'आरक्षण' की 'शेतीचे हितरक्षण'?

ज्या जाती सध्या आरक्षण मागत आहेत, त्या सगळया शेती करणाऱ्या जाती आहेत. मग यांनी हा किमान विचार करायला पाहिजे की आपल्याला आरक्षण मागायची वेळ का आली? देणारा शेतकरी समाज आज आरक्षणाची भीक मागणारा का झाला? आपण किती पुढारले आहोत, उच्च कुळाचे आहोत हे अभिमानाने सांगण्याऐवजी आम्ही कसे मागास आहोत हे सांगण्यात नेमका काय पुरुषार्थ आम्हाला वाटतो आहे? असे आरक्षण शेतीसाठी हितकर आहे का? एक संशोधनाचा विषय आहे.

1980मध्ये शेतकरी संघटनेचे आंदोलन सुरू झाले, तेव्हा मराठा समाजातील भले भले जाणते असे म्हणत होते की ''आपल्या जातीचे इतके लोक सत्तेत आहेत, इतक्या सहकारी योजना आहेत, मग शेतीचे नुकसान असे आपल्याच जातीचे कसे करत असतील?''

हळूहळू शेतीच्या लुटीचे अर्थशास्त्र समोर यायला लागले आणि सगळयांना कळून चुकले की शेतकऱ्याच्या पोटचा पोरगा मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर सत्ताधारी बनून गेला की धोरणाच्या केसाने बापाचा गळा कापायला तो कमी करत नाही. महात्मा फुल्यांनाही असे वाटत होते की भट कारकुनाऐवजी बहुजन कारकून नेमले, तर ते आपल्या लोकांना लुटणार नाहीत. पण आम्ही इतके नतद्रष्ट की आम्ही फुल्यांना पार खोटे पाडले. आता सत्तेत बसलेला कुणीही असो - तो मराठा असो, ओबीसी असो, दलित असो, तो व्यवस्थेचा भाग बनून जातो.

1990मध्ये पहिल्यांदा शरद जोशींनी शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग यांच्या गळी उतरवली. पण त्या रस्त्याने जाण्याऐवजी त्यांनी भाजपा-संघाच्या 'कमंडल'ला उत्तर देण्यासाठी आणि पक्षांतर्गत देवीलाल गटाला शह देण्यासाठी 'मंडल'चा मार्ग निवडला. मंडलच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतरचा पुढचा इतिहास सगळयांच्या समोर आहे.

1991नंतर आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात केवळ आणि केवळ शेतीलाच बांधून ठेवण्यात आले. इतर क्षेत्रांना तुलनेने मुक्त व्यवस्थेची हवा लाभू शकली. परिणामी त्याचा फायदा घेऊन मोठया उद्योगांबरोबरच छोटे व्यवसायही बहरले. सेवा व्यवसायाने इतिहासात पहिल्यांदाच प्रचंड उडी घेत पहिले स्थान पटकावले. सरकारी नोकरी सगळयांना मिळू शकत नाही. गेली 70 वर्षे आपण किती सरकारी नोकऱ्या तयार करू शकलो? तर केवळ अडीच कोटी. भारतात कुटुंबांची संख्या गृहीत धरली, तर तो आकडा ढोबळमानाने 25 कोटी इतका आहे. म्हणजे घरटी एक सरकारी नोकरीही आम्ही निर्माण करू शकलो नाही. ज्या आहेत त्यांचेही प्रमाण आता घटत चालले आहे. सरकारी नोकरांवरील होणारा खर्च एकूण अर्थसंकल्पाच्या 70 टक्के इतका प्रचंड आहे. हा आकडा कमी करणे भाग आहे. त्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागतील.

पण प्रत्यक्षात दिसते असे आहे की सरकारी खर्चात कपात करण्याऐवजी त्यावर जास्तीचा भार लादण्यातच सगळयांना रस आहे. सध्या पुढे येत असलेली आरक्षणाची मागणी अशीच आहे. मुळात जे आरक्षण आहे आणि ज्या वर्गाला आहे, त्यांनाही ते पुरेसे नाही. त्यांचेही प्रश्न त्याने सुटू शकले नाहीत. ज्या दलितांना व इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले गेले, त्या समाजाचे काय हाल आहेत? त्यांच्यातील किती घटकांपर्यंत हे लाभ पोहोचले आहेत? याचा कसलाही विचार सध्याचे आरक्षण मागणारे करायला तयार नाहीत.

ज्या जाती सध्या आरक्षण मागत आहेत, त्या सगळया शेती करणाऱ्या जाती आहेत. मग यांनी हा किमान विचार करायला पाहिजे की आपल्याला आरक्षण मागायची वेळ का आली? देणारा शेतकरी समाज आज आरक्षणाची भीक मागणारा का झाला? आपण किती पुढारले आहोत, उच्च कुळाचे आहोत हे अभिमानाने सांगण्याऐवजी आम्ही कसे मागास आहोत हे सांगण्यात नेमका काय पुरुषार्थ आम्हाला वाटतो आहे?

पहिली गोष्ट म्हणजे गेल्या 70 वर्षांत सरकारी पातळीवर शेतीचे जे शोषण झाले, त्याचा परिणाम म्हणजे शेती करणारा समाज आज मागास राहिला आहे हे एकदा स्पष्टपणे कबूल करणार की नाही?

मग जर रोग म्हशीला असेल, तर इंजेक्शन पखालीला देऊन काय उपयोग? एका तुरीचा भाव दोन वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात दहा हजाराच्या जवळ होता. निर्यातबंदी लादल्याने हा भाव पाच हजाराच्याही खाली आणून शासनाने खरेदी केली. (किती खरेदी केली, तो परत वेगळा वादाचा विषय.) या सगळयात एका महाराष्ट्रात तूर पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पाच हजार कोटींचे नुकसान झाले. चार कोटी मराठा समाज. त्यातील एक कोटी कुटुंबे. म्हणजे ढोबळमानाने एका मराठा कुटुंबाचे एका वर्षांत पाच हजाराचे नुकसान झाले. केवळ एका पिकात आणि तेही शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे.

असा जर हिशोब लावला आणि सगळया पिकांचा गेल्या 25 वर्षांतला (फार जुने पाहायची गरज नाही.) आढावा घेतला, तर केवळ आणि केवळ सरकारी धोरणे आडवी आली म्हणून लाखो कोटी रुपयांचा शेतमाल लुटला गेलाय, असे सिध्द होते. जर देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा शेतमालाचा बाजार खुला झाला, तर शेती करणाऱ्या कुटुंबांचा प्रचंड फायदा होऊ शकतो. सध्या शेतीवरचे असलेले कर्ज सहज फिटून वर सरकारलाच शेतकऱ्याला पैसे देण्याची वेळ येते.

पण या मुद्दयासाठी आंदोलन करायचे झाले, तर त्याला आरक्षणासारखा पाठिंबा मिळत नाही. ही केवळ महाराष्ट्राचीच शोकांतिका आहे असे नाही, तर संपूर्ण भारताची शोकांतिका आहे.

आरक्षणाच्या आंदोलनात बळी गेलेल्यांना शहीद म्हणून, लाखो रुपये खर्च करून त्यांच्या श्रध्दांजलीच्या जाहिराती वर्तमानपत्रांत प्रसिध्द केल्या जात आहेत. शेतमालाला भाव मिळत नाही म्हणून आत्महत्या केलेल्या एका तरी शेतकऱ्याला आजपर्यंत वर्तमानपत्रांत जाहिरात देऊन कुणी श्रध्दांजली वाहिली आहे का?

कसेही करून आरक्षण मंजूर झालेच, तर किती लोकांना त्याचा फायदा होईल? तुरीला भाव मिळाला किंवा उसाला, कापसाला, दुधाला भाव मिळाला, तर जितक्या सम प्रमाणात सर्व समाजाला फायदा होईल, त्याच्या एक शंभरांश तरी फायदा आरक्षणामुळे होणार आहे का? शेतमालाच्या भावासाठी इतकी तीव्रता दाखविली असती, तर शेतीची लूट करण्याची कुणाची हिंमत तरी झाली असती का?

आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन अडकेल, असे सगळयांना वाटते आहे. त्यावर पर्याय म्हणून घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात हा विषय घालून टाका, जेणेकरून त्या विरोधात न्यायालयात कुणाला जाता येणार नाही असा उपाय सुचविला जातो आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्यासाठी घटनेचे 9वे परिशिष्ट तयार करण्यात आले. जमिनीविषयक सर्व कायदे, आवश्यक वस्तू कायद्यासारखे अन्यायी कायदे यात टाकण्यात आले. या हत्याराचा वापर करून ज्या शेतकऱ्याची मान कापली गेली. आज त्याच हत्याराचा वापर करून आम्हाला आरक्षण द्या असा आक्रोश हा समाज करत आहे, यापेक्षा दुसरी शोकांतिका काय असू शकते?

शेतीविषयक कायदे रद्दबातल करा, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला पूर्ण परवानगी द्या व शेतीची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ खुली करा या त्रिसूत्रीवर शेतकऱ्याची - म्हणजेच पर्यायाने शेती करणाऱ्या जातींची मुक्ती अवलंबून आहे.

गेली चाळीस वर्षे शेतकरी आंदोलन चालू आहे. शरद जोशींसारख्या द्रष्टया माणसाने शेती प्रश्नावर सविस्तर मांडणी करून ठेवली आहे. शासकीय पातळीवर दोन अहवाल (व्ही.पी. सिंग आणि अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळातील) धूळ खात पडून आहेत. त्याकडे लक्ष न देता संपूर्णत: अव्यावहारिक असलेल्या स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाची भलामण केली जाते आहे, हे मोठे आश्चर्य आहे.

अशोक गुलाटीसारख्या कृषी अर्थतज्ज्ञाने दीडपट भावामागची अतार्किकता स्पष्टपणे मांडून दाखविली आहे. व्यवहारात या भावाने शेतमाल खरेदी करण्याची कसलीही यंत्रणा शासनाकडे नाही. पूर्वीही नव्हती. भविष्यातही शक्य नाही. शेतीची बाजारपेठ खुली करा अशीच मराठा समाजाची मुख्य मागणी असायला हवी. आताही दुधाचे आंदोलन होते आणि दुधाला वाढीव भाव म्हणून दूध संघालाच पैसे दिले जातात. यातली गोम लक्षात घ्या.

मराठा समाजातील तरुण अस्वस्थ आहे. आरक्षण हा त्याच्या दुःखावर उपाय सांगितला जातो आहे. हा उपाय काही मतलबी लोकांच्या सोयीचा आहे. सामान्य मराठा तरुणाच्या नाही. सामान्य पातळीवर ग्रामीण भागात राहणारा मराठा तरुण शेती आणि त्या संबंधित छोटा-मोठा व्यवसाय करूनच जगतो आहे. त्या व्यवसायातील अडथळे दूर केले, तर त्याची निश्चितच प्रगती होऊ शकते. रडणाऱ्या पोराला दूध देता येत नसेल, तर लक्ष वळवण्यासाठी खुळखुळा वाजविला जातो, तसा हा आरक्षणाचा खुळखुळा वाजविला जातो आहे. सामान्य मराठा तरुणाचे हित शेतीच्या हितरक्षणातच आहे, आरक्षणात नाही. 

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद

9422878575