न्याय मिळाला. नारायणराव ढोक यांनी अनंत उमरीकर यांच्या पुस्तिकेतून ही हकीकत वाचली. त्यांनी ठरवले की आपणही आपल्यावरचा अन्याय दूर करून घ्यायचाच.

 विजय मल्ल्या, निरव मोदी यांनी बँकांना कसा गंडा घातला - लूट केली, याच्या खऱ्या-खोटया 'ष्टोऱ्या' सध्या सर्वत्र चर्चिल्या जात आहेत. या गदारोळात बँकेनेच कुणाला लुटले असे ऐकायला मिळाले, तर जरा धक्का बसतो. आणि तेही परत आत्महत्याग्रस्त शेती क्षेत्रातील व्यक्ती असेल तर आणखीनच धक्का  बसतो. म्हणजे इतर क्षेत्रांतील धनदांडगे बँकांना चुना लावून देशाबाहेर जात असताना सामान्य कष्टकरी पोटाला चिमटा घेऊन बँकांची पै न् पै परत करतो, त्यालाच मात्र जास्तीची व्याज आकारणी करून बँका लुटत आहेत. खास कलियुगातच शोभावे असे चित्र समोर येते आहे!

वर्धा जिल्ह्यात प्रत्यक्ष घडलेला हा प्रसंग आहे. नारायण तुकाराम ढोक हे सालोड (हिरापूर), ता.जि. वर्धा येथील सामान्य शेतकरी. त्यांनी 2011-12 या आर्थिक वर्षात पीक कर्ज योजनेअंतर्गत स्टेट बँक ऑॅफ इंडियाच्या सालोड (ता.जि. वर्धा) शाखेतून 1 लाख 40 हजार इतके कर्ज घेतले. या कर्जाचे व्याज रिझर्व्ह बँकेने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वप्रमाणे 7 टक्के इतके आकारण्याचे ठरले होते. शिवाय या कर्जावर चक्रवाढ पध्दतीने व्याज आकारणी करता येत नाही. व्यापारी कर्ज व शेती कर्ज यात फरक केला गेला आहे. कर्जाची परतफेड केल्यानंतरही बँकेकडून तगादा लावला गेला. ढोक यांच्याकडून जास्तीची रक्कम वसूल केली गेली.

ढोक हे शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्ते. त्यांच्या लक्षात आले की इ.स. 2005मध्ये शेतकरी चळवळीत एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित झाली होती. तिचे नावच मुळी 'बँकेने लुटलं शेतकऱ्याला' असे होते. परभणीचे शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते ऍड. अनंत उमरीकर यांनी ही पुस्तिका लिहिली होती. यात उमरीकर यांनी सर्वाेच्च न्यायालयातील एका खटल्याचा संदर्भ दिला होता. कर्नाटकातील शेतकरी के. रंगराव याने उसाच्या पिकासाठी घेतलेले कर्ज बँकेने दामदुपटीने वसूल केले. रंगराव यांनी जिल्हा न्यायालयात याविरुध्द दाद मागितली. त्यांच्या बाजूने निकाल लागला. पण बँकेने उच्च न्यायालयात अपील केले. तिथेही बँक हरली. रंगराव यांना त्रास देण्याच्या हेतूने बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. तिथेही बँक हरली आणि रंगराव यांना अखेरीस न्याय मिळाला.

नारायणराव ढोक यांनी अनंत उमरीकर यांच्या पुस्तिकेतून ही हकीकत वाचली. त्यांनी ठरवले की आपणही आपल्यावरचा अन्याय दूर करून घ्यायचाच. त्यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल केली. असल्या दाव्यांनी काही होत नाही म्हणून आजूबाजूच्या लोकांनी त्यांची टिंगल उडवली. बँकेचे अधिकारी तर नारायणराव यांची आणि त्यांच्या दाव्याची दखलही घ्यायला तयार नव्हते. ते आपल्याच मस्तीत दंग होते.

पण नारायणराव यांनी हिंमत बांधली, तक्रार दाखल केली. बँकेने असहकार पुकारला असतानाही आवश्यक ती सगळी कागदपत्रे मिळवली आणि ग्राहक न्यायालयाकडून न्याय पदरात पाडून घेतला. त्यांच्याकडून वसूल केलेली जास्तीची रक्कम, दाव्याचा खर्च, मानसिक त्रासापोटी रक्कम अशी सगळी रक्कम पदरात पाडून घेतली. 4 जुलै 2018ला नारायणराव यांना ही रक्कम देण्याचा आदेश जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने दिला. बँकेला शहाणपण आले आणि त्यांनी वरती कुठेही अपील न करता आपला पराभव मान्य करून हा खटला संपवला.

मुळात शेती कर्ज आणि व्यापारी कर्ज यात फरक आहे, हा मुद्दा ध्यानात घेतला जात नाही. नारायणराव ढोक यांच्या ताज्या खटल्याच्या अनुषंगाने हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

रिझर्व्ह बँकेची परिपत्रके, न्यायालयांचे निकाल या अनुषंगाने अनंत उमरीकर यांनी या प्रकरणाच्या मुळाशी असलेली पुस्तिका लिहिली आहे. शेती कर्जासाठी रिझर्व्ह बँकेने 1972 ते 1984 या काळात सहा परित्रपके काढली. त्यातील मुख्य मुद्दे असे -

1. शेती कर्जाच्या परतफेडीचे हप्ते बांधताना माल विक्री होऊन पैसा हाती येईल तेव्हाच हप्ता वसूल केला जावा.
2. चालू थकबाकीवर चक्रवाढ पध्दतीने व्याज आकारणी करू नये.
3. पीकबुडी झाली अथवा नापिकी झाल्यास व्याज आकारता येणार नाही.

बँकांच्या परिपत्रकांत असे स्पष्ट नमूद केले गेले आहे की कर्ज देणारा आणि कर्ज घेणारा यांनी आपसात कसलाही करार केला असला, तरी त्यांना रिझर्व्ह बँकेच्याच नियमाप्रमाणे कर्जवसुली करावी लागेल. शेती कर्जाबाबत रिझर्व्ह बँक जो व्याजदर ठरवेल, तोच बंधनकारक आहे. बँकेने स्वतंत्रपणे केलेली व्याज आकारणी कर्जदार शेतकऱ्याने मान्य केली तरी ती वैध नाही.

कुठल्याही परिस्थितीत मूळ कर्जाच्या रकमेपेक्षा जास्त व्याज आकारणी करता येणार नाही. जर एक हजार रुपये कर्ज असेल, तर त्याचे व्याज एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त होऊ शकत नाही. कितीही कालावधी गेला तरी.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल हे सर्वांना कायदा म्हणून बंधनकारक असतात. के. रंगराव यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल इतर सर्व प्रकरणांस लागू होतो. इतकेच नाही तर या निकालाविरुध्द ज्या ज्या इतर कनिष्ठ न्यायालयांनी निकाल दिले असतील, ते आपोआप अवैध होतात.

ही पुस्तिका प्रसिध्द होऊन 13 वर्षे उलटून गेली. नारायणराव ढोक यांना हा विचार पटला. त्यांनी आपल्या कर्जाचे प्रकरण जिल्हा ग्राहक न्यायालयात नेऊन तडीस लावून दाखवले. त्यासाठी त्यांनी याच पुस्तिकेतील संदर्भ वापरले. पण इतर शेतकरी बांधव असे धाडस करत नाहीत, अशी खंतही त्यांनी प्रत्यक्ष भेटीत व्यक्त केली.

आज शेकडो लाखो शेतकऱ्यांची पीक कर्ज प्रकरणे अशा अन्यायाने ग्रस्त झालेली आढळून येतील. कुठल्याही बँकेची पीक कर्जाची खाती बघितली, तर शेतकऱ्यांवरील अन्यायाचे, शेतकऱ्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या या वृत्तीचे डाग बँकेच्या खाते उताऱ्यावर पाहायला मिळतील.

शेतकरी संघटनेने याविरुध्द पहिल्यांदा आवाज उठवला. बँका अधिकृतरित्या जी वसुली करतात, ती अन्यायकारक आहे. इतर व्यवसाय करताना त्या व्यवसायिकाच्या मार्गात कुणी अडथळे आणत नाही. त्यामुळे दुसरा कोणता व्यवसाय कर्जात बुडाला, तर कर्ज ज्याने घेतले त्याच्यावर त्याची पूर्णत: जबाबदारी असते.

पण शेती कर्जाबाबत हे असे घडत नाही. सरकार पीक कर्ज देते. त्याची योजना तयार करते. बँकांना त्यासाठी ठरावीक अटी घातल्या जातात. त्या कर्जाचा व्याजदर ठरला जातो. आणि जेव्हा हा शेतकरी आपला माल तयार करून बाजारात घेऊन जातो, तेव्हा त्याच्या मालाचे भाव पाडले जातात. हे शासकीय पातळीवर अधिकृतपणे घडते.

म्हणजे एकीकडून तुटपुंजे का होईना, पण कर्ज दिल्यासारखे दाखवायचे आणि ते कर्ज त्याने परतफेड करूच नये अशी व्यवस्था उभी करायची. इतके करूनही हा शेतकरी कशीबशी या कर्जाची परतफेड करतो, तर त्याच्यावर बँक असा अन्याय करते.

आजही एकूण थकित कर्जात शेती कर्जाचे प्रमाण सगळयात कमी आहे. उद्योगांची कर्जे, व्यापारी कर्ज, व्यावसायिक कर्ज, वैयक्तिक कर्ज या सगळयांत बुडीत कर्जाचे प्रमाण शेती कर्जापेक्षा जास्त आहे. हे एक मोठे आश्चर्य आहे. शासनाने अन्याय केला म्हणून आम्हाला कर्ज फेडता आले नाही, आमच्या मार्गात अडथळे आणले म्हणून कर्ज फेडता आले नाही, कर्ज फेडता आले नाही म्हणून आमच्या बापाने आत्महत्या केली आणि तरीही सर्वात जास्त टक्केवारीत या गरीब प्रामाणिक कष्टकरी शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली आहे.

म्हणजे जो प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करतो, त्याच्यावरच अन्याय केला जातो. त्याला आत्महत्या करण्यास भाग पाडले जाते. आणि जो कर्ज बुडवतो, तो खुशाल देशाबाहेर पळून जातो, मजेत राहतो. ग्रामीण भागत एक इरसाल म्हण आहे - 'सतीच्या घरी बत्ती, शिंदळीच्या घरी हत्ती' याप्रमाणेच इथेही घडते आहे.

घटनेचे परिशिष्ट 9 शेतीवर अन्याय करणारे आहे. ते बाबासाहेबांच्या मूळ घटनेत नाही. नंतर घुसडण्यात आले. मकरंद डोईजड या शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्त्याने याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून फार मोठे पाऊल उचलले आहे. गोवंशहत्या बंदी संदर्भात हिशम उस्मानी यांनी धाडस दाखवून याचिका दाखल केली आहे. आता नारायणराव ढोक व पुस्तिकेचे लेखक ऍड. अनंत उमरीकर यांनी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की शेतकरी बांधवांनी मोठया प्रमाणावर बँकांच्या विरोधात अशा याचिका दाखल करून आपल्यावरील अन्यायाचे निवारण करून घ्यावे.

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद